१ फेब्रुवारीपासून अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम

सर्वसामान्य जनतेला स्वस्त धान्य मिळावे यासाठी स्वस्त धान्याची दुकाने असतात. त्यासाठी शिधापत्रिकांचे वाटप सर्व लोकांमध्ये केले जाते. मात्र, अनेकदा या शिधा वाटपामध्ये अनियमितता किंवा गळती दिसून येते. या विरोधात कठोर पावले उचलण्याचे आता महाराष्ट्र राज्य सरकारने ठरवले आहेत. जे लोक शिधा पत्रिका बाळगण्यासाठी अपात्र असतील त्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. दोन महिने चालणाऱ्या या प्रक्रियेत केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या प्रत्येक नियमांचे पालन केले जाणार आहे. येत्या 1 फेब्रुवारीपासून अपात्र शिधापत्रिका धारकांची शोध मोहीम राज्य हाती घेईल. त्यासाठी तलाठी आणि शासकीय कर्मचारी यांची मदत घेतली जाणार आहे. राज्यभरात बीपीएल, अन्तोदय, केसरी अशा विविध प्रकारच्या कार्डच्या स्वरूपामधुन जवळपास 25 कोटी लोकांना या शिधापत्रिका दिल्या गेल्या आहेत. या प्रत्येकाची तपासणी करून ज्या लोकांना योग्य तो पुरावा देता येईल ते लोक गट अ मध्ये, आणि ज्या लोकांना पुरावा देता येणार नाही ती लोकं गट-ब मध्ये घालून ही वर्गवारी करण्यात येणार आहे.

१ फेब्रुवारीपासून अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम


अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम, वाचा सविस्तर शासन आदेश:

केंद्र शासनाकडून  यापूर्वी प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार अपात्र शिधापत्रिकांचा शोध घेऊन अशा शिधापत्रिका रद्द करण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना वेळोवेळी देण्यात आल्या आहेत. तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (नियंत्रण ) आदेश , 2015 मधील तरतुदीनुसार शिधापत्रिका तपासणी हि निरंतर प्रक्रिया आहे. त्यामुळे अपात्र शिधापत्रिका शोधून रद्द करण्याकरता खास शोध मोहीम राबविणे आवश्यक आहे. राज्यातील कार्यरत बी.पी.एल. अंत्योदय,अन्नपूर्णा , केशरी  शुभ्र व आस्थापना कार्ड या सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करणेसाठी शोध मोहीम दि .01.02.2021 ते 30.04.2021 या कालावधीमध्ये राबविण्यात यावी. सदर शोध मोहिमेत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

अ) सध्याच्या शिधापत्रिका धारकांकडून माहिती घेणे-:

(1 ) शहरातील प्रत्येक शिधापत्रिका धारकांच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करावी.

(2) वरीलप्रमाणे तपासणी करण्यासाठी त्या त्या विभागातील / कार्यालयातील रास्तभाव /अधिकृत शिधावाटप दुकानातून शासकीय कर्मचारी / तलाठी यांचेमार्फत ठरवून दिलेल्या वेळेत नमुना फॉर्म वाटप करण्यात येतील. 

(3) शासकीय कर्मचारी / तलाठी यांनी संबंधीत रास्तभाव दुकानास जोडलेल्या शिधापत्रिका धारकांकडून माहिती भरून दिलेले भाव स्वीकृत करून अर्जदारास स्वाक्षरी व दिनांकासह पोच देण्यात यावी.

(4) फॉर्म भरून देताना फॉर्मसोबत शिधापत्रिकाधारकांनी ते त्या भागात राहत असल्याचा पुरावा द्यावा. पुरावा म्हणून उदा. भाडेपावती , निवासस्थानाच्या मालकीबद्दलचा पुरावा, LPG जोडणी क्रमांक, बँक पासबुक, विजेचे देयक, टेलिफोन /मोबाईल देयक, ड्रायव्हिंग लायसन्स, ओळखपत्र ( कार्यालयीन / इतर), मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड इत्यादीच्या प्रती घेता येतील. दिलेला पुरावा एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपेक्षा जूना नसावा.

(5) फॉर्म मध्ये परिपूर्ण माहिती भरून घेऊन व आवश्यक जुनी कागदपत्रे जोडून घेऊन, सर्व फॉर्म यादीसह संबंधीत  शासकीय कर्मचारी / तलाठी यांनी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे जमा करावेत.

वरील कार्यवाही एका महिन्यात पूर्ण करावी. हि कार्यवाही करण्यासाठी उचित प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे जनतेस सहभागी होण्याचे जाहीर आश्वासन करावे. 

(ब) आलेल्या माहितीची तपासणी करणे :-

1) वरीलप्रमाणे कार्यालयात जमा झालेल्या नमुन्यांची त्यासोबतच्या कागदपत्रांची तपासणी पुरवठा क्षेत्रीय कार्यालयांनी करावी. 

2) वरील छाननी केल्यानंतर पुरेसा पुरावा असलेल्यांची यादी “गट अ” म्हणून करावी. तर “गट ब” मध्ये पुरावा न देणाऱ्यांची यादी करावी. 

3) “गट- अ” यादीतील शिधापत्रिका धारंकाची शिधापत्रिका पूर्ववत चालू/कार्यरत राहील. 

4) “गट- ब” यादीतील शिधापत्रिका त्वरित निलंबित करण्यात याव्यात. अशा शिधापत्रिकेवर शिधावस्तू देण्याचे त्वरित थांबविण्यात यावे. व त्यानुसार दुकानदारास देण्यात येणाऱ्या नियतनात कपात करण्यात यावी .

5) वरील 1 ते 4 प्रमाणे कार्यवाही एक महिन्यात पूर्ण करण्यात यावी .

6) “गट ब” यादीतील निलंबित केलेल्या शिधापत्रिका धारकांना आणखी 15 दिवसाची मुदत देऊन त्या कालावधीत ते त्या भागात राहत असल्याबाबत सबळ पुरावा देण्यास सांगावे. आवश्यकतेनुसार पुरावा देण्यास मुदत वाढ देण्याचा विचार करावा. त्यानंतरही पुरावा न आल्यास, पुरावा देऊ न शकलेल्यांच्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात याव्यात.हि कार्यवाही एका महिन्यात पूर्ण करावी.

(क) वरील (अ) व (ब) प्रमाणे कार्यवाही करताना घ्यावयाची दक्षता :-

1) शिधापत्रिकेची तपासणी करताना, एका कुटुंबात व एका पत्यावर दोन शिधापत्रिका दिल्या जाणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. अपवादात्मक परीस्थितीत  दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिका देणे आवश्यक असल्यास तसा निर्णय आवश्यक ती खातरजमा करून संबधित तहसीलदार अथवा तहसील अधिकाऱ्यांनी /शिधावाटप अधिकाऱ्यांनी घ्यावा. 

2) एकाच पत्यावर दोन शिधापत्रिका विभक्त  कुटुंबामध्ये देताना, दोन्ही शिधापत्रिका बी.पी.एल.अथवा अंत्योदय अन्न योजनेच्या असणार नाहीत.

3) वरील  “गट अ”व  “गट ब” मधील यादी जनतेस प्रसिद्धी माध्यमास देण्यास प्रत्यवाय राहणार नाही.

4) पुराव्याची छाननी करताना संशयास्पद  वाटणाऱ्या शिधापत्रिकांच्या पुराव्याबाबत पोलीसांकडून तपासणी करून घेण्यात यावी.

5) विदेशी नागरिकांना एकही शिधापत्रिका दिलेली असणार नाही याची काटेकोरपणे दक्षता घेण्यात यावी.

वरीलप्रमाणे शिधापत्रिकांची तपासणी करताना, ज्या शासकीय /निमशासकीय कार्यालयातील /खाजगी कंपन्यातील कर्मचारी /कामगार यांचे ज्ञात वार्षिक उत्पन्न रूपये 1 लाखापेक्षा जास्त असेल अशा कर्मचाऱ्यांच्या शिधापत्रिका तात्काळ अपात्र ठरवून त्या रद्द करण्यात याव्यात व त्यांच्या मागणीनुसार त्यांना अन्य अनुज्ञेय शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही करावी.

शोध  मोहिमेत विशेषतः शहरी भागात विदेशी नागरीकांच्या शिधापत्रिका शोधून त्या रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी . विदेशी नागरीकांच्या शिधापत्रिकांचा शोध  घेताना आवश्यकतेनुसार पोलीस यंत्रणेची मदत घेण्यात यावी. त्याचप्रमाणे दुबार, अस्तित्त्वात नसलेल्या व्यक्ती, स्थलांतरीत व्यक्ती, मयत व्यक्ती या लाभार्थ्यांना वगळण्यात यावे. 

शिधापत्रिकांच्या तपासणीचा आढावा घेऊन तपासणीची कार्यपद्धती इतर बाबींसाठी जिल्हाधिकारी तसेच मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी नियंत्रक शिधावाटप संचालक,नागरी पुरवठा ,मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीमध्ये पुढीलप्रमाणे सदस्य असावेत-

(1) जिल्हाधिकारी /नियंत्रक शिधावाटप संचालक नागरी पुरवठा ,मुंबई 

(2) आयुक्त महानगरपालिका 

(3) पोलीस आयुक्त

(4) पोलीस अधीक्षक

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

(6) अप्पर जिल्हाधिकारी

(7) मुख्याधिकारी वर्ग नगरपालिका

(8) जिल्हा पुरवठा अधीकारी /उप नियंत्रक शिधावाटप

शिधापत्रिका चुकीच्या पध्दतीने वितरित केली असेल व त्यास शासकीय अधिकारी कर्मचारी जबाबदार असल्यास, संबधितांविरुद्ध  नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी त्याबाबतची माहिती शासनास सादर करावी. 

जिल्हा पुरवठा अधीकारी / अन्नधान्य वितरण अधीकारी यांनी त्यांना प्राप्त झालेले अर्ज त्यांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना वितरित केलेले अर्ज तसेच शिधापत्रिका धारकांना वितरित केलेले अर्ज शिधापत्रिका धारकांकडून माहिती भरून प्राप्त झालेले अर्ज यांचा ताळमेळ ठेवावा .

वरीलप्रमाणे राज्यात अपात्र शिधापत्रिकाची विशेष शोध मोहीम राबविण्यात यावी . या मोहिमेअंतर्गत अपात्र आढळून येणाऱ्या शिधापत्रिका रद्द करण्यात याव्यात व त्याप्रमाणे रास्तभाव दुकानांकडील कोटा कमी करण्यात यावा. अपात्र शिधापत्रिका मोहिमेबाबतचा अहवाल दिनांक 15 मे, 2021 पर्यंत शासनास सादर करण्यात यावा.

शासन आदेश:

हेही वाचा - आपल्या रेशनकार्डवर आपल्याला किती धान्य मिळते हे ऑनलाईन तपासा आणि जर धान्य मिळत नसेल तर तक्रार कशी करायची ते सविस्तर जाणून घ्या

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना सामायिक करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी हिथे क्लिक करा !!  

Post a Comment

0 Comments