हमीभाव म्हणजे काय? हमीभाव कसा ठरवतात? हमीभाव कोण ठरवतं?(MSP)

हमीभाव म्हणजे काय?

हमीभाव म्हणजे एखाद्या मालाची किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच बोली भाषेत याला हमीभाव असं म्हणतात. सोप्या शब्दात सांगायचं तर हमीभाव ही एक प्रणाली आहे, ज्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल एका ठराविक किमतीत खरेदी करण्याची हमी देत असतं. या प्रणालीअंतर्गत सध्या 23 शेतमालांची खरेदी सरकार करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे.

म्हणजे काय तर या शेतमालाच्या खरेदीचे दर सरकार जाहीर करतं आणि मग सरकारी खरेदी केंद्रांवर या शेतमालाची खरेदी केली जाते. यामागचा उद्देश हा असतो की, बाजारात जरी शेतमालाच्या किंमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी केला जाईल आणि मग शेतकऱ्यांचं नुकसान टळेल.

हमीभाव म्हणजे काय? हमीभाव कसा ठरवतात? हमीभाव कोण ठरवतं?


हमीभाव कसा ठरवतात?

केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार ही महत्वाची घोषणा 2018 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली. म्हणजे काय तर एकंदरीत उत्पादन खर्च अधिक त्या खर्चाच्या पन्नास टक्के नफा, इतका हमीभाव सरकार देईल असं जाहीर करण्यात आलं. म्हणजेच 1000 रुपये उत्पादन खर्च येणार असेल तर 1500 रुपये हमीभाव सरकार देणार असा याचा अर्थ होतो. पण ज्या उत्पादन खर्चावर हा हमीभाव मिळणार तो मोजताना सरकारकडून दिशाभूल केली जात असल्याचं कृषी तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

हमीभाव कोण ठरवतं?

हमीभाव हा कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस (CACP) च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं. एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव हा एकसमान असतो, म्हणजे एक क्विंटल गहू महाराष्ट्रात ज्या दरानं सरकार खरेदी करतं त्याच दरात तो पंजाबमध्येही खरेदी केला जातो. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भाजप नेते शांताकुमार यांच्या नेतृतवाखाली एक समिती नेमण्यात आली. शांताकुमार समितीने 2016 मध्ये दिलेल्या अहवालात म्हटलं, किमान हमीभावाचा देशातील फक्त 6 टक्के मोठ्या शेतकऱ्यांना फायदा होतो. 86 टक्के छोटे शेतकऱ्यांचा शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समित्यांमध्ये जातच नाहीत."

उत्पादन खर्चाचे वेगवेगळे प्रकार:

उत्पादन खर्च ठरवत असताना सरकारकडून वेगवेगळे घटक ग्राह्य धरले जातात आणि त्यानुसार उत्पादन खर्चाचे वेगवेगळे प्रकारही निश्चित करण्यात आलेले आहेत.हा उत्पादन खर्च ठरवण्यासाठी केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगानं तीन सूत्रं निश्चित केली आहेत.

उत्पादन खर्च ठरवण्याचं पहिले सूत्र ए-2 :

ए-2 या सूत्रानुसार बियाणं, खतं, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्च पकडला जातो.

उत्पादन खर्च ठरवण्याचं दुसरं सूत्र आहे ए-2 अधिक एफ-एल (फॅमिली लेबर):

या सूत्रानुसार शेतकरी आणि त्याच्या घरातील व्यक्तींच्या श्रमाचे मूल्यही मोजले जाते. म्हणजे घरातील व्यक्ती शेतात काम करत असतील तर त्यांचा श्रमाचाही खर्च ठरवताना विचार केला जातो. केंद्र सरकार आज घडीला जो हमीभाव जाहीर करतं ते 'ए-2 + एफ-एल' या सूत्रानुसार दिला जातो.

उत्पादन खर्च ठरवण्याचं तिसरं सूत्र आहे सी-2 अर्थात Comprehensive म्हणजेच व्यापक:

या सूत्रानुसार बियाणे, खते, रासायनिक औषधं, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचे श्रम यासोबतच गुंतवणुकीवरील व्याज आणि शेत जमिनीचं भाडं निश्चित करून त्याआधारे उत्पादन खर्च ठरवला जातो. हमीभाव ठरवताना सी-2 या तिसऱ्या सूत्राचा आधार घेतला तर कृषी उत्पादनाला अधिक भाव मिळतो.

हेही वाचा - कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करावेत. 

मी आशा करतो की आपण या लेखाचा आनंद घेतला असेल. जर आपल्याला हा लेख आवडला असेल तर तो आपल्या सर्व मित्रांना सामायिक करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी हिथे क्लिक करा !!

Post a Comment

0 Comments