प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना (PMFME)

आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना (PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme) (PMFME). राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या सहकार्याने अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने (एमओएफपीआय) अस्तित्वातील उन्नतीकरणासाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यवसाय सहाय्य करण्यासाठी अखिल भारतीय केंद्रीय पुरस्कृत पंतप्रधान औपचारिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्यम योजना (पीएम एफएमई योजना) सुरू केली आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना  (PMFME)


प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजना (PMFME):

योजनेचे स्वरुप-

  1. केंद्र पुरस्कृत योजना    
  2. केंद्र:राज्य निधी 60:40 या प्रमाणात
  3. एक जिल्हा एक उत्पादन ठरवणार व त्याप्रमाणे त्या उद्योगांना लाभ मिळणार.

प्रक्रियेसाठी कोणती उत्पादने येऊ शकतात-

नाशवंत कृषी उत्पादने, तृणधान्य आधारीत उत्पादन, मत्स्य, कुक्कुट पालन, मध इ.

अनुदान कोणत्या उद्योगांना मिळेल-

  1. अस्तित्वातील सुक्ष्म प्रक्रिया उद्योगांचे आधुनिकीकरण 
  2. नविन उद्योग - एक जिल्हा एक उत्पादन यासाठीच फक्त.
  3. सामायिक पायाभूत सुविधा व विपणन व ब्रँडिंग (एक जिल्हा एक उत्पादन यासाठीच फक्त.)

अनुदान कुणाला मिळेल-

  1. वैयक्तीक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजक.
  2. शेतकरी उत्पादक संघ (FPO)/उत्पादकांच्या सहकारी संस्था
  3. स्वयंसहायता गट

किती अनुदान मिळेल:

1.सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी मिळणारे अनुदान - 

 प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. 10 लाख इतके अनुदान मिळेल. प्रकल्प उभारणी साठी बँके कडून  कर्ज घेणे आवश्यक आहे. कर्जा शिवाय प्रकल्पामध्ये लाभार्थिचा स्वत:चा हिस्सा म्हणून प्रकल्पाच्या किमान 10 टक्के रक्कम असणे आवश्यक आहे.

स्वयंसहायता गटाच्या सदस्यांनाही वरील प्रमाणे 35 टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. 10 लाख अनुदान मिळेल. त्याच बरोबर जे सदस्य हे अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्ये गुंतलेले आहेत अशाच सदस्यांना बीज भांडवल म्हणून प्रत्येक सदस्याला रु.40000 हे खेळते भांडवल तसेच छोटी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी देय आहे. अशा प्रकारे एका गटाला बीज भांडवल हे जास्तीत जास्त रु. 4 लाख रु. मिळेल.

स्वयंसहायता गटातील सर्वच सदस्य हे अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधीत नसतील त्यामुळे बीज भांडवल हे स्वयं सहायता गटाच्या फेडरेशन ला देण्यात येईल.

2. सामायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे साठी मिळणारे अनुदान  -

हे अनुदान शेतकरी उत्पादक संघ (FPO)/उत्पादकांच्या सहकारी संस्था/ स्वयंसहायता गट /कोणतीही शासकीय यंत्रणा किंवा खाजगी उद्योग यांना देण्यात येते.

यासाठी 35 टक्के अनुदान आहे. रु.10 लाख पेक्षा जास्त अनुदानाचे प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाकडे पाठवावे लागतात.

या बाबी अंतर्गत शेतामध्ये असेइंग, संकलन, प्रतवारी, गोदाम, शीत गृह. सामायिक प्रक्रिया सुविधा (एक जिल्हा एक उत्पादन यावर प्रक्रिया करण्यासाठी) या सामायिक पायाभूत सुविधा उभारता येतात.

शेतकरी उत्पादक संघ (FPO)/उत्पादकांच्या सहकारी संस्था/ स्वयंसहायता गट यांना प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणी रु.50000 इतके अर्थसहाय्य देण्यात येईल.

3.विपणन व ब्रँडिंग साठी मिळणारे अनुदान -

शेतकरी उत्पादक संघ (FPO)/उत्पादकांच्या सहकारी संस्था/ स्वयंसहायता गट  किंवा सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग एसपीव्ही यांना उत्पादनाचे मार्केटिंग व ब्रँडिंग साठी लागणारे एकुण खर्चाच्या 50 टक्के  अनुदान देय आहे.  सदरचे उत्पादन हे एक जिल्हा एक उत्पादनाशी संबंधीत असावे. अंतीम उत्पादन हे ग्राहकांना किरकोळ विक्री पैक मध्ये विकणे आवश्यक आहे. तसेच सदरचे उत्पादनाचा टर्नओव्हर हा किमान रु.5 कोटी असावा.

सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग -अनुदाना साठी पात्र कोण आहेत:

1. वैयक्तीक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजक यांचेसाठी पात्रता -

i) 10 पेक्षा कमी कामगार असणारे वैयक्तीक सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग. 

ii) उद्योगाची मालकी प्रोप्रायटर/पार्टनर फर्म असावी.

iii)अर्जदार वय 18 वर्षा पेक्षा जास्त असावे व किमान आठवी इयत्ता उत्तिर्ण असावा.

iv) कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला अनुदान मिळेल.(कुटुंब म्हणजे पती,पत्नी व मुले)

v) प्रकल्पाच्या किमान 10 टक्के रक्कम स्वनिधी म्हणून आवश्यक आहे

2.शेतकरी उत्पादक संघ (FPO)/उत्पादकांच्या सहकारी संस्था साठी पात्रता-

i) किमान रु. 1 कोटी इतका टर्नओव्हर असावा.

ii) प्रकल्पाची किंमत ही सध्याच्या टर्न ओव्हरच्या रकमेपेक्षा जास्त नसावी.

iii) सभासदांना संबंधीत उत्पादना बाबत पुरेसे ज्ञान तसेच त्या उत्पादनामध्ये  किमान 3 वर्षाचा अनुभव असावा.

 iv) प्रकल्पाच्या किमान 10 टक्के रक्कम स्वनिधी म्हणून आवश्यक आहे

प्रकल्प खर्चा मध्ये जमिनीचा खर्च समाविष्ट करण्यात येऊ नये. बांधकाम किंवा भाड्याने घेतलेले शेड याचा अंतर्भाव करता येईल. मात्र भाडे हे जास्तीत जास्त 3 वर्षा पर्यंतचेच प्रकल्प खर्चामध्ये अंतर्भूत करता येईल.

योजनेचा कालावधी- सन 2020-21 ते 2024-25

तरतूद- योजनेसाठी पाच वर्षात रु. 10000 कोटी ची तरतूद आहे.

अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे- अर्ज व प्रकल्प अहवाल.

अर्ज कुठे करावा- बँकेत.

अधिक माहितीसाठीपीएमएफएमई मार्गदर्शक तत्त्वे पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

शासन निर्णय: केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (Prime Minister Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME) या योजनेसाठी नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देणेबाबत. 19-03-2021 शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा - नवीन उद्योजकांसाठी मोफत एमएसएमईच्या उद्यम नोंदणी ऑनलाईन कशी करायची? जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी हिथे क्लिक करा !!

Post a Comment

0 Comments