कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना – Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Swabhiman Yojana

July 6, 2021October 11, 2022 MSDhulap Team

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना सन 2004-05 पासून राज्यामध्ये कार्यन्वित करण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबाना चार एकर जिरायती (कोरडवाहू) जमीन किंवा दोन एकर बागायती (ओलीताखालील) जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व 50 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते. सदर योजनेमध्ये दिनांक 13 मार्च, 2012 रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे जिरायत आणि बागायत जमिनीसाठी प्रती एकर रुपये 3 लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत जमिनीची किंमत निश्चित करण्याचे निर्धारित करण्यात आले होते. तथापि, गेल्या काही वर्षात जमिनीच्या दरांमधील झालेली वाढ लक्षात घेता आणि योजनेचा लाभ अधिकाधिक प्रमाणात लाभार्थ्यांना पोहचविण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून जमीन खरेदी किंमत यामध्ये सुधारणा करण्याची व योजनेची मार्गदर्शक तत्वे सुधारित करुन एकत्रित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना – Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Swabhiman Yojana:

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत जमीन प्रक्रियेमध्ये जिल्हास्तरीय समितीस खरेदी प्रक्रीया सुलभ करण्यासाठी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात सुधारणा करुन यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारित एकत्रित मार्गदर्शक तत्वे खालीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहेत.

1. दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौद्धांना जी जमीन वाटप करावयाची आहे त्या जमिनीचे दर निश्चित करणे, खरेदी करणे तसेच लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

2. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रचलित रेडीरेकनरच्या किमतीप्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. रेडीरेकनरच्या किमतीप्रमाणे जमीन उपलब्ध होत नसल्यास जमिनीच्या मूल्याबाबत संबंधित जमीन मालकाशी वाटाघाटी करणार आहेत. त्यानुसार रेडीरेकनरची किंमत अधिक २०% पर्यंत प्रथम रक्कम वाढवणार. तरीसुध्दा जमीन विकत मिळत नसल्यास २० %च्या पटीत १०० % पर्यंत म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुपटीपर्यंत वाढविण्यात येण्यात आहे. तथापि, जिरायती जमिनीकरता ही रक्कम प्रति एकर रु.5.०० लाख आणि बागायती जमिनीकरता ही रक्कम प्रति एकर रु.8.०० लाख इतक्या कमाल मर्यादेत असावी.

3. सदर योजना 1००% शासन अनुदानित आहे.

4. सदरहू सुधारीत योजना लागू करण्याकरीता दि .15/08/2018 हा दिनांक निश्चित करण्यात येत असुन या योजनेचे नाव कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना असे आहे.

5. पूर्व सुधारीत योजनेच्या अमलबजावणीमध्ये जमिनीची प्रतवारी निश्चित करणे, जमिनीच्या मालकीबाबतच्या परिपूर्ण माहितीचा अभाव असणे, जमिनीचा दर निश्चित करणे, जमीन मोजणी, 7/12 उताऱ्यावर लाभार्थ्यांच्या नावांची नोंद घेणे इत्यादी विविध अडचणी असल्याचे आढळून आले आहे. याबाबत संबंधित कार्यालयाकडून आवश्यक ती माहिती वेळेत उपलब्ध करणे, अंमलबजावणी करुन या योजनेअंतर्गत सत्वर लाभ देणे, या उपरोक्त बाबी विचारात घेऊन कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेची राज्यामध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीस जमीन खरेदी करुन लाभार्थ्यांना वितरण करणे या प्रक्रियेमध्ये सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर संबंधित तालुक्याचे महसुली उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली “उप समिती ” गठीत करण्यात आली आहे.

6. सदर उप समितीची जबाबदारी, अधिकार क्षेत्र व कार्यपद्धती “परिशिष्ट -अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे राहील. तसेच या योजनेअंतर्गत शेत जमीन विक्रीसाठी प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे/पुरावे इत्यादींची यादी “परिशिष्ट -ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे राहील.

7. जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी चांगल्या प्रतीची जमीन उपलब्ध आहे तिथे प्रथम जमीन उपलब्धता निर्धारण करुन प्रचलित शासकीय आदेशानुसार दर निश्चित करुन खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. जमिनीच्या उपलब्धतेनुसार लाभार्थ्यांची निवड करावी. जमीन उपलब्ध झालेल्या गावांच्या परिसरात राहणा-या सर्व दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द लाभार्थ्यांच्या नावाच्या चिठ्या टाकून जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील समितीने लाभार्थ्यांची निवड करावी. प्राधान्यक्रम दयावयाच्या प्रवर्गासाठी वेगळया चिठ्या टाकून निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. निवड प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.

8. या योजनेकरीता निवडावयाच्या लाभार्थ्यांमध्ये खालील घटकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

अ) दारिद्य्ररेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द प्रवर्गातील परित्यक्त्या स्त्रिया

ब) दारिद्य्ररेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द विधवा स्त्रिया

क) अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदयाअंतर्गत अनुसूचित जातीचे अत्याचारग्रस्त

9. या योजनेअंतर्गत शासनाकडून जमीन खरेदी करुन ती दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाच्या पती-पत्नीच्या नावे केली जाईल. मात्र विधवा व परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत जमीन त्यांच्या नावे केली जाईल.

10. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या दारिद्रय रेषेखाली भूमिहीन कुटुंबाला 4 एकर कोरडवाहू (जिरायती ) जमीन किंवा 2 एकर ओलीताखालील (बागायती) जमीन उपलब्ध करुन देण्यात यावी. शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे जमीन ओलीताखालील असणे म्हणजेच बागायती असावी. बागायती किंवा जिरायती जमिनीच्या किमतीसंदर्भात जिल्हास्तरीय समिती निर्णय घेण्यास सक्षम असेल.

11. प्रस्तुत योजनेंतंर्गत 4 एकरापर्यंत कोरडवाहू किंवा 2 एकरापर्यंत ओलीताखालील जमीन वाटपासंबंधी शासनाचे आदेश आहेत. परंतु काही वेळा जिरायत 4 एकर व 10 ते 20 गुंठे किंवा ओलिताखालील जमीन 2 एकर 10 ते 20 गुंठे अशी जमीन विक्रीसाठी उपलब्ध असते. तेव्हा जमीन खरेदीसाठी अडचणी येत असल्याची बाब जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणली आहे, तेव्हा 4 एकर जिरायत किंवा 2 एकर ओलिताखालील जमिनीपेक्षा जास्तीत जास्त 20 गुंठे पर्यंत अधिक जमीन खरेदी करुन लाभार्थ्यांना वाटप करण्यास समितीस अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. मात्र अशी कार्यवाही करताना धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947 मधील तरतुदींचा भंग होणार नाही यांची संबंधित तहसिलदार यांनी दक्षता घ्यावी.

12. प्रस्तुत योजनेंतंर्गत जमीन उपलब्ध असलेल्या गावातील पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नये म्हणून ज्या गावात जमीन उपलब्ध आहे त्याच गावातील पात्र लाभार्थ्यांची प्रथम निवड करण्यात यावी व त्या गावात लाभार्थी उपलब्ध नसल्यास लगतच्या इतर गावातील लाभार्थ्यास जमिनीचे वाटप करण्यात यावे. लगतच्या गावातही लाभार्थी उपलब्ध न झाल्यास तालुका स्तरावरील लाभार्थ्यांचा विचार करण्यात यावा.परिस्थितीनुसार आवश्यक निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने घ्यावेत.

13. मागील 5 वर्षांच्या खरेदी/विक्री व्यवहाराचा तपशील व गाव नकाशा इत्यादीबाबत मार्गदर्शनाकरिता मुद्रांक शुल्क कार्यालय, नगररचना, भूमी अभिलेख विभाग यांच्याकडून आकारले जाणारे शुल्क यावर होणारा खर्च संबंधित जिल्ह्यांनी मंजूर तरतूदीतून करावा.

14. जिरायत किंवा बागायत जमिनीसोबत उपलब्ध होणारी पोटखराब जमीनसुद्धा लाभार्थ्यांनाच देण्यात यावी.

15. जमीन उपलब्ध करण्यासाठी संबंधित भागात मागील तीन वर्षाऐवजी पाच वर्षाचे खरेदी विक्री व्यवहार व प्रचलित शीघ्रसिद्ध गणकांचे दर विचारात घेऊन जमीन खरेदी करण्यात यावी.

16. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांचे किमान वय 18 व कमाल वय 60 इतके असावे. ज्या ठिकाणी एखादया दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब प्रमुखाचे वय 60 वषापेक्षा जास्त आहे, अशा कुटुंबातील 60 वषापेक्षा कमी वय असणाऱ्या कुटुंब प्रमुखाच्या पत्नीला सदर योजनेचा लाभ देता येईल.

17. या योजनेअंतर्गत निवडण्यात येणारा लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखाली भूमिहीन असावा.

18. जमिनीचे वाटप लाभार्थ्याला झाल्यानंतर सदर जमिनीचे अन्य व्यक्तीस वा संस्थेस हस्तांतरण अथवा विक्री करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे सदर जमीन लीज वर अथवा भाडे पट्ट्याने देता येणार नाही. संबंधित लाभधारकाने जमीन स्वत: कसणे आवश्यक आहे. त्याबाबतचा करारनामा लाभार्थी यांचे समवेत करण्यात यावा.

19. लाभार्थ्यांना वाटपाकरीता या योजनेअंतर्गत कसन्यास अयोग्य, डोंगर उताराची, खडकाळ व नदी पात्राजवळच्या क्षारयुक्त व क्षारपाड जमिनीची खरेदी करु नये.

20. प्रस्तुत योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात येणारी जमीन शासनाच्या नांवे महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभाग करुन वर्ग -2 म्हणून लाभार्थ्यांना वाटप करावे.

21. या योजनेत तुटक -तुटक जमिनीचे तुकडे खरेदी करु नये.

22. या योजनेमधील 15 वर्षे वास्तव्याची अट वगळण्यात येत असून लाभार्थी त्या गावचा रहिवासी असावा.
तसेच दारिद्रय रेषेखालील यादीमध्ये त्याचे नावाची नोंद असावी.

23. सदर योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या लाभार्थ्यांना अनुसूचित जाती उपाययोजनेअंतर्गत कृषी व इतर सर्व संबंधित विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनाअंतर्गतचा लाभ प्रथम प्राधान्याने देण्यात यावा.

24. महसूल विभागाने ज्यांना गायरान व सिलींगच्या जमिनीचे वाटप केले आहे त्या कुटुंबाना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

25. या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या अधिनस्त राहील.

26. या योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रण आयुक्त समाज कल्याण, पुणे हे करतील आणि त्याचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी शासनास सादर करतील.

27. या योजनेसाठी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण हे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील.

28. प्रस्तुत योजनेंतंर्गत जमीन खरेदीच्या वेळी जमीन मोजणी शुल्क स्टँम्प डयुटी व नोंदणी शुल्क इत्यादीबाबतचा खर्च मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात येणार.

29. या योजनेची सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण प्रसिद्धी करतील. योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी रु.2.00 लक्ष रक्कम प्रतिवर्षी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण स्तरावर राखून ठेवण्यात येणार.

30. प्रस्तुत योजनेसाठी खरेदी करावयाच्या जमिनींचे मूल्यांकन नगररचना/मुद्रांक शुल्क व नोंदणी कार्यालयाकडून करुन घेण्यात यावी. मूल्यांकन शुल्काची रक्कम मंजूर तरतूदीतून संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांनी भरण्यास हरकत नाही.

31. सदर योजना मुंबई आणि मुबई उपनगर सोडून सर्व जिल्ह्यात राबवण्यात येईल. दरवर्षी या योजनेकरीता आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात येईल.

32. जुन्या योजनेंतंर्गत ज्या लाभार्थ्यांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे त्यांना त्या त्या वेळचे योजनेचे निकष व अटी शर्ती लागू राहतील. तथापी पूर्वीच्या योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या परंतु वाटप न झालेल्या जमिनींचे वाटप या निर्णयाप्रमाणे होईल.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजनेंअंतर्गत जमीन विक्री करणारा/ जमीन मालक यांनी सादर करावयाची कागदपत्रे / पुरावे इत्यादीची यादी –

१. अर्जदाराचा (जमीन विक्री करणारा/जमीन मालक) विहित नमुन्यातील अर्ज. २. शेतजमिनीवर कोणताही बोजा नसल्याबाबत संबंधित तलाठी यांचे प्रमाणपत्र व ७/१२ उतारा.

३. संबंधित परिसरातील प्राथमिक, सहकारी कृषी पतपुरवठा सेवा सोसायटीची कुठल्याही प्रकारची थकबाकी नसल्याबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र.

४. संबंधित परिसरातील कृषी पतपुरवठा करणाऱ्या बँकेचे कुठल्याही प्रकारची थकबाकी नसल्याबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र.

५. प्रस्तावित विक्रीच्या शेतजमिनीचे क्षेत्रफळ बरोबर असल्याचा मोजणी विभागाचे टाचण व नकाशासह अहवाल.

६. जिल्हा समितीपुढे सादर केलेल्या प्रस्तावातील शेतजमिन समितीने खरेदी करणे बंधनकारक असणार नाही, याची शेतजमिन विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यास जाणीव असल्याबाबतचे घोषणापत्र व जमिनीच्या खरेदी प्रक्रियेमुळे कोणतीही नुकसान भरपाई मागणार नसल्याबाबत व सदर जमिनीबाबत कोणत्याही न्यायालयात वाद सुरु नसल्याबाबत व विक्री प्रस्तावातील जमिन कुठेही गहाण नसल्याबाबतचे संबंधित शेतजमिन विक्री करणाऱ्या जमीन मालकाचे शपथपत्र.

७. जमिन विक्रीच्या अर्जावर शेतजमिन विक्री करणाऱ्या व्यक्तींशिवाय कुटूंबातील दोन व्यक्तींच्या (उदा. सख्खे भाऊ, पत्नी, मुले इत्यादी ) स्वाक्षऱ्या असाव्यात व त्यांचे विक्रीबाबत ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे.

८. जमीन विक्री करणाऱ्या इसमास आवश्यक कागदपत्रे समितीस सादर करण्यास / उपलब्ध करुन देण्यास संबंधीत तहसीलदार यांनी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करावे.

योजनेच्या लाभासाठी अर्ज विहीत नमुन्यात संबंधित सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयात सादर करावा.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे :

१) जातीचा दाखला (सक्षम अधिकाऱ्याचा)

२) उत्पन्नाचा दाखला (सक्षम अधिकाऱ्याचा)

३) भुमिहीन शेतमजूर असल्याचे तलाठयाचे प्रमाणपत्र

४) दारिद्रय रेषेचे कार्ड (सन २००२ चे )

(५) विधवा/परित्यक्ता/ घटस्फोटीता असल्याचा दाखला/पुरावा/ पतीच्या मृत्युचे प्रमाणपत्र किंवा प्रतिज्ञालेख

६) रहिवासी दाखला (किती वर्षाचा रहिवासी आहे याचा उल्लेख असलेले ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र

७) रेशन कार्डाची सत्यप्रत

८) इतरत्र जमीन नसल्याबाबत प्रतिज्ञालेख

प्रस्ताव: कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत जमीन विकण्यास ईच्छुक असलेल्या शेतकऱ्याने सादर करावयाचा प्रस्ताव अर्जासाठी इथे क्लिक करा.

अर्ज नमुना: कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत शेतजमीन मिळवण्यासाठी करावयाचा अर्ज नमुना पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.