ग्रामपंचायतींचे ऑडिट करून आयएसओ प्रमाणीकरण होणार (ISO 9001 2015)

प्रशासकीय कामकाज कार्यक्षम करण्यासाठी राज्यातील ग्रामपंचायतींना आता आयएसओ (ISO 9001  2015) मानांकन मिळणार आहे. ग्रामपंचायतींचे प्रशासकीय कामकाज कार्यक्षम करण्यासाठी तसेच कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

ग्रामपंचायतींचे ऑडिट करून आयएसओ प्रमाणीकरण होणार (ISO 9001  2015)

राज्यात प्रशासकीय कार्य पद्धतीत बदल होत आहेत. सरकारी कामकाजात पारदर्शकता तसेच वेगाने कामकाज होण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स पद्धतीचा वापर केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार पंचायत राज संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणणे, नागरिकांना विविध प्रशासकीय विभागाअंतर्गत आवश्यक असलेले दाखले मिळण्यासाठी ई-पंचायत प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. ग्रामपंचायतींमधील कागदपत्रांचे संगणकीकरण करून पेपरलेस ग्रामपंचायतींकडे वाटचाल सुरू आहे. जुन्या कार्यपद्धतीमधील काही रजिस्टर्स, दाखले, विविध प्रकारचे अर्ज यामध्ये बदल झाला आहे. तर काही कालबाह्य झाले आहेत. त्यामुळे या कार्यपद्धतीत बदल करणे आवश्यक आहे. हे साध्य करण्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या सुधारित कार्यपद्धतीसाठी गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली दस्तावेज तयार करण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्यातील जवळपास सर्व ग्रामपंचायतींचे आयएसओ प्रमाणीकरण करून घेतले जाणार आहे. ग्रामपंचायतींमधील कामकाजाचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत परीक्षण होणार आहे. राज्य सरकारने संस्थेची नियुक्ती केली आहे.

आयएसओ मानांकन घेण्यासाठी कोणत्या कार्यपद्धतीचा वापर करावा याचे वेळापत्रक निश्चित केले आहे. राज्य आणि जिल्हा पातळीवर समिती नियुक्त केली आहे. या पद्धतीने ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करून त्यांना मानांकन देण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागात ग्रामपंचायती महत्त्वाच्या आहेत. आता ग्रामपंचायतींना प्राधान्य दिले जात असून अधिकार दिले जात आहेत. वित्त आयोगाचा शंभर टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. गावात कोणती विकासकामे करायची हे ठरवता येत आहे. कामकाजात ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतींद्वारे नागरिकांना दिले जाणारे दाखले तसेच अन्य कामकाज ऑनलाइन केले जात आहे. त्यामुळे कामकाजात सुधारणा होत असून कमी वेळात कामे होत आहेत. ग्रामपंचायतीत होणाऱ्या कामकाजाचे परीक्षण करून त्यांना आयएसओ मानांकन देण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींच्या कामकाज आणखी सुधारण्यास मदत होईल, असा दावा केला जात आहे.

हेही वाचा - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ सुधारित

अंलबजावणी व प्रमाणीकरण:

निविदा प्रक्रियेद्वारे निश्चित झालेली सल्लागार संस्था सेवेसाठी निवडल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीने शासन निर्णयातील परिच्छेद 5 (2) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रक्कम (जीएसटीसह) संस्थेला अदा करणार आहे. तसेच तीन वर्षासाठी करण्यात येणाऱ्या सर्विलन्स ऑडिटसाठी प्रति ग्रामपंचायत रू. 21,000/- खालील संस्थेला अदा करणार आहेत.

ग्रामपंचायतींचे ऑडिट करून आयएसओ प्रमाणीकरण होणार (ISO 9001  2015)

सदर प्रकल्पाची अंमलबाजवणी करण्यासाठी निवड करण्यात आलेल्या एजन्सीने संगणक प्रणाली तयार करणार. त्याची कार्यपद्धती पुढील प्रमाणे राहील.

  1. ग्रामपंचायतींचे अयएसओ प्रमाणीकरण करण्यासाठी शासन स्तरावर मान्य झालेल्या गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली दस्तावेज (QMS - Quality Management System Document) नुसार आवश्यक ते बदल करणे व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणाकरिता संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवक यांनी त्यांच्या लॉगइनमध्ये नोंदणी करावी. त्यामध्ये सदरचे काम शासन स्तरावर निविदा प्रक्रियेद्वारे निश्चित झालेल्या सल्लागार संस्थेकडून करावे. किंवा स्थानिक पातळीवरील दर्जेदार संस्थेकडून करुन घ्यावे याबाबतचा पर्याय निवडावा . 
  2. संगणक प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय एकूण ग्रामपंचायतींच्या 10% किंवा 100 या पैकी जे कमी ऄसेल तितकी संख्या प्राप्त झाल्यानंतर संगणक प्रणालीकडून कार्यारंभादेश (Work Order) तयार होइल. शासनाच्या मान्यतेने कंपनीला कार्यारंभादेश देण्यात येइल. मात्र यापेक्षा कमी संख्येसाठी कार्यादेश देणेबाबत निवड करण्यात आलेल्या संस्थेने विनंती केल्यास शासन हे कार्यादेश देतील.
  3. कार्यारंभ आदेश प्राप्त झाल्यानंतर या शासन निर्णयात नमुद करण्यात आलेल्या विविध कामाच्या टप्यानुसार काम पूर्ण झाल्यानंतर संगणक प्रणालीवर त्या-त्या टप्याचे देयक (Invoice) तयार होऊन ग्रामसेवक यांच्या लॉगीनमध्ये पाठवेल. 
  4. ग्रामसेवक सदर देयकाची पुष्ठी प्रणालीवर करेल व संबंधीत काम पूर्ण झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अपलोड करेल. देयकाची पुष्ठी झाल्यानंतर सदर देयकाची रक्कम संस्थेला संबंधीत ग्रामपंचायतीकडून अदा करण्यात येइल. 
  5. ISO प्रमाणीकरणाबाबतची सर्व प्रक्रीया पूर्ण होउन ग्रामपंचायत ISO प्रमाणीकरण संस्थेकडून ISO - 9001: 2015 प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामसेवक त्यांच्या लॉगइनमध्ये सदर प्रमाणपत्र अपलोड करेल व त्याआधारे संस्थेस रक्कम अदा करण्यात येइल.
  6. अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा आणि शासन निणर्य पहा. 

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी हिथे क्लिक करा !!

Post a Comment

0 Comments