महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजना - कर्जमाफीची सातवी यादी जाहीर

महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची सातवी यादी जाहीर केली आहे. राज्यात एकूण 153 लाख शेतकरी आहेत. हे शेतकरी शेती आणि शेतीशी निगडित कामांकरिता व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँके कडून कर्ज घेतात. तसेच विविध भागात दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने, तसेच अवेळी पडणाऱ्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. आता या शेतीशी निगडित नुकसान भरपाई म्हणून राज्य शासन कर्ज मुक्तीची योजना आमलात आणली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज घेण्यास सुलभ होईल.

सादर कर्जमुक्ती योजनेसाठी खालील निकष निश्चित करण्यात आले आहेत:

कर्ज मुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरण्यात येईल.
या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, ग्रामीण बँक व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थानी शेतकऱ्यांना दिलेले, अल्पमुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल.

यांना लाभ मिळणार नाही

आजी व माजी मंत्री, आजी व माजी आमदार आणि खासदार
केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी, कर्मचारी (मासिक २५ हजार पेक्षा जास्त वेतन असणारे) (चतुर्थश्रेणी वगळून)
महाराष्ट्र शासनाचे अंगीकृत उपक्रमाचे अधिकारी, कर्मचारी (मासिक २५ हजार पेक्षा जास्त वेतन असणारे) (चतुर्थश्रेणी वगळून)
सहकारी साखर कारखाने,कृषीउत्पन्न बाजार समिती, सहकारी दूध संघ, नागरी सहकारी बँका, सहकारी सूत गिरणी यांचे संचालक मंडळ व या संस्थांमध्ये मासिक २५ हजार पेक्षा जास्त वेतन असणारे अधिकारी
२५ हजार रु. पेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेण्याऱ्या व्यक्ती
शेती उत्पन्नाव्यतिरिक्त आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती

सहज सोपी आणि पारदर्शक कार्यपद्धती:

आपला आधार क्रमांक बँकेच्या, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या कर्जखात्याशी संलग्न करावा.
मार्च २०२० पासून बँकांनी आधार क्रमांकासह आणि कर्ज खात्याच्या रकमेसह तयार केलेल्या याद्या सूचनाफलक तसेच चावडीवर प्रसिद्ध केल्या जातील.
या याद्यांमध्ये शेतकऱ्याच्या कर्जखात्याला विशिष्ट ओळख क्रमांक दिलेला असेल.
शेतकऱ्यांनी आधार कार्डासोबत आपल्याला दिलेला विशिष्ट ओळख क्रमांक घेवून ‘आपले सरकार सेवा’ केंद्रात जावून आपल्या आधार क्रमांकाची आणि कर्ज रकमेची पडताळणी करावी.
पडताळणी नंतर शेतकऱ्यांना कर्ज रक्कम मान्य असल्यास नियमानुसार कर्जमुक्तीची रक्कम कर्जखात्यात जमा होईल.
कर्ज रकमेबाबत व आधार क्रमांकाबाबत शेतकऱ्यांचे वेगळे म्हणणे असल्यास ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीसमोर मांडले जाईल. समिती त्याबाबत निर्णय घेऊन अंतिम कार्यवाही करेल.

हेही वाचा - शेतकऱ्यांसाठी "अर्ज एक योजना अनेक", महाडीबीटी पोर्टल योजना

मी आशा करतो की आपण या लेखाचा आनंद घेतला असेल. जर आपल्याला हा लेख आवडत असेल तर तो आपल्या सर्व मित्रांना सामायिक करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.