महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

महात्मा गांधी रोजगार हमी कायदा 2005, हा एक भारतीय कामगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे ज्याचा उद्देश 'कामाच्या अधिकाराची हमी' मिळवणे आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारच्या काळात सप्टेंबर 2005 मध्ये हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. ज्यांचे वयस्क सदस्य अकुशल मॅन्युअल काम करण्यासाठी स्वयंसेवा करतात अशा प्रत्येक घरात आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांचे वेतन रोजगार उपलब्ध करून ग्रामीण भागात रोजीरोटीची सुरक्षा वाढविण्याचे उद्दीष्ट ठेवलेले आहे. ज्यात प्रौढ सदस्य अकुशल मॅन्युअल काम करण्यासाठी स्वयंसेवा करतात अशा प्रत्येक घरात, "आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांची मजुरीची हमी रोजगार देऊन ग्रामीण भागात रोजीरोटीची सुरक्षा वाढविण्याच्या उद्देशाने" मनरेगाची सुरूवात केली गेली.

टिकाऊ मालमत्ता (जसे की रस्ते, कालवे, तलाव आणि विहिरी) तयार करणे हे मनरेगाचे आणखी एक उद्दीष्ट आहे. अर्जदाराच्या निवासस्थानापासून 5 किमीच्या आत रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा लागेल आणि किमान वेतन द्यावे लागेल. अर्ज केल्याच्या 15 दिवसांच्या आत काम दिले गेले नाही तर अर्जदारांना बेरोजगारी भत्ता मिळण्याचा हक्क आहे. म्हणजेच जर सरकार रोजगार उपलब्ध करण्यात अयशस्वी ठरली तर त्या लोकांना त्या लोकांना बेरोजगाराचे काही भत्ते द्यावे लागतील. अशा प्रकारे मनरेगा अंतर्गत रोजगार हा कायदेशीर हक्क आहे. मनरेगाची अंमलबजावणी प्रामुख्याने ग्रामपंचायतींकडून करण्यात येणार आहे. कंत्राटदारांच्या सहभागावर बंदी आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) जॉबकार्ड म्हणजे काय?

जॉब कार्ड हे एक मुख्य कागदपत्र आहे जे मनरेगा अंतर्गत कामगारांच्या अधिकारांची नोंद ठेवते. हे नोंदणीकृत कुटुंबांना कायदेशीररीत्या कामासाठी अर्ज करण्यास सक्षम करते, पारदर्शकता सुनिश्चित करते आणि कामगारांना फसवणूकीपासून संरक्षण देते.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना:

महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची अंमलबजावणी 1977 पासून महाराष्ट्रात सुरु झाली. राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 नुसार दोन योजना सुरु होत्या.

  1. ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना व
  2. महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 कलम 12(ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना.
सदर योजनांना राज्य शासनाच्या निधीतून अर्थसहाय्य केले जात होते.

सन 2005 मध्ये केंद्र शासनाने संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (विद्यमान नाव - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा) लागू केला.  तसेच केंद्र शासनाने ज्या राज्यांनी पूर्वीपासून रोजगार हमी अधिनियम मंजूर केला होता, अशा राज्यांना केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील कलम 28 अन्वये त्यांचा कायदा राबविण्याची मुभा दिली होती.

तद्नुसार महाराष्ट्र शासनाने सन 2006 मध्ये पुर्वीचा कायदा ठेवण्याचा पर्याय स्विकारला आहे.  मात्र, विधानमंडळाने केंद्रिय कायद्यास अनुसरुन राज्यास निधी मिळवण्याच्या अनुषंगाने 1977 च्या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, त्यामुळे योजना राबविण्याच्या कार्यपध्दतीत बदल झाला आहे.

सद्य:स्थितीत राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियिम, 1977 (दिनांक 6 ऑगस्ट, 2014 पर्यंत सुधारीत) अंमलात आहे व या कायद्यांतर्गत खालील दोन योजना सुरु आहेत :-
अ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र (MGNREGS) या योजनेंतर्गत केंद्र शासन 100 दिवस प्रति कुटुंब रोजगाराची हमी देते व 100 दिवस प्रति कुटुंब मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. प्रति कुटुंब 100 दिवसावरील प्रत्येक मजुराच्या, मजुरीच्या खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते. 

ब) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 सुधारीत कलम (12) (ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना अनुदान तत्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात.

    उदा. : 1) जवाहर / धडक सिंचन विहिर योजना
              2) रोहयोंतर्गत फळबाग लागवड योजना.

याशिवाय राज्य शासनाचा निधी पुढील बाबींकरिता वापरला जातो.

         1) राज्य रोजगार हमी योजनेतील प्रगतीपथावरील अपूर्ण (कुशल) कामे पुर्ण करण्याकरिता.
         2) राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेअंतर्गत केली जाणारे अनुज्ञेय कामे:

प्रवर्ग अ :  नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित सार्वजनिक बांधकामे:
  1. पेयजल स्त्रोतांसह भूजलाचे पुनर्भरण करण्यावर विशेष भर देऊन भूमिगत पाट, मातीची धरणे, रोधी धरणे, संरोधी धरणे यांसारखी भूजल स्तर वाढविणारी व त्यात सुधारणा करणारी जल संधारणाची व जल संचयाची बांधकामे;
  2. व्यापक पाणलोट क्षेत्र प्रक्रिया करता येईल असे समतल चर, मजगी घालणे, समतल बांध, दगडी संरोधक, दगडमातीचे कक्षबोध (गॅबियन संरचना) आणि पाणलोट विकासाची कामे यांसारखी जलव्यवस्थापनाविषयक कामे;
  3. सूक्ष्म व लघू पाटबंधाऱ्याची कामे आणि सिंचन कालवे व नाली बांधणे, त्यांचे नूतनीकरण करणे व परिरक्षण करणे; 
  4. सिंचन तलाव व इतर जलाशये यांमधील गाळ उपसण्यासह पारंपारिक जलाशयांचे नुतनीकरण करणे;
  5. परिच्छेद 4 मध्ये अंतर्भूत असलेल्या कुटुंबांना फलोपयोग घेण्याचा रीतसर हक्क मिळवून देईल असे, सर्व सामान्य व वन जमिनींवरील सडक पट्टया, कालवा बांध, तलाव अग्रतट (टँक फोरशोअर) आणि किनारी पट्टे यावरील वनरोपण, वृक्ष लागवड आणि फलोत्पादन;
  6. सामुहिक जमितीवरील भूविकासाची कामे.
प्रवर्ग ब :  दुर्बल घटकाकरीता व्यक्तीगत मत्ता (फक्त परिच्छेद ४ मध्ये उल्लेखिलेल्या कुटुंबाकरिता):
  1. भूविकासामार्फत तसेच खोदविहिरी, शेत तळी व इतर जलसंचयाच्या संरचनांसह सिंचनाकरिता योग्य त्या पायाभूत सुविधा उभारुन परिच्छेद ४ मध्ये विनिर्दिष्ट कुटुंबांच्या जमिनींची उत्पादकता वाढवणे;
  2. फलोत्पादन, रेशीम उत्पादन, रोपमाळा व प्रक्षेत्र वनीकरण यांमार्फत उपजीविकेची साधने वाढवणे;
  3. परिच्छेद 4 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कुटुंबांच्या पडीक अथवा उजाड जमिनी लागवडीखाली आणण्याकरिता त्या जमिनींचा विकास करणे;
  4. इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत किंवा राज्य व केंद्र शासनाच्या अशा अन्य योजनेंतर्गत मंजूर केलेल्या घरांच्या बांधकामामधील अकुशल वेतन घटक;
  5. पशूधनाला चालना देण्याकरिता कुक्कुटपालन संरचना, शेळीपालन संरचना, वराहपालन संरचना, गुरांचा गोठा, गुरांना चारा देण्यासाठी गव्हाणी व पाणी देण्यासाठी हाळ यांसारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे; आणि
  6. मत्सव्यवसायाला चालना देण्याकरिता मासे सुकविण्यासाठी ओटे, साठवण सुविधा यांसारख्या तसेच सार्वजनिक जमिनीवरील हंगामी जलाशयांमधील मत्स्यशेतीला चालना देण्याकरिता पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
​प्रवर्ग क : राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका अभीयान अंतर्गत स्वयंसहाय्यता गटांकरिता सामाईक पायाभूत सुविधा:
  1. ​जैविक खतांकरिता आवश्क असणाऱ्या शाश्वत पायाभूत सुविधा उभारुन आणि कृषी उत्पादनांसाठी पक्क्या स्वरुपाच्या साठवण सुविधांसह हंगामोत्तर सुविधा उभारुन कृषी उत्पादकतेस चालना देण्याबाबतची कामे; आणि
  2. स्वयं-सहाय्यता गटांच्या उपजीविकेच्या उपक्रमांकरिता सामाईक कार्यकक्ष.
प्रवर्ग ड :  ग्रामीण पायाभूत सुविधा:
  1. “हगणदारीमुक्त” गावाचा दर्जा संपादन करण्याच्या उद्देशाने एकतर स्वतंत्रपणे किंवा शासकीय विभागाच्या इतर योजनांच्या अभिसरणातून व्यक्तिगत घरगुती शौचालय, शाळेतील प्रसाधन गृहे, अंगणवाडी-प्रसाधनगृहे आणि विहित मानकांनुसार घनकचरा व सांडपाणी यांसारखी ग्रामीण स्वच्छतेसंबंधातील कामे. 
  2. रस्त्यांनी न जोडलेल्या गावांना बारमाही ग्रामीण रस्त्यांनी जोडणी आणि निश्चित करण्यात आलेली ग्रामीण उत्पादन केंद्रे विद्यमान पक्क्या रस्त्यांच्या जाळयाशी जोडणे; आणि गावामधील पार्श्व नाली व मोऱ्या यांसहअंतर्गत पक्के रस्ते अथवा मार्ग बांधणे.
  3. खेळाची मैदाने उभारणे.
  4. ग्राम व गट स्तरावर पूर नियंत्रण व संरक्षण कामांसह आपत्कालीन सिध्दता ठेवणे अथवा रस्ते पूर्ववत करणे अथवा इतर आवश्यक सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे पुन:स्थापन करणे, सखल भागात जलनि:स्सारण व्यवस्थेची तरतूद करणे, पुराचे पाणी वाहून नेणारे प्रवाह मार्ग खोल करणे व त्यांची डागडूजी करणे,  प्रवनिकेचे नूतनीकरण करणे, तटीय क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी नाल्याचे (स्टॉर्म वॉटर ड्रेन) बांधकाम करणे. 
  5. ग्राम व गट स्तरावर ग्राम पंचायती, महिला स्वयं-सहाय्यता गट, संघ, चक्रीवादळ छावणी, अंगणवाडी केंद्रें, गाव बाजार व स्मशानभूमी इत्यादींकरिता इमारती बांधणे.
  6. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 चा 20) याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरिता अन्नधान्य साठवण इमारती बांधणे. 
  7. अधिनियमांतर्गत करावयाच्या बांधकामाचा अंदाजाचा भाग म्हणून त्याकरिता लागणाऱ्या बांधकाम साहित्याची निर्मिती करणे. 
  8. अधिनियमांतर्गत निर्माण केलेल्या ग्रामीण सार्वजनिक मत्तांचे परीरक्षण करणे.
  9. राज्य शासन या संदर्भात अधिसूचित करील अशी इतर कोणतीही कामे; आणि केंद्र सरकार राज्य शासनाशी विचारविनिमय करुन अधिसूचित करेल असे अन्य कोणतेही काम.
प्रत्येक ग्रामपंचायत, स्थानिक क्षेत्राची क्षमता, स्थानिक गरजा व साधनसंपत्ती विचारात घेऊन व परिच्छेद ८ च्या तरतुदींनुसार, ग्राम सभेच्या सभांमध्ये प्रत्येक कामाचा प्राथम्यक्रम निर्धारित करील. गवत कापणे, खडीकरण करणे, शेतीची कामे यांसारखी अमूर्त स्वरुपाची, मोजता न येण्याजोगी व वारंवार उद्भवणारी कामे हाती घेण्यात येणार नाहीत.

म.गां.रा.ग्रा.रो. हमी योजना व राज्य रोजगार हमी योजना:

1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना:
  1. खर्चाच्या किमान 50 टक्के कामे ग्रामपंचायतीमार्फत व त्यास ग्रामसेभेची मान्यता
  2. कंत्राटदारावर बंद
  3. बँक / पोस्टामार्फत ऑनलाईन रिपोटिंग व संनियंत्रण
  4. संगणक प्रणालीद्वारेऑनलाईन रिपोर्टिंग व संनियंत्रण
  5. सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता
  6. जॉब कार्डची आवश्यकता
  7. 100 दिवसांच्या रोजगाराची केंद्रशासनाची हमी व त्यानंतर राज्यशासनाची हमी
  8. लेबर बजेट व जिल्हापरिषदेची मान्यता
  9. भूसंपादनाकरिता स्वतंत्र निधीची तरतूद नाही
2) राज्य रोजगार हमी योजना:
  1. लाईन डिपार्टमेंटकडून अंमलबजावणी ग्रामपंचायतीची भूमीका
  2. कुशल कामाकरिता कंत्राटदारांना परवागनी
  3. रोखीने मजुरीवाटप
  4. ऑनलाईन रिपोटिंग नाही
  5. सामाजिक अंकेक्षण नाही
  6. जॉबकार्ड बंधनकारक नाही
  7. 365 दिवसांच्या कामाची हमी

राज्य रोहयो अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजना:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना:

1. केंद्रिय कायदयाच्या परिशिष्ट 1 मधील कलम 1(iv) प्रमाणे,
2.  योजना
अ) मग्रारोहयो विहिरी
ब)  शेततळे (यंत्रसामुग्रीचा वापर न करता)
क)  फळबाग लागवड
ड)  भूसुधारणा
3. प्रत्यक्ष कामावर येणारा खर्च शासनाकडून करण्यात येतो.
4. जॉब कार्ड आवश्यक आहे.
5. ग्रामसभेद्वारे लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते व गटविकास अधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतात.
6. सर्वसाधारणपणे ग्रामपंचायतीकडून अंमलबजावणी
7. यंत्रसामुग्री वापण्यास मुभा नाही.
8. 15 दिवसात मजुरी प्रदान करणे
9. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीकायदयातील तरतुदीनुसार परिच्छेद 2 मधील लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते
10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक

राज्य रोजगार हमी योजना:

1. राज्य रोहयो कायदयाच्या कलम 7(2)(x)  प्रमाणे,
2.   योजना
अ)  जवाहर विहिरी
ब)  रोहयो फळबाग लागवड
क)  रोहयो तुती लागवड
ड)   खाजगी पडीक जमिनीवर वृक्ष लागवड
ई)   शेततळे
3. अनुदान पध्दतीची प्रतिपूर्ती योजना
4. जॉब कार्ड आवश्यक नाही.
5. विविध स्तरावर मान्यता
6. विविध यंत्रणांकडून अंमलबजावणी
7. प्रतिपूर्ती योजना असल्याने यंत्रसामुग्री वापण्यास मुभा आहे.
8. 15 दिवसात अनुदान देणे बंधनकारक नाही.
9. राज्यशासनाच्या निकषांप्रमाणे लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते.
10. राज्यशासनाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक.

मंत्रालय स्तर:

देशात ग्रामीण मजुरांना अकुशल रोजगाराची हमी 1977 पासून कायद्यान्वये देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य.
  1. भारत सरकारने ग्रामीण रोजगाराचे विविध कार्यक्रम (जवाहर रोजगार योजना, एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इ.) निधीच्या उपलब्धतेनुसार राबविले होते मात्र या कार्यक्रमात रोजगाराची हमी नव्हती, तर फक्त रोजगारांची उपलब्धता होती.
  2. महाराष्ट्राचा रोहयो कायदा, त्याची यशस्वी अंमलबजावणी, माहितीच्या अधिकाराचा कायदा व सद्यस्थितीच्या अनुषंगाने अभ्यास करुन केंद्रशासनाने संपुर्ण देशासाठी दिनांक 5 सप्टेंबर 2005 पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005 अमलात आणला.
  3. संपूर्ण देशातील ग्रामीण कुटुंबांना वित्तीय वर्षात 100 दिवस प्रती कुटुंब अकुशल रोजगाराचा हक्क प्राप्त.
  4. राष्ट्रीय कायद्याची अंमलबजावणी दिनांक 2 फेब्रुवारी 2006 पासून टप्प्याटप्प्याने सुरु व दिनांक 1 एप्रिल 2008 पासून देशातील सर्व जिल्हयांचा समावेश.
एकात्मक व प्रमुख कायदेशीर बाबी:

केंद्रीय कायदयातील कलम 28 प्रमाणे राज्याचा कायदा केंद्रीय कायद्यापेक्षा कमी दर्जाचा नसावा व तो केंद्रीय कायद्याशी सुसंगत असावा अन्यथा संसदेने पारित केलेला कायदा राज्याला आपोआप लागू.
  1. महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय कायद्यातील कलम 28 प्रमाणे राज्य कायदा सुसंगत करणे व केंद्र व राज्य कायाद्यातील ज्या बाबी मजुरांसाठी अधिक हितावह आहेत त्या तशाच पुढे चालू ठेवणे व अशाप्रकारे राज्य कायद्यातील सुधारणा करण्याचा व अशा सुधारित राज्य कायाद्यांतर्गत राबविण्यात येणा-या योजनेस महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना संबोधण्याचा निर्णय डिसेंबर 2005 मध्ये घेतला.
  2. राज्य कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश दिनांक 31 ऑक्टोबर 2006 ला काढण्यात आला.
  3. अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर दिनांक 29 डिसेंबर 2006 ला विधिमंडळाची व मा. राज्यपालांची मान्यता घेऊन केले.
  4. केंद्रीय कायद्याखाली ज्या दिनांकास राज्यातील ज्या जिल्हयाचा समावेश त्या दिनांकास सुधारित राज्य कायद्यातील कलम 16 (ब) त्या जिल्हयास लागू व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना त्या जिल्हयात सुरु एप्रिल 2008 पासून सर्व जिल्हयांना लागू.
  5. राज्याच्या कायद्यातील सुधारणांमुळे महाराष्ट्र हे देशातील इतर सर्व राज्यांप्रमाणे केंद्रीय निधी मिळण्यास पात्र.
  6. 26 जुलै 2011 पासून महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र असे संबोधण्यात येत आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्राची वेशिष्टये:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्राखाली नोंदणीकृत ग्रामीण घरातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस अकुशल रोजगाराचा हक्क कुटुंबनिहाय (household) जॉब कार्ड.

1) नोंदणीकृत कुटुंबाला वित्तीय वर्षात किमान 100 दिवस प्रती कुटुंब केंद्रीय निधीतून अकुशल रोजगाराची हमी आवश्यक ज्यादा दिवसांसाठी राज्यनिधीतून अकुश्ल रोजगाराची हमी.
2) कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी ग्रामपंचायतीची.
3) प्रतिदिन मजूरीचे दर केंद्रशासन निश्चित करेल.
4) केंद्रशासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे मजूरास मजूरी मिळेल. अशा प्रमारचे दरपत्रक राज्यशासन निश्चित करेल. 5) कामाप्रमाणे दाम, स्त्री – पुरुष समान दर.
6) काम केल्यावर जास्तीतजास्त 15 दिवसात मजूरी वाटप.
7) कामासाठी नाव नोंदणी केलेल्या मजुराने किमान 14 दिवस सलग काम करणे आवश्यक.
8) एका ग्रामपंचायत हदृीत काम सुरु करण्यासाठी किमान 10 मजूर आवश्यक ही अट डोंगराळ भाग व वनीकरण कामासाठी शिथिलक्षम.
9) मजुरीचे वाटप मजुराच्या बँक वा पोस्ट बचतखात्यात.
10) गावाच्या 5 किमी परिसरात रोजगार देणे. कोणत्याही परिस्थितीत पंचायत समिती क्षेत्राबाहेर नाही.
11) कामावर कंत्राटदार लावण्यारस बंदी.
12) कामात किमान 60 टक्के भाग अकुशल तालुका व जिल्हा स्तरावर अकुशल-कुशलाचा हिशोब ठेवता येईल.
13) मजुरामार्फत करता येण्यासारख्या कामावर मशीनरी लावण्यास बंदी.
14) राज्यशासनास सल्ला देणारी महाराष्ट्र रोजगार हमी परिषद.
15) सर्व माहिती कामावर, ग्रामपंचायत व वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देणार.
16) कामाचे सामाजिक अंकेषण (social audit) व पारदर्शकता.
17) तक्रार निवारण.

मजुरांसाठी सोयीसवलती:

गावापासून 5 किमी पेक्षा जास्त अंतरावर रोजगार दिल्यास 10 टक्के जास्त मजुरी राज्यशासनामार्फत.अकुशल रोजगार उपलब्ध न केल्यास दैनिक मजुरीच्या 25 टक्के बेरोजगार भत्ता.
  1. कामावर पिण्याचे पाणी, प्राथमिक उपचार व बरोबर आणलेल्या 6 वर्षाखालील लहान मुलांना सांभाळण्याची सोय.
  2. कामाच्या अनुषंगाने मजुरास वा बरोबर आणलेल्या लहान मुलास दुखापत झाल्यास रुग्णास सर्व रुग्णसेवा शासकीय खर्चाने व दैनिक मजुरीच्या 50 टक्केपर्यंत रक्कम सानुग्रह रुग्ण भत्ता. अपंगत्व वा मृत्यू आल्यास रुपये 50,000 पर्यंन्त सानुग्रह अनुदान.
  3. कुटुंब नियोजनाकरिता सवलती.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र अंतर्गत जबाबदा-या:

प्रमुख जबाबदारी – पंचायत राज संस्थांची त्यात जिल्हा परिषद, समिती, ग्राम पंचायत व ग्रामसभा.

ग्रामपंचायतीच्या जबाबदा-या :
  1. कुटुंबाची नोंदणी
  2. रोजगार उपलब्ध करणे
  3. ग्रामसभेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या गरजेचा पूर्व वार्षिक अंदाज घेणे, त्याचप्रमाणे नियोजन आराखडा व कामाचे प्राधान्य ठरविणे.
  4. सामाजिक अंकेषण (Social Audit) व पारदर्शकता.
  5. दक्षता समिती
  6. रोजगार दिवस
पंचायत समितीच्या जबाबदा-या:
  1. समिती क्षेत्रातील सर्व ग्रामपंचायतीचे समन्वयन, सनियंत्रण व कामाचे नियोजन.
जिल्हा परिषदेच्या जबाबदा-या:
  1. जिल्हयातील सर्व पंचायत समिती क्षेत्रनिहाय वार्षिक मजूर अंदाज व कामाचे नियोजन
  2. सनियंत्रण, समन्वयन.
पंचायतराज संस्थांना त्यांची कायदेशीर जबाबदारी पार पाडण्यास मदत करणारे अधिकारी:

जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (जिल्हाधिकारी) योजनेचे जिल्हा प्रमुख,सनियंत्रण,नियोजन,निधीवाटप,प्रशासकीय मान्यता,तपासणी,माहिती समन्वयक.

1) सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद):
  1. जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकास मदत
  2. नियोजन
  3. निधी
  4. प्रशासकीय मान्यता
  5. तपासणी
2) कार्यक्रम अधिकारी (तहसीलदार):
  1. प्रशासकीय मान्यता
  2. तहसीलमधी नियोजन
  3. समन्वय
  4. वेळेवर मजुरी वाटप
  5. सामाजिक अंकेक्षण
  6. तक्रार निवारण
  7. जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाच्या जबाबदा-या पार पाडण्यास ते सूचित करतील. त्याचप्रमाणे कार्य करणे.
3) सहकार्यक्रम अधिकारी (गटविकास अधिकारी):
  1. प्रशासकीय मान्यता
  2. पंचायत समिती क्षेत्रातील मग्रारोहयो संदर्भात सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकास त्यांच्या जबाबदा-या पार पाडण्यास ते सूचित करतील त्याप्रमाणे कार्य करणे.
  3. कार्यक्रम अधिका-यास मदत
4) कार्यान्वयीन यंत्रणा व त्यांचे अधिकारी:
  1. जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक, सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी, सह कार्यक्रम अधिकारी यांना त्यांच्या कायदेशीर जबाबदा-या पार पाडण्याकरिता मदत.
5) ग्रामसेवक:
  1. ग्रामपंचायतीच्या जबाबदा-या पार पाडणे
  2. निधी
  3. अभिलेख
6) ग्राम रोजगार सेवक:
  1. ग्रामपंचायतीला मदतनीस
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना–महाराष्ट्र अंतर्गत करावयाच्या कामांचे स्वरुप कामाची प्राधन्यता व अंमलबजावणी बाबत ठळक मार्गदर्शक तत्वे:

अकुशल रोजगाराची पूर्तता, दिर्घकालीन टिकणारी कामे व त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सोयी उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावेल व कायमस्वरुपी मालमत्ता तयार होईल अशा प्रकारे योजनेची अंमलबजावणी करणे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र अंतर्गत कामाचे स्वरुप व प्राधन्यता (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, 2005 मधील शेडयुल 1 नुसार)
  1. जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे, दुष्काळ प्रतिबंधक कामे (वनीकरण व वृक्ष लागवडीसह), जलसिंचन कालव्यांची कामे (लघु व सुक्ष्म जलसिंचन कामासहित), पारंपारिक पाणीसाठयांच्या योजनेचे नुतनीकरण करणे व तलावातील गाळ काढणे.
  2. अनुसूचित जातीजमाती, द्रारिद्रयरेषेखालील, भुसुधार खालील व इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, कर्जबाजारी लहान व अल्पशेतकरी यांच्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण करणारी कामे, फळझाड व भूसुधार कामे.
  3. भूविकासाची कामे.
  4. पूरनियंत्रण, पूरसंरक्षणाची कामे, पाणथळ क्षेत्रात चा-याची कामे.
  5. ग्रामीण भागात बारमाही जोडरस्त्यांची कामे.
  6. राजीव गांधी भवन.
  7. केंद्रशासनाशी सल्लामसलत करुन राज्यशासनाने ठरविलेली कामे.
परिशिष्ट 1 मधील अनुज्ञेय कामांच्या यादीत समाविष्ट केलेली नवीन कामे (मे, 2012)

कृषिसंदर्भातील कामे: (वैयक्तिक लाभार्थी):
  1. एनएडीइपीं कंपोष्टिंग
  2. गांडूळखत तयार करणे
  3. (Vermi Composting)
  4. जैविक खते(लिक्विड बायोमॅन्युअर्स)
पशुधनासंदर्भातील कामे (वैयक्तिक लाभार्थी):
  1. कुक्कुटपालनासाठी शेड
  2. शेळया बक-यांसाठी शेड
  3. कोबा करणे
  4. गुराढोरांकरीता युरीन टँक
ग्रामिण स्वच्छतेसंबंधित कामे:
  1. वैयक्तिक घरघुती शौचालये
  2. शाळेकरीता शौचालय
  3. अंगणवाडी शौचालय
  4. घन कचरा व्यवस्थापन
मत्स्यव्यवसाय अनुषंगाने कामे:
  1. सार्वजनिक जमिनीवर मत्सव्यवसाय
  2. मासे सुकविण्यासाठी क्षेत्र (Fish Drying Yards)
  3. बेल्ट व्हेजिटेशन
ग्रामिण क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्यासंबंधीत कामे:
  1. पिण्याच्या पाण्यासाठी साठवण खड्डे (Soak Pits)
  2. पिण्याच्या पाण्यासाठी पुर्नभरण खड्डे (Recharge Pits)
वार्षिक कामांचा आराखडा:

ग्रामपंचायतीने ग्रामसेभेच्या माध्यमातून प्रत्येक गावाच्या वार्षिक अकुशल रोजगाराच्या गरजेचा अंदाज बांधणे.
  1. शासनाने तयार केलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र आराखडयातील कामांची निवड, प्राध्यनता लक्षत घेऊन ग्राम पंचायतीने करणे.
  2. ऑक्टोबर व डिसेंबर या काळात पुढील वर्षात घ्यावयाच्या कामांना तांत्रिाक मान्यता, जिल्हा परिषदेची मान्यता इ. विहीत कार्यपध्दतीचे पालन करणे.
  3. जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक, सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांनी जिल्हा परिषदेची संपूर्ण जिल्हयाच्या आराखडयास व नियोजनास मंजुरी प्राप्त करुन घेणे व मंजूर आराखडयातील कामांना विशिष्ट क्रमांक देणे.
  4. वार्षिक आराखडयाचे वेळापत्रक पुढील वर्षात घ्यावयाच्या कामांची शिफारस 15 ऑगस्टच्या ग्रामसेभेत घेणे. ग्रामसभेच्या शिफारशीप्रमाणे ग्रापंचायत कामाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करेल.
  5. पंचायत समिती ग्राम पंचायतीकडून आलेले आराखडे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत अंतिम करतील
  6. जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी देखील कामांची शिफारस करेल व जिल्हा परिषदेकडे देईल.
  7. पंचायत समितीने व जिल्हा कार्यक्रम अधिका-याने शिफारस केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषद दरवर्षी डिसेंबरमध्ये जिल्हयाचा पुढील वार्षिक मजूर आराखडा मंजूर करेल.
  8. डिसेंबर अखेर राज्यशासनास सर्व जिल्हयांचे पुढील वर्षाचे मजूर आराखडे प्राप्त करणे.
  9. राज्य शासन जानेवारी महिन्यात राज्याचा जिल्हाबार मजूर वार्षिक आराखडा केंद्रशासनास सादर करेल.
MIS संकल्पना:

NIC ने www.nrega.nic.in ही वेबसाईट विकसित केली आहे.

1) प्रत्येक ग्रामपंचायत समितीकरिता विशिष्ट क्रमांक दिलेला आहे.
2) निधीवाटप कामे, खर्चाविषयीच्या, (अकुशल व साहित्य, सामग्री (कुशल)), सामाजिक अंकेषण, मजूर उपस्थिती इ. ची सर्वतोपरी माहिती ऑनलाईन संकेतस्थळावरील विहित विवरण पत्रात भरावी लागते.
3) विशिष्ट संकेतांक पुढील बाबींकरिता दिेलेले आहेत:
  1. जॉब कार्ड धारकांना 16 अंकी क्रमांक
  2. MGNREGA अंतर्गत घेतल्या जाणा-या कामांना क्रमांक
  3. हजेरीपटांना क्रमांक
  4. प्रत्येक कामाला विशिष्ट क्रमांक
4) ऑनलाईन पध्दतीने माहितीचे संकलन केले जाते.
5) कोणत्याही प्रकारची माहिती भरताना चूक झाल्यास अशा प्रकारची माहिती सॉफटवेअरकडून आपसूकपणे नाकारली जाते. केंद्रशासनाकडून वितरित होणारा निधी अशा प्रकारे भरल्या जाणा-या माहितीवर व त्या अधारे तयार होणा-या रिपोर्टवर अवलंबून आहे
6) अलर्ट संकेतस्थळावर दाखविले जातात. देशभरातील सर्व ग्रामपंचायतीपर्यंतची कामे, मजुरांची नावे, उपस्थिती इत्यादी माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

लेबर बजेट संकल्पना:

योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत घेण्यात येणा-या सर्व कामांचा वार्षिक कृती आराखडा.

1) कार्यक्रम अधिकारी, सह कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक, सहजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांच्यावर ग्रामीण पंचायतीचे लेबर बजेट तयार करुन घेण्याची जबाबदारी आहे.
2) लेबर बजेट सोप्या पध्दतीने पुढीलप्रमाणे :
  1. ग्रामपंचायतीच्या हदृीमध्ये काम करण्यास इच्छिुक असलेल्या सरासरी कुटुंबाची संख्या X सरासरी दिवस X मजुरी दर (जसे सरासरी 50 कुटुंबे X 20 दिवस X संबंधित वर्षाचा मजूरी दर.
3) लेबर बजेट करिता व अनपेक्षित वाढीसाठी कामाचा पुरेसा शेल्फ तयार असावा.
4) केंद्र शासनाकडून वितरित होणारा निधी हा लेबर बजेटवर अवलंबून आहे.

कामांची मजूरी व कार्यान्वयन:

प्रस्तावित वा मंजूर आराखडयातील कामांची अंदाजपत्रके यंत्रणा वा ग्रामपंचायतीकडून जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाने तयार करुन घेणे.

1) अंदाजपत्रकास सक्षम तांत्रिक अधिका-याने मंजूरी देणे.
2) अंदाजपत्रकानुसार ज्या कामात साहित्य, कुशल, अर्धकुशल मजूरी यांचा खर्च 40 टक्क्याहून (साहित्य, साधनसामुग्री इ.) अधिक नसावा.
3) अकुशल मजूरीचा भाग किमान 60 टक्के असावा.
4) कार्यक्रम अधिका-याने आवश्यकतेनुसार प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना काम सुरु करण्याचे आदेश दयावेत. ते देताना वार्षिक आराखडयाच्या किंमतीच्या किमान 50 टक्के खर्चाची कामे ग्रामपंचायतीमार्फत कार्यान्वित करण्याची कायदयात तरतूद.
  1. नवीन काम सुरु करण्यास किमान 10 मजूर आवश्यक, सदर अट डोंगराळ व वनीकरणाच्या कामास शिथिल.
  2. यंत्रणेने विहीत हजेरीपट ठेवणे.
  3. झालेल्या कामाचे मोजमाप घेऊन दरपत्रकाप्रमाणे मजुरी हिशोबित करुन हजेरीपट संपल्याच्या दिनांकापासून जास्तीतजास्त 15 दिवसांच्या आत मजूरी पोस्ट वा बँकेत मजुराच्या खात्यावर जमा करणे.
  4. कुशल कामे खात्यामार्फत करणे
  5. कामावर कंत्राटदार न नेमणे
  6. मजुरांमार्फत करता येण-या कामांकरिता यंत्राचा वापर न करणे
  7. कामासंदर्भात सर्व माहिती कामावर, ग्रामपंचायतीमध्ये व वेबसाईटवर उपलब्ध करणे
  8. कामाच्या अकुशल भागाबाबत आदेशानुसार मजुरीवरील खर्च एकूण खर्चाच्या 60 टक्के प्रमाणात ठेवावा. 40 टक्के कुशल खर्चामध्ये साहित्य सामुग्री, अर्धकुशल-कुशल मजुरी यांचा समावेश आहे.
कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

कामाचे गुणनियंत्रण व दक्षता:

स्वत:हून माहिती जाहीर करणे.
  1. दक्ष्ता समिती.
  2. दक्षता पथकाकडून तपासण्या.
  3. नियमित तपासण्या व पाहणी.
  4. विभागीय आयुक्तांमार्फत पर्यवेक्षण, समन्वय, सनियंत्रण.
  5. Ombudsmanची नियुक्ती
  6. सामाजिक अंकेक्षण - पारदर्शकता, कामांची व इतर माहितीसह माहिती पत्रके, सर्व कागदपत्रे व्हाउचरसह सामाजिक अंकेषणासाठी जनतेला पाहण्यासाठी उपलब्ध.
कार्यान्वयीन यंत्रणा:

ग्रामपंचायत वार्षिक आराखडयातील किमान 50 टक्के खर्चाची कामे.
  1. पंचायत समिती
  2. शासकीय विभाग
निधी:

100 दिवसाच्या हमीपोटी 100 टक्के मजुराचा खर्च भारत सरकार.
  1. 75 टक्के साहित्य व कुशलचा खर्च भारत सरकार.
  2. 25 टक्के साहित्य व कुशलचा खर्च राज्य शासन.
  3. 6 टक्के कामाच्या एकूण (मजुरी व कुशल) खर्चाच्या प्रशासकीय खर्च भारत सरकार.
  4. सर्व लेखांची तपासणी सनदी लेखापालाकडून.
मनरेगाची ठळक वैशिष्ट्ये:
  1. ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना पगाराच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी दिलेली आहे जी अकुशल मॅन्युअल मजुरी करण्यास इच्छुक आहेत, प्रत्येक घरासाठी जास्तीत जास्त 100 दिवस.
  2. जिल्ह्यातील सर्व खेड्यांसाठी लागू.
  3. मनरेगा अंतर्गत नोंदणी करण्याचा अधिकार प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबात आहे.
  4. मनरेगा अंतर्गत नोंदणीकृत प्रत्येक घरांना जॉब कार्ड दिली जाते.
  5. जॉब कार्ड नोंदणीसाठी अर्ज मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत जॉब कार्ड जारी केले जातात.
  6. नोंदणीकृत जॉब कार्ड धारक गट / वैयक्तिक अर्ज देऊन रोजगार शोधू शकतात.
  7. मनरेगा अंतर्गत नवीन काम मंजूर करण्यासाठी किमान १० नोकरी शोधणारे अर्ज करतील
  8. मनरेगा अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करुन घेण्यासाठी अर्ज मिळाल्यापासून १ दिवसांच्या आत ग्रामीण भागातील लोकांची ओळख व प्राथमिकता म्हणून कामांपैकी एक काम मंजूर करुन रोजगार दिलेला आहे.
  9. खेड्यांच्या समुदायाला 8 अनुज्ञेय कामांच्या अंतर्गत कामे निवडण्याचा अधिकार आहे.
  10. १/3 लाभार्थी महिला असाव्यात.
मनरेगा अंतर्गत तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी लोकपालांचे कार्यालय खालील अधिकारांवर अवलंबून आहे:
  1. नरेगा कामगारांकडून तक्रारी मिळवा आणि कायद्यानुसार त्यांच्या विल्हेवाट लावण्यास सुलभ करा.
  2. नरेगा प्राधिकरणाने कोणतीही माहिती पुरविण्यासंदर्भात तक्रार केली नाही किंवा स्पॉट तपासणीसाठी दिशा निर्देश जारी केले आहेत.
  3. चूक करणाऱ्या  पक्षांविरोधात एफआयआर दाखल करा.
  4. कोणत्याही तक्रारीचे कारण उद्भवू शकणार्‍या कार्यक्षेत्रात अशा परिस्थितीत कार्यवाही सुरू करा.
  5. तक्रारीची विल्हेवाट लावण्यासाठी तज्ञांना गुंतवा.
  6. थेट निवारण, शिस्तीची आणि दंडात्मक कारवाई.
  7. त्याचे निष्कर्ष राज्याचे मुख्य सचिव आणि सचिव, राज्य यांना कळवा.
  8. चूक करणाऱ्या व्यक्तींवर योग्य कायदेशीर कारवाईसाठी नोडल विभाग.

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

Post a Comment

0 Comments