ग्रामपंचायत सरपंच व उपसरपंच अविश्वास ठराव

ग्रामपंचायत मधील गैरप्रकारांना आळा बसण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३५ व १९७५ च्या नियमात तरतुदी दिलेल्या आहेत.

ग्रामपंचायत सरपंच व उपसरपंच अविश्वास ठराव

ग्रामपंचायत सरपंच व उपसरपंच अविश्वास ठराव:

अविश्वास ठराव म्हणजे नेमकं काय?

अविश्वास प्रस्ताव, किंवा अविश्वासाचे मत, किंवा अविश्वास प्रस्ताव, एक जबाबदार पदावरील व्यक्ती (सरकार, व्यवस्थापकीय इ.) यापुढे ते पद धारण करण्यास योग्य नाही किंवा नाही याबद्दलचे विधान किंवा मत आहे. कदाचित ते एखाद्या बाबतीत अपुरे आहेत, जबाबदाऱ्या  पार पाडण्यात अयशस्वी झाले आहेत किंवा इतर सदस्यांना हानिकारक वाटणारे निर्णय घेत आहेत. अशा ग्रामपंचायत सरपंच व उपसरपंचावर अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडता येतो. अशा प्रस्ताव सादरीकरणाला अविश्वास ठराव असे म्हणतात.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३५ नुसार सरपंच व उपसरपंच अविश्वास ठराव संबंधी काही तरतुदी:

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८, कलम ३५ च्या अन्वये सरपंच व उपसरपंच यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याची तरतूद केली आहे.

  1. ग्रामहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम सुधारित कलम ३५ (१) मधील तरतुदीनुसार पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा व मतदानाचा हक्क असणाऱ्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या (दोन तृतीयांश पेक्षा) कमी नसतील  इतक्या सदस्यांना विहित करण्यात येईल अशी नोटीस तहसीलदारस दिल्यानंतर, त्यांना सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या विरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव मांडता येईल.
  2. तहसीलदार त्याला पोट कलम (१) अन्वयें नोटीस मिलाळायचा दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आता अविश्वासाच्या प्रस्तवावर विचार करण्यासाठी, तो नेमून देईल अशा वेळी, पंचायतीच्या कार्यालयात पंचायतीची विशेष सभा बोलावतील व तो स्वतः अशा सभेच्या अध्यक्षस्थानी असेल. अशा विशेष सभेत ज्याच्याविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्यात आला असेल अशा सरपंचास किंवा उपसरपंचास सभेत बोलण्याचा किंवा तिथे अन्यथा भाग घेण्याचा हक्क (मतदानाच्या हक्कासह) असेल.
  3. सरपंच किंवा उप-सरपंच निवडून आल्याच्या दिनांकपासून सहा महिन्यांपर्यंत असा कोणताही अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला जाणार नाही.
  4. (३-क) जर असा प्रस्ताव त्या त्या वेळी पंचायतीच्या कोणत्याही सभेस उपस्थित राहण्याचा व मतदान करण्याचा हक्क असणाऱ्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या (२ तृतीयांश)पेक्षा कमी नसेल इतक्या बहुमताने मांडण्यात आला नसलं किंवा संमत करण्यात आला नसेल तर अशा विशेष सभेच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत यथास्थित सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या विरुद्ध असा कोणताही नवीन प्रस्ताव आणता येणार नाही. 
  5. (३-ख) पोट कलम (३) अन्व्ये संमत करण्यात आलेला प्रस्तावाच्या विधिग्राह्यतेसंबंधी विवाद उपस्थित करण्याची यथास्थित सरपंचाची किंवा उपसरपंचाची इच्छा असेल तर तो असं प्रस्ताव ज्या दिनांकास संमत करण्यात आला असेल त्या दिनांका पासून सात दिवसाच्या आत असा विवाद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निर्देशित करतील व जिल्हाधिकारी, शक्यतोवर असा प्रस्ताव त्यास ज्या दिनांकास मिळाला असेल त्या दिनांकापासून पंधरा दिवसाच्या आता त्यावर निर्णय देईल, व कोणताही निर्णय, पोट-कलम (३ग) अन्वये अपिलाच्या अधिनतेने अंतिम असेल. 
  6. (३-ग) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, असं निर्णय मिळाल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसाच्या आता आयुक्तांकडे अपील करता येईल व आयुक्त, शक्यतोवर असे अपील त्यास ज्या दिनांकास मिळाले असेल त्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत निर्णय देईल व असा कोणताही निर्णय अंतिम असेल. 
  7. (३-घ) पोट कलम (३-ख) अन्व्ये जिल्हाधिकाऱयांकडे निर्देश करण्यात येईल त्या बाबतीत, पोट-कलम (३) अन्व्ये संमत करण्यात आलेला प्रस्ताव विधिग्राह्य असल्याचे जिल्हाधिकारी कायम करील व पोट कलम (३-ग) अन्व्ये सरपंचाने किंवा उपसरपंचाने त्या पोट कलमात विनिर्दिष्ट केलेल्या मुदत मर्यादेत कोणतेही अपील केलेले नसेल, किंवा पोट -कलम (३-ग)अन्व्ये अपीलकरण्यात आले असेल पण आयुक्ताने ते फेटाळले असेल त्या बाबतीत, यथास्थित, सरपंच किंवा उपसरपंच यांचे पहिल्या प्रकरणी उक्त मुदत मर्यादा संपल्यानंतर लगेच व दुसऱ्या प्रकरणी अपील फेटाळण्यात आल्या नंतर लगेच अधिकारपद धारण करण्याचे बंद होईल व लागोपाठ अशा सरपंचाने किंवा उपसरपंचाने धारण केलेले अधिकारपद रिकामे झाल्याचे मानण्यात येईल. 
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

Post a Comment

6 Comments