घराचे बांधकाम करताना रस्त्यापासून अंतर हे किती असावे? याबद्दल सविस्तर माहिती

आपण या लेखामध्ये नवीन घराचे बांधकाम करताना घराचे अंतर हे रस्त्यापासून किती अंतरावरती असावे या विषयाची सविस्तर माहिती आपण येथे पाहणार आहोत. घराचे बांधकाम करताना रस्त्यामध्ये काही सुधारणा झाल्या किंवा काही अतिक्रमण झाले तर आपल्या घराचे त्यामध्ये नुकसान होऊ नये किंवा घराचे बांधकाम अतिक्रमणात जाऊ नये म्हणून घराचे बांधकाम रस्त्यापासून किती अंतरावर ठेवायला पाहिजे याची माहिती घेणे खूप गरजेचे आहे.

घराचे बांधकाम करताना रस्त्यापासून अंतर हे किती असावे? याबद्दल सविस्तर माहिती - What Should Be The Distance From The Road When Constructing A House?


घराचे बांधकाम करताना रस्त्यापासून अंतर हे किती असावे? याबद्दल सविस्तर माहिती:

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा निर्णय क्रमांक:

महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 9 मार्च 2001 रोजी शासन निर्णय क्रमांक आरबीडी-1081/871/रस्ते-7, निर्गमित केला आहे यावरून असे समजते कि घराचे रस्त्यापासूनचे अंतर किती असावे.

फूटपाथ नियम:

मोठमोठ्या शहरांमध्ये वसाहतीची अनिर्बंध वाढ होत असते.रस्त्याच्या बाजूने होणाऱ्या वसाहती मुळे रस्त्यावरील वाहनांच्या वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो,तसेच वाहने थांबल्यामुळे वाहतूकीस अडथळा येतो,हि अनिर्बंध वाढ रोखण्यासाठी शासनाच्या बांधकाम विभागाअंतर्गत पथकिनारा(फूटपाथ) नियम तयार करण्यात आला.

फूटपाथ नियमानुसार इमारत रेषा व नियंत्रण रेषा यामधील अंतर:

फूटपाथ नियमानुसार इमारत रेषा व नियंत्रण रेषा यांच्यातील अंतर किती असावे हे मुंबई महामार्ग अधिनियम 1955 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1969, केंद्र शासनाच्या भूपृष्ट मंत्रालयाचे दिनांक 13/1/1977 च्या मार्गदर्शक सूचना व स्टँडर्ड बिल्डिंग अँड डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूम फॉर मुन्सिपल कौन्सिल ए बी सी मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.

शासन निर्णयानुसार जरी नियम तयार करण्यात आले असले तरी या नियमांमध्ये एकसूत्रता असलेली दिसत नाही. इमारत रेषा व नियंत्रण रेषा यासाठी किती अंतर घ्यावे याबाबत संभ्रम निर्माण होतो,अधिनियमाचा अवलंब केल्यामुळे असमानता निर्माण होते म्हणूनच हा संभ्रम दूर करण्यासाठी व अधिनियम नियमांत समानता आणण्यासाठी एकच सर्वकष धोरण असावे असे वाटते.

नियमांमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी प्रधान सचिव महसूल, महसूल व वनविभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली गेली,या समितीने सर्वकष अभ्यास करून काही शिफारसी केल्या त्या शिफारसी कोणत्या होत्या या बद्द्ल आपण जाणून घेऊ.

इमारत व नियंत्रण रेषा यांमधील अंतरे :

मुंबई महामार्ग अधिनियम 1955, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1969, त्याचप्रमाणे नगरपालिकेसाठी असणाऱ्या बिल्डिंग बायलॉजी अँड डेव्हलपमेंट कंट्रोल रोल या सर्वांसाठी इमारत व नियंत्रण रेषा यामधील अंतरे नमूद करण्यात करण्यात आला.

द्रुतगती मार्गांसाठी अंतर:

जर द्रुतगती मार्गांसाठी नागरी व औद्योगिक भाग असेल तर रस्त्याच्या मध्यापासून 60 मीटर व रस्त्याच्या हद्दीपासून 15 मीटर यापैकी जे जास्त असेल ते अंतर इमारत रेषा म्हणून ठेवावे लागते. व  नागरी भागासाठी रस्त्याच्या मध्यापासून 60 मीटर व रस्त्याच्या हद्दीपासून 15 मीटर यापैकी जे जास्त असेल ते अंतर ठेवावे लागते.

नियंत्रण रेषेच्या बाबतीत नियम:

तसेच राष्ट्रीय मार्गासाठी नागरी व औद्योगिक भाग असल्यास रस्त्याच्या हद्दीपासून 3 ते 6 मीटर अंतर हे सोडावे लागते व  नियंत्रण रेषेच्या बाबतीत रस्त्याच्या मध्यापासून 60 मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून 16 मीटर यापैकी जे जास्त असेल ते अंतर ठेवावे लागते,हे अंतर नागरी व औद्योगिक भाग आणि अनागरी भाग या दोन्हीसाठी सारखेच आहे.

नागरी भागासाठी अंतर:

तसेच बांधकाम हे  नागरी भागात असल्यास रस्त्याच्या मध्यापासून 40 मीटर अंतर सोडावे लागते तसेच नियंत्रण रेषेत साठी नागरी व औद्योगिक भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 37 मीटर तसेच नागरी भागासाठी रस्त्याच्या मध्यापासून 75 मीटर अंतर सोडावे लागते. राज्य महामार्ग व प्रमुख राज्य महामार्ग यासाठी नागरी व औद्योगिक विभागाच्या इमारत रेषेसाठी रस्त्याच्या मध्यापासून 20 मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून 4.5 मीटर यामधील जे जास्त असेल ते अंतर तसेच रस्त्याच्या मध्यापासून 40 मीटर अंतर सोडावे लागते व नियंत्रण रेषा साठी नागरी व औद्योगिक भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 37 मीटर तसेच अनागरी भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 50 मीटर अंतर सोडावे लागते. तसेच प्रमुख जिल्हा मार्ग असल्यास इमारत रेषेसाठी नागरी व औद्योगिक भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 15 मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून 4.5 मीटर यापैकी जे  जास्त असेल ते अंतर सोडावे लागते तसेच नागरी भागासाठी रस्त्याच्या मध्यापासून 30 मीटर अंतर सोडावे लागते. नियंत्रणरेषेसाठी नागरी व औद्योगिक भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 37 मीटर तर अनागरी भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 47 मीटर अंतर सोडावे लागते.

जिल्हा मार्ग व अनागरी भागासाठी अंतर:

तसेच इतर जिल्हा मार्ग असतील तर इमारत रेषेसाठी नागरी व औद्योगिक भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 12 मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून 4.5 मीटर यापैकी जास्त असेल ते अंतर सोडावे लागते व अनागरी भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 15 मीटर अंतर सोडावे लागते तसेच नियंत्रण रेषा साठी नागरी व औद्योगिक भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 18 मीटर तर अनागरी भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 30 मीटर अंतर सोडावे लागते.

नागरी व अनागरी भागाचे अंतर:

तसेच बांधकाम ग्रामीण भागात असल्यास नागरी व औद्योगिक भागात इमारत रेषेसाठी रस्त्याच्या मध्यापासून 10 मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून 3 मीटर यापैकी जे जास्त असेल ते अंतर सोडावे लागते व अनागरी भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 12 मीटर अंतर सोडावे लागते तसेच नियंत्रण रेषा साठी नागरी व औद्योगिक भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 14 मीटर तर अनागरी भागात रस्त्याच्या मध्यापासून 25 मीटर अंतर सोडावे लागते.

हेही वाचा - घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांची यादी कशी पाहायची? - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

शासनाने दिलेल्या काही सूचना:

१. डोंगराळ भागात द्रुत मार्ग वगळता इतर सर्व प्रकारच्या रस्त्यासाठी इमारत रेषा व नियंत्रण रेषा या एकच असून त्या रस्ता हद्दीपासून 5 मीटर अंतरावर असाव्या.

२. ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यात येऊन रस्त्याच्या बाजूस सेवा रस्ता विकसित करण्यात आलेला आहे,त्या भागात वरील नियम लागू होणार नाही.तसेच त्या भागात सेवा रस्त्याच्या पलीकडे होणारी बांधकामे ही महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नियमानुसार होतील. 

३. नगरपालिका क्षेत्रात शासनाच्या रस्त्याच्या हद्दी पलीकडे स्थानिक संस्थेने सेवा रस्त्याची आखणी करून ते बांधकाम करण्यात यावे.

सेवा रस्ता बांधण्यासाठी परवानगी बाबत विचार:

जर अगोदरच विकसित झालेल्या भागांमध्ये राज्य मार्गाच्या हद्दीत स्थानिक नगरपालिका किंवा नगरपरिषद यांचेकडून सेवा रस्ता बांधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे परवानगी बाबत विनंती आल्यास राज्य शासनाच्या रस्त्याच्या हद्दीत 30 मीटर जागा उपलब्ध असल्यास कडेपासून 7.5 मीटर रुंदीचा रस्ता बांधण्यास परवानगी बाबत विचार करण्यात येईल.

सेवा रस्ता बांधण्यासाठी निधीची तरतूद :

सेवा रस्ते बांधण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उभा करण्याकरता स्थानिक संस्थांतर्फे प्लॉट धारकांकडून विकास कर वसूल करण्यात यावा व हा निधी सेवा रस्ता बांधण्यासाठी वापरण्यात यावा असे ठरले.तसेच स्थानिक संस्थांच्या नवीन वाढीव हद्दीत सेवा रस्त्यांची तरतूद विकास आराखड्यात करून ते बांधण्याबाबत आग्रह धरण्यात यावा.

टीप :- शासनाचे कायदे हे काळानुसार बदलत असतात, कोणतेही कायदेशीर काम करताना कायदेतज्ञांशी सल्ला जरूर घ्यावा. 

या लेखात आपण घराचे बांधकाम करताना रस्त्यापासून अंतर हे किती असावे? याबद्दल सविस्तर माहिती पहिली. मी आशा करतो की आपण या लेखाचा आनंद घेतला असेल. जर आपल्याला हा लेख आवडत असेल तर तो आपल्या सर्व मित्रांना सामायिक करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

Post a Comment

0 Comments