दिव्यांग व्यक्ति हक्क अधिनियम २०१६ आणि पंचायतराज संस्थांमधील दिव्यांग कल्याणासाठी विशेष अनुदान व योजना

१६ डिसेंबर २०१६ मध्ये भारतीय संसदेने विकलांगांच्या हक्कांचा कायदा संमत केला. अपंग असलेल्या व्यक्तींच्या हक्कांच्या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या करारास लागू करण्यासाठी आणि त्यासंबंधित किंवा प्रासंगिक गोष्टींकरिता हा कायदा आहे.

लोकांच्या हक्कांवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनास प्रभावी करण्यासाठी कायदा अपंगत्व आणि त्याद्वारे जोडलेल्या किंवा त्यायोगे संबंधित गोष्टींसाठी. जेथे युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीने लोकांच्या हक्कांवरचे अधिवेशन स्वीकारले डिसेंबर, 2006 च्या 13 व्या दिवशी अपंगांसह आणि जेथे उपरोक्त अधिवेशनात सबलीकरणासाठी खालील तत्त्वे दिली आहेत.

अपंग व्यक्ती, –

(अ) स्वत: चे स्वाभिमान निर्माण करण्याच्या स्वातंत्र्यासह जन्मजात सन्मान, वैयक्तिक स्वायत्ततेचा आदर
निवडी आणि व्यक्तींचे स्वातंत्र्य;
(ब) भेदभाव;
(क) संपूर्ण आणि प्रभावी सहभाग आणि समाजात समावेश;
(ड) मानवी विविधतेचा भाग म्हणून अपंग व्यक्तींच्या फरक आणि स्वीकृतीबद्दल आदर
आणि मानवता;
(इ) संधीची समानता;
(फ) प्रवेशयोग्यता;
(छ) पुरुष आणि स्त्रियांमधील समानता;
(ह) अपंग मुलांच्या विकसनशील क्षमतेबद्दल आदर आणि त्यांच्या अधिकाराबद्दल आदर अपंग मुले त्यांची ओळख जपण्यासाठी; आणि जेथे

भारत या अधिवेशनावर स्वाक्षरीकर्ता आहे; आणि ज्या ठिकाणी भारताने 1 ऑक्टोबर 2007 रोजी झालेल्या अधिवेशनास मान्यता दिली.

प्रकरण 1 प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नावे व प्रारंभ
(1) या अधिनियमास अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 असे म्हणावे.
(2) तो केंद्र सरकार, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, नियत करील अशा दिनांकास अमलात येईल.
2. व्याख्या: या अधिनियमात, संदर्भानुसार अन्य अर्थ आवश्यक नसेल तर,—
(अ) “अपीलीय प्राधिकारी” याचा अर्थ कलम 14 चे उप-कलम (3) किंवा कलम 53 चे उप-कलम (1) किंवा कलम 59 चे उप-कलम (1), जसे असेल त्या अन्वये विनिर्दिष्ट केलेला प्राधिकारी, असा आहे;
(ब) “सुयोग्य शासन” याचा अर्थ,—
(i) केंद्र शासनाच्या किंवा त्या शासनाकडून संपूर्णतः किंवा भरीव प्रमाणात वित्त सहाय्य मिळणार्‍या कोणत्याही आस्थापनेच्या संबंधात किंवा छावणी अधिनियम 2006 अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या छावणी मंडळाच्या संदर्भात, केंद्र शासन, असा आहे;
(ii) राज्य शासनाच्या किंवा त्या शासनाकडून संपूर्णतः किंवा भरीव प्रमाणात वित्त सहाय्य मिळणार्‍या कोणत्याही आस्थापनेच्या संबंधात किंवा छावणी बोर्ड वगळून इतर स्थानिक प्राधिकरणाच्या संदर्भात, राज्य शासन, असा आहे.
(क) “अडथळा” याचा अर्थ, संपर्कात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, संस्थात्मक, राजकीय, सामाजिक, वैचारिक किंवा संरचनात्मक घटक जे अपंग व्यक्तींच्या, समाजातील पूर्ण आणि प्रभावी सहभागात अडथळे निर्माण करतात;
(ड) “काळजी-वाहक” याचा अर्थ, पालक आणि कुटुंबातील इतर सदस्य यांसहित कोणतीही व्यक्ती, जी पैसे घेऊन असो किंवा नसो, अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीची काळजी घेते, तीस आधार देते किंवा सहाय्य करते;
(इ) “प्रमाणीकरण प्राधिकारी” याचा अर्थ, कलम 57 च्या उपकलम (1) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेला प्राधिकारी, असा आहे;
(फ) “संपर्क” यामध्ये संवाद, भाषा, मजकूर प्रदर्शन, ब्रेल, स्पर्श संबंधातील संवाद, चिन्हे, मोठी छपाई, संपर्क योग्य मल्टिमीडिया, लेखी, ऑडिओ, व्हिडिओ, दृष्यप्रदर्शन, खुणेची भाषा, सरळ भाषा, मानवी-वाचक, संवर्धित आणि पर्यायी पध्दती आणि संपर्क योग्य माहिती आणि संपर्क तंत्र ज्ञान यांची माध्यमे व प्रारूपांचा समावेश आहे.
(ग) “सक्षम प्राधिकारी” याचा अर्थ कलम 49 अन्वये विनिर्दिष्ट केलेले प्राधिकारी, असा आहे.
(ह) अपंगत्वाच्या संबंधात “भेदभाव” याचा अर्थ, अपंगत्वाच्या आधारे कोणत्याही प्रकारचा फरक, बहिष्कार, निर्बंध, ज्याचा उद्देश किंवा परिणाम, इतरांबरोबर सर्व मानवाधिकार आणि राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरी किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रातील मूलभूत स्वातंत्र्य, समानतेने मान्यता, उपभोग किंवा उपयोग, दुर्बल करणे किंवा रद्द करणे हा आहे, आणियात सर्वप्रकारचे भेदभाव आणि वाजवी सोयी नाकारणे यांचा समावेश होतो;
(ई) “आस्थापना” याचा अर्थ, शासकीय आस्थापना व खाजगी आस्थापना;
(ज) “निधी” म्हणजे कलम 86 अन्वये गठित केलेला राष्ट्रीय निधी;
(क) “शासकीय आस्थापना” याचा अर्थ, केंद्रीय कायदा किंवा राज्य अधिनियमाद्वारे किंवा त्याखाली स्थापन केलेल पालिका/परिषद किंवा शासनाच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या मालकीचे किंवा नियंत्रणाखालील किंवा शासनाने सहाय्य दिलेली स्वराज्य संस्था किंवा पंचायत, किंवा स्थानिक संस्था, किंवा कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 2 मध्ये व्याख्या केल्या प्रमाणे शासकीय कंपनी, असा आहे आणि त्यात शासनाच्या विभागांचा समावेश आहे;
(ल) “उच्च आधार” याचा अर्थ, शारीरिक, मानसिक आणि अन्य असा एक सशक्त पाठिंबा, ज्याची दैनंदिन कामांसाठी बेंचमार्क अपंगत्व असणार्‍या व्यक्तीस, सुविधांचा लाभ घेण्यास स्वतंत्र आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेणे, आणि जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत, शिक्षण, रोजगार, कुटुंब आणि सामुहीक जीवन यांसहित, उपचार व थेरपी यांसाठी गरज असेल, असा आहे;
(म) “सर्व समावेशक शिक्षण” याचा अर्थ, अशी शिक्षण प्रणाली ज्यामध्ये अपंगत्व असणारे व नसणारे विद्यार्थी एकत्रित शिक्षण घेतात आणि शिकविण्याची आणि शिक्षण घेण्याची पध्दती ही विविध प्रकारच्या अपंग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा भागविण्यासाठी योग्यप्रकारे अनुकूल आहे, असा आहे;
(न) “माहिती व संपर्क तंत्र ज्ञान” मध्ये सर्व सेवा आणि दूरसंचार सेवा, वेब आधारित सेवा, इलेक्ट्रॉनिक आणि मुद्रण सेवा, डिजिटल आणि आभासी सेवांसह माहिती आणि संपर्क संबंधित नवकल्पना, यांचा समावेश होतो.
(ओ) “संस्था” याचा अर्थ, अपंगत्व असलेल्या लोकांचा स्वीकार, काळजी, संरक्षण, शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसन आणि इतर कोणत्याही उपक्रमांसाठी असलेली संस्था, असा आहे;
(पी) “स्थानिक स्वराज्य संस्था ” याचा अर्थ, संविधानाच्या कलम 243 पी च्या कलम (ई) आणि कलम (फ) मध्ये व्याख्या केल्यानुसार एखादी नगरपालिका किंवा पंचायत; छावणी कायदा, 2006 अंतर्गत गठित छावणी बोर्ड; आणि नागरी कारभाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेच्या किंवा राज्य विधान मंडळाच्या अधिनियमाखाली स्थापन करण्यात आलेली कोणतीही अन्य संस्था;
(क्यू) “अधिसूचना” याचा अर्थ, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना, असा आहे; आणि त्यानुसार “सूचित” किंवा “अधिसूचना” ही संज्ञा समजली जावी;
(आर) “बेंचमार्क अपंग असलेली व्यक्ती” याचा अर्थ, एखादे निर्दिष्ट अपंगत्व चाळीस टक्के पेक्षा कमी नसलेला असा व्यक्ती जिथे निर्दिष्ट अपंगत्व मोजमाप करण्यायोग्य अटींमध्ये व्याख्या केली गेली नाही आणि त्यामध्ये प्रमाणित प्राधिकरणाने प्रमाणित केल्याप्रमाणे निर्दिष्ट अपंगत्व मोजमाप करण्यायोग्य अटींमध्ये परिभाषित केलेले आहे अशा व्यक्तीचा समावेश होतो;
(एस) “अपंगत्व असणारी व्यक्ती” म्हणजे दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक किंवा संवेदनेचे अपंगत्व असणारी व्यक्ती ज्यामुळे, अडथळ्यांशी संवाद साधताना, समाजात इतरांच्या बरोबरीने पूर्ण आणि प्रभावी सहभाग घेण्यात तीज अडथळा होतो.;
(टी) “उच्च आधाराची गरज असलेले अपंगत्व असणारी व्यक्ती” याचा अर्थ, कलम 58 च्या उप-कलम (2) च्या मुद्दा (अ) खाली प्रमाणित बेंचमार्क अपंगत्व असलेली व्यक्ती जिला उच्च आधाराची गरज आहे, असा आहे;
(यु) “विहित” याचा अर्थ, या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांद्वारे विहित, असा आहे;
(व्ही) “खाजगी आस्थापना” म्हणजे कंपनी, फर्म, सहकारी किंवा इतर संस्था, संघ, ट्रस्ट, एजन्सी, संस्था, व्यवस्था, संघटना, कारखाने किंवा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे निर्दिष्ट केली जाऊ शकेल अशी इतर आस्थापना, असा आहे;
(डब्ल्यु) “सार्वजनिक इमारत” याचा अर्थ, लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात वापर किंवा ये-जा असलेली सरकारी किंवा खाजगी इमारत, शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक उद्दिष्टांसाठी वापरण्यात येणारी, कामाची जागा, व्यावसायिक क्रिया कलाप, सार्वजनिक उपयोगिता, धार्मिक, सांस्कृतिक, विश्राम किंवा मनोरंजन उपक्रम, वैद्यकीय किंवा आरोग्य सेवा, कायद्याची अंमलबजावणी करविणार्‍या संस्था, सुधारणावादी किंवा न्यायिक स्वरुपाच्या, रेल्वे स्थानके किंवा प्लॅटफॉर्म्स, रोडवेज, बस स्थानक किंवा टर्मिनस, विमानतळ किंवा जलमार्ग यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इमारतीसह, असा आहे
(एक्स) “सार्वजनिक सुविधा आणि सेवां” मध्ये मुख्यत्त्वे जनतेला दिल्या जाणार्‍या सर्व प्रकारच्या सेवांचा समावेश होतो, ज्यात घरे, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार आणि करिअर प्रगती, खरेदी किंवा विपणन, धार्मिक, सांस्कृतिक, विश्राम किंवा मनोरंजन, वैद्यकीय, आरोग्य व पुनर्वसन, बँकिंग, वित्त आणि विमा, संपर्क, पोस्टल आणि माहिती, न्याय मिळवणे, सार्वजनिक उपयोगिता, वाहतूक यांचा समावेश आहे;
(वाय) “वाजवी सोयी” याचा अर्थ, अपंग व्यक्तींना इतरांच्या बरोबर समानतेचा हक्क उपभोगता येणे किंवा उपयोग करता येणे सुनिश्चित करण्यासाठी एखाद्या विशिष्ट बाबतीत प्रमाणाबाहेर किंवा अनुचितभार न पाडता आवश्यक आणि योग्य फेरबदल आणि दुरुस्ती, असा आहे;
(झेड) “नोंदणीकृत संस्था” याचा अर्थ, संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमानुसार योग्य प्रकारे नोंदणीकृत असलेली अपंग व्यक्तींची संघटना किंवा अपंग व्यक्ती संघटन, अपंग व्यक्तींच्या पालकांची संघटना, अपंग व्यक्ती आणि कुटुंबातील सदस्यांची संघटना किंवा स्वैच्छिक किंवा गैर-सरकारी किंवा धर्मादायसंस्था किंवा ट्रस्ट, समाज, किंवा गैर-लाभकारी कंपनी जी अपंग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी काम करीत आहे, असा आहे;
(झेड ए) “पुनर्वसन” यात अपंग व्यक्तींना अनुकूल, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक पर्यावरणीय किंवा सामाजिक कार्यातील पातळी प्राप्त व्हावी व राखता यावी या दृष्टीने सक्षम करण्याचा उद्देश असलेली एक प्रक्रिया, निर्दिष्ट आहे;
(झेड बी) “विशेष सेवा योजन कार्यालय” याचा अर्थ, माहिती गोळा करण्यासाठी आणि ती पुरविण्यासाठी एकतर नोंदवही ठेवून किंवा अन्यथा पुढील बाबींसाठी शासनाने स्थापन केलेले व शासनाकडून चालविण्यात येणारे कोणते ही कार्यालय किंवा ठिकाण, असा आहे—
(i) अपंग व्यक्तींमधून कर्मचारी कामावर घेण्याची इच्छा असणार्‍या व्यक्ती;
(ii) नोकरी शोधणार्‍या बेंचमार्क अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती;
(iii) नोकरी शोधणार्‍या बेंचमार्क अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींची ज्यावर नियुक्ती करता येईल अशी रिक्त पदे;
(झेड सी) “निर्दिष्ट अपंगत्व” याचा अर्थ, अपंगत्व जे अनुसूची मध्ये निर्देशित केले आहे, असा आहे;
(झेड डी) “वाहतूक प्रणालीं” मध्ये रस्ता परिवहन, रेल्वे वाहतूक, वायुमार्ग वाहतूक, जल वाहतूक, सुदूर संपर्कते साठी पॅराट्रान्झिट सिस्टिम, रस्ते व मार्गांवरील पायाभूत सुविधा इत्यादींचा समावेश होतो.
(झेड इ) “सर्वयोग्य संकल्पन” याचा अर्थ, सर्वलोकांना शक्य तितक्या मोठ्या प्रमाणात वापरता येण्याजोगी उत्पादने, सभोवतालची परिस्थिती, कार्यक्रम आणि सेवांचे संकल्पन, असा आहे, आणि ते अनुकूलन किंवा विशेष संकल्पनाच्या गरजे शिवाय, आणि अपंगत्व असणार्‍या व्यक्तींच्या विशिष्ट गटासाठी प्रगत तंत्रज्ञानास हित सहाय्यक साधनांना लागू होईल.
प्रकरण 2 हक्क आणि अधिकार
3. समता आणि अज्ञानाची भावना
(1) सुयोग्य शासन, अपंग असलेल्या व्यक्तींना समानता, सन्मान पूर्वक जीवन आणि त्याच्या किंवा तिच्या सचोटी बद्दल आदरयांचा हक्क, इतरांइतकाच बजावता येईल हे सुनिश्चित करेल.
(2) सुयोग्य शासन, योग्य वातावरण पुरवून अपंग व्यक्तींच्या क्षमता वापरण्यासाठी पावले उचलेल.
(3) अपंगत्व असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीशी अपंगत्वाच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही, जोपर्यंत हे दर्शविले गेले नसेल की, आरोप केलेले कृत्य किंवा चूक ही कायदेशीर उद्देश साध्य करण्याचे एक उचित साधन आहे.
(4) केवळ अपंगत्वाच्या आधारे कोणतीही व्यक्ती त्याच्या किंवा तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यापासून वंचित राहता कामा नये.
(5) सुयोग्य शासन, अपंग व्यक्तींसाठी वाजवी सोयी सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलेल.
4. अपंगत्वासह महिला आणि मुले
(1) सुयोग्य शासन आणि स्थानिक प्राधिकरणे, अपंगत्व असलेल्या स्त्रिया आणि मुले त्यांचे हक्क इतरां बरोबर समानतेने उपभोगतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी उपाय योजना करतील.
(2) सुयोग्य शासन आणि स्थानिक प्राधिकरणे, सर्व अपंग मुलांना त्यांना अवरोधीत करणार्‍या सर्व गोष्टीवर त्यांचे मत मुक्तपणे व्यक्त करण्याचा समानतेच्या आधारे अधिकार असेल हे सुनिश्चित करतील आणि त्यांचे वय आणि अपंगत्व यांचा विचार करून सुयोग्य आधार प्रदान करतील.
5. समुदाय जीवन
(1) अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना समाजामध्ये राहण्याचा अधिकार असेल.
(2) सुयोग्य शासन प्रयत्न करेल की अपंग व्यक्तींना,—
(अ) कोणत्याही विशिष्ट निवासी व्यवस्थेत राहणे बंधनकारक नसेल; आणि
(ब) विविध प्रकारच्या निवासांतर्गत, निवासी आणि इतर सामुदायिक साहाय्य सेवा, ज्यात वय आणि लिंग विचारात घेऊन राहण्याकरिता आवश्यक असणारी वैयक्तिक मदत समाविष्ट आहे, यांमध्ये प्रवेश दिला जाईल.
6. क्रूरता आणि अमानुषतेपासून संरक्षण
(1) सुयोग्य शासन, अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना अत्याचार, क्रूर, अमानुष किंवा अपमानजनक वागणूकी पासून संरक्षण देण्यासाठी योग्य उपाययोजना करील.
(2) अपंगत्व असलेली कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही संशोधनाचा विषय नसेल, केवळ याशिवाय जर—
(i) सुगम्य रिती, मार्ग आणि संवाद-पध्दतींद्वारे त्याची किंवा तिची मुक्त आणि माहितीपूर्ण संमती प्राप्त झालेली आहे; आणि
(ii) सुयोग्य शासनाद्वारे या उद्देशासाठी विहित पध्दतीने नेमलेल्या अपंगत्वा वरील संशोधनासाठीच्या समितीची पूर्व परवानगी आहे, ज्यात किमान निम्मे सदस्य अपंग असले पाहिजेत इतके सदस्य एकतर स्वतः अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती असल्या पाहिजेत किंवा कलम 2 च्या खंड (z) मध्ये नमूद केल्या प्रमाणे नोंदणीकृत संस्थेचे सदस्य असले पाहिजेत.
7. गैरवर्तन, हिंसा आणि शोषण यांपासून संरक्षण
(1) सुयोग्य शासन अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींचे सर्वप्रकारच्या गैरवर्तन, हिंसा आणि शोषण यांपासून संरक्षण करण्यासाठी उपाय योजना करेल आणि ते टाळण्यासाठी—
(अ) गैरवर्तन, हिंसा आणि शोषणाच्या घटनांची दखल घेईल आणि अशा घटनांच्या विरोधात कायदेशीर उपाय उपलब्ध करेल;
(ब) अशा घटना टाळण्यासाठी पावले उचलेल आणि त्याच्या अहवालाची कार्यपद्धती विहित करेल;
(क) अशा घटनांच्या बळींची सुटका करणे, संरक्षण देणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे यासाठी पावले उचलेल; आणि
(ड) लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करेल आणि माहिती उपलब्ध करून देईल.
(2) कोणती ही व्यक्ती किंवा नोंदणीकृत संस्था, ज्यांस असा खात्री पूर्वक विश्वास आहे की, अपंगत्व असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीसोबत गैरवर्तन, हिंसा किंवा शोषण, केले गेले आहे किंवा ते केले जात आहे किंवा केले जाऊ शकेल, कार्यकारी दंडाधिकार्‍यास, ज्यांच्या अधिकारितेच्या स्थानिक कक्षांतर्गत अशा घटना घडतात, त्याबद्दल माहिती देऊ शकते.
(3) कार्यकारी दंडाधिकारी, अशा माहिती प्राप्त झाल्यानंतर, त्या घटना थांबविण्यासाठी किंवा रोखण्यासाठी, जसे असेल तसे, तात्काळ पावले उचलतील, किंवा अपंग असलेल्या अशा व्यक्तीच्या संरक्षणासाठी योग्य वाटेल असा आदेश पारित करतील, खालील आदेशासहित,—
(अ) अशा कृत्याच्या पीडितांची सुटका करण्यासाठी, पोलिसांना किंवा अपंग व्यक्तींसाठी काम करणारी कोणतीही संस्था यांना, अशा व्यक्तीचा सुरक्षित ताबा किंवा पुनर्वसनाची तरतूद करण्यासाठी किंवा दोन्ही बाबतीत, जसे लागू असेल त्याप्रमाणे;
(ब) अपंग व्यक्तीस संरक्षणात्मक देखभाल पुरवण्यासाठी, अशा व्यक्तीने इच्छा व्यक्त केल्यास;
(क) अपंगत्व असलेल्या अशा व्यक्तीस देखभाल पुरवणे.
(4) कोणताही पोलिस अधिकारी ज्याकडे तक्रार प्राप्त होते किंवा अन्यथा अपंगत्व असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीशी गैरवर्तन, हिंसा किंवा शोषण केले गेल्याची माहिती कळते, त्याने त्या पीडीत व्यक्तीस—
(अ) पोट-कलम (2) खाली संरक्षणासाठी अर्ज करण्याचा त्याचा किंवा तिचा अधिकार आणि सहाय्य पुरविण्याची अधिकारिता असलेल्या कार्यकारी दंडाधिकार्‍याचा तपशील;
(ब) अपंग व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी काम करणार्‍या सर्वात जवळच्या संस्थेचा तपशील;
(क) मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याचा अधिकार; आणि
(ड) या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार किंवा अशा गुन्ह्यांशी निगडित इतर कोणत्याही कायद्यानुसार तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार; यांची माहिती द्यावी. परंतु, याकलमातील कशाचाही अर्थ, कोणत्याही प्रकारेपोलीस अधिकार्‍यास त्याच्या दखलपात्र गुन्हा घडल्याची माहिती मिळाल्या नंतर कायद्यानुसार पुढे जाण्याच्या कर्तव्यापासून मुक्त करणे असा घेऊ नये.
(5) जर कार्यकारी दंडाधिकार्‍याच्या निदर्शनास आले की आरोपित कृत्य किंवा वर्तन हे भारतीय दंडसंहिते अंतर्गत किंवा इतर सध्या अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार गुन्हा आहे, तर त्यानुसार ते ती तक्रार, त्या प्रकरणात अधिकारिता असलेल्या न्यायालयीन किंवा महानगर दंडाधिकार्‍याकडे, जसे लागू असेल त्याप्रमाणे, अग्रेषित करू शकतील.
8. संरक्षण आणि सुरक्षितता
(1) अपंग असलेल्यांना, धोका, सशस्त्र संघर्ष, मानवहितवादी आणी बाणी आणि नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या परिस्थितीत समान संरक्षण व सुरक्षितता मिळेल.
(2) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधीकरण आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधीकरण, अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींच्या संरक्षण आणि सुरक्षिततेसाठी, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 च्या कलम 2 मधील खंड (e) च्या अंतर्गत परिभाषित केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कार्यात अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीने सुयोग्य उपाय योजना करेल.
(3) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम 25 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधीकरण जिल्ह्यातील अपंग व्यक्तींच्या तपशीलाची नोंद ठेवेल आणि आपत्तीस तोंड देण्याची तयारी वाढविण्याच्या दृष्टीने अशा व्यक्तींना कोणत्याही धोकादायक परिस्थितीची माहिती देण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना करेल.
(4) धोका, सशस्त्र संघर्ष किंवा नैसर्गिक आपत्तीं नंतरच्या कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्रचना करण्याच्या कार्यात गुंतलेल्या प्राधिकरणांनी अशी कार्ये संबंधित राज्य आयुक्त यांच्याशी सल्ला मसलत करून, अपंग व्यक्तींच्या प्रवेश-सुलभतेच्या गरजांनुसार केली पाहिजेत.
9. घर आणि कुटुंब.
(1) अपंगत्व असलेल्या कोणत्याही पाल्यास अपंगत्वाच्या कारणामुळे त्याच्या किंवा तिच्या पालकांपासून वेगळे करता येणार नाही, पाल्याच्या सर्वोत्तम हिताच्या दृष्टीने आवश्यक असल्यामुळे सक्षम न्यायालयाच्या आदेशानुसार असेल तर ते वगळून.
(2) जेथे पालक अपंगत्व असलेल्या पाल्याची काळजी घेऊ शकत नाहीत, सक्षम न्यायालयाने अशा पाल्यास त्याच्या किंवा तिच्या जवळच्या नातेसंबंधात ठेवले पाहिजे आणि तसे न झाल्यास, समुदायामध्ये कुटुंब व्यवस्थेत किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत सुयोग्य शासनाने किंवा गैर-सरकारी संस्थेने चालविलेल्या निवाराघरात, जसे आवश्यक असेल त्याप्रमाणे.
10. पुनरुत्पादक अधिकार
(1) सुयोग्य शासन हे सुनिश्चित करेल की अपंग व्यक्तींना पुनरुत्पादन आणि कुटुंब नियोजन संबंधित योग्य माहिती प्राप्त होईल.
(2) अपंगत्व असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, त्याच्या किंवा तिच्या मुक्त आणि माहितीपूर्ण संमती शिवाय, ज्यामुळे वंध्यत्व येऊ शकते अशा कोणत्याही वैद्यकीय प्रक्रियेला सामोरे जावे लागू नये.
11. मतदाना मध्ये सुगम्यता
भारतीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की सर्व मतदान केंद्रेही अपंग व्यक्तींसाठी सुगम्य असतील आणि निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित सर्व सामग्री त्यांना सहज समजण्यायोग्य असेल व उपलब्ध होऊ शकेल.
12. न्याय सुलभता
(1) सुयोग्य शासन हे सुनिश्चित करेल की अपंग व्यक्तीं त्यांच्या अपंगत्वाच्या कारणाने कोणत्याही भेदभावाशिवाय, न्यायालयीन, न्यायिकवत किंवा चौकशीचा अधिकार असलेल्या कोणत्याही न्यायालय, न्यायाधिकरण, चौकशी समित्या किंवा इतर कोणत्याही पंचायतीमध्ये प्रवेश करण्याचा अधिकार वापरण्यास सक्षम असतील.
(2) सुयोग्य शासन अपंग व्यक्तींसाठी खास करुन कुटुंबा बाहेर राहणार्‍यांसाठी आणि ज्यांना कायदेशीर अधिकारांचा वापर करण्यासाठी उच्च आधाराची गरज आहे अशा अपंगासाठी, योग्य त्या आधाराच्या योजना व्यवस्थित राबविण्यासाठी पावले उचलेल.
(3) विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 या अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि राज्य विधी सेवा प्राधिकरण अपंग व्यक्तींना त्यांद्वारे प्रस्तावित कोणतीही योजना, कार्यक्रम, सोय किंवा सेवा इतरां प्रमाणेच उपलब्ध असण्याची खात्री करण्यासाठी रास्त व्यवस्थेसह इतर तरतुदी करतील.
(४) सुयोग्य प्रशासन यासाठी पावले उचलील—
(अ) त्यांची सार्वजनिक कागदपत्रे सुगंम्य प्रारूपांमध्ये असल्याची खात्री करणे;
(ब) फायलिंग विभाग, नोंदणी आणि अन्य अभिलेख कार्यालयांकडे असलेली कागदपत्रे आणि पुरावे सुगम्य प्रारुपांत फायलिंग, साठवणूक आणि संदर्भ शक्य होण्यासाठी आवश्यक उपकरणांचा पुरवठा होत असल्याची खात्री करणे; आणि
(क) अपंग व्यक्तींद्वारे दिलेले शपथ पत्र, विवाद किंवा मत यांची नोंद त्यांच्या पसंतीच्या भाषेत आणि संचार माध्यमांमध्ये सुलभ करण्यासाठी सर्व आवश्यक सोयी व उपकरण उपलब्ध करून देणे
13. कायदेशीर क्षमता
(1) सुयोग्य प्रशासन सुनिश्चित करेल की अपंग व्यक्तींना इतरांप्रमाणेंच, चल किंवा अचल मालमत्तेवर मालकी असण्याचे किंवा वारशाने प्राप्त करण्याचे, आर्थिक मुद्द्यांना नियंत्रित करण्याचे आणि बॅंकेचे कर्ज, तारण आणि आर्थिक कर्जाचे इतर स्वरूप उपलब्ध करून घेण्याचे हक्क असतील.
(1) सुयोग्य प्रशासन सुनिश्चित करेल की अपंग व्यक्तींना जीवनाच्या सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये इतरां सोबत समान धर्ती वर कायदेशीर क्षमतेचे आणि कायद्यासमोर कोणत्याही इतर व्यक्ती सारखेच समान मान्यतेचे अधिकार असतील.
(2) एखादी साहाय्य करणारी व्यक्ती आणि एका अपंग व्यक्ती मध्ये विशिष्ट आर्थिक, मालमत्ते संबंधी किंवा इतर आर्थिक व्यवहारात हिताचा वाद निर्माण झाल्यास, अशी साहाय्य करणारी व्यक्ती त्या व्यवहारात अपंग व्यक्तीला साहाय्य करण्यापासून परावृत्त होईल, मात्र, हिताच्या वादाची कल्पना केवळ यावर आधारलेली नसावी की, साहाय्य करणार्या व्यक्तीचे अपंग व्यक्तीसोबत रक्ताचे, कुळाचे किंवा दत्तकविधानाद्वारे नाते आहे.
(3) एखादी अपंग व्यक्ती कोणतीही साहाय्य व्यवस्थाबदलू, पालटू किंवा नष्टकरू शकेल आणि दुसऱ्या व्यवस्थेच्या साहाय्यासाठी प्रयत्न करू शकेल. मात्र, असाबदल, पालट किंवा नष्ट करण्याची कृती नैसर्गीक रूपात संभाव्य असावी आणि ती द्वारे वर नमूद साहाय्य व्यवस्थेद्वारे अपंग व्यक्तीसह केलेले कोणतेही तिसर्‍या पक्षाचे व्यवहार रद्द होता कामा नयेत.
(4) अपंग व्यक्तीला साहाय्य देणारी कोणतीही व्यक्ती अवास्तव प्रभावाचा वापर करणार नाही आणि त्याच्या किंवा तिच्या स्वायत्तता, सन्मान आणि खाजगीपणाचा आदर करेल.
14. पालकत्वाची तरतूद
(2) हा अधिनियम लागू झालेल्या कालावधीपासून इतर कोणत्याही कायद्यात समाविष्ट असलेल्या कशाचीही तमा न बाळगता, या कायद्याच्या सुरवातीच्या तारखेवर आणि तारखेपासून, जिथे एखादे जिल्हा न्यायालय किंवा राज्य शासना द्वारे अधिसूचित केलेल्या प्राधिकरणास असे आढळते की, एखाद्या अपंग व्यक्तीला, जिला पर्याप्त व सुयोग्य समर्थन पुरवले गेले आहे पण ती कायद्याने बंधनकारक असे निर्णय घेण्यास असमर्थ आहे, तिला तिच्या वतीने राज्य शासनाद्वारे विहित केलेल्या पद्धतीत, अशा व्यक्तीच्या समादेशाने कायद्याने बंधनकारक निर्णय घेण्यासाठी एका मर्यादीत पालकाचे अधिक साहाय्य दिले जाऊ शकेल. मात्र, जिल्हा न्यायालय किंवा इतर अधिसुचीत प्राधिकरण, परिस्थितीप्रमाणे, अशा साहाय्याची गरज असलेल्या अपंग व्यक्तीला संपूर्ण समर्थन देईल किंवा जिथे मर्यादीत पालकत्व वारंवार द्यावयाचे आहे, ज्या परिस्थितीत, साहाय्य देण्या संबंधी निर्णयाची पाहणी न्यायालय किंवा इतर अधिसूचित प्राधिकरण याद्वारे, परिस्थिती प्रमाणे दिल्या जाणार्या साहाय्याचे स्वरूप व पद्धत ठरवण्यासाठी, केली जाईल. स्पष्टीकरण: उप-कलमाच्या उद्देशांसाठी, “मर्यादीत पालकत्व” म्हणजे पालक आणि अपंग व्यक्ती यांमध्ये आपापसातील समन्वयाच्या आधारे चालणारी संयुक्त निर्णयाची व्यवस्था, जी विशिष्ट कालावधी आणि विशिष्ट निर्णय व परिस्थिती पुरती मर्यादीत असेल आणि अपंग व्यक्तीच्या इच्छेच्या अनुरूप अंमलात आणली जाईल.
(3) हा अधिनियम लागु झाल्याच्या सुरवातीच्या तारखेला व तारखेपासून, अपंग व्यक्तीसाठी, लागू असलेल्या कालावधीसाठी इतर कोणत्याही कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदी अंतर्गत नेमलेला प्रत्येक पालक एक मर्यादित पालक म्हणून कार्यकरत असल्याचे गृहीत धरले जाईल.
(4) कायदेशीर पालक नेमण्याच्या अधिसूचित प्राधिकरणाच्या निर्णयाने पीडित कोणतीही अपंग व्यक्ती, या उद्देशासाठी राज्यशासनाने अधिसूचित केलेल्या अशा अपीलीय प्राधिकरणाला अपील करणे पसंत करू शकेल.
15. सहाय्यक प्राधिकरणाची नेमणूक
(5) सुयोग्य प्रशासन, अपंग व्यक्तींना त्यांच्या कायदेशीर क्षमतेच्या प्रयोगात साहाय्य करण्यासाठी समुदायाला संघटित करणे व सामाजिक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी एक किंवा अधिक प्राधिकरणे नियुक्त करेल.
(6) उप-कलम (1) अन्वये नियुक्त प्राधिकरण संस्थांमध्ये राहणार्‍या व अधिकाधिक साहाय्याची गरज असलेल्या अपंग व्यक्तींद्वारे कायदेशीर क्षमतेच्या प्रयोगासाठी योग्य साहाय्य व्यवस्था करण्याकरिता व आवश्यक ते प्रमाणे इतर पावले उचलतील.
प्रकरण III
शिक्षण
16. शैक्षणिक संस्थांची कर्तव्ये
सुयोग्य प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था हे प्रयत्न करतील की त्यांद्वारे अनुदानित किंवा मान्यता प्राप्त सर्व शैक्षणिक संस्थानांमध्ये अपंग मुलांना समावेशीत शिक्षण दिले जाईल आणि या उद्देशासाठी—
(i) त्यांना कोणत्याही भेदभावा शिवाय दाखल करून घेतील आणि इतरां सारखेच शिक्षण देतील व खेळ आणि मनोरंजक उपक्रमांत सहभागी होण्यासाठी समान संधी पुरवतील.
(ii) इमारत, आवार आणि विविध सोयी-सुविधा सुगम्य बनवतील;
(iii) व्यक्तीगत आवश्यकतेनुसार व गरजेनुसार सोयी पुरवतील;
(iv) संपूर्ण समावेशाच्या लक्षाशी सुसंगत शैक्षणिक व सामाजिक विकास अधिकाधीक करणार्या वातावरणांमध्ये आवश्यक वैय्यक्तिकी कृत किंवा इतर साहाय्य पुरवतील;
(v) अंध, बधिर, किंवा दोनी अपंगत्व असलेल्या बालकांना त्यांच्या गरजेनुसार भाषा व विविध संदेश वहनाच्या सुविधा पुरवल्या जातील
(vi) लवकरात लवकर मुलांमधील नेमक्या अध्ययन अक्षमता ओळखणे आणि त्यांना सामोरे जाण्यासाठी योग्य शिक्षण, शास्त्रीय आणि इतर पावले उचलतील.
(vii) प्रत्येक अपंग विद्यार्थ्याच्या बाबतीत सहभाग, शिक्षणाची परिपूर्ती आणि क्षमतेच्या पातळ्यांनुसार प्रगतीचे निरीक्षण केले जाईल.
(viii) अपंग मुलांना वाहतूक सुविधा आणि अत्यधिक साहाय्याची गरज असलेल्या अपंग मुलांना परिचारक देखील पुरवतील.
17. समावेशीत शिक्षणास प्रोत्साहन आणि सुविधांसाठी विशिष्ट उपाय
सुयोग्य प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था कलम 16 च्या उद्देशांच्या पूर्तते साठी पुढील पावले उचलतील:—
(अ) अपंग मुले, त्यांच्या विशेषगरजा आणि त्यांची पूर्तता किती केली गेली आहे, हे समजण्यासाठी दर पाच वर्षांनी शाळेत जाणार्या मुलांचे सर्वेक्षण करणे: मात्र पहिले सर्वेक्षणया अधिनियमाच्या सुरवातीच्या तारखे पासून दोन वर्षांच्या कालावधीच्या आत केले जावे.
(ब) पुरेशा प्रमाणात शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना करणे;
(क) सांकेतिक भाषा आणि ब्रेल येत असलेल्या अपंग शिक्षकांसह शिक्षकांना आणि बौद्धिक कमतरता असलेल्या मुलांना शिकवण्याचे प्रशिक्षण मिळालेल्या शिक्षकांना प्रशिक्षित करणे व रुजू करणे.
(ड) शालेय शिक्षणाच्या सगळ्या पातळींवर समावेशित शिक्षणात साहाय्य करण्यासाठी व्यावसायिकांना व कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देणे;
(ई) शालेय शिक्षणाच्या सगळ्या पातळींवर शैक्षणिक संस्थानांना प्रशिक्षीत करण्यासाठी संसाधन केंद्रांची पुरेशा प्रमाणात स्थापना करणे;
(फ) वाणी, संचार किंवा भाषिक कमतरता असलेल्या व्यक्तींच्या दैनंदिन संचार गरजांची पूर्तता करण्यासाठी स्वतःच्या वैय्यक्तिक वाचेच्या वापरास पूरक ठरणे व अशा व्यक्तींना त्यांचे समुदाय व समाजात सहभाग घेणे आणि योगदान देणे सुलभ होण्यासाठी संचाराचे माध्यम व प्रारूप, ब्रेल व सांकेतिक भाषे सह पुरेशा प्रगत व पर्यायी माध्यमांच्या वापरास वाव देणे.
(ग) लाक्षणिक अपंगत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके, इतर शैक्षणिक साहित्य आणि सुयोग्य साहाय्यक उपकरणे अठरावर्षे वयापर्यंत मोफत पुरवणे.
(ह) लाक्षणिक अपंगत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांना सुयोग्य प्रकरणांमध्ये शिष्यवृत्ती पुरवणे;
(इ) अपंग मुलांच्या गरजा भागवण्यासाठी अभ्यासक्रम आणि परीक्षा व्यवस्थेत योग्यते बदल करणे उदा. परीक्षेची प्रश्नपत्रिका सोडवण्यासाठी अतिरिक्त वेळ, लेखणिकाची सोय, दुसर्‍या व तिसर्‍या भाषेच्या पाठ्यक्रमांतून सूट इत्यादी.
(ज) शिक्षणात सुधार होण्यासाठी संशोधनास वाव देणे; आणि
(क) आवश्यकते प्रमाणे, कोणतीही इतर पावले उचलणे.
18. प्रौढशिक्षण
सुयोग्य प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रौढ शिक्षण व निरंतर शिक्षण कार्यक्रमांमध्ये अपंग व्यक्तींच्या इतरां सारख्याच सहभागास वाव देणे, सुरक्षित ठेवणे आणि सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलतील.
प्रकरण IV
कौशल्य विकास आणि रोजगार
19. व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि स्वयम रोजगार
(1) सुयोग्य प्रशासन विशेषकरून अपंग व्यक्तींच्या रोजगार प्रशिक्षण आणि स्वयम रोजगारासाठी विविध योजना व कार्यक्रम उदा. सवलतीच्या दरांत कर्ज पुरवणे आणि रोजगारात साहाय्य करणे, राबवेल.
(2) उपकलम (1) मध्ये संदर्भित योजना व कार्यक्रम यासाठी तरतूद करतील—
(अ) मुख्य धारेच्या सर्व औपचारिक व अनौपचारिक रोजगार व कौशल्य प्रशिक्षण योजना व कार्यक्रमांमध्ये अपंग व्यक्तींना सामील करून घेणे.
(ब) अपंग व्यक्तींना विशिष्ट प्रशिक्षण उपलब्ध होण्यासाठी पुरेसे साहाय्य व सोयी असल्याचे सुनिश्चित करणे.
(क) विकासात्मक, बौद्धिक, बहु विकलांग व ऑटिझ्म असलेल्या अपंग व्यक्तींसाठी बाजाराशी सक्रीय संबंधासह विशिष्ट कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे.
(ड) सवलतीच्या दरांत कर्ज व अल्प कर्ज उपलब्ध करून देणे.
(ई) अपंग व्यक्तींनी बनवलेल्या उत्पादनांचे विपणन करणे आणि
(फ) अपंग व्यक्तींना सामावून घेऊन, कौशल्य प्रशिक्षण व स्वयम रोजगारात झालेल्या प्रगतीच्या असमेकित किंवा ढोबळ माहितीचा साज सांभाळ करणे.
20. रोजगार संधींत भेदभाव न करणे
(1) कोणतेही शासकीय आस्थापन कोणत्याही अपंग व्यक्तीशी रोजगाराशी संबंधित कोणत्याही विषयात भेदभाव करणार नाही. मात्र, सुयोग्य प्रशासन, कोणत्याही आस्थापनात होत असलेले काम लक्षात घेऊन, अधिसूचनेद्वारे आणि अशा कोणत्याही परिस्थितींना अनुसरून, या कलमाच्या तरतुदी पासून कोणत्याही आस्थापनाला सूट देऊ शकते.
(2) प्रत्येक शासकीय आस्थापन अपंग कर्मचार्‍याना वाजवी सोयी आणि योग्य असे अडथळा मुक्त व अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून देईल.
(3) केवळ अपंगत्वाच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला कोणतीही बढती नाकारली जाणार नाही.
(4) कोणतेही शासकीय आस्थापन त्याच्या किंवा तिच्या सेवेच्या दरम्यान अपंगत्व आलेल्या एखाद्या व्यक्तीला बडतर्फ करणार नाही किंवा त्याचे/तिचे पद कमी करणार नाही. मात्र, अपंगत्व आल्यानंतर सांभाळत असलेल्या पदासाठी कर्मचारी योग्य ठरत नसल्यास, त्याला दुसर्‍या पदावर त्याच पगार व सेवा लाभांसह स्थानांतरित केले जाऊ शकते.
तसेच, जर त्या कर्मचार्याला दुसर्‍या पदावर सामावून घेणे शक्य नसेलतर त्याला दूसरे योग्य पद मिळेपर्यंत किंवा तो सेवानिवृत्तीच्या वयाला पोचत नाही तोवर त्याला एका सुपरन्युमरी पदावर ठेवले जाऊ शकते, या पैकी जे आधी होईल ते.
(5) सुयोग्य प्रशासन अपंग कर्मचार्‍यांच्या नियुक्ती आणि स्थानांतराबद्दल धोरण आखू शकते.
21. समान संधीधोरण
(1) प्रत्येक आस्थापन केंद्रशासनाने विहित केल्याप्रमाणे या अध्यायानुरूप उचलण्यासाठीच्या प्रस्तावित पावलांचे स्पष्टीकरण करणार्या समान संधी धोरणाची अधिसूचना देईल.
(2) प्रत्येक आस्थापन सदर धोरणाऱ्या एका प्रतीची नोंद, जरुरी प्रमाणे, प्रमुख आयुक्त किंवा राज्य आयुक्ताकडे करेल.
22. दफ्तर नोंदी
(1) प्रत्येक आस्थापन केंद्रशासनाने विहित केलेल्या पद्धती आणि स्वरूपा मध्ये या अध्यायाच्या तरतुदींनुसार रोजगार, दिल्या गेलेल्या सोयी आणि इतर आवश्यक माहिती संबंधी अपंग व्यक्तींच्या अभिलेखांची नोद ठेवेल.
(2) प्रत्येक रोजगार केंद्र रोजगार शोधणाऱ्या अपंग व्यक्तींच्या अभिलेखांची नोद ठेवेल.
(3) उपकलम (1) अन्वये सांभाळले जाणारे अभिलेख सुयोग्य प्रशासनाद्वारे त्यांच्या व तीने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तींद्वारे योग्य वेळेवर तपासणीसाठी खुले असतील.
23. तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक
(1) कलम 19 च्या उद्देशासाठी प्रत्येक शासकीय आस्थापन एका तक्रार निवारण अधिकार्‍याची नेमणूक करेल आणि अशा अधिकार्‍याच्या नेमणुकीबद्दल, जरुरी प्रमाणे प्रमुख आयुक्त किंवा राज्य आयुक्ताला माहिती देईल.
(2) कलम 20 च्या तरतुदींचे पालन न झाल्यास पीडित कोणतीही व्यक्ती, तक्रार निवारण अधिकार्‍याकडे तक्रार दाखल करू शकते, जो त्याचे अन्वेषण करेल आणि सुधारणा कारवाईसाठी आस्थापनाकडे विषय नेईल.
(3) तक्रार निवारण अधिकारी केंद्र शासनाने विहित केलेल्या पद्धती मध्ये नोंद पुस्तकात तकरार नोंदवेल आणि प्रत्येक तक्रार नोंदवल्याच्या दोन आठवड्यांच्यात तिची चौकशी केली जाईल.
(4) पीडित व्यक्ती त्याच्या किंवा तिच्या तक्रारीवर केलेल्या कारवाईने समाधानी नसल्यास, तो किंवा ती जिल्हास्तरीय अपंगत्व समितीला संपर्क करू शकतो किंवा शकते.
प्रकरण V
सामाजिक सुरक्षितता, आरोग्य, पुनर्वसन आणि मनोरंजन
24. सामाजिक सुरक्षा
(1) सुयोग्यशासन त्याच्या आर्थिक क्षमता आणि विकासाच्या मर्यादेच्या आत, अपंग व्यक्तींना स्वतंत्रपणे किंवा समुदायामध्ये जगणे संभव करण्यासाठी योग्य जीवनमाना करिता त्यांच्या हक्कांची सुरक्षा व प्रसारासाठी आवश्यक योजना व कार्यक्रम आखेल. मात्र, अशा योजना व कार्यक्रमां अंतर्गत अपंग व्यक्तींना दिले जाणारे साहाय्याचे प्रमाण इतरांना लागू असलेल्या तत्सम योजनां पेक्षा कमीत कमी पंचवीस टक्के अधिक असेल.
(2) सुयोग्य शासन योजना आणि कार्यक्रमांचे निरूपण करतांना विकलांगता, लिंग, वय आणि सामाजिक आर्थिक दर्जाच्या फरकाचा योग्य विचार करेल.
(3) उपकलम (1) खालील योजना यांची तरतूद करतील—
(अ) सुरक्षितता, स्वच्छता, आरोग्य काळजी आणि समुपदेशनाच्या बाबतीत चांगली जीवन परिस्थिती असलेले सामुदायिक केंद्र;
(ब) कुटुंब नसलेले किंवा परित्यक्त, किंवा आश्रया विना किंवा आजीविके विना असलेल्या अपंग मुलांसह व्यक्तींसाठी सोयी;
(क) नैसर्गिक किंवा मानव निर्मित संकटा दरम्यान आणि दंगलीच्या क्षेत्रांमध्ये साहाय्य;
(ड) अपंग स्त्रियांना/महिलांना उपजीविकेसाठी आणि आपल्या मुलांचे संगोपन करण्यासाठी मदत करणे;
(ई) विशेषतः शहरी झोपडपट्टी आणि ग्रामीण भागामध्ये पिण्याचे सुरक्षित पाणी आणि स्वच्छतेच्या योग्य आणि सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देणे;
(एफ) निर्धारीत अशा उत्पन्न मर्यादेतील अपंग व्यक्तींना सहाय्य आणि उपकरणे, वैद्यक व निदान सेवा आणि सुधारात्मक शस्त्र क्रिया अशा तरतुदी विनामूल्य अधिसूचित केल्या जाऊ शकतात;
(जी) निर्धारीत अशा उत्पन्न मर्यादेतील अपंग व्यक्तींना अपंगत्व पेन्शन अधिसूचित केले जाऊ शकते;
(एच) विशेष रोजगार विनिमय खात्यात नोंदणी करून दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटून गेलेल्या आणि कोणत्याही लाभदायक व्यवसायात ठेवता येणार नाही अशा अपंग व्यक्तींना बेरोजगार भत्ता;
(आय) अधिक सहाय्य गरजेचे असणार्‍या अपंग व्यक्तींना काळजी-वाहक भत्ता;
(जे) अपंग व्यक्तींसाठी, कर्मचारी राज्य विमा योजनां अंतर्गत, किंवा इतर कोणत्याही वैधानिक किंवा सरकारी-प्रायोजित केलेल्या विमा योजनांचा समावेश नसलेली व्यापक विमा योजना;
(के) सुयोग्य शासनाला योग्य वाटेल अशी कोणतीही अन्य बाब.
25. आरोग्य सेवा
(1) सुयोग्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अपंग व्यक्तींना खालील बाबी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक उपाय योजना करतील, –
(अ) खासकरून ग्रामीण भागामध्ये अधिसूचित केलेल्या अशा कौटुंबिक उत्पन्नासाठी परिसरातील मोफत आरोग्य सेवा;
(ब) शासकीय आणि खाजगी रुग्णालये आणि इतर आरोग्य सेवा संस्था आणि केंद्रांच्या सर्व भागांमध्ये विना-अडथळा प्रवेश;
(क) उपस्थिती आणि उपचार यात प्राधान्य.
(2) आरोग्य सेवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी सुयोग्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था उपाय करतील आणि योजना किंवा कार्यक्रम तयार करतील आणि या उद्देशासाठी-
(अ) अपंगत्वाच्या कारणांसाठी सर्वेक्षणे, तपासणी आणि संशोधन हाती घेणे किंवा करण्यास कारणीभूत होणे (प्रोत्साहन देणे);
(ब) अपंगत्वाला प्रतिबंध करण्यासाठी विविध पद्धतींना प्रोत्साहन (चालना) देणे;
(क) “जोखमीच्या” (अपंगत्वाची शक्यता वाटणार्‍या) व्यक्ती ओळखण्यासाठी कमीतकमी वर्षातून एकदा सर्व मुलांची चाचणी करणे;
(ड) प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षणासाठी सुविधा (उपलब्ध करून) देणे;
(ई) जागरूकता मोहिमा प्रायोजित करणे किंवा प्रायोजित करण्यास कारणीभूत होणे (प्रोत्साहन देणे) आणि सामान्य स्वच्छता, आरोग्य आणि निर्जंतुकीकरण या बाबतची माहिती प्रसारित करणे किंवा प्रसारित करण्यास कारणीभूत होणे (प्रोत्साहन देणे);
(फ) प्रसूतीपूर्व, प्रसूती दरम्यान आणि प्रसूतीपश्चात आई आणि बाळाची काळजी घेण्यासाठी उपाय योजना करणे;
(ग) शिशु-शाळा, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामस्तरीय कर्मचारी आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्यांद्वारे जनतेला (लोकांना) शिक्षण देणे;
(ठ) दूरचित्रवाणी (टेलिव्हिजन), रेडिओ आणि इतर जनसंपर्क माध्यमांद्वारे (मास मीडिया) जनतेमध्ये अपंगत्वाच्या कारणांबाबत आणि प्रतिबंधात्मक उपाय-योजनांचा अवलंब करण्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे;
(इ) नैसर्गिक आपत्ती आणि जोखमीच्या इतर घटनांच्या वेळी आरोग्यसेवा;
(ज) जीवनदायी आपत्कालीन उपचार आणि पद्धतींसाठी आवश्यक वैद्यकीय सुविधा; आणि
(क) लैंगिक आणि प्रजनन संबंधी आरोग्यसेवा विशेषतः अपंग स्त्रियांसाठी.
26. विमा योजना
सुयोग्य शासनाने अधिसूचनेद्वारे त्यांच्या अपंग कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजना करणे आवश्यक आहे.
27. पुनर्वसन
(1) सुयोग्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था, त्यांची आर्थिक क्षमता आणि विकासांतर्गत, सर्व अपंग व्यक्तींसाठी, विशेषतः आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रातील पुनर्वसन सेवा आणि कार्यक्रम आयोजित करतील किंवा करण्यास कारणीभूत होतील (प्रोत्साहन देतील)
(2) उपकलम (1) चे उद्दिष्टपूर्ण करण्यासाठी, सुयोग्य शासने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशासकीय संस्थांना आर्थिक सहाय्य देऊ शकतील.
(3) सुयोग्य शासने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पुनर्वसन धोरणे आखतांना अपंग व्यक्तींसाठी कार्य करणार्‍या अशासकीय संस्थांचा सल्ला घ्यावा
28. संशोधन आणि विकास
सुयोग्य शासन व्यक्तीं आणि संस्थांद्वारे अपंग व्यक्तींच्या अधिवास आणि पुनर्वसनाचे संवर्धन करतील. अशा समस्यांवर किंवा अपंग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या इतर समस्यांसाठी संशोधन व विकासाचा प्रारंभ करतील किंवा करण्यास भाग पाडतील
29. संस्कृती आणि मनोरंजन
सुयोग्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था सर्व अपंग व्यक्तींच्या सांस्कृतिक जीवन जगण्याच्या आणि इतरांसह मनोरंजक उपक्रमांमध्ये सहभाग घेण्याच्या अधिकारांना उत्तेजन देण्यासाठी आणि संरक्षण देण्यासाठी उपायांचा अवलंब करतील ज्यात खालील बाबींचा समावेश असेल, —
(अ) अपंग कलाकार आणि लेखकांना त्यांची आवड आणि गुणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सुविधा, सहाय्य आणि प्रायोजकत्व;
(ब) अपंग व्यक्तींच्या ऐतिहासिक अनुभवांचा इतिहास आणि अर्थ सांगणार्‍या संग्रहालयांची उभारणी;
(क) अपंग व्यक्तींना कला (क्षेत्र) सुलभ करणे;
(ड) मनोरंजन केंद्रे आणि इतर संस्थात्मक कार्यकृतींना प्रोत्साहन देणे;
(ई) स्काउटिंग, नृत्य, कला वर्ग, मैदानी शिबिर आणि साहसी उपक्रमांमध्ये सहभाग वाढविणे;
(फ) अपंग व्यक्तींचा सहभाग आणि प्रवेश सक्षम करण्यासाठी सांस्कृतिक आणि कला विषयांच्या अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करणे;
(ग) मनोरंजक उपक्रमांमध्ये अपंगांचा प्रवेश आणि समावेश सुकर/सुलभ करणारे तंत्र ज्ञान, सहाय्यक साधने आणि उपकरणे विकसित करणे; आणि
(ठ) कर्णबधिर व्यक्तींना त्यांच्या सांकेतिक भाषेतील अर्थ (विवेचन) किंवा उप-शीर्षक असलेले दूरचित्रवाणी कार्यक्रम बघणे शक्य आहे याची खात्री करणे;
30. क्रीडा-उपक्रम
(1) अपंग व्यक्तींचा क्रीडा कार्यक्रमांतील परिणामकारक (प्रभावी) सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी सुयोग्य शासन उपाय-योजना करेल.
(2) क्रीडा अधिकारी अपंग व्यक्तींच्या क्रीडा क्षेत्रात सहभागी होण्याच्या अधिकारास मान्यता देतील आणि खेळातल्या प्रतिभांच्या प्रसार व विकासासाठी असलेल्या त्यांच्या योजना आणि कार्यक्रमांमध्ये अपंग व्यक्तींचा समावेश करण्यासाठी योग्य तरतुदी करतील.
(3) उप-कलम (1) आणि (2) मध्ये असलेल्या तरतुदींबाबत पूर्वग्रह न बाळगता सुयोग्य शासन आणि क्रीडा प्राधिकरणे उपाय योजना करतील—
(अ) सर्व क्रीडा स्पर्धांमध्ये अपंग व्यक्तींचा प्रवेश, समावेश आणि सहभाग निश्चित करण्यासाठी अभ्यासक्रम आणि कार्यक्रमांची पुनर्रचना;
(ब) अपंग व्यक्तींसाठी सर्व क्रीडा कार्यक्रमांच्या पायाभूत सुविधांची पुनर्रचना व सहाय्य;
(क) सर्व अपंग व्यक्तींच्या क्रीडा कार्यकृतींमधील क्षमता, प्रतिभा, योग्यता आणि सामर्थ्य वाढविण्यासाठी तंत्र ज्ञान विकसित करणे;
(ड) सर्व अपंग व्यक्तींचा परिणामकारक सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व क्रीडाविषयक उपक्रमांमध्ये बहु-संवेदी आवश्यक बाबी आणि वैशिष्ट्ये प्रदान करणे;
(ई) अपंग व्यक्तींच्या प्रशिक्षणासाठी कला क्रीडा सुविधांच्या विकासासाठी निधीचे वाटप;
(फ) अपंग व्यक्तींच्या विशिष्ट क्रीडा प्रकारास उत्तेजन देणे आणि त्यास संघटित करणे आणि अशा क्रीडा स्पर्धांतील विजेत्यांना आणि इतर सहभागींना पुरस्कार प्रदान करणे;
प्रकरण VI
लक्षणीय अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी विशेष तरतूदी
31. लक्षणीय अपंगत्व असलेल्या मुलांसाठी विनामुल्य शिक्षण
(1) मुलांना विनामूल्य व सक्तीचे शिक्षणाधिकार अधिनियम 2009 च्या 35 व्या नियमात न सामावलेल्या लक्षणीय (बेंचमार्क) अपंगत्व असलेल्या 6 ते 18 वर्षा दरम्यानच्या प्रत्येक मुलाला आसपासच्या शाळेत वा त्याच्या निवडीच्या खास शाळेत विनामूल्य शिक्षणाचा अधिकार असेल.
(2) सुयोग्य शासन व स्थानीक स्वराज्य संस्थांनी ह्याची खात्री करावी कीं, लक्षणीय अपंगत्व असलेल्या प्रत्येक बालकाला त्याच्या वयाच्या 18 वर्षांपर्यंत सुयोग्य वातावरण असलेल्या शिक्षणासाठी विनामूल्य प्रवेश असेल.
32. उच्च शैक्षणिक संस्थांत आरक्षण
(1) उच्च शिक्षण देणार्‍या शासकीय संस्था आणि इतर सरकारी मदत स्वीकारणाऱ्या उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थांनी पाच टक्के पेक्षा कमी राखीव जागा लक्षणीय (बेंचमार्क) अपंग व्यक्तींसाठी राखून ठेवल्यास चालणार नाही
(2) लक्षणीय अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थेत प्रवेशासाठी वयो मर्यादा ५ वर्षाने शिथील केली जाईल.
33. आरक्षणयोग्य पदांची ओळख
सुयोग्य शासनांनी असे करावे:
(i) नोकरीच्या संदर्भात सदर श्रेणीतील लक्षणीय अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींकडून भरली जाऊ शकतील अशी आस्थापनां मधली पदे हेरून विभाग 34 मधील तरतुदींप्रमाणे राखीव ठेवावीत.
(ii) अशी पदे ओळखण्यासाठी लक्षणीय अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींच्या प्रतिनिधीसह एक तज्ज्ञ समिति स्थापावी, आणि
(iii) ओळखळेल्या पदांचा विशिष्ट काळाने निश्चितपणे आढावा घेण्यात यावा, हा कालावधी तीन वर्षांपेक्षा अधिक नसावा.
34. आरक्षण
(1) सुयोग्य शासनाने प्रत्येक शासकीय आस्थापनेत प्रत्येक गटातील, त्या श्रेणीतील एकूण पदांच्या निदान 4%पदे तरी लक्षणीय अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती नेमूनच भरावीत. ज्यातील प्रत्येकी 1% पदे लक्षणीय अपंगत्व सदराच्या कलम (ए,) (बी) आणि (सी) खाली येणाऱ्यांसाठी आरक्षीत असावीत आणि 1% पदे लक्षणीय अपंगत्व सदराच्या कलम (डी) व (ई) खाली येणाऱ्यांसाठी आरक्षीत असली पाहिजेत, जी असतात,
(a) अंधत्व आणि अल्पदृष्टी.
(b) बहिरेपणा आणि श्रवण शक्तीचा अभाव.
(c) हात-पायांच्या हालचालींची असमर्थता सेरेब्रल पाल्सीसह, बरा झालेला कुष्टरोग, बुटकेपणा, ॲसिड हल्ल्यातले बळी आणि स्नायूदुर्बलता.
(d) आत्मकेंद्रीपणा, बौद्धिक असमर्थता, विशिष्ट शैक्षणिक असमर्थता आणि मानसिक आजार.
(e) प्रत्येक श्रेणीतील ज्ञात पदांमधून बहुविध असमर्थता कलम (a) पासून (d) पर्यंत बधिरता–अंधत्व यांसह. जर, सुयोग्य शासनाने वेळोवेळी जारी केलेल्या सूचनांनुसार असल्यास, राखीव जागांमधून बढत्या द्याव्यात.
जर, सुयोग्य शासनांनी प्रमुख आयुक्त किंवा राज्य आयुक्त यांच्याशी मसलत करून, जसे असेल त्या प्रमाणे, कोणत्याही शासकीय आस्थापनेत जशा प्रकारे काम चालवले जाते त्या अनुसार, अधिसूचने द्वारे आणि तशा अटींचे अधीन राहून, जर काही असतील तर अशा अधिसूचनांमध्ये निर्देश केल्या प्रमाणे ह्या विभागाच्या तरतुदींतून कोणत्या शासकीय आस्थापना वगळून (नेमणुका कराव्या).
(2) जर एखाद्या नेमणूक वर्षात लक्षणीय अपंग व्यक्ती उपलब्ध नसल्याने एखाद्या नोकरीच्या जागी नेमणूक झाली नसेल तर किंवा अन्य एखाद्या पुरेशा कारणाने लक्षणीय अपंग व्यक्तीची त्या त्या जागी नेमणूक झाली नसेल तर पुढील नेमणूक वर्षाला ती केली जावी आणि तेव्हाही त्या जागी नेमणूक झाली नसेल तर पुढील नेमणूक वर्षाला ती केली जावी आणि जर पुढच्या नेमणूक वर्षाला त्या जागी नेमणूक झाली नसेल तर त्या पुढच्या वर्षीही योग्य लक्षणीय अपंग व्यक्ती उपलब्ध झाली नाही तर, प्रथम ती जागा त्या पाच श्रेणीत अदला-बदल करून भरली जावी आणि फक्त त्याच वेळी जर लक्षणीय अपंग व्यक्ती नेमणुकीला उपलब्ध झाली नाही तर, तो प्रयोक्ता (नोकरीदाता) त्या जागी अपंगत्व नसलेल्या व्यक्तीची नेमणूक करू शकतो.
जर, एखाद्या आस्थापनेतील नोकरीचे स्वरूप असे असेल की जेथे दिलेल्या श्रेणीतील व्यक्तीला नोकरी देता येऊ शकत नसेल, तर सुयोग्य त्या शासनाच्या पूर्व संमतीने त्या नोकर्‍या पाच श्रेणीत अदलाबदलीने देण्यात याव्यात.
(3) सुयोग्य शासन जर त्यांना योग्य वाटले तर, अधिसूचने द्वारे, लक्षणीय अपंग व्यक्तींना नोकरी प्रवेशाच्या वयोमर्यादेत वाढीची सवलत देऊ शकेल.
35. खाजगी क्षेत्रातील नोकरीदात्यांना लाभांश
सुयोग्य शासने आणि स्वराज्य संस्था, त्यांच्या आर्थिक क्षमता आणि आर्थिक विकासाच्या मर्यादेत खाजगी क्षेत्रातील नियोक्त्यांना त्यांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या निदान पाच टक्के तरी लक्षणीय अपंग व्यक्तींना नेमणुकांत सामावण्याची हमी घ्यावी म्हणून प्रोत्साहन (लाभांश) पुरवू शकतील.
36. विशेष रोजगार विनिमय
सुयोग्य शासनांनी आवश्यक त्या अधिसूचनेद्वारे असे करावे की, ह्या तारखेपासून (एखाद्या विशिष्ट तारखेपासून) प्रत्येक आस्थापनेने अशा व्यवसाय विनिमय केंद्रांना केंद्र शासनाने सूचित केल्या प्रमाणे एखादे विवरण वा माहिती सादर करण्यास सांगावी कीं विशिष्ट काळात लक्षणीय अपंग अशा किती लोकांना तेथून नोकरी पुरवली जावी, गेली वा जाणार आहे, आणि आस्थापनेने त्या आवश्यकतांची पूर्तता करावी.
37. विशेष योजना आणि विकास कार्यक्रम
सुयोग्य शासन व स्थानीक स्वराज्य संस्थांनी खास योजना व विकास कार्यक्रम अधिसूचने द्वारे लक्षणीय अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना पुढील गोष्टी पुरवण्यासाठी त्यांच्या हिताच्या योजना आखाव्या-
(अ) शेतीची जमीन आणि घर वाटपात पाच टक्के आरक्षण आणि सर्व संबंधित योजना आणि विकास कार्यक्रमात लक्षणीय अपंगत्व असलेल्या महिलांना योग्य प्राधान्य देणे.
(ब) सर्व दारिद्र्य निर्मूलन योजनांत आणि विविध विकास योजनांमध्ये लक्षणीय अपंगत्व असलेल्या महिलांना योग्य प्राधान्य देऊन पाच टक्के आरक्षण देणे.
(क) जेथे अशी जमीन, गृह निर्माण योजना, आसरा, व्यवसाय स्थापना, धंदा, उपक्रम, करमणूक केंद्र आणि उत्पादन केंद्र अशा उद्दिष्टांसाठी वापरली जाणार आहे अशा स्थळी सवलतीच्या दराने वाटपात पाच टक्के आरक्षण देणे.
प्रकरण VII
38. अपंग व्यक्तीस उच्च सहाय्य देण्याबाबत विशेष तरतूदी
(1) कोणाही लक्षणीय अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीला उच्च सहाय्याची आवश्यकता भासत असेल व त्याने वा त्याच्या वतीने एखाद्या व्यक्तीने वा संस्थेने संबंधित अधिकार्‍यांना तशा प्रकारचा अर्ज शासनाला उच्चसहाय्य पुरवण्यासाठी विनंती म्हणून सूचित करण्यासाठी दिल्यास–
(2) उपकलम (1) खालील अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्या प्राधिकरणाने तो केंद्र शासनाने विहित केलेले सदस्य असणार्‍या मूल्यांकन समितीकडे संदर्भित करावा.
(3) उपकलम (1) खाली संदर्भित केलेले प्रकरण त्या मूल्यांकन समितीने अशा प्रकारे हाताळावे जशी केंद्र शासनाची शिफारस असेल, आणि त्या अधिकार्‍याला त्या अपंगत्वाचे स्वरूप आणि उच्च सहाय्याची आवश्यकता प्रमाणित करणारा अहवाल द्यावा.
(4) उपकलम (3) चा अहवाल स्वीकारल्यावर सदर अधिकार्‍याने अहवालानुसार व संबंधित योजनांचे आणि आदेशांचे अधीन राहून सुयोग्य शासनाच्यावतीने व्यक्तीला तशी मदत देण्यासाठी पावले उचलावीत
प्रकरण VIII
सुयोग्य शासनांची कर्तव्ये आणि जबाबदा-या
39. जागरुकता मोहिम
(1) सुयोग्य शासन मुख्यायुक्त किंवा राज्यायुक्त यांच्या सल्ल्याने अपंग व्यक्तींना या अधिनियमाद्वारे मिळणार असलेल्या अधिकारांच्या संरक्षणाची हमी मिळावी यासाठी जसे असेल त्या प्रमाणे, जागृती अभियान आणि संवेदना निर्मिती कार्यक्रम आय़ोजित करील, प्रोत्साहन, पाठिंबा देईल, किंवा त्यांचे वर्धन करील.
(2) उपकलम (1) खाली निर्देशित कार्यक्रम आणि योजना पुढील प्रमाणे–
(अ) समावेशिता, सहनशीलता, सह अनुभुती, विविधते विषयी आदर या मुल्यांस प्रोत्साहन देणे;
(ब) अपंग व्यक्तीची प्रगत कौशल्ये, गुण आणि प्रगतक्षमता आणि त्यांचे कार्याला होऊ शकणारे योगदान, कार्मीक योग्यता आणि व्यवसायिक मूल्य ओळखणे;
(क) कौटुंबिक जीवन, संबंध, मुलांना जन्म देणे आणि वाढवणे यांच्याशी संबंधित सर्व विषयांमध्ये अपंग व्यक्तींनी घेतलेल्या निर्णयांबद्दल आदर निर्माण करणे;
(ड) अपंगत्वाची मानवी परिस्थिती आणि अपंग व्यक्तींच्या हक्कांबद्दल शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण स्तरावर मार्गदर्शन आणि संवेदना निर्माण करणे;
(ई) नियोक्ता, प्रशासक आणि सह-कर्मचार्‍या मध्ये अपंगत्व निर्माण करणार्‍या परिस्थिती आणि अपंग व्यक्तींच्या हक्कांबद्दल मार्गदर्शन आणि संवेदना निर्माण करणे;
(फ) अपंग व्यक्तींचे हक्कांचा, विद्यापीठ, महाविद्यालय आणि शाळांच्या अभ्यासक्रमामध्ये समावेश होण्याचे सुनिश्चित करणे.
40. सुगम्यता
केंद्रशासन मुख्य आयुक्तांशी सल्ला-मसलत करून, उचित तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थांसह, भौतिक वातावरण, वाहतूक, माहिती व संचारमाध्यमे आणि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये जनतेला पुरवलेल्या इतर सोयी व सेवाअपंग व्यक्तींना सुगम्यपणे उपलब्ध होतील यासाठी मानके घालून देणारेनियम तयार करेल.
41. सुगम्य वाहतूक
(1) सुयोग्य प्रशासन खालील पुरवण्यासाठी योग्य ती पावले उचलेल,—
(अ) बस थांबे, रेल्वे स्थानक आणि विमानतळांवरील वाहन लावण्याची जागा, शौचालये, तिकीट काउंटर आणि टिकिटिंग मशीन अपंग व्यक्तींसाठी सुगम्यतेच्या मानकांशी सुसंगत अशा सोयी;
(ब) आरेख मानकांशी सुसंगत सर्व वाहतूक माध्यमे, ज्या मध्ये तांत्रिकरित्या प्रयोगक्षम व अपंग व्यक्तींसाठी सुरक्षित, आर्थिकरित्या वहनीय आणि आरेखनामध्ये मोठे रचनात्मक बदल नसल्यास जुन्या वाहतूक माध्यमांना अनुकूल करणे सामील असेल;
(क) अपंग व्यक्तींना आवश्यक परिचलनशीलतेचा उपयोग करण्यासाठी सुगम्य रस्ते.
(2) सुयोग्य प्रशासन वहनीय खर्चावर अपंग व्यक्तींच्या परिचलन शीलतेस वावदेण्या करिता योजना व कार्यक्रम विकसित करण्यासाठी, यांचीतरतूद करेल—
(अ) लाभांश आणि सवलती;
(ब) वाहनांचे अनुकूलन; आणि
(क) वैय्यक्तिक परिचलनशीलता साहाय्य.
42. सुगम्य माहिती आणि संवाद तंत्र ज्ञान
सुयोग्य प्रशासन यासाठी पावले उचलण्याकरिता खात्री करेल की,—
(i) श्राव्य, मुद्रित आणि विजिकीय संचार माध्यमां मध्ये उपलब्ध सर्व विषय वस्तू सुगम्य प्रारूपा मध्ये असतील;
(ii) अपंग व्यक्तींना श्राव्य तपशील, सांकेतिक भाषा अन्वयार्थ आणि मोठ्या अक्षरात मजकूर पुरवून विजिकीय संचार माध्यमे सुगम्य असतील;
(iii) दैनंदिन वापरासाठीचे विजिकीय साहित्य आणि उपकरणे वैश्विक आरेखामध्ये दैनंदिन वापरासाठी उपलब्ध असणे.
43. ग्राहक वस्तू
सुयोग्य प्रशासन अपंग व्यक्तींच्या सामान्य वापरासाठी वैश्विक आरेखातील ग्राहक उत्पादने आणि साहाय्यक वस्तू यांचा विकास, उत्पादन आणि वितरण यास वाव देण्यासाठी पावले उचलेल.
44. सुगम्यताविषयक नियमांचे अनिवार्य पालन
(1) इमारत योजना कलम 40 अन्वये केंद्र शासनाद्वारे निर्धारित नियमांचे पालन करत नसल्यास कोणत्याही आस्थापनाला कोणतीही रचना निर्माण करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
(2) केंद्र शासनाद्वारे निर्धारित नियमांचे पालन केलेले नसेल अशा कोणत्याही आस्थापनाला पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र जारी केले जाणार नाही किंवा इमारतीचा ताबा घेण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
45. विद्यमान रचना आणि परिसरास सुगम्य बनवण्यासाठी काल मर्यादा आणि उद्देशार्थ कारवाई
(1) सर्व सार्वजनिक इमारतींना अशा नियमांच्या अधिसूचनेच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीच्या आत केंद्रशासनाद्वारे निर्धारित नियमांनुरूप सुगम्य बनवले जाईल. मात्र, केंद्र शासन, तयारीची स्थिती आणि अन्य संबंधित परिमाणांच्या आधारे या तरतुदीच्या पालनासाठी प्रकरण दर प्रकरण आधारावर राज्यांना अधीक कालावधी बहाल करूशकते.
(2) सुयोग्य प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था प्राथमिकी करणाच्या आधारे, त्यांच्या सर्व इमारती आणि आवश्यक सेवा देणारे स्थळ उदा. सर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रे, नागरी रुग्णालये, शाळा, रेल्वे स्थानके आणि बस थांबे आदि ठिकाणे सुगम्य करण्यासाठी, एक कार्य योजना तयार आणि प्रकाशित करतील.
46. सेवा प्रदात्यां करिता सुगम्यतेची कालमर्यादा शासकीय किंवा खाजगी असे सर्व सेवा प्रदाते अशा नियमांच्या अधिसूचनेच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीच्या आत कलम 40 अन्वये केंद्र शासना द्वारे निर्धारित सुगम्यतेच्या नियमांनुरूप सेवा पुरवतील. मात्र, केंद्र शासन मुख्य आयुक्तांशी सल्ला मसलत करून सदर नियमांच्या अनुरूप विशिष्ट वर्गातील सेवा पुरवण्यासाठी अधीक वेळ देऊ शकते.
47. मानवी संसाधन विकास
(1) भारतीय पुनर्वसन परिषद अधिनियम 199234/1992 च्या अंतर्गत स्थापन झालेल्या भारतीय पुनर्वसन परिषदेचे कार्य आणि अधिकारयांच्या प्रभावाशिवाय, सुयोग्य प्रशासन या अधिनियमाच्या उद्देशांसाठी मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करेल आणि या उद्देशाने —
(अ) पंचायती राज सदस्य, आमदार, प्रशासक, पोलीस प्रशासक, न्यायाधीश आणि वकील यांच्या प्रशिक्षणा करिता सर्व पाठ्य क्रमांमध्ये अपंगांच्या अधिकारांवर प्रशिक्षण बंधनकारक करेल;
(ब) शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठीय शिक्षक, डॉक्टर, परिचारिका, निमवैद्यकीय कर्मचारी, समाज कल्याण अधिकारी, ग्रामीण विकास अधिकारी, आशा कामगार, अंगनवाडी कर्मचारी, अभियंता, स्थापत्यविद, इतर व्यावसायिक आणि सामुदायिक कर्मचार्‍यांसाठी सर्वशैक्षणिक पाठ्यक्रमांसाठी अपंगत्व एक घटक म्हणून समाविष्ट करेल;
(क) काळजी घेणे आणि साहाय्य करणे यावर कुटुंब, समुदायाचे सदस्य आणि अन्य हित संबंधितांसाठी स्वतंत्र जगणे आणि सामुदायिक संबंधांविषयी प्रशिक्षणा सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम सुरू करणे;
(ड) परस्पर सहभाग आणि आदर यावर सामुदायिक संबंध निर्माण करण्यासाठी अपंग व्यक्तींसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण सुनिश्चित करणे;
(ई) खेळ, क्रीडा, साहसी कार्यकृती यांवर लक्ष केंद्रित करून खेळ शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम पार पाडणे;
(फ) आवश्यकतेनुसार इतर कोणतेही क्षमता विकास उपाय.
(2) सर्व विद्यापिठे, अशा अभ्यासांसाठी अभ्यास केंद्रांच्या स्थापनेसह अपंगत्व विषयक अभ्यासक्रम शिकवणे व संशोधन यास प्रोत्साहन देतील.
(3) उपकलम (1) मध्ये नमूद कर्तव्ये पूर्ण करण्या करिता, सुयोग्य प्रशासन, प्रत्येक पाच वर्षांत या अधिनियमा खालील विविध जबाब्दाऱ्या घेण्यासाठी योग्य कर्मचार्यांचे नियोजन, समावेशन, संवेदनीकरण, केंद्रीकरण आणि प्रशिक्षण यांसाठी योजना आखेल आणि गरजेनुसार विश्लेषण करेल.
48. सामाजिक लेखा परीक्षण
सुयोग्य प्रशासन अपंग व्यक्तींचा सहभाग असलेल्या सगळ्या सामान्य योजना व कार्यक्रमांचे सामाजीक लेखापरिक्षण हातात घेईल, ज्याद्वारे या योजना व कार्यक्रमांचा अपंगव्यक्ती आणि त्यांच्या आवश्यकता व चिंतांवर कोणतेही विपरीत परिणाम होणार नाहीत हे सुनिश्चीत करतील.
प्रकरण IX
अपंग व्यक्तींसाठी संस्थानची नोंदणी आणि अशा संस्थांना मदत
49. सक्षम प्राधिकरण
राज्य शासन, या प्रकरणाच्या उद्देशांसाठी सक्षम वाटेल अशा सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करू शकते.
50. नोंदणी
या अधिनियमा अंतर्गत अन्यथा तरतूद केलेले सोडून, कोणतीही व्यक्ती, या बाबतीत सक्षम प्राधिकार्याद्वारे जारी केलेल्या नोंदणी प्रमाण पत्रानुसार असलेल्यांशिवाय अपंग व्यक्तींसाठी कोणतीही संस्था स्थापित किंवा प्रशासित करणार नाही.
मात्र, मानसिक रुग्णांच्या काळजीसाठीच्या संस्था, ज्याना, मानसिक आरोग्य अधिनियम 1987 कलम 8 किंवा चालू असल्यापासून इतर अधिनियमा अंतर्गत वैधपरवाना मिळालेला आहे, त्याना या अधिनियमा अंतर्गत नोंदणीकरण्याची गरज असणार नाही.
51. नोंदणी आणि अनुदान प्रमाणपत्र अर्ज
(1) नोंदणी प्रमाणपत्रासाठीचा प्रत्येक अर्ज सक्षम प्राधिकार्याला राज्य शासनाने विहित केलेल्या पद्धत आणि प्रारूपामध्येच केला जाईल.
(2) उपकलम (1) अन्वये असे अर्ज मिळाल्यानंतर, सक्षम प्राधिकारीत्याला हवी तशी चौकशी करेल आणि अर्जदाराने या अधिनियम व त्याखाली बनवलेल्या नियमांच्या आवश्यकतांचे अनुपालन केलेले आहे, याची खात्री झाल्यावर अर्ज प्राप्त होण्याच्या नव्वद दिवसांच्या कालावधीच्या आत अर्जदाराला नोंदणी प्रमाण पत्र बहाल करेल. आणि जर त्याची योग्य खात्री न झाल्यास, सक्षम प्राधिकारी, अर्ज केलेले नोंदणी प्रमाण पत्र बहाल करण्यास नकार देईल.
मात्र, प्रमाण पत्र बहाल करण्यास नकार देणारे कोणतेही आदेश जारी करण्यापूर्वी, सक्षम प्राधिकारी अर्जदाराला सुनावणीची रास्त संधी देईल आणि प्रमाण पत्र बहाल करण्यास नकार देणारे कोणतेही आदेश अर्जदारास लेखी कळवले जातील.
(3) उपकलम (2) अन्वये कोणतेही नोंदणी प्रमाण पत्र बहाल केले जाणार नाही, जोपर्यंत ज्या संबंधी अर्ज केलेला आहे, ती संस्था राज्य शासनाने विहित केलेल्या सोयी पुरवत नाही आणि त्याने विहित केलेल्या मानकांची पूर्तता करत नाही.
(4) उपकलम (2) अन्वये बहाल केलेले नोंदणी प्रमाण पत्र
(अ) कलम 52 अन्वये रद्द केले जाई पर्यंत, राज्य शासनाने विहित केलेल्या कालावधीसाठी लागू असेल;
(ब) त्याच कालावधीसाठी वेळोवेळी त्याचे नूतनीकरण केले जाऊ शकते; आणि
(क) राज्यशासनाने विहित केलेल्या परिस्थितींना अनुसरून लागू राहील.
(5) नोंदणी प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज वैधतेचाकालावधी समाप्त होण्याच्या कमीत कमी साठ दिवसांपूर्वीच केला जाऊ शकतो.
(6) नोंदणी प्रमाणपत्राची एक प्रतसंस्थेद्वारे एका दृश्य ठिकाणि प्रदर्शित केली जाईल.
(7) उपकलम (1) किंवा उप-कलम (5) अन्वये केलेल्या कोणत्याही अर्जाची विल्हेवाट सक्षम प्राधिकार्याद्वारे राज्य शासनाने विहित केलेल्या कालावधीच्या आत लावली जाईल.
52. नोंदणीचे निरस्तीकरण
(1) सक्षम प्राधिकाऱ्याचा जर सकारण विश्वास आहे की कलम 51च्या उपकलम (2) अन्वये बहाल केलेल्या नोंदणी प्रमाण पत्राच्या धारकाने —
(अ) प्रमाण पत्राच्या नूतनीकरण किंवा जारी करणयासाठीच्या कोणत्याही अर्जात चुकीचे किंवा भौतिकदृष्ट्या असत्य विधान केलेले आहे; किंवा
(ब) ज्यांना अनुसरून नोंदणी प्रमाण पत्र बहाल केले गेले होते, त्या नियम किंवा अटींचे कोणतेही उल्लंघन केले आहे किंवा उल्लंघन होण्याचे कारण आहे, असे अन्वेषण केल्यानंतर, त्याला योग्य वाटल्यास, आदेशाद्वारे प्रमाण पत्र रद्द करू शकतो. मात्र, प्रमाण पत्राच्या धारकाला नोंदणी प्रमाण पत्र का रद्द करू नये याचे कारण देण्याची संधी दिली जाई पर्यंत असा कोणताही आदेश दिला जाणार नाही.
(2) उपकलम (1) अन्वये एखाद्या संस्थेचे नोंदणी प्रमाण पत्र रद्द झाल्यास, अशी संस्था रद्द करण्याच्या दिवसापासून काम करण्यास बंद करेल. मात्र, रद्द करण्याच्या आदेशा विरुद्ध कलम 53 अन्वये अपील दाखल केलेले असल्यास, अशी संस्था काम करण्यास बंद करेल, जिथे—
(अ) असे अपील दाखल करण्यासाठी विहित कालावधीच्या समाप्ती नंतर लगेच कोणत्याही अपीलाला प्राधान्य दिले गेले नसेल; किंवा
(ब) अशा अपीलाला प्राधान्य दिले गेले असेल, पण अपीलाच्या आदेशाच्या तारखेपासून, रद्द करण्याच्या आदेशाला वरचढ धरले गेले असेल.
(2) एखाद्या संस्थानाचे नोंदणी प्रमाण पत्र रद्द झाल्यावर, सक्षम प्राधिकारी निर्देश देऊ शकतो की, अशा रद्दकरण्याच्या तारखेला अशा संस्थेत निवासी असलेल्या अपंग व्यक्तीला —
(अ) परिस्थितीप्रमाणे, त्याच्या किंवा तिच्या आई-वडील, पति/पत्नी किंवा कायदेशीर पालक यांच्या ताब्यात परत दिले जावे; किंवा
(ब) सक्षम प्राधिकार्‍याद्वारे विहित अन्य संस्थानाकडे हस्तांतरित केले जावे.
(4) या कलमा अंतर्गत रद्द झालेले नोंदणी प्रमाणपत्र याचे धारक असलेली प्रत्येक संस्था, अशा रद्द होण्यानंतर लगेच, असे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकार्याकडे सुपुर्द करेल.
53. प्रार्थना (अपील)
(1) नोंदणी प्रमाण पत्र बहाल करण्यास नकार देणार्‍या किंवा नोंदणी प्रमाण पत्र रद्द करण्याच्या सक्षम प्राधिकार्याच्या आदेशाने पीडित कोणतीही व्यक्ती, राज्य शासनाने विहित केलेल्या कालावधीच्या आत, अशा नकार किंवा रद्द करण्या विरुद्ध राज्य शासनाने विहित केल्याप्रमाणे, कोणत्याही अपीलीय प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करू शकते.
(2) अशा अपीलावर अपीलीय प्राधिकरणाचा आदेश अंतिम असेल.
54. केंद्र किंवा राज्य सरकार द्वारे स्थापीत किंवा चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांना या प्रकरणातील कारवाई लागू होणार या प्रकरणात समाविष्ट असलेले काही ही, केंद्र शासन किंवा राज्य शासन यांद्वारे स्थापित केलेल्या किंवा सांभाळल्या जात असलेल्या अपंग व्यक्तींच्या संस्थांना लागू होणार नाही.
55. नोंदणीकृत संस्थांना मदत
सुयोग्य प्रशासन, आपल्या आर्थिक क्षमता व विकासाच्या मर्यादांच्या आत, या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार सेवा देण्यासाठी आणि योजना व कार्यक्रम अंमलात आणण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना आर्थिक साहाय्य मंजूर करेल.
प्रकरण X
निर्दिष्ट अपंगत्वाचे प्रमाणिकरण
56. निर्दिष्ट अपंगत्वाच्या मूल्यांकनासाठीचे दिशानिर्देश
केंद्र शासन एखाद्या व्यक्तीच्या विहित अपंगत्वाच्या परिमाणाचे मूल्यमापन करण्याच्या उद्देशाकरिता दिशा निर्देशजारी करेल.
57. प्रमाणिकरण प्राधिकाऱ्याची नेमणूक
(1) सुयोग्य प्रशासन, आवश्यक पात्रता व अनुभव असलेल्या व्यक्तींची प्रमाणीकरण प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करेल, जे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जारी करण्यास सक्षम असतील.
(2) सुयोग्य प्रशासन त्या न्यायिक मर्यादेचीही अधिसूचना देईल, जिच्या आत आणि ज्या नियम व अटींना अनुसरून, प्रमाणीकरण प्राधिकारी आपल्या प्रमाणीकरण प्रक्रिया पार पाडेल.
58. प्रमाणिकरणाची प्रक्रिया
(1) कोणतीही विहित अपंगत्व असलेली व्यक्ती, केंद्र शासनाने विहित केलेल्या पद्धतीत, अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी प्रमाणीकरण प्राधिकार्‍याला अर्ज करू शकते.
(2) उप-कलम (1) अन्वये अर्ज प्राप्त झाल्यावर, प्रमाणीकरण प्राधिकारी कलम 56 अन्वये अधिसूचित प्रासंगिक दिशा निर्देशांच्यानुसार संबंधित व्यक्तीच्या अपंगत्वचे मूल्य मापन करेल, आणि अशा मूल्य मापनानंतर, परिस्थितीप्रमाणे,—
(अ) केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रारूपामध्ये अशा व्यक्तीला अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जारी करेल;
(ब) त्याला लेखी स्वरूपात सूचित करेल की, त्याला कोणत्याही प्रकारचे विहित अपंगत्व नाही.
(3) या कलमान्वये जारी केलेले अपंगत्व प्रमाणपत्र संपूर्ण देशभरात वैध असेल.
59. प्रमाणिकरण प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरोधात अपील
(1) प्रमाणीकरण प्राधिकार्याच्या निर्णयाने पीडित कोणतीही व्यक्ती, केंद्र शासनाने विहित केलेल्या कालावधीच्या आत व पद्धतीत, अशा निर्णयाविरुद्ध, या उद्देशासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या अपीलीय प्राधिकरणाकडे अपील करू शकते.
(2) अपील प्राप्त झाल्यानंतर, अपीलीय प्राधिकरण राज्य शासनाने विहित केलेल्या पद्धतीत अपीलावर निर्णय देईल.
प्रकरण XI
केंद्रीय व राज्य सल्लागार मंडळे आणि जिल्हा स्तरीय समिती
60. अपंगत्व विषयक केंद्रिय सल्लागार मंडळाची स्थापना
(1) केंद्रशासन, या अधिनियमाखाली, बहाल केलेल्या अधिकारांच्या प्रयोगासाठी व नेमलेले कार्य पार पाडण्यासाठी केंद्रीय सल्लागार मंडळ नावाचे एक मंडळ स्थापित करेल.
(2) केंद्रीय सल्लागार मंडळामध्ये यांचा समावेश असेल—
(अ) केंद्र शासना मध्ये अपंगत्व विषयक विभागाचा भार असलेला मंत्री, अध्यक्ष, अधिकारान्वये;
(ब) केंद्र शासना मध्ये अपंगत्व विषयक विभागाचा भार असलेला राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष, अधिकारान्वये;
(क) तीन खाजदार, ज्यांपैकी दोन जणांची निवड लोकसभेद्वारे आणि एकाची निवड राज्यसभेद्वारे केली जाईल, सदस्य, अधिकारान्वये;
(ड) सर्व राज्यांचे अपंगत्व विषयक विभागाचा भार असलेले मंत्री आणि केंद्र शासित प्रदेशांचे प्रशासक किंवा उपराज्यपाल, सदस्य, अधिकारान्वये;
(ई) अपंगत्व विषयक, सामाजिक न्याय व सबलीकरण, शालेय शिक्षण व साक्षरता, आणि उच्च शिक्षण, महिला व बाल विकास, व्यय, कर्मचारी व प्रशिक्षण, प्रशासकीय सुधार आणि सार्वजनिक तक्रारी, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज, औद्योगिक धोरण व प्रसार, नागरी विकास, गृह रचना आणि शहरी गरिबी उन्मूलन, विज्ञान व तंत्र ज्ञान, संचार व माहिती तंत्र ज्ञान, विधि, सार्वजनिक उद्यमे, युवा आणि खेळ, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग व नागरी उड्डयन या विभाग किंवा मंत्रालयाचे अधिभार असलेले भारत सरकारचे सचिव, सदस्य;
(फ) राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति) आयोगयाचे सचिव, सदस्य;
(ग) अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वसन परिषद, सदस्य;
(ह) अध्यक्ष, ऑटिझम, सेरेब्रलस्पाल्सी, मानसिक अपंगत्व आणि बहु अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींच्या कल्याणा करिता राष्ट्रीय ट्रस्ट, सदस्य;
(इ) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय अपंग अर्थसाहाय्य महामंडळ, सदस्य;
(ज) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, कृत्रिम अंग उत्पादन महामंडळ, सदस्य;
(क) अध्यक्ष, रेलवे मंडळ, सदस्य;
(ल) महासंचालक, रोजगार व प्रशिक्षण, मनुष्यबळ व रोजगार मंत्रालय, सदस्य;
(म) संचालक, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, सदस्य;
(न) अध्यक्ष, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षणपरिषद, सदस्य;
(ओ) अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग, सदस्य;
(प) अध्यक्ष, भारतीय वैद्यकीय परिषद, सदस्य;
(क्यू) पुढील संस्थांचे संचालक:—
(i) राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्था, देहरादून;
(ii) राष्ट्रीय मानसिक अपंगसंस्था, सिकंदराबाद;
(iii) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक अपंग संस्था, नवी दिल्ली;
(iv) अलीयावर जंग राष्ट्रीय कर्णबधिर संस्था, मुंबई;
(v) राष्ट्रीय अस्थिशास्त्रीय अपंगसंस्था, कोलकाता;
(vi) राष्ट्रीय पुनर्वसन, प्रशिक्षण व संशोधन संस्था, कटक;
(vii) राष्ट्रीय बहु अपंग सबलीकरण संस्था, चेन्नई;
(viii) राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य व विज्ञान संस्था, बंगळूरु;
(ix) भारतीय सांकेतिक भाषा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, नवी दिल्ली, सदस्य;
(र) केंद्र शासना द्वारे नियुक्त केले जाणारे सदस्य,—
(i) अपंगत्व व पुनर्वसनाच्या क्षेत्रातील तज्ञ असलेले पाच सदस्य;
(ii) व्यवहार्य असल्यानुसार, अपंगत्वाशी संबंधित गैरसरकारी संघटना किंवा अपंग व्यक्तींच्या संघटनांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी दहा अपंग व्यक्ती. मात्र, नियुक्त केलेल्या दहा सदस्यांपैकी कमीतकमी पाच महिला असाव्यात आणि कमीत कमी एक व्यक्ती अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती मधील असेल;
(iii) राष्ट्र स्तरीय वाणिज्य व उद्योग मंडळांचे तीन प्रतिनिधी;
(स) अपंगत्व धोरणाचा अधिभार असलेला भारत सरकारचा संयुक्त सचिव, सदस्य-सचिव
61. सदस्यांकरिता सेवा, शर्थी आणि अटी
(1) या अधिनियमान्वये अन्यत्र तरतूद केल्याशिवाय, धारा (र), उपकलम (2), कलम 60 अन्वयेनेमला गेलेला केंद्रीय सल्लागार मंडळाचा सदस्य त्याच्या नेमणुकीच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या कालावधी पर्यंत पदावर राहील. मात्र, त्याच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीची परवान करता, असा सदस्य त्याचा उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण करे पर्यंत पदावर कायम राहील.
(2) केंद्र शासन, त्यास योग्य वाटल्यास धारा (र), उपकलम (2), कलम 60 अन्वये नेमल्या गेलेल्या कोणत्याही सदस्याला, त्याच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीपूर्वी त्याविरुद्ध कारण दाखवण्याची सुयोग्य संधी देऊन, काढू शकते.
(3) धारा (र), उपकलम (2), कलम 60 अन्वये नेमलेला सदस्य, कोणत्याही वेळी केंद्र शासनाला त्याच्या हस्ताक्षराने लिहिलेला राजीनामा सोपवू शकतो आणि सदर सदस्याचे स्थान तेव्हा रिक्त होईल.
(4) केंद्रीय सल्लागार मंडळातील आकस्मिक रिक्तता नवीन नेमणुकी द्वारे भरली जाईल आणि रिक्तता भरण्यासाठी नव्या व्यक्तीची नेमणूक ज्या व्यक्तीच्या जागी झाली आहे, केवळ तिच्या उरलेल्या कालावधीसाठी ती पदभार ग्रहण करेल.
(5) उपधारा (i) किंवा उपधारा (iii), धारा (र), उपकलम (2), कलम 60 अन्वये नेमलेला कोणताही सदस्य पुनर-नेमणुकीसाठी पात्र असेल.
(6) उपधारा (i) किंवा उपधारा (iii), धारा (र), उपकलम (2), कलम 60 अन्वये नेमलेले सदस्य केंद्र शासनाद्वारे विहित केल्याप्रमाणे अनुदान प्राप्त करतील.
62. अपात्रता
(1) अशी कोणतीही व्यक्ती केंद्रीय सल्लागार मंडळाची सदस्य असणार नाही, जी—
(अ) कोणत्याही वेळी, कर्ज बाजारी घोषित करण्यात आली असेल किंवा कर्जाची परत फेड रोखली असेल किंवा जिने कर्जदात्यांसह असहकार केला असेल, किंवा
(ब) असंतुलित मनाची आहे आणि अशाप्रकारे सक्षम न्यायालयाद्वारे घोषित करण्यात आलेले आहे, किंवा
(क) अशा गुन्ह्यात दोषी म्हणून आढळून आलेली आहे, जो केंद्र शासनाच्या मतानुसार, नीतिहीनते खाली येतो, किंवा
(ड) कोणत्याही वेळी या अधिनियमाखालील कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी म्हणून आढळून आलेली आहे, किंवा
(ई) केंद्र शासनाच्या मतानुसार आपल्या पदाचे असे गैरवापर केलेले आहेत, की त्याचे पदावर राहणे सामान्य जनतेच्या हितांना घातक ठरले आहे.
(2) केंद्र शासनाद्वारे पदमूक्त करण्याचा आदेश या अधिनियमाखाली तोपर्यंत दिला जाणार नाही, जोपर्यंत संबंधित व्यक्तीला त्या विरुद्ध कारण दाखवण्याची सुयोग्य संधी दिली जात नाही.
(3) कलम 61 च्या उप-कलम (1) किंवा उप-कलम (5) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या कलमान्वये काढण्यात आलेला सदस्य सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी पात्र राहणार नाही.
63. सदस्याची रिक्त जागा
जर केंद्रीय सल्लागार मंडळाचा सदस्य कलम 62 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अपात्रतेच्या अधीन असेल, तर त्याची जागा रिक्त होईल.
64. अपंगत्वविषयक केंद्रीय सल्लागार मंडळाच्या बैठका
केंद्रीय सल्लागार मंडळ प्रत्येक सहा महिन्यांत किमान एकदातरी भेटेल आणि विहित केलेल्या बैठकी प्रमाणे व्यवहाराच्या संबंधात अशा नियमांचे पालन करेल.
65. अपंगत्व विषयक केंद्रीय सल्लागार मंडळाची कार्ये
(1) या कायद्याच्या तरतुदींनुसार अपंगत्व विषयक केंद्रीय सल्लागार मंडळ हे अपंगत्व विषयक प्रकरणांची राष्ट्रीय स्तरावरील सल्ला-मसलती संबंधी आणि सल्लागार संस्था असेल आणि अपंग व्यक्तींच्या सशक्तीकरणासाठी एका व्यापक धोरणाचा निरंतर विकास करण्यास आणि अधिकाराचा पूर्ण आनंद घेण्यास मदत करेल.
(2) विशिष्ट आणि सर्वमान्य पूर्वगामी तरतुदीं बद्दल कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता अपंगत्वाविषयीचे केंद्रीय सल्लागार मंडळ पुढील कार्य पार पाडेल-
(अ) अपंगत्वासंदर्भात धोरणे, कार्यक्रम, कायदे आणि प्रकल्पयां विषयी केंद्रसरकार आणि राज्य सरकारांना सल्ला देणे;
(ब) अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींशी निगडीत अडचणी सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय धोरणे विकसित करणे;
(क) अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींशी संबंधित बाबींसाठी शासकीय व इतर सरकारी व बिगरसरकारी संस्थांच्या कार्यपध्दतीचे पुनरावलोकन करणे आणि त्यांत समन्वय साधणे;
(ड) राष्ट्रीय योजनांमध्ये अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी योजना आणि प्रकल्प पुरविण्याच्या दृष्टिने संबंधित अधिकार्‍यांसह आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी काम करणे;
(इ) अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी सुगम्यता, वाजवी सोयी, भेदभाव न करता माहिती, सेवा, योग्य पर्यावरण आणि सामाजिक जीवनात त्यांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी उपाय-योजनांची शिफारस करणे;
(फ) अपंग व्यक्तिंचा पूर्ण सहभाग साध्य करण्यासाठी कायदे, धोरणे आणि कार्यक्रम यावर देखरेख करणे आणि त्याचे मूल्यांकन करणे; आणि
(ग) केंद्र सरकारद्वारे वेळोवेळी नियुक्त करण्यात आलेली इतर कामे.
66. अपंगत्वविषयक राज्य सल्लागार मंडळ
(1) प्रत्येक राज्य अधिसूचनेनुसार, अपंगत्व विषयक राज्य सल्लागार मंडळ म्हणून ओळखले जाणारे एक मंडळ स्थापन करेल. ते अधिनियमान्वये देण्यात येणार्या सत्तेचा वापर करेल आणि त्याला या कायद्या अंतर्गत सोपवलेले कार्य करेल.
(2) राज्य सल्लागार मंडळातील सदस्य-
(अ) अपंगत्वाशी संबंधित असणारे राज्य शासनाच्या विभागाचे प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष, अधिकारान्वये;
(ब) अपंगत्वाशी संबंधित असणारे राज्य सरकारमधील राज्य मंत्री किंवा उप मंत्री, जर असतील तर, उपाध्यक्ष, अधिकारान्वये;
(क) अपंगत्व प्रकरण, शालेय शिक्षण, साक्षरता आणि उच्चशिक्षण, महिला व बाल विकास, वित्त, कर्मचारी आणि प्रशिक्षण, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, ग्राम विकास, पंचायत राज, औद्योगिक धोरण व पदोन्नती, श्रम आणि रोजगार, शहरी विकास, गृह निर्माण व शहरी गरीबी निर्मूलन, विज्ञान आणि तंत्र ज्ञान, माहिती तंत्र ज्ञान, सार्वजनिक उपक्रम, युवक कल्याण आणि क्रीडा, रस्ते वाहतूक आणि इतर कोणत्याही विभागातील राज्य सरकार आवश्यक मानत असलेले सचिव.
(ड) राज्यविधान मंडळातील तीन सदस्य, ज्यामधील दोन विधानसभेतून निवडले जातील आणि एक विधान परिषदेतून निवडला जाईल, जर असेल तर आणि जिथे विधान परिषद नसेल, तेव्हा तीन्ही सदस्य विधानसभेद्वारे निवडले जातील, सदस्य, अधिकारान्वये.
(ई) राज्यशासनाद्वारे नामनिर्देशित झालेले सदस्य-
(i) अपंग आणि पुनर्वसन क्षेत्रात तज्ञ असलेले पाच सदस्य;
(ii) राज्य शासनाद्वारे नामनिर्देशित करण्यात आलेले पाच सदस्य रोटेशन द्वारे विहित केल्यानुसार जिल्ह्यांचे प्रतिनिधित्व करतील. या उपखंडा अंतर्गत नामनिर्देशनासंबंधी जिल्हा प्रशासनाच्या शिफारशी व्यतिरिक्त इतर शिफारशी वगळण्यात येतील;
(iii) जसे व्यवहार्य असेल त्यानुसार अपंगत्व असणार्‍या दहा व्यक्ती गैर-सरकारी संस्था किंवा संघटनांचे प्रतिनिधीत्व करतील. या कलमामध्ये नामनिर्देशित केलेल्या दहा व्यक्तीं पैकी किमान पाच महिला असतील आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती मधून प्रत्येकी एक व्यक्ती असेल.
(iv) राज्य चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे तीन पेक्षा अधिक प्रतिनिधी नसतील;
(फ) राज्य सरकारमधील अपंगत्वाच्या प्रकरणांशी संबंधित विभागात संयुक्त सचिव पदाच्या वरील अधिकारी, सदस्य-सचिव, अधिकारान्वये.
67. सदस्यांच्या सेवेबद्दलचे नियम आणि अटी
(1) या अधिनियमान्वये अन्य त्रतरतूद केल्याशिवाय, धारा (ई) उपकलम (2) कलम 66 नुसार नेमणूक केलेल्या राज्य सल्लागार मंडळाचा सदस्य, नेमणूक झाल्याच्या तारखेपासून 3 वर्ष मुदतीसाठी पद धारण करेल. मात्र, अश्या सदस्याची मुदत संपली असली तरीही जो पर्यंत त्याचा उत्तराधिकारी येत नाही तोपर्यंत पदावर कायम राहील.
(2) राज्य सरकार त्यास योग्य वाटत असेल तर कलम 66 च्या उप-कलम (2) च्या धारा (ई) अंतर्गत नेमणूक केलेल्या कोणत्याही सभासदास, त्याला त्याच्या विरुद्ध कारण दर्शविण्याची वाजवीसंधी दिल्यानंतर, काढून टाकू शकेल.
(3) कलम 66 चे उप-कलम (2) च्या धारा (ई) नुसार नेमणूक केलेला सदस्य, कोणत्याही वेळी राज्य शासनास उद्देशून आपल्या हाताने लिहून आपल्या पदाचा राजीनामा देईल आणि त्या सदस्याची जागा रिक्त होईल.
(4) राज्य सल्लागार मंडळातील एखादे अनौपचारिक रिक्तपद नव्या उमेदवाराने भरले जाईल व रिक्त पद भरण्यासाठी नेमणूक केलेली व्यक्ती फक्त उर्वरित कालावधी साठीच पदधारणकरील ज्यासाठी त्याचे नामांकन करण्यात आले होते.
(5) कलम 66 चे उप-कलम (2) च्या धारा (i) किंवा उपखंड (ई) च्या उपखंड (iii) अंतर्गत नेमलेला सदस्य पुनर नेमऩुकीसाठी पात्र असेल.
(6) कलम 66 चे उप-कलम (2) चीधारा (i) आणि उपखंड (2) चीधारा (ii) अंतर्गत नेमणूक झालेल्या सदस्यांना राज्य सरकारद्वारा निर्धारित केल्याप्रमाणे भत्ते मिळतील.
68. अपात्रता
(1) अशी कोणतीही व्यक्ती राज्य सल्लागार मंडळाचा सदस्य नसेल,
(अ) जो, कोणत्याही वेळी, दिवाळखोर असल्याचा निर्णय दिला गेला आहे किंवा त्याने त्याच्या कर्जाचे पैसे दिले नाहीत किंवा त्याच्या कर्जदात्यांबरोबर असहकार केला आहे, किंवा
(ब) जो मानसिकदृष्ट्या आजारी आहे आणि तसे सक्षम न्यायालयाने घोषित केले आहे, किंवा
(क) त्याला एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले गेले आहे, जे राज्य सरकारच्या मते नैतिक अध: पतन आहे, किंवा
(डी) कोणत्याही वेळी, या कायद्या अंतर्गत एखाद्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले आहे, किंवा
(ई) राज्य सरकारच्या मतानुसार त्याने राज्य सल्लागार मंडळाच्या सदस्यत्वाचा गैरवापर केला आहे आणि त्याचे तेथे राहणे सामान्य जनतेच्या हितसंबंधास हानिकारक आहे.
(2) या कलमान्वये राज्यशासनाने काढून टाकण्याचे आदेश देण्या आधी संबंधित सदस्याला या विरोधात कारणे दाखविण्याची वाजवी संधी दिली जाईल.
(3) कलम 67 च्या उप-कलम (1) किंवा उप-कलम (5) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या कलमान्वये काढून टाकण्यात आलेला सदस्य, सदस्य म्हणून पुनर नेमणूक करण्यासाठी पात्र राहणार नाही.
69. रिक्त जागा
राज्य सल्लागार मंडळाचा सदस्य कलम 68 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही अपात्रतेच्या अधीन असेल तर त्याचे आसन रिक्त होईल.
70. अपंगत्व विषयक राज्यसल्लागार मंडळांच्या बैठका
राज्य सल्लागार मंडळ प्रत्येक सहा महिन्यांत किमान एकदा तरी भेटेल आणि राज्य सरकार द्वारे विहित केलेल्या बैठकीं मध्ये व्यवहाराच्या संबंधात नियमांचे पालन करेल.
71. अपंगत्व विषयक राज्य सल्लागार मंडळाचे कार्य
(4) या कायद्याच्या तरतुदींनुसार, राज्य सल्लागार मंडळ हे अपंगत्व प्रकरणांची राज्य स्तरीय सल्लामसलती संबंधीत आणि सल्लागार संस्था असेल आणि अपंग व्यक्तींच्या सशक्तीकरणासाठी एक व्यापक धोरणाचा निरंतर विकास करेल आणि त्यांच्या हक्काचा पूर्ण आनंद देईल.
(5) विशिष्ट आणि पूर्वगामी तरतुदींच्या व्यापकतेबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता अपंगत्व विषयक राज्य सल्लागार मंडळ पुढील कार्य करेल:-
(1) अपंगत्वा संदर्भात राज्य सरकारला धोरणे, कार्यक्रम, कायदे आणि प्रकल्प यावर सल्ला देणे;
(ब) अपंगत्व असलेल्या लोकांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्यधोरण विकसित करणे;
(क) राज्यातील सर्वशासकीय आणि इतर सरकारी आणि गैर-सरकारी संघटनांच्या कार्याचा आढावा घेणे आणि त्यांचा समन्वय राखणे जे अपंगत्व असलेल्या लोकांशी संबंधित बाबींशी संबंधित आहे;
(ड) राज्यातील अपंग व्यक्तींसाठी योजना व प्रकल्प तयार करण्याच्या दृष्ट्टीने संबंधित प्राधिकरणे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था या सहकाम करून अपंग व्यक्तींची स्थिती सुधारणे;
(इ) अपंग व्यक्तींना, सुगम्यता, वाजवी निवास स्थान, भेदभाव न करता माहिती, सेवा, आणि योग्य पर्यावरण आणि सामाजिक जीवनात त्यांचा सहभाग इतरांसह समान प्रमाणात सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात येणार्‍या गोष्टींची शिफारस करणे;
(फ) अपंग असलेल्या व्यक्तींचा पूर्ण सहभाग प्राप्त करण्यासाठी तयार केलेले कायदे, धोरणे आणि कार्यक्रमयांचा प्रभावबघणे आणि त्यांचे मूल्यमापन करणे; आणि
(ग) राज्य सरकारद्वारे वेळोवेळी नियुक्त करण्यात आलेली इतर कामे.
72. अपंगत्वासाठी असलेली जिल्हास्तरीय समिती
राज्यसरकार अपंगत्वासाठी जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करेल. त्याद्वारे निर्धारित केल्या जाणार्‍या कामांची अंमलबजावणी केली जाईल.
73. रिक्त जागा कार्यवाही अवैध होऊ देणार नाही
अपंगत्व विषयक केंद्रीय सल्लागार मंडळ, अपंगत्वविषयक राज्य सल्लागार मंडळ किंवा अपंगत्व विषयक जिल्हास्तरीय समिती यांचे कोणतेही कार्य किंवा कार्यवाही यावर कोणत्याही मंडळाच्या किंवा मंडळाच्या घटनेतील किंवा ग्रामपंचायतीच्या समितीच्या सदस्यांकडून केवळ जागारिक्त आहे म्हणून किंवा घटनेत दोष आहे म्हणून त्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात येणार नाहीत.
प्रकरण XII
अपंग व्यक्तींसाठी मुख्य आयुक्त आणि राज्य आयुक्त
74. मुख्य आयुक्त व आयुक्तयांची नेमणूक
(1) केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी मुख्य आयुक्त (यानंतर “मुख्य आयुक्त” म्हणून संबोधले जाईल) नियुक्त करू शकते.
(2) केंद्र सरकार अधिसूचने द्वारे मुख्य आयुक्तयांच्या सहाय्यासाठी दोन आयुक्तांची नियुक्ती करेल, ज्यापैकी एक आयुक्त अपंगव्यक्ती असेल.
(3) पुनर्वसन विषयात विशिष्ट ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव नसेल तर ती व्यक्ती मुख्य आयुक्त किंवा आयुक्त म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र राहणार नाही.
(4) मुख्य आयुक्त आणि आयुक्त यांना त्यांच्या सेवेसाठी (पेंशन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर सेवानिवृत्ती फायद्यां सह) देय असणारे पगार आणि भत्ते केंद्र शासनाकडून निश्चित केले जातील.
(5) मुख्य कार्यालयातील कामकाज पारपाडण्याच्या बाबतीत मुख्य आयुक्तयांच्या सहाय्यासाठी आवश्यक असणारे अधिकारी व इतर कर्मचार्‍यांचे प्रकार आणि श्रेणी केंद्र शासन निश्चित करेल व मुख्य आयुक्तांसाठी अशा अधिकार्‍यांची आणि इतर कर्मचार्‍यांची तरतूद करेल.
(6) मुख्य आयुक्तांना प्रदान करण्यात आलेले अधिकारी आणि कर्मचारी त्यांचे काम मुख्य आयुक्तांच्या सर्वसाधारण पर्यवेक्षण आणि नियंत्रणाखाली करतील.
(7) अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि भत्ते आणि सेवेतील इतर अटी केंद्र सरकारद्वारे निश्चित केल्या जातील.
(8) मुख्य आयुक्तांच्या साहाय्यासाठी एक सल्लागार समिती असेल ज्या मध्ये केंद्रसरकारद्वारे निवडलेले विहित नमुन्यातील विविध अपंगत्वांशी संबंधीत अकरा सदस्य असतील.
75. मुख्य आयुक्तांचे कार्य
(1) मुख्य आयुक्त–
(अ) या कायद्याशी विसंगत आहेत असे कोणतेही कायदे किंवा धोरणे, कार्यक्रम आणि कार्यपद्धती, स्वतःहून किंवा अन्यथा ओळखणे आणि आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुचविणे;
(ब) कायद्याने किंवा अन्यथा, अपंग व्यक्तींच्या हक्कांची हानी आणि त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुरक्षा क्षेत्रांकडे केंद्र सरकार योग्य लक्ष देत आहे किंवा नाही आणि सुधारात्मक कारवाईसाठी योग्य अधिकार्‍यांसह प्रकरण हाताळत आहे किंवा नाही याची चौकशी करणे;
(क) अपंग व्यक्तींच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या कायद्याद्वारे किंवा त्याच्या अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या सुरक्षा उपायांचे किंवा इतर कायद्यांचे पुनरावलोकन करणे;
(ड) अपंग असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या अधिकारांचा आनंद घेण्यास कारणीभूत घटकांचे पुनरावलोकन करणे आणि उचित उपचारात्मक उपायांची शिफारस करणे;
(इ) अपंग व्यक्तींच्या अधिकारांशी संबंधीत अभ्यास साधने आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय उपकरणे यांचा अभ्यास करून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारसी करणे;
(फ) अपंग व्यक्तींच्या हक्कांच्या क्षेत्रातील संशोधनाला वाव आणि प्रोत्साहन देणे;
(ग) अपंग असलेल्यांच्या हक्का विषयी जागरुकतेस आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी उपलब्ध असलेल्या सुरक्षिततेस प्रोत्साहन देणे;
(ह) हा कायदा आणि योजना, व अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी असलेल्या कार्यक्रमांच्या तरतुदीयांच्या अंमलबजावणी वर देखरेख करणे;
(आय) अपंग व्यक्तींच्या फायद्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे वितरीत केलेल्या निधीचा उपयोग नीट होतो आहे की नाही याची देखरेख करणे; आणि
(ज) केंद्रसरकारने नेमून दिलेली इतर कामे करणे;
(2) या अधिनियमाखाली कार्यांची अंमलबजावणी करताना मुख्य आयुक्त कोणत्याही बाबतीत आयुक्तांचा सल्ला घेतील.
76. मुख्य आयुक्तांच्या शिफारशींवर सुयोग्य अधिकार्‍यांनी करावयाची कारवाई
जर मुख्य आयुक्तांनी कलम 75 च्या विभाग (बी) च्या अनुषंगाने एखाद्या अधिकार्‍याकडे शिफारसकेली असेल तर त्या अधिकार्‍याने त्यावर आवश्यक ती कारवाई केली पाहिजे आणि शिफारस मिळाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत त्याबद्दल मुख्य आयुक्तयांना कळवले पाहिजे. जर एखाद्या अधिकार्‍याने एखाद्या शिफारशीचा स्वीकार केला नाही तर ते मुख्य आयुक्तयांना तीन महिन्यांच्या आतन स्वीकारण्याची कारणे सांगतील, तसेच, दुखावलेल्या व्यक्तीलाही कळवतील.
77. मुख्य आयुक्तांचे अधिकार
(1) मुख्य आयुक्तांना आपले कार्य करण्याच्या प्रयोजनासाठी या अधिनियमाखाली, एका दीवाणी न्यायालयाप्रमाणे समान अधिकार असतील, जे दीवाणी प्रक्रिया 1908 च्या कोड 5 नुसार न्यायालयाकडे खालील बाबींच्या संदर्भात निहित आहेत,
(अ) साक्षीदारांना उपस्थित राहण्यासाठी बोलावणे व अंमलबजावणी करणे;
(ब) कोणत्याही दस्त ऐवजाचा शोध आणि निर्मिती आवश्यक करणे;
(क) कोणत्याही न्यायालय किंवा कार्यालयाकडून कोणतेही सार्वजनिक रेकॉर्ड किंवा त्याची कॉपी उपलब्ध करणे;
(ड) शपथ पत्रावर पुरावा स्विकारणे आणि
(इ) साक्षीदार किंवा दस्त ऐवजांच्या तपासणीसाठी आयोग नेमणे.
(2) मुख्य आयुक्तांसमोरील प्रत्येक कार्यवाही ही न्यायिक कार्यवाही असेल, जी भारतीय दंड संहिता 1860 च्या कलम 193 आणि 228 च्या अर्थानुसार असेल आणि फौजदारी दंड संहिता 1973-1974 चे कलम 195 प्रकरण XXVI नुसार मुख्य आयुक्त नागरी न्यायालय म्हणून काम पाहतील.
78. मुख्य आयुक्तांकडून वार्षिक आणि विशेष अहवाल
(1) मुख्य आयुक्त केंद्र सरकारला एक वार्षिक अहवाल सादर करतील आणि कोणत्याही वेळी कोणत्याही विषयावर विशेष अहवाल सादर करतील, जो त्यांच्यामते, इतका निकडीचा किंवा महत्त्वपूर्ण असेल की, वार्षिक अहवाल सादर करे पर्यंत तो स्थगित ठेवला जाऊ शकणार नाही.
(2) केंद्र सरकार संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर मुख्य आयुक्तांचा विशेष अहवाल व वार्षिक अहवाल, त्याचबरोबर त्यांच्या शिफारशींवर केलेली कारवाई किंवा प्रस्तावाची निवेदने आणि शिफारशी नाकारल्या असल्यास त्याच्या कारणासह ठेवेल.
(3) वार्षिक आणि विशेष अहवाल अशा स्वरूपात तयार करण्यात येतील की, त्यात केंद्र सरकार द्वारे निर्धारित केलेली माहिती अंतर्भूत असेल.
79. राज्यांमध्ये राज्य आयुक्तांची नेमणूक
(1) राज्य शासन अधिसूचने द्वारे, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी एक राज्य आयुक्त (यापुढे “राज्य आयुक्त” म्हणून ओळखला जाईल) नियुक्त करेल.
(2) पुनर्वसना संबंधी विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव नसलेली व्यक्ती राज्य आयुक्त म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही.
(3) राज्य आयुक्तयांना सेवेसाठी (पेंशन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर सेवा निवृत्ती फायद्यांसह) देय असणारे पगार आणि भत्ते व इतर अटीव शर्थी राज्य सरकारद्वारे निश्चित केल्या जातील.
यां राज्य सरकार, राज्य आयुक्तांना त्यांच्या कामाचा निपटारा करण्यासाठी सहाय्य करणार्‍या अधिकार्‍यांची आणि इतर कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करेल आणि त्यांच्या कार्यांची निश्चिती करेल आणि सरकारला यॊग्य वाटतील असे अधिकारी आणि इतर कर्मचारी राज्य आयुक्तांना देईल.
(5) राज्य आयुक्तांना पुरवलेले अधिकारी आणि कर्मचारी सर्वसाधारण अधीक्षक आणि राज्य आयुक्तयांच्या नियंत्रणाखाली कामकाज पार पाडतील.
(6) अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचे सेवेचे वेतन आणि भत्ते आणि इतर अटी राज्य सरकार द्वारे निश्चित केल्या जातील.
(7) राज्य आयुक्त यांना एक सल्लागार समिती मदत करेल ज्यामध्ये अपंगत्व क्षेत्रातील पाच तज्ञ सदस्य निवडले जातील जे राज्य सरकार द्वारे विहित केले जातील.
80. राज्य आयुक्तांचे कार्य
राज्यआयुक्त –
(अ) या कायद्याशी विसंगत आहेत असे कोणतेही कायदे किंवा धोरणे, कार्यक्रम आणि कार्यपद्धती, स्वतःहून किंवा अन्यथा ओळखणे आणि आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुचवणे;
(ब) कायद्याने किंवा अन्यथा, अपंग व्यक्तींच्या हक्कांची हानी आणि त्यांच्यासाठी उपलब्ध असलेल्या सुरक्षा क्षेत्रांकडे राज्य सरकार योग्य लक्ष देत आहे किंवा नाही आणि सुधारात्मक कारवाईसाठी योग्य अधिकार्‍यां सहप्रकरण हाताळत आहे किंवा नाही याची चौकशी करणे;
(क) अपंग व्यक्तींच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या कायद्याद्वारे किंवा त्यांच्या अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या सुरक्षा उपायांचे किंवा इतर कायद्यांचे पुनरावलोकन करणे;
(ड) अपंग असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या अधिकारांचा आनंद घेण्यास कारणीभूत घटकांचे पुनरावलोकन करणे आणि उचित उपचारात्मक उपायांची शिफारस करणे;
(ई) अपंग व्यक्तींच्या अधिकारांच्या क्षेत्रात संशोधनास वाव आणि प्रोत्साहन देणे;
(फ) अपंग असलेल्यांच्या हक्का विषयी जागरुकतेस आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी उपलब्ध असलेल्या सुरक्षिततेस प्रोत्साहन देणे;
(ग) या अधिनियमातील तरतूदी आणि योजनायांची आणि अपंग व्यक्तींसाठी असलेल्या कार्यक्रमांची अमलबजावणी करणे;
(ठ) अपंग व्यक्तींच्या फायद्याकरिता राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या निधीचा उपयोग नीट होतो आहे की नाही ते पाहणे; आणि
(i) राज्यसरकारने नेमुन दिलेली इतर कामे करणे.
81. राज्य आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार सुयोग्य अधिकार्‍यांनी करावयाची कारवाई
राज्य आयुक्त जेव्हा कलम 80 च्या खंड (बी) च्या अनुषंगाने एखाद्या अधिकार्‍याला शिफारस करतात तेव्हा त्या अधिकार्‍याने त्यावर आवश्यक कार्यवाही केली पाहिजे आणि शिफारस प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्याच्या आत केलेली कार्यवाही राज्य आयुक्तांना कळवली पाहिजे.
मात्र, जर एखाद्या अधिकार्‍याने शिफारशीचा स्वीकार न केल्यास त्याने तीन महिन्यांच्या कालावधीत अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी असलेली शिफारस न स्वीकारण्याची कारणे राज्य आयुक्तांना कळवतील आणि दुखावलेल्या व्यक्तीलाही कळवतील.
82. राज्य आयुक्तांचे अधिकार
(1) राज्य आयुक्तांना आपले कार्य करण्याच्या प्रयोजनासाठी या अधिनियमाखाली, एका दिवाणी न्यायालया प्रमाणे समान अधिकार असतील, जे दिवाणी प्रक्रिया 1908 च्या कोड 5 नुसार न्यायालयाकडे खालील बाबींच्या संदर्भात निहित आहेत,
(अ) साक्षीदारांना हजर राहण्यासाठी समन्स पाठवणे व त्याची अंमलबजावणी करणे;
(ब) कोणत्याही दस्त ऐवजाचा शोध घेणे आणि निर्मिती करणे;
(क) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालया कडून कोणतेही सार्वजनिक रेकॉर्ड किंवा त्याची कॉपी मागवणे;
(ड) शपथ पत्रावर पुरावा स्विकारणे; आणि
(इ) साक्षीदार किंवा दस्त ऐवजांच्या तपासणीसाठी आयोग नेमणे.
(2) राज्य आयुक्तांसमोरील प्रत्येक कार्यवाही ही न्यायिक कार्यवाही असेल, जी भारतीय दंड संहिता 1860 च्या कलम 193 आणि 228 च्या अर्थानुसार असेल आणि फौजदारी दंड संहिता 1973-1974 चे कलम 195 प्रकरण XXVI नुसार राज्य आयुक्त दिवाणी न्यायालय म्हणून काम पाहतील.
83. राज्य आयुक्तांद्वारे वार्षिक आणि विशेष अहवाल
(1) राज्य आयुक्त राज्य सरकारला एक वार्षिक अहवाल सादर करतील आणि कोणत्याही वेळी कोणत्याही प्रकरणावर विशेष अहवाल सादर करू शकतील, जो त्यांच्या मते, तात्काळ सादर करणे महत्त्वपूर्ण आहे व तो वार्षिक अहवाल सादर करेपर्यंत स्थगित ठेवला जाऊ शकणार नाही.
(2) राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य विधान मंडळासमोर, ज्या ठिकाणी दोन सभागृहे असतील किंवा अशा विधान मंडळा मध्ये जेथे एक सभागृह असेल, त्या समोर अपंग व्यक्तींसाठी असलेले राज्य आयुक्तयांचा विशेष अहवाल व वार्षिक अहवाल, त्याच बरोबर त्यांच्या शिफारशींवर केलेली कारवाई किंवा प्रस्तावाची निवेदने आणि शिफारशी नाकारल्या असल्यास त्याच्या कारणासह ठेवेल.
(3) वार्षिक आणि विशेष अहवाल अशा स्वरूपात तयार करण्यात येतील ज्यात राज्य सरकारद्वारे विहित केलेले तपशील अंतर्भूत असतील.
प्रकरण XIII
विशेष न्यायालय
84. विशेष न्यायालय
जलद न्याय प्रदान करण्याच्या प्रयोजनार्थ, राज्य शासन, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या सहमतीने, अधिसूचनेद्वारे, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी सत्र न्यायालय निर्दिष्ट करेल, ह्या सत्र न्यायालयात या कायद्या अंतर्गत अपराधांना शिक्षा करण्यासाठी विशेष न्यायालय असेल.
85. विशेष सरकारी वकील
(1) प्रत्येक विशेष न्यायालयात, राज्य शासन, अधिसूचनेद्वारे, एक सरकारी वकील निर्दिष्ट करू शकेल किंवा वकिलाची नेमणूक करू शकेल, ज्याला विशेष सरकारी वकील म्हणून सात वर्षांपेक्षा जास्त काळासाठी वकील म्हणून न्यायालयामध्ये खटला चालविण्याचा सराव आहे.
(2) पोट-कलम (1) खाली नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष सरकारी वकिलांना राज्य शासनाकडून निश्चित केलेली फी किंवा मान धन प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल.
प्रकरण XIV
अपंग व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय निधी
86. अपंग व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय निधी
(1) अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय निधी म्हटल्या जाणार्‍या निधीची स्थापना केली जाईल आणि त्यात जमा करण्यात येईल-
(अ) अधि सूचना क्र. एस ओ 573 (ई) दिनांक 11 ऑगस्ट 1983 द्वारे अपंग लोकांसाठी स्थापन केलेला निधी आणि चॅरिटेबल एन्डॉमेन्ट ऍक्ट 1890 नुसार 21 नोव्हेंबर 2006 रोजी अधिसूचना क्र. 30-03/2004-डीडी आय आय द्वारा स्थापन करण्यात आलेला अपंग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी असलेला ट्रस्टफंड या अंतर्गत उपलब्ध सर्व रकमा.
(ब) सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या 16 एप्रिल 2004 रोजी सिव्हिल अपील क्रमांक 4655 आणि 2000 च्या 5218 मधील निर्णयानुसार बँक, महामंडळे, वित्तीय संस्थांनी देय असलेल्या सर्व रकमा;
(क) अनुदान, भेटवस्तू, देणग्या, मदत, मृत्यूपत्र किंवा हस्तांतरणाद्वारे मिळालेल्या सर्व रकमा;
(ड) अनुदाना सहित केंद्र सरकारकडून प्राप्त सर्व रकमा;
(इ) केंद्र सरकारद्वारे निश्चित केल्याप्रमाणे अशा इतर स्रोतांकडील सर्व रकमा.
(2) अपंग व्यक्तींसाठी असलेल्या निधीचा उपयोग आणि व्यवस्थापन विहित केले गेले असेल त्या पद्धतीने केले जावे.
87. लेखावलेखा परीक्षण
(1) केंद्र सरकार योग्य लेखा आणि अन्य संबंधित नोंदी ठेवेल आणि भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांच्याशी सल्लामसलत करून विहित केलेल्या स्वरूपात उत्पन्न आणि खर्चाच्या खात्यांसह निधीचे वार्षिक विवरण पत्र तयार करेल.
(2) निधीचे हिशेब भारतीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकाकडून त्यांनी विहित केलेल्या कालांतराने त्याचे लेखा परीक्षण केले जाईल आणि अशा लेखा परीक्षणाच्या संदर्भात त्यांच्याद्वारे करण्यात आलेला खर्च निधीतून भारतीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांना देय राहील.
(3) भारतीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक आणि निधीचे लेखा परीक्षण करण्याच्या संबंधात त्यांनी नियुक्त केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीस अशा परिक्षणाशी संबंधित अधिकार, विशेषाधिकार आणि प्राधिकार असतील, जे साधारणपणे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांना भारताच्या सरकारी खात्यांचे लेखा परीक्षण करण्याच्या संबंधात असतात आणि विशेषत्: त्यांना खाते, पुस्तके, जोडलेले देय्यके आणि अन्य दस्तऐवज आणि कागदपत्रांची मागणी करण्याचा आणि निधीच्या कोणत्याही कार्यालयाची पाहणी करण्याचा अधिकार असेल.
(4) भारतीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकाने किंवा त्यांच्या वतीने नियुक्त केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीने प्रमाणित केलेल्या निधीचे हिशेब, त्याच्या लेखापरीक्षण अहवालासोबत केंद्रसरकारद्वारे संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात सादर केले जाईल.
प्रकरण XV
अपंग व्यक्तींसाठी राज्यनिधी
88. अपंग व्यक्तींसाठी राज्यनिधी
(1) राज्य शासनाने विहित केल्यानुसार अपंग व्यक्तींसाठी राज्यनिधि असे म्हटले जाणार्‍या निधिची स्थापना केली जाईल.
(2) अपंग व्यक्तींच्या राज्यनिधीचा उपयोग आणि व्यवस्थापन राज्य शासनाने विहित केल्यानुसार केला जाईल.
(3) प्रत्येक राज्य सरकार भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांच्याशी सल्ला-मसलत करून विहित केलेल्या स्वरूपात उत्पन्न आणि खर्चाच्या खात्यांसह योग्य लेखा आणि अन्य संबंधित नोंदी ठेवतील.
(4) अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी राज्यनिधीच्या खात्याचे भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकाकडून लेखा परीक्षण केले जाईल आणि अशा लेखा परीक्षणाच्या संबंधात त्याच्या द्वारे करण्यात आलेला खर्च भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांना राज्यनिधीतून देय असेल.
(5) भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक आणि निधीचे लेखा परीक्षण करण्याच्या संबंधात नियुक्त केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीस अशा लेखा परीक्षणाशी संबंधित अधिकार, विशेषाधिकार आणि प्राधिकार असतील, जसे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांना राज्यातील साधारणपणे सरकारी खात्यांच्या लेखा परीक्षण करण्याच्या संबंधात आहेत आणि विशेषतः त्यांना खाते, पुस्तके, जोडलेली देय्यके आणि अन्य दस्ताऐवज आणि कागद पत्रांची मागणी करण्याचा आणि निधीच्या कोणत्याही कार्यालयाची पाहणी करण्याचा अधिकार असेल.
(6) भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकाने किंवा त्याद्वारे नियुक्त केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीने प्रमाणित केल्याप्रमाणे अपंग असलेल्या व्यक्तींसाठी राज्यनिधीचे हिशेब त्यावरील लेखा परीक्षणाच्या अहवालासह राज्य विधान मंडळाच्या प्रत्येक सभागृहांसमोर ठेवण्यात येईल. जिथे त्यात दोन सभागृहांचा समावेश आहे किंवा जिथे अशा विधान मंडळात त्या सभे आधी एक सभा असते.
प्रकरण XVI
गुन्हे आणि दंड
89. गुन्हे आणि दंड
अधिनियमाच्या तरतुदींचे किंवा त्याखाली तयार केलेले नियम किंवा नियमनयांचे उल्लंघन केल्या बद्दल शिक्षा या अधिनियमातील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती किंवा त्याअंतर्गत बनविलेल्या कोणत्याही नियमानुसार केलेल्या प्रथम उल्लंघनास दंड होईल, जो दहा हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल आणि त्या नंतरच्या कोणत्याही उल्लंघनासाठी पन्नास हजारांपेक्षा कमी दंड नसेल, पण तो पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
90. कंपन्यांनी केलेले गुन्हे
(1) जिथे या अधिनियमान्वये एखाद्या कंपनीने अपराध केला असेल व त्यावेळी गुन्हा केलेली व्यक्ती कंपनीच्या व्यवसायाचा संचालक असेल आणि कंपनीसाठी जबाबदार असेल तर त्याला तसेच कंपनीला त्या अपराधाबद्दल दोषी असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार पुढील कारवाई करून त्यानुसार दंडित केले जाईल.
मात्र, या उपकलमामध्ये अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीने या अधिनियमात प्रदान केल्यानुसार व्यक्ती कोणत्याही शिक्षेस पात्र असणार नाही, जर तिने हे सिद्ध केले की, गुन्हा त्या व्यक्तीस माहित नसताना केलेला आहे किंवा त्या व्यक्तीने अशा प्रकारच्या गुन्ह्याला प्रतिबंध करण्यासाठी सर्व योग्य ती काळजी घेतली होती.
(3) पोट-कलम (1 ) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जेथे या अधिनियमान्वये एक अपराध एका कंपनीने केला आहे आणि हे सिद्ध झाले आहे की, गुन्हा सहमतीने किंवा संगनमताने केला आहे, किंवा त्याबाबतीत संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा कंपनीचे इतर अधिकारी यांनी दुर्लक्ष केले आहे, तर अशा संचालक, व्यवस्थापक, सचिव किंवा इतर अधिकारीयांनाही त्या अपराधात दोषी असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार कारवाई करून त्यानुसार दंडित केले जाईल.
या कलमाच्या हेतूसाठी स्पष्टीकरण:–
(अ) “कंपनी” म्हणजे कोणत्याही प्रकारची कॉर्पोरेट आणि त्यात फर्म किंवा व्यक्तींच्या इतर संघटना यांचा समावेश आहे; आणि
(ब) एखाद्या फर्मच्या संबंधात “संचालक” म्हणजे फर्म मधील भागीदार.
91. लक्षणीय अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींसाठीचे लाभ फसवणुकीने मिळविण्याबद्दल शिक्षा
ज्याने लक्षणीय अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीं साठीचे खोटे फायदे मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे किंवा त्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला असेल, तो जास्तीत जास्त दोन वर्षापर्यंतच्या कारावासास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षांस पात्र आहे.
92. अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा
जो कोणी,-
(अ) कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीचा अपमान करतो, हेतु पुरस्कर अवमान करतो किंवा धमकी देतो;
(ब) अपंगत्व असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला मारहाण करतो किंवा शक्ती वापरतो, त्याची अप्रतिष्ठा करतो किंवा अपंगत्व असलेल्या महिलेचा विनय भंग करतो;
(क) अपंग असलेल्या व्यक्तीवर प्रत्यक्ष ताबा किंवा नियंत्रण आणतो, स्वेच्छेने किंवा जाणून बुजून त्याला किंवा तिला अन्न किंवा द्रव्ये नाकारतो;
(ड) अपंगत्व असलेल्या मुलाच्या किंवा स्त्रीच्या इच्छेवर वर्चस्व असण्याच्या स्थितीत राहून आणि त्या स्थितीचा फायदा घेऊन लैंगिक शोषण करतो;
(इ) अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीच्या कोणत्याही अंगाला किंवा ज्ञानेंद्रियाला कोणत्याही सहाय्यक साधनांचा वापर करून स्वेच्छेने जखमी करतो, नुकसान किंवा हस्तक्षेप करतो;
(फ) अपंगत्व असलेल्या महिलेवर तिच्या व्यक्त संमती शिवाय कोणतीही वैद्यकीय प्रक्रिया निर्देशित करणे किंवा चालवणे किंवा अमलात आणणे ज्या मध्ये गर्भाचा गर्भपात होतो किंवा होण्याची शक्यता असते. मात्र, अपंगत्वाच्या गंभीर स्थितीत गर्भधारणा समाप्त करण्यासाठी नोंदणी कृत वैद्यकीय व्यवसायी यांच्या मते आणि अपंगत्व असलेल्या स्त्रीच्या पालकांच्या संमतीने वैद्यकीय प्रक्रिया केली जाऊ शकते. यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा कमी शिक्षा नसते, ती पाच वर्षां पर्यंत वाढू शकते आणि दंड ही होऊ शकतो.
93. माहिती सादर करण्यात अपयश आल्याबद्दल शिक्षा
जो कोणी, कोणतेही पुस्तक, लेखा, किंवा अन्य कागद पत्रे सादर करण्यात अपयशी ठरतो, किंवा निवेदन, माहिती किंवा तपशील देण्यास अपयशी ठरतो, जे या अधिनियमानुसार किंवा कोणत्याही आदेशानुसार, किंवा निर्देशानुसार, त्याची निर्मिती करणे किंवा सादर करणे किंवा कोणत्याही प्रश्नास उत्तर देणे हे त्याचे कर्तव्य आहे.
यांतील प्रत्येक गुन्ह्याच्या बाबतीत जास्तीत जास्त पंचवीस हजार रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते आणि सातत्याने अपयश आल्यास किंवा नकार दिल्यास दंडाची शिक्षा दिलेल्या मूळ आदेशाच्या तारखेपासून पुढील दिवसांसाठी एक हजार रुपयांपर्यंत दंड वाढवला जाऊ शकतो.
94. सुयोग्य शासनाची पूर्वमंजुरी
कोणत्याही न्यायालयाने या प्रकरणातील सुयोग्य शासनाच्या एखाद्या कर्मचार्‍याने केलेल्या कोणत्याही अपराधाची दखल घेऊ नये, सुयोग्य शासनाच्या मागील मंजुरीने किंवा त्या बाबतीत त्याने अधिकृत केलेल्या अधिकार्‍याद्वारे तक्रारदाखल केली असल्यास ते वगळून.
95. पर्यायीशिक्षा
ज्या अर्थी या अधिनियमाखाली करणी किंवा वगळणे एक दंडनीय गुन्हा आहे आणि कोणत्याही अन्य मध्यवर्ती किंवा राज्य अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल केला जातो, त्या अर्थी, कोणत्याही अन्य कायद्यात अंमलात असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमध्ये अशा अपराधाचा दोषी आढळलेला अपराधी जबाबदार असेल तर या कायद्याखाली त्याला जास्तीत जास्त शिक्षा होऊ शकते.
प्रकरण XVII
संकीर्ण
96. इतर कायद्यांच्या उपयोजनेला बंदी नाही
या कायद्यातील तरतुदीया सध्या अस्तित्वात असणार्‍या इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अतिरिक्त असतील, ना कि त्यांचे महत्त्व कमी करणार्‍या.
97. सद्भावनेने केलेल्या कारवाईचे संरक्षण
या कायद्यानुसार किंवा त्या अंतर्गत तयार केलेल्या नियमानुसार, सद्भावनेने केलेल्या किंवा करण्याचा हेतू असलेल्या कोणत्याही कृत्यासाठी, सुयोग्य शासन किंवा सुयोग्य शासनाचा कोणताही अधिकारी किंवा मुख्य आयुक्त किंवा राज्य आयुक्त यांच्या कोणत्याही अधिकार्‍याच्या विरोधात कोणताही खटला, फिर्याद किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही करता येणार नाही.
98. अडचणी दूर करण्याचा अधिकार
(4) जर या अधिनियमाच्या तरतुदी अमलात आणण्यासाठी कोणतीही अडचण उद्भवली तर, केंद्रसरकार, अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित केलेल्या आदेशानुसार, अशा तरतुदीकरेल किंवा असे दिशानिर्देश देऊ शकेल, जे या कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत नसतील, अडचण दूर करण्यासाठी आवश्यक किंवा उपयुक्त असल्याचे दिसून येऊ शकेल:
परंतु या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीच्या समाप्ती नंतर या कलमान्वये असा आदेश नसावा.
(5) या कलमान्वये दिलेले प्रत्येक आदेश संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाच्या समोर, शक्य तो लगेचच सादर केले जातील.
99. परिशिष्ठामध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार
(1) सुयोग्य शासनाकडून केलेल्या शिफारशीवरून किंवा अन्यथा, जर केंद्र सरकार चे समाधान झाले असेल की, ते आवश्यक किंवा सुधारात्मक आहे, तरते अधिसूचने द्वारे, परिशिष्ठामध्ये सुधारणा करतील आणि जारी केलेली कोणतीही अधिसूचना, त्यानुसार सुधारणा करण्यात आल्याचे मानण्यात येईल.
(2) अशी प्रत्येक अधि सूचना जारी केल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल.
100. नियम बनविण्यासाठी केंद्र सरकारचे अधिकार
(1) केंद्र सरकार, मागील अधिसूचनेच्या अटीनुसार, अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमातील तरतुदी पार-पाडण्यासाठी नियम बनवू शकते.
(2) विशिष्ट आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या व्यापकतेवर प्रतिकूल परिणाम न होऊ देता, असे नियमखालील सर्व किंवा कोणत्याही गोष्टीसाठी तरतूद करतील. जसे कि,-
(अ) कलम 6 च्या उप-कलम (2) नुसार अपंगत्वावरील संशोधनासाठी समिती स्थापन करण्याची पद्धत;
(ब) कलम 21 च्या उप-कलम (1) अंतर्गत समान संधी धोरणाची सूचना देण्याची पद्धत;
(क) कलम 22 चे उप-कलम (1) खालील प्रत्येक आस्थापनेद्वारे नोंद ठेवण्याचे स्वरूप आणि रीत;
(ड) कलम 23 चे उप-कलम (3) अन्वये तक्रार निवारण अधिकार्‍याने तक्रारी नोंदवण्याची पद्धत;
(इ) माहिती सादर करणे आणि आस्थापना द्वारे विशेष रोजगार विनिमय कलम 36 अन्वये परत करणे;
(फ) पोट-कलम (2) आणि कलम 38 च्या उप-कलम (3) अन्वये असेसमेंट बोर्डाने करावयाच्या मूल्यांकनाची मूल्यांकन समितीची पद्धत;
(ग) कलम 40 अन्वये सुगम्यतेच्या मानदंडांची मांडणी करून अपंग असलेल्या व्यक्तीसाठी असलेले नियम;
(ह) उप-कलम (1) आणि कलम 58 चे उप-कलम (2) अन्वये अपंगत्वाचे प्रमाण पत्र देण्यासाठी अर्ज करण्याची पद्धत;
(i) कलम 61 चे उप-कलम (6) नुसार केंद्रीय सल्लागार मंडळाच्या नेमलेल्या सदस्यांना देण्यात येणारे भत्ते;
(ज) कलम 64 खाली केंद्रीय सल्लागार मंडळाच्या बैठकीच्या व्यवसायाच्या व्यवहाराचे नियम;
(के) कलम 74 चे उप-कलम (4) अन्वये मुख्य आयुक्त व आयुक्तांच्या सेवांवरील वेतन आणि भत्ते आणि इतर अटी;
(ल) कलम 74 चे उप-कलम (7) अंतर्गत मुख्य आयुक्त व अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सेवांचे वेतन आणि भत्ते आणि अटी;
(म) कलम 74 चे उप-कलम (8) अंतर्गत सल्लागार समितीत तज्ञांच्या नियुक्तीची पद्धत आणि रीत;
(न) कलम 78 च्या उप-कलम (3) नुसार मुख्य आयुक्तांद्वारे तयार आणि सादर करण्याच्या वार्षिक अहवालाचे स्वरूप, मार्ग आणि सामग्री;
(ओ) कलम 86 च्या उप-कलम (2) अंतर्गत निधीचा वापर आणि व्यवस्थापनाच्या कार्य पद्धती; आणि
(प) कलम 87 च्या उप-कलम (1) अंतर्गत निधिंचे हिशेब तयार करण्यासाठीचा आराखडा;
(1) या कायद्याअंतर्गत तयार केलेला प्रत्येक नियम, केल्यानंतर लगेचच संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात, जेव्हा ते चालू असेल, तीस दिवसांच्या कालावधीसाठी, जे कदाचित एका अधिवेशनासाठी किंवा दोन किंवा अधिक सत्रांमध्ये, तत्परतेने सत्राच्या समाप्ती पूर्वी सादर करावयाचे. दोन्ही सभागृहांनी नियमात कोणतेही फेरबदल करण्यास सहमती दिली असेल किंवा दोन्ही सभागृह असे मान्य करतील की नियम लागू केले जाऊ नयेत, किंवा नियम नंतर लागू करण्यात येईल, अशा सुधारित स्वरुपात किंवा कोणताही प्रभाव नसेल, जशी केस असेल त्यानुसार; तथापि, असा कोणताही फेरबदल किंवा विलोपन त्या नियमाखाली केलेल्या पूर्वीच्या कायद्याच्या वैधतेस प्रतिकार न करता केला जाईल.
101. नियम बनविण्यासाठी राज्यसरकारचे अधिकार
(1) राज्यशासन, मागील अधिसूचनेच्या अधीन राहून, अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या तारखेपासून सहा महिनेंपेक्षा अधिक नसेल तर या अधिनियमातील तरतुदी पार पाडण्यासाठी नियम बनवेल.
(2) विशिष्ट आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या व्यापकतेवर प्रतिकूल परिणाम न होऊ देता, असे नियम खालील सर्व किंवा कोणत्याही गोष्टीसाठी तरतूद करतील, जसे कि-
(अ) कलम 5 च्या उप-कलम (2) नुसार अपंगत्वावर संशोधनासाठी समिती नेमण्याची पद्धत;
(ब) कलम 14 च्या उप-कलम (1) अंतर्गत मर्यादित पालकांना पाठिंबा देण्याची पद्धत;
(क) कलम 51 च्या उप-कलम (1) नुसार नोंदणी प्रमाण पत्रासाठी अर्ज करण्याची पद्धत आणि रीत;
(ड) कलम 51 च्या उप-कलम (3) नुसार संस्थांनी नोंदणी प्रमाण पत्र प्रदान करण्यासाठी आणि मानके पूर्ण करण्यासाठी त्यांना देण्याच्या सुविधेचीच तरतूद;
(इ) कलम 51 च्या उप-कलम (4) नुसार नोंदणी प्रमाण पत्र, नमुना आणि संलग्न अटी यांची नोंदणी प्रमाण पत्र वैधता;
(फ) कलम 51 चे उप-कलम (7) नुसार नोंदणी प्रमाण पत्रासाठी अर्ज निकाली काढण्याचा कालावधी;
(जी) कलम 53 चे उप-कलम (1) च्या अंतर्गत केलेल्या अपीलाचा कालावधी;
(एच) पोट-कलम (1) आणि उप-कलम (2) च्या अंतर्गत कलम 59 च्या अंतर्गत अशा प्रमाणित प्राधिकरणाच्या आज्ञेविरुद्ध अपील करण्याची वेळ आणि रीत;
(i) कलम 67 चे उप-कलम (6) नुसार राज्य सल्लागार मंडळाच्या नेमलेल्या सदस्यांना देण्यात येणारे भत्ते;
(जे) कलम 70 खाली राज्यसल्लागार मंडळाच्या बैठकीत व्यवसायाच्या व्यवहाराचे नियम;
(के) कलम 72 अन्वये जिल्हापातळीवरील समितीची रचना आणि कार्ये;
(एल) कलम 79 च्या उप-कलम (3) नुसार राज्य आयुक्त यांच्या सेवांचे वेतन, भत्ते आणि इतर अटी;
(एम) कलम 79 च्या उप-कलम (3) अन्वये राज्य आयुक्त व अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सेवांचे वेतन, भत्ते आणि अटी;
(एन) कलम 79 च्या उप-कलम (7) अंतर्गत सल्लागार समितीत तज्ञांच्या नियुक्तीची पद्धत आणि रीत;
(ओ) कलम 83 च्या उप-कलम (3) नुसार राज्य आयुक्तद्वारे तयार आणि सादर करण्याच्या वार्षिक आणि विशेष अहवालाचे स्वरूप, मार्ग आणि सामग्री;
(पी) कलम 85 चे उप-कलम (2) अन्वये विशेष सरकारी वकीलांना देय्य शुल्क किंवा मोबदला;
(क्यू) कलम 88 च्या उप-कलम (1) अंतर्गत अपंग व्यक्तींसाठी राज्य निधिची रचना करण्याची पद्धत, आणि उप-कलम (2) अंतर्गत राज्य निधीचा वापर आणि व्यवस्थापनाची पद्धत;
(आर) कलम 88 च्या उप-कलम (3) अंतर्गत अपंग व्यक्तींसाठी राज्य निधिची लेखा खाती तयार करण्याची पद्धत;
(3) या अधिनियमाखाली राज्य शासनाने तयार केलेला प्रत्येक नियम, तो केल्यानंतर लवकरात लवकर, राज्यविधान मंडळात जिथे दोन सभागृहे असतील तेथे प्रत्येक सभागृहा समोर, किंवा जिथे एक सभागृह असेल तिथे त्या सभागृहासमोर मांडला जाईल.
102. रद्द करणे आणि बचत
(1) अपंग व्यक्ती (समान संधी हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग) अधिनियम 1995 हा अशा प्रकारे निरस्त केला जातो.
(2) उक्त अधिनियमाच्या निरस्त करण्याच्या बाबतीत, त्या कायद्या अंतर्गत केलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कारवाई, या कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार करण्यात आली किंवा केली गेली असे मानले जाईल.
परिशिष्ट
[विभाग २ चे कलम (झेडसी) पहा]
निर्दिष्ट अपंगत्व
1. शारीरिक अपंगत्व
अ. लोको मोटर अपंगत्व (मस्कुलोस्केलेटल किंवा चेतासंस्था किंवा दोन्ही दुखावले गेल्यामुळे परिणाम स्वरूप स्वतःच्या आणि वस्तूंच्या हालचालींशी संबंधित विशिष्टकृतींची अंमलबजावणी करण्याची असमर्थता)
(अ) “कुष्ठरोग बरा झालेली व्यक्ती” म्हणजे अशी व्यक्ती जी कुष्ठरोगातून बरी झाली आहे परंतु-
(i) हाता-पायातील संवेदना कमी होतात आणि पेरेसीसमुळे डोळे आणि पापण्या यातील संवेदना कमी होतात, पण ते स्पष्टपणे व्यंग नाही;
(ii) स्पष्टविकृती आणि पॅरालिसिस परंतु त्यांच्या हातात व पायांत पुरेशी गतिशीलता असल्यामुळे ते सामान्य आर्थिक घडामोडींमध्ये सहभागी होऊ शकतात;
(iii) अत्यंतिक शारीरिक विकृतीत सेच वाढलेले वय, ज्यामुळे त्याला/तिला कोणत्याही लाभदायक व्यवसायाचे काम करण्यास प्रतिबंध होतो आणि “कुष्ठरोग बरा झालेला” असे अभिदान त्यानुसार वापरली जाते;
(ब) “सेरेब्रल पाल्सी” म्हणजे शरीराच्या हालचालींवर आणि स्नायूंच्या समन्वयावर परिणाम करणार्‍या गैर-प्रगतिशील न्युरोलॉजिकल स्थिती, ज्याचा परिणाम मेंदूच्या एका किंवा त्यापेक्षा जास्त विशिष्ट भागांवर होतो, सामान्यतः जन्मा आधी किंवा जन्मानंतर;
(क) “बुटकेपणा” म्हणजे वैद्यकीय किंवा अनुवंशिक स्थिती, ज्यामुळे प्रौढाची उंची 4 फूट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) किंवा त्या पेक्षा कमी राहते;
(ड) “स्नायु डिस्ट्रॉफी” म्हणजे मानवी शरीराची हालचाल करविणार्‍या स्नायूंना कमकुवत करणार्‍या स्नायूंच्या अनुवंशिक रोगांचा एकसमूह आणि अनेक डिस्ट्रॉफी असणार्‍या व्यक्तींच्या गुणसूत्रांमध्ये चुकीची आणि गहाळ माहिती असते, जी त्यांना त्यांच्या शरीरात सुदृढ स्नायुंसाठी त्यांना लागणारे प्रोटीन बनविण्यापासून रोखते. हाडांना जोडणार्‍या स्नायुंचे वाढत्या प्रमाणात कमकुवत होत जाणे, स्नायूंच्या प्रथिना मधील दोष आणि स्नायूंच्या पेशी आणि ऊतींचे मृत पावणे ही याची लक्षणे होत;
(ई) “ॲसिड आघातबळी” म्हणजे ॲसिड किंवा तत्समसंक्षारक पदार्थ टाकून हिंस कहल्ला झाल्यामुळे विद्रूप झालेली एखादी व्यक्ती.
ब. दृष्टीची कमजोरी-
(अ) “अंधत्व” म्हणजे अशी परिस्थिती ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीची खालील पैकी कोणत्याही प्रकारची परिस्थिती असेल, सर्वोत्तम सुधारणा केल्यानंतर-
(i) दृष्टीचा संपूर्ण अभाव; किंवा
(ii) शक्य तितक्या चांगल्या सुधारणा करून चांगल्या डोळ्यात 10/200 पेक्षा कमी (3 ते 60) किंवा कमी दृश्यात्मकता; किंवा
(iii) 10 डिग्री पेक्षा कमी दृष्टी असणारे मर्यादित दृष्टिकोनाचे क्षेत्र;
(ब) “अल्पदृष्टी” याचा अर्थ असा होतो कि, जिथे एखाद्या व्यक्तीची परिस्थिती खालील पैकी आहे, म्हणजे:-
(i) दृष्टिगत कोन 6/18 किंवा 20/60 पेक्षा कमी किंवा 3/60 पर्यंत किंवा 10/200 पर्यंत (स्नेलॅन) जास्त चांगल्या डोळ्यामधे सर्वोत्तम शक्यसुधारणांसह किंवा
(ii) उपजत दृष्टी क्षेत्राच्या मर्यादा 40 अंश ते 10 अंशा पर्यंत कमी असलेले कोन;
(क) ऐकण्यात कमजोरी-
(ए) “बहिरा” म्हणजे दोन्ही कानांमध्ये बोलण्याच्या वारंवारतेमध्ये 70 डीबी ऐकू येणाऱ्या व्यक्ती;
(ब) “श्रवण शक्तीचा अभाव” म्हणजे दोन्ही कानांमध्ये बोलण्याच्या वारंवारिते मध्ये 60 डीबी ते 70 डीबी ऐकू येणे.
(ड) “बोलणे आणि भाषा कमतरता” म्हणजे लैरीन्गेक्टोमी किंवा ऍफ़ियासिया सारख्या परिस्थितीं मधून उद्भवणारे कायमचे अपंगत्व ज्यामुळे सेंद्रीय किंवा मज्जा संस्थेच्या कारणांमुळे बोलणे आणि भाषेच्या एक किंवा अधिक घटकांवर परिणाम होतो;
2. बौद्धिक अपंगत्व
बौद्धिक अपंगत्व, बौद्धिक कार्यामध्ये (तर्क, शिकणे, समस्येचे निराकरण) आणि अनुकुलीत वर्तनामध्ये प्रत्येक दिवसात, सामाजिक आणि व्यावहारिक कौशल्ये समाविष्ट असलेल्या गोष्टीत महत्वाची मर्यादा असणे–
(अ) “विशिष्ट गोष्टी शिकण्यातील अपंगत्व” म्हणजे परिस्थितीचा एक विषमगट ज्यामध्ये प्रसंस्करण भाषेत, बोललेल्या किंवा लिखित भाषेत कमतरता आहे, ज्यामुळे स्वतः आकलन करणे, बोलणे, वाचणे, लिहिणे, शब्द लेखन करणे किंवा गणित करणे आणि समजून घेण्यातील अपंगत्व, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्रॅफिया, डिसस्कूल्युलिया, डिस्प्रॅक्सिया आणि डेव्हलपमेंट अपफेसिया या सारख्या स्थितींचा समावेश होतो;
(ब) “ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर” म्हणजे न्यूरो-डेव्हलपमेंट स्थिती, विशेषतः आयुष्याच्या पहिल्या तीन वर्षां मध्ये दिसून येते. ते एखाद्या व्यक्तीशी संप्रेषण करण्याशी, संबंध समजून घेण्याशी आणि इतरांशी संबंधित असते आणि नेहमीच असामान्य किंवा स्टिरियो टिपिकल विधी किंवा वर्तणुकीशी संबंधित असते.
3. मानसिक वागणूक
“मानसिक आजार” म्हणजे विचार, मनाची स्थिती, समज, प्रवृत्ती किंवा स्मरण शक्तीचे महत्त्वपूर्ण विकार ज्याने न्याय, वागणूक, प्रत्यक्षात ओळखण्याची क्षमता किंवा जीवनाची सामान्य मागण्यांची पूर्तता करण्याची क्षमता नसते, परंतु त्यामध्ये प्रगतिरोधाचा समावेश नाही जी एखाद्या व्यक्तीच्या मनाच्या प्रतिबंधित किंवा अपूर्ण विकासाची स्थिती आहे, विशेषतः बुद्धिमत्तेच्या अवप्रलंबतेचे निदर्शक आहे.
4. अपंगत्व येण्याचे कारण
(ए) क्रॉनिकन्यूरोलॉजिकल स्थिती, जसे-
(i) “मल्टीपल स्केलेरोसिस” म्हणजे प्रक्षोभक, मज्जासंस्थेचा रोग ज्यामध्ये मेंदूच्या मज्जातंतूंच्या पेशींभोवती म्युलिनचे आवरण असते आणि त्यामुळे मज्जासंस्थेची हानी होते, ज्यामुळे मस्तिष्क आणि मज्जासंस्थेतील मज्जातंतूंच्या पेशींची एकमेकांशी संवाद साधण्याची क्षमता कमी होते.
(ii) “पार्किन्सन रोग” म्हणजे थरथर, पेशीय कडकपणा आणि मंद, अस्पष्ट हालचालीने मुख्यतः प्रभावित होणार्‍या चेतासंस्थेचा प्रगतीशील रोग, मुख्यतः मेंदूच्या मूलभूत गँग्लिआची अवस्था आणि न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइनची कमतरता असलेल्या मुख्यत्वे मध्यमवयीन आणि वयस्कर लोकांना प्रभावित करते.
(बी) रक्तविकार-
(i) “हीमोफिलिया” म्हणजे एक आनुवंशिक रोग, जो सामान्यतः पुरुषांवर परिणाम करतो परंतु स्त्रियां त्यांच्या नर मुलाकडे संक्रमित करतात, ज्याचे वैशिष्ट्य असते रक्ताच्या सामान्य गोठण्याच्या क्षमतेचा अभाव किंवा तीत बिघाड ज्यामुळे एखाद्या अल्पवयस्कास प्राणघातक रक्तस्राव होऊ शकतो;
(ii) “थॅलेसीमिया” म्हणजे हिमोग्लोबिनच्या कमतरतेमुळे किंवा अनुपस्थितीमुळे दर्शविला गेलेला वारसातील विकृतींचा गट.
(iii) “सिकलसेल रोग” म्हणजे हीमोलिटिकडिस ऑर्डर, जी तीव्र अशक्तपणा, वेदनादायक घटना आणि संबंधित ऊतींचे आणि अवयवांचे नुकसान झाल्यामुळे विविध गुंतागुंत आहे; “हेमोलायटिक” म्हणजे लाल रक्तपेशींच्या नाश झाल्याच्या परिणामामुळे हिमोग्लोबिन मुक्त होते.
5. बहु-अपंगत्व (उपरोक्त निर्देशित अपंगत्वातील एकापेक्षा अधिक) ज्यात बहिरेपणा व अंधत्वाचाही समावेश आहे. यात अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीस ऐकू येत नाही आणि दिसत नाही त्यामुळे संपर्क साधण्यात, विकासात आणि शिक्षणात समस्या उद्भवू शकतात.
6. केंद्रसरकारद्वारे अधिसूचित केलेल्या कोणत्याही अन्य श्रेणी.