ग्रामपंचायतींच्या विकास कामांबाबत सविस्तर माहिती

आपण या लेखात ग्रामपंचायतींच्या विकास कामांबाबत शासन निर्णय 2015/शुद्दीपत्रक 2018 – झेडपीए-/प्र.क्र.10/वित्त-9 नुसार सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. ग्रामपंचायत संस्थांचे बळकटीकरण करणे तसेच ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे याकरिता शासनाने सूचना दिल्या आहेत.

ग्रामपंचायतींच्या विकास कामांबाबत सविस्तर माहिती:

सद्य:स्थितीत ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रामध्ये ग्रामपंचायतीमार्फत कारवायांच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना व केंद्रीय वित्त आयोगाद्वारे ग्रामपंचायतींना भरीव निधी प्राप्त होत आहे. तसेच जिल्हा परिषद/पंचायत समिती यांचा स्वनिधी, आमदार/खासदार स्थानिक विकास निधी या शिवायअनुसूचित जाती/जमाती यांच्या कल्याण योजना इत्यादी विकास कामाअंतर्गत निधी ग्रामपंचायतीकडे प्राप्त होत आहे.

ग्रामपंचायतींकडे मोठ्या प्रमाणवर विकास कामे प्राप्त होत असली तरी ग्रामपंचायतींकडे पुरेसे तांत्रिक मनुष्यबळ व यंत्रसामुग्रीची उपलब्धता मर्यादित असल्यामुळे विकास कामांचा दर्जा व काम वेळेत पूर्ण होणे यात अडचणी निर्माण होत आहेत, असे निदर्शनास आले आहे.

गावचा सर्वांगीण विकास व्हावा या दृष्टीने आमदार/खासदार स्थानिक विकास निधी तसेच इतर योजनांचा विकास निधी यामधून ग्रामपंचायत हद्दी मध्ये ग्रामपंचायती बरोबर इतर एजन्सी/यंत्रणांचाही ग्रामपंचायतींच्या विकासामध्ये सहभाग व्हावा या दृष्टीने नवीन कार्यपद्धती अमंलात आणण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचारधीन आहे. त्याचप्रमाणे याबद्दल निर्णय घेण्यात आला असून या विषयाचे संदर्भाधीन उपरोक्त शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून पुढील प्रमाणे सूचना करण्यात येत आहेत:-

ग्रामपंचायत “एजन्सी” म्हणून विकास कामे करताना खालीलप्रमाणे त्यांचे उत्पन्न असणे आवश्यक असून त्या उत्पन्नानुसार:

1) वित्तीय मर्यादा:

1.1) रु.50,000 पयंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना रु.10,00,000/-

1.2) रु.50,001 च्या पढे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना रु.15,00,000/-

पर्यंतच्या रक्कमेची कामे करता येतील.

2) ग्रामपंचायतींनी करावयची कामे:

2.1) जी कामे ग्रामपंचायतींनीच कायद्याप्रमाणे करणे बंधनकारक आहे ती कामे (उदा. MGNREGA -खाली किमान 50% काम),

2.2) ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणाऱ्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधीतील कामे.

2.3) जी कामे ग्रामपंचायतीनीच करावीत असे केंद्र व शासनाच्या योजनेमध्ये अंतर्भूत असतील अशी कामे.

2.4) तसेच त्यांच्या स्वनिधीतील कामे ग्रामपंचायती मार्फतच केली जातील.

3) याशिवाय, अन्य जी कामे ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत प्रत्यक्ष काम करणारी “एजन्सी” म्हणून कार्यन्वित असतील अशी कामे उपरोक्त 1 येथील मर्यादेपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना खालील अटींच्या अधीन राहून करता येतील.

3.1) ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या गावठाण्याच्या हद्दीतील मुलभूत सुविधेची कामे/विकास कामे करावीत.

3.2) गावाशी निगडित असलेली कामे उदा. शाळा-इमारत, समाज मंविर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र यासारखी कामे गावठाण्याच्या हद्दी बाहेर असली तरी ग्रामपंचायतींना करता येतील.

4) इ-निविदा:

शासन निर्णय क्रमांक झेडपीए-2015/प्र.क्र. 10/ वित्त-9, दि. 25 मार्च, 2015.मधील अ.क्र 4.च्या शेवटी “उपरोक्त अ.क्र 1 ते 3 चे अधीन अनुज्ञय विकास कामे ग्रामपंचायतींना विना इ-निविदा द्यावीत. ग्रामपंचायत पातळीवरील विकास कामासाठी साहित्य खरेदी करताना एकाच वस्तूची किंमत रू. 1,00,000/- पेक्षा जास्त असल्यास प्रत्येक बाब इ-निविदेच्या माध्यमातूनच खरेदी करण्यात यावी. उदयोग, ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.भांखस-2014/प्र.क्र. 82/भाग-III/उद्योग-4 दि. 01.12.2016 मधील प्रकरण-3 (3.3.2 ) नूसार पुनर्प्रत्ययी आदेश फक्त एकदाच देता येइल आणि त्याचे मुल्य व संख्या सुरवातीच्या आदेशाच्या 50 % किंवा रू. दहा कोटी यापैकी जे कमी असेल, त्या पर्यंतची खरेदी करता येइल. त्यापुढील खरेदीसाठी पून्हा इ-निविदा मागविणे आवश्यक राहील” या वाक्यांचा समावेश करण्यात येत आहे.

5) इतर मार्गदर्शक सूचना:

5.1) ग्रामपंचायतीं मार्फत करावयांच्या कामांना सक्षम प्राधिकारी यांची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी.

5.2) या कामांची तांत्रिक तपासणी, कामाची मोजमापे, अभिलेख्यांची नोंदणी अशी अनुषंगिक कामे व जिल्हा परिषद/पंचायत समितीचे शाखा अभियंता/उप अभियंता/ कार्यकारी अभियंता हे पाहतील.

5.3) ग्रामपंचायत पुढील ग्रामसभेमध्ये ग्रामपंचायतींनी केलेल्या कामांची संपूर्ण माहिती सादर करेल.

6) इतर एजन्सी/यंत्रणेचे अधिकार व जबाबदारी:

6.1) वेगवेगळ्या योजनांमधून ग्रामपंचायत क्षेत्रात कार्यन्वित करण्यात यावयाची अन्य सर्व कामे संबंधित प्रशासकीय विभाग ज्या कार्यान्वयी एजन्सी/यंत्रणेमार्फत करुन घेऊ इच्छितो त्या कार्यान्वयीन एजन्सी/यंत्रणेमार्फत करु शकतील.

6.2) तथापी, लोकप्रतीनीधी स्थानिक विकास कार्यक्रम तसेच विविध प्रकल्पातून किंवा शासनाच्या विविध योजनेतून ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये इतर एजन्सी/यंत्रणेमार्फत करण्यात येणाऱ्या विकास कामांची माहिती ग्रामपंचायतीस अवगत करणे संबंधित यंत्रणांना बंधनकारक राहील.

या संदर्भात महाराष्ट्र व जिल्हा परिषदा पंचायत समित्या लेखा संहिता, 1968 मध्ये योग्य ती दुरुस्ती यथावकाश करण्यात येईल.

हेही वाचा – एका ग्रामपंचायतीला दरवर्षी किती निधी मिळतो? सरपंच गावाच्या विकासासाठी किती निधी गावात आणू शकतो? जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!