नविन किंवा स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापना / विभाजनासाठी निकष व अटी

ग्रामपंचायतीमधील काही विभाग/क्षेत्रे वर्षानुवर्षे मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित असतात. यातूनच ग्रामपंचायतीचे विभाजन किंवा स्वतंत्र ग्रामपंचायतीच्या मागण्या पुढे येत असतात. महाराष्ट्र (मुबंई) ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम ४ अन्वये ग्रामपंचायतीचे विभाजन अथवा नवीन ग्रामपंचायतची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. मात्र त्यासाठी ज्या क्षेत्रात नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करायची आहे त्या गावाचे निकष व अटी शासनाद्वारे ठरवल्या गेल्या आहेत. गट ग्रामपंचायतीचे विभाजन करून स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करणे किंवा नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याच्या कार्यपद्धतीत आणि निकषांमध्ये शासनाने वेळोवेळी परिपत्रके व शासन निर्णयाद्वारे सूचना दिल्या आहेत. राज्यातील संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र हे ग्रामपंचायतीत समाविष्ट करणे हे शासनाचे ध्येय आहे. असे असले तरी,  अस्तित्वात असलेल्या ग्रामपंचांयतीचे विभाजन करून स्वतंत्र ग्राम पंचायात स्थापन करण्यासाठी सातत्याने मागणी होत असते.

नविन किंवा स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापना / विभाजनासाठी निकष व अटी

नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी २००४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे शासनाने स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करणेबाबत निकष ठरवून दिलेले आहेत. सदरील निकषानुसार ग्रामपंचायत स्थापनेसाठी गावाला महसुली दर्जा असणे आवश्यक आहे. शासन निर्णयानुसार गावाची लोकसंख्या ३५० पेक्षा जास्त असेल तर त्या गावात नवीन ग्रामपंचायत देण्यास शासनाने मान्यता दिली जाते. 

ग्रामपंचायतीची निवडणूक होऊन दोन वर्षापर्यंत ग्रामपंचायतीचे विभाजन करता येत नाही. मात्र ग्रामपंचायत गावामध्ये नंबर एकची निवडणूक होऊन दोन वर्षे पूर्ण झालेले असावे.

 हेही वाचा - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ सुधारित

प्रत्येक गाव कसे जाहीर होते?

स्वतंत्र/नवीन ग्रामपंचायत स्थापनेसाठी संबंधित क्षेत्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम ४ नुसार गाव म्हणून शासनाकडून जाहीर केलेले असावे लागते.  

महसुली गावांचा गट किंवा महसुली गावांचा भाग बनविणाऱ्या वाड्या समाविष्ट असलेले कोणतेही क्षेत्र राज्य शासनाद्वारे गाव म्हणून जाहीर केले जाते. याशिवाय, अगोदरच स्थापन केलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये कोणतेही स्थानिक क्षेत्र कोणत्याही गावात समाविष्ट करता येतात किंवा वगळता येतात. कोणत्याही गावाच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे इत्यादी अधिकार शासनाकडे असतात. वरील सर्व अधिकार विभागीय आयुक्तांकडे (Divisional Commissioner) सोपवले गेले असतात. ज्यावेळेस एखादे क्षेत्र 'गाव' म्हणून जाहीर करायचे असते. त्यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना, ग्रामपंचायत चौकशी नियम १९५९ च्या तरतुदीनुसार, त्या गावाची लोकसंख्या, जमीन महसूल आणि त्या स्थानिक क्षेत्राचा विस्तार (भौगोलीक रचना) याबाबत चौकशी करावी लागते.

नविन किंवा स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापना / विभाजनासाठी निकष व अटी: 

दिनांक १२ फेब्रुवारी, २००४ (व्हीपीएम २६०३/प्रक.१५४४/प.रा ४ (२२) ) तसचे, दिनांक ४ मार्च, २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन किंवा ग्रामपंचायतीचे विभाजन करण्यासाठी शासनाने खालीलप्रमाणे निकष व अटी निश्चित केलेले आहेत.

१. महसुली गाव, २. लोकसंख्या, ३. आर्थिक परिस्थिती, ४. स्वतंत्र ग्रामपंचायत मागणी, ५. स्थायी समिती आणि संबंधित ग्रामपंचांयतीशी विचारविनिमय , ६. ग्रामस्थांची मागणी, ७. दोन वर्षाचा कालावधी, ८. त्रिशंकू गावे, ९. मुख्य ठिकाण, १०. ग्रामपंचायत विभाजनाचे प्रस्ताव.

महसुली गाव:

ग्रामपंचायततीचे विभाजन/एकत्रीकरण/त्रिशंकु भागासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करताना, केवळ महसुली गावांचा विचार करण्यात येतो. ते क्षेत्र महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४ (१) नुसार स्वतंत्र महसुली गाव म्हणून जाहीर झालेले असले पाहिजे. महसूल विभागाने स्वतंत्र महसुली गाव म्हणून जाहीर न केलेल्या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करता येत नाहीत. 

लोकसंख्या:

१२ फेब्रुवारी, २००४ च्या शासन निर्णयानुसार ज्या महसुली गावी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करावयाची असेल, त्या गावांची लोकसंख्या २००० असणे आवश्यक आहे. आदिवासी किंवा तांडा या भागासाठी तसेच, दोन गावात तीन की.मी. पेक्षा अधिक अंतर असल्यास अश्या गावांची संख्या १००० असणे आवश्यक आहे. तसेच, दिनांक ४ मार्च, २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्पांमुळे पुर्नरवसित झालेल्या ठिकाणी नविन ग्रामपंचायत स्थापन करावयाची असल्यास लोकसंख्या किमान ३५० ते १००० असणे आवश्यक आहे.

आर्थिक परिस्थिती:

नव्याने स्थापन करण्यात येणारी ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्टया  सक्षम असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच तिचे दरडोई वार्षिक कररूपी उत्पन्न किमान रु.३०/- असणे आवश्यक आहे. डोंगराळ व आदिवासी भागासाठी दरडोई कररूपी उत्पन्न रु. २५/- असणे आवश्यक आहे. पाटबंधारे प्रकल्पामूळे पुनवर्सनासाठी जी नवीन गावठाणे बसविण्यात येतात. अश्या ठिकाणी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याकरिता प्रस्तावित ग्रामपंचायतीचे दरडोई कररूपी वार्षिक उत्पन्न रु. २०/- असणे आवश्यक आहे. 

 हेही वाचा - एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी किती निधी मिळतो?

स्वतंत्र ग्रामपंचायतीची मागणी:

स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठीचे अधिकार  विभागीय आयुक्तांकडे असले तरीही त्यांना गावातील रहिवाशी किंवा ग्रामपंचायत यांनी तशी मागणी केली तरच त्यावर कार्यवाही केली जाते. हे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त व जिल्हा परिषदेकडून अंतिम निर्णयासाठी शासनाकडे सादर केले जातात. प्रस्ताव निकषात बसत नसल्यास, त्याप्रकरणी त्वरित निर्णय देऊन क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी संबंधितांना कळविणे आवश्यक असते. याबत वेळोवेळी आढावा घेऊन ग्रामपंचायत विभाजनाचे प्रस्ताव कोणत्याही स्तरावर प्रलंबित राहणार नाहीत याची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे असते.

स्थायी समिती आणि संबंधित ग्रामपंचायतीशी विचार विनियम:

बहुतेकदा कोणतेही कारण नसताना, ग्रामपंचायत तसेच जिल्हा परिषद स्तरावर (स्थायी समिती) स्वतंत्र ग्रामपंचायत मागणीचे ठराव प्रलंबित असतात. ग्रामस्थांनी मागणी केल्यावर ग्रामपंचायतीने स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर त्वरित ठराव करणे आवश्यक असते. तसेच, असे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीकडे प्राप्त झाल्यावर स्थायी समितीने याबत त्वरित ठराव करणे गरजेचे असते. 

ग्रामस्थांची मागणी:

ग्रामस्थांनी मागणी केल्यानंतर अगोदर अस्तित्वात असलेल्या ग्रामपंचायतींना ठराव करण्यापूर्वी खालील सूचनांचे पालन करावे लागते. 

अ) ज्या ग्रामपंचायतीचे विभाजन/एकत्रीकरण करावयाचे आहे. त्या ग्रामपंचायतीमधील सर्व गावांच्या चावडीवर, ग्रामपंचायतीमध्ये किंवा संबंधित क्षेत्रातील प्रमुख ठिकाणी तशी लेखी सूचना लावण्यात आली पाहिजे. 

ब) त्याचबरोबर प्रस्तावित ग्राम पंचायत विभाजन/एकत्रिकरण याबाबतची जाहीर सूचना ढोल वाजवून किंवा अन्यप्रकारे देण्यात यावी. ग्रामपंचायतीने ग्रामस्थांच्या प्राप्त झालेल्या हरकती व सुचना लक्षात घेऊन, सुस्पष्ट ठराव करणे आवश्यक आहे.

 हेही वाचा - ग्रामपंचायत ग्रामसभा आणि ग्रामसभेची उदिृष्टें

दोन वर्षाचा कालावधी:

ग्रामपंचायतीची निवडणूक होऊन किंवा ग्रामपंचायत अस्तिवात आल्यापासून दोन वर्षाच्या कालावधीपर्यंत ग्रामपंचायतीचे विभाजन/एकत्रिकरण करता येत नाही.

त्रिशंकु गावे:

राज्यातील काही गावांचा किंवा भागांचा समावेश नगर परिषद किंवा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत नसल्यामुळे तेथील जनतेला नगर परिषद किंवा ग्रामपंचायत निवडणूकामध्ये भाग घेता येत नाही. आणि स्थानिक नागरी सुविधांपासून वंचित रहावे लागते. म्हणून अशी गावे किंवा भाग त्रिशंकु अवस्थतेत न ठेवता जवळच्या नगर परिषद/ग्रामपंचायतीमध्ये समाविष्ट करण्याचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे त्वरित सादर करणे आवश्यक असते. असे प्रस्ताव कोणत्याही स्तरावर प्रलंबित ठेवण्यात येऊ नये. यासाठी विभागीय आयुक्तांनी वेळोवेळी आढावा घेऊन, आपल्या विभागामध्ये त्रिशंकु क्षेत्र राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यायची असते.

मुख्य ठिकाण:

महाराष्ट्र (मुबंई) ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम (४) नुसार जे महसुली गाव स्वतंत्र गाव म्हणून जाहीर झालेले असेल. तेच गाव त्या ठिकाणचे 'मुख्य ठिकाण' म्हणून दर्शविले जाते.

ग्रामपंचायत विभाजनचे प्रस्ताव:

ग्रामपंचायत विभाजनाचे प्रस्ताव शासनास सादर करताना ग्रामपंचायातीचा ठराव व स्थायी समिती जिल्हा परिषदेच्या ठरावासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय आयुक्तांची स्पष्ट शिफारस समाविष्ट करूनच सर्व कागदपत्रांसह सादर करावयचा असतो. ग्रामपंचायत निवडणूकची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर तसेच आचारसंहिता लागू असल्यास ग्राम पंचायतीचे विभाजन/स्वतंत्र ग्राम पंचायत स्थापन करता येत नाही. 

आपल्या गावचा कारभार अधिक सुरळीतपणे चालावा, प्रत्येक नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध होऊन राज्यातील एकूण गाव-खेडी स्वयंपूर्ण व्हावीत. म्हणूनच, ग्रामपंचायतीचे विभाजन आणि स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करणे हा स्थानिक स्वराज संस्थेचा अतिशय महत्वाचा भाग ठरतो. 

 हेही वाचा - गावचा सरपंच असा असावा !

मी आशा करतो की आपण या लेखाचा आनंद घेतला असेल. जर आपल्याला हा लेख आवडत असेल तर तो आपल्या सर्व मित्रांना सामायिक करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी हिथे क्लिक करा !! 

Post a Comment

0 Comments