आता राज्यातील शेतकऱ्यांना रूपये १ लाख ते ३ लाखांचे बिनव्याजी पीककर्ज मिळणार

राज्यातील शेतकऱ्यांना पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत रूपये १ लाख ते ३ लाखांचे बिनव्याजी पीककर्ज उपलब्ध होणार आहे, राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. कर्जमाफी न झालेल्या शेतकऱ्यांनाही याचा तातडीने लाभ मिळू शकणार आहेत.

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; रूपये १ लाख ते ३ लाखांचे बिनव्याजी पीककर्ज मिळणार

रूपये १ लाख ते ३ लाख पर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील शुन्य टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांनाही डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत १ टक्का ऐवजी ३ टक्के व्याज अनुदान देणेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन लवकरच त्या संबंधी परिपत्रक जारी करणार.

महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतील राहिलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ देण्याची कार्यवाही करावी.  या योजनेचा शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ देण्यासाठी तालुका-जिल्हा समितीने तातडीने कार्यवाही करावी अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

शेतकऱ्यांशी संबंधित योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार:

शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा झाला तर शेती संदर्भात नियोजन करणे सोयीचे होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि पेरणी हंगाम लक्षात घेऊन वेळेवर कर्जपुरवठा होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांशी संबंधित विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना कृषिमंत्री दादाजी भुसे आणि सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी येथे दिल्या.

शेतकऱ्यांना प्रत्येक वर्षी खरीप हंगाम सुरू होण्यापुर्वी किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून कर्ज वाटपाची प्रक्रिया दि. 30 जून पर्यंत पूर्ण करावी. प्रत्येक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांनी जिल्ह्यातील प्रत्येक कर्जदार शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी/ रूपे डेबीट कार्ड) वितरीत करून त्यांना एटीएम मशीनद्वारे रक्कम काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून  द्यावी आणि किती शेतकरी याचा वापर करत आहेत यांची माहिती द्यावी. राज्यातील पतपुरवठ्यापासून वंचित असलेल्या जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी नियोजन करावे आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पतपुरवठा कसा होईल याचा आढावा घ्यावा, असे निर्देशही कृषी मंत्री व सहकार मंत्री यांनी यावेळी दिले.

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे नुकसान होऊ नये म्हणून राज्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या आवारात धान्य चाळण यंत्र बसविण्यात यावे, तसेच शेतमाल बाजार आवारात पाठविण्यापूर्वी गाव पातळीवर शेतमालाची आर्द्रता तपासण्यासाठी  विकास संस्थेच्या स्तरावर मॉइश्चर मीटर उपलब्ध करून द्यावे. यासाठी विकास संस्थांनी पुढाकार घ्यावा. आणि बाजार समितीमध्ये सुद्धा मॉइश्चर मीटर बसविणे आवश्यक आहे. असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने प्रमुख शेतमालाची जिल्हा व राज्य स्तरावरील एकूण आवकबाजारभाव याची अद्ययावत माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारभावाची माहिती मिळेल व त्या अनुषंगाने शेतमालाच्या विक्रीचे नियोजन करता येईल. किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने खरेदीसाठी उत्पादनाच्या २५ टक्के ही मर्यादा न ठेवता खरेदी केंद्रावर येणाऱ्या संपूर्ण मालाची खरेदी करावी अशी शिफारस करणारा प्रस्ताव तातडीने केंद्र सरकारला पाठविण्यात यावा, असे निर्देश ही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले.



मी आशा करतो की आपण या लेखाचा आनंद घेतला असेल. जर आपल्याला हा लेख आवडत असेल तर तो आपल्या सर्व मित्रांना सामायिक करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

Post a Comment

0 Comments