गाव नमुना ६-क (वारसा प्रकरणांची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती

मागील लेखामध्ये आपण "गाव नमुना ६ (फेरफारांची नोंदवही), गाव नमुना ६-अ (विवादग्रस्त प्रकरणांची नोंदवही), गाव नमुना ६-ब (विलंब शुल्क प्रकरणांची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती पाहीली. आपण या लेखात गाव नमुना ६-क (वारसा प्रकरणांची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत.

गाव नमुना ६-क (वारसा प्रकरणांची नोंदवही ) विषयीची संपूर्ण माहिती

गाव नमुना ६-क (वारसा प्रकरणांची नोंदवही):

ही एक दुय्यम नोंदवही आहे. खातेदार मरण पावल्यावर, मयत खातेदाराच्या मालमत्तेचा उत्तराधिकार प्राप्त होणाऱ्या सर्व वारसांच्या नावाची हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उपबंधान्वये वारसाहक्क नोंदवहीत नोंद करावी लागते. एखादा खातेदार मयत झाल्यानंतर त्याचे वारस तलाठी यांचेकडे, मयत व्यक्तीच्या नावाऐवजी वारसाहक्काने वारसांची नावे दाखल करण्यासाठी अर्ज देतात. त्यानुसार काही ठिकाणी तलाठी वारसांची नोंद प्रथम गाव नमुना सहा-क मध्ये करतात. गाव नमुना सहा-क मधील नोंदींबाबत नोटीस काढण्याची प्रथा बऱ्याच ठिकाणी दिसून येत नाही. तलाठी अशा नोंदीची वारसांबाबत स्थानिक चौकशी केली असा शेरा लिहितात. मंडलअधिकारी अर्ज आणि तथाकथित स्थानिक चौकशीवर अवलंबून गाव नमुना सहा-क मधील 'वारस ठराव' मंजूर करतात. हा  'वारस ठराव' मंजूर झाल्यानंतरच गाव नमुना सहाला (फेरफार नोंदवही) हा 'वारस ठराव' नोंदवला जातो. त्यावेळेस सर्व हित संबंधीतांना नोटीस बजावली जाते. तक्रार नसेल गाव नमुना सहा मधील नोंद प्रमाणित केली जाते. तक्रार आल्यास सुनावणी घेऊन निकाल दिला जातो. अशा प्रकारच्या बहुतेक प्रकरणात तथाकथित स्थानिक चौकशीबाबतची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नसतात. असे वारस प्रकरण काही कारणाने दिवाणी न्यायालयात दाखल झाले तर मग तलाठीच्या अडचणी वाढतात. 

काही ठिकाणी तलाठी वारसांची नोंद गाव नमुना सहा-क आणि गाव नमुना सहा मध्ये एकाच वेळेस करतात. गाव नमुना सहा मधील नोंदीबाबत सर्व हितसंबंधितांना नोटीस बजावली जाते. तक्रार नसेल गाव नमुना सहा आणि गाव नमुना सहा-क मधील नोंदी एकाच वेळेस प्रमाणित केल्या जातात. तक्रार आल्यास सुनावणी घेऊन निकाल दिला जातो. 

वारसा प्रकरणांची नोंदवही ही दुय्यम नोंदवही असल्यामुळे याबाबत फारसा खुलासा कुठल्याही पुस्तकात आढळत नाही. माझे वैयक्तिक मत असे आहे कि सहा-क मधील नोंदींबाबत नोटीस न काढणे म्हणजे नैसर्गिक न्यायतत्वाच्या विरुद्ध काम करणे. त्यामुळे एकतर सर्रास सहा-क मधील नोंदींबाबत नोटीस काढण्याची प्रथा सुरु करावी नाहीतर सर्व ठिकाणी वारसांची नोंद गाव नमुना सहा-क आणि गाव नमुना सहा मध्ये एकाच वेळेस नोंदवावी. कायदेशीरपणे सर्व हितसंबंधितांना नोटीस बजावावी. रितसर चौकशी, संबंधित कागदपत्रे आणि जाब - जबाब घ्यावे, 'अर्जात नमूद वारसांव्यतिरिक्त अन्य कोणीही वारस नाही' असे नमूद केलेले स्वयंघोषणापत्र अर्जदारांकडून घेऊन नोंदीबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा. 

वारस नोंद हा खरेतर फार गंभीर आणि महत्वाचा विषय आहे. एखादाही वारस डावलला गेला तर त्याचे कुटुंबावर दूरगामी परिणाम होतात. 

वारस नोंदीचा अर्जाबरोबर घ्यावयाची कागदपत्रे:

  1. मयताच्या मृत्यूचा दाखला
  2. मयताच्या मिळकतीचा चालू वर्षातील ( तीन महिन्याच्या आतील ) सात-बारा उतारा 
  3. सदर मिळकत खरेदी केल्याचा फेरफार किंवा मयताचे नाव सदर मिळकतीवर कसे लावले गेले याबाबतचा फेरफार
  4. सर्व वारसांची नावे नमूद असणारा अर्ज. 
  5. 'अर्जात नमूद वारसांव्यतिरिक्त अन्य कोणीही वारस नाही' असे नमूद केलेले स्वयंघोषणापत्र. 
  6. अशा मिळकतीबाबत न्यायालयात काही वाद सुरु असतील, न्यायालयाने जर स्थागिती आदेश किंवा जैसे थे आदेश दिला असेल तर त्याची कागदपत्रांसह माहिती किंवा तसे नसल्याबाबत स्वयंघोषणापत्र. 
  7. कुटुंबातील सर्व लोक कळावेत यासाठी मयताच्या कुटुंबाची शिधापत्रिका
  8. मिळकतीचा खाते उतारा

महत्वाच्या बाबी: 

  1. बऱ्याच वेळा असे दिसून येते कि, विवाहित मुलींची नावे वारस म्हणून डावलली जातात. विवाहित मुलींबाबत त्यांच्या पालकांचे म्हणणे असते कि, 'मुलीच्या लग्नात आम्ही खर्च केलेला आहे'. त्यामुळे आता तिचे नाव वारस म्हणून दाखल करण्याची आवश्यकता नाही'. ही बाब अयोग्य आहे. मुलीच्या लग्नात खर्च केला म्हणून तिचा वारस हक्क संपुष्टात येत नाही. 
  2. बऱ्याच वेळा असे दिसून येते कि, मयताच्या वारसांपैकी फक्त पुरुषांची नावेच सात-बाराच्या कब्जेदार सदरी नोंदवली जातात आणि महिलांची नावे ( पत्नी, विवाहित / अविवाहित मुली इत्यादी ) इतर हक्कात नोंदवली जातात. ही पद्धत अत्यंत चुकीची आहे. मयताच्या वारसांपैकी महिलांची नावे सुद्धा कब्जेदार सदरीच नोंदवावी. हिंदू वारसा कायदा १९५६ मधील सन २००५ च्या सुधारणेनुसार मुलींनाही, मालमत्तेत मुलाइतकाच हिस्सा मिळण्याचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. 
  3. बऱ्याच वेळा असे निदर्शनास आले आहे की, एखाद्या जमिनीवर एकत्र कुटुंब मॅनेजर म्हणून नाव दाखल असलेला इसम मयत झाल्यानंतर त्याचे वारस, वारस नोंदीसाठी अर्ज करतात आणि त्या मयत एकत्र कुटुंब मॅनेजर चे वारस म्हणून फक्त त्यांच्याच मुला/ मुलींच्या नावाची त्याचे वारस म्हणून नोंद केली जाते. यामुळे मयत इसम ज्यांचा एकत्र कुटुंब मॅनेजर असतो त्यांचा वारस हक्क डावलला जातो. वास्तविक एकत्र कुटुंब मॅनेजर म्हणून नाव दाखल असलेला इसम मयत झाल्यानंतर त्याची वारस नोंद करतांना मयत इसमाचे नाव ज्या फेरफार नुसार एकत्र कुटुंब मॅनेजर म्हणून दाखल झाले होते त्या फेरफारात नमूद सर्व व्यक्तींना नोटीस बजावणे आवश्यक आहे. त्यापैकी जे सज्ञान झाले आहेत त्यांची नावे तसेच इतर व्यक्तींपैकी जे मयत आहेत त्यांच्या वारसांची आणि एकत्र कुटुंब मॅनेजर चे वारस अशा सर्वांची नावे वारस ठराव करून आणि त्यानंतर गाव नमुना  नं. सहामध्ये कब्जेदार सदरी आणणे आवश्यक आहे. 
  4. मुस्लिम कायद्यामध्ये एकत्र कुटुंब मॅनेजरची संकल्पना नाही हे लक्षात ठेवावे. 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम - १९५६ (महत्वाच्या तरतुदी):

भारतीय वारसा हक्क कायदा, ३० सप्टेंबर १९२५ रोजी अंमलात आला. आणि त्याद्वारे परंपरेशी संबंधित सर्व भारतीय कायदे एकत्र करण्यात आले. या कायद्यात ११ भाग, ३९१ कलमे आणि ७ परिशिष्ट यांचा समावेश आहे. हा कायदा एकत्र कुटुंबातील मृत्यूपत्र न करता मयत झालेल्या व्यक्ती आणि मृत्यूपत्रासंबंधीचा उत्तराधिकारी यांना लागू आहे. 

सन १९५६ पूर्वी, हिंदू कायद्याप्रमाणे एकत्र कुटुंबातील सहहिस्सेदारास 'सहदायक ( कोपार्सनर)' असे म्हटले जात असे. सहदायक मयत झाला तर त्याचा वारस इतर सहदायकांकडे जात असे. त्यामुळे सन १९५६ पूर्वी वारसा हा 'उत्तरजीविता ( सर्व्हायवरशिप )' ने होता. 

सन १९५६ पूर्वी जर एखादा एकत्र कुटुंबात राहणारा परंतु स्वतंत्र मिळकत असलेला इसम मयत झाला तर त्याच्या मिळकतीचा 'उत्तराधिकार ( सक्सेशन )' हा त्याच्या वारसाकडे जात असे. म्हणजेच सन १९५६ च्या पूर्वी 'उत्तरजीविता ( सर्व्हायवरशिप )' आणि 'उत्तराधिकार ( सक्सेशन )'  अशा हक्क प्राप्त होणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या पद्धती होत्या. 

१७ जून १९५६ या दिनांकापासून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम - १९५६ अंमलात आला. या कायद्यामुळे प्रचलित हिंदू वारसा पद्धतीमध्ये बदल होऊन तो कायदा संहिताबद्ध ( कोडिफाय ) झाला आणि एकत्र कुटुंबातील विनामृत्यूपत्र मिळकतीचा वारसा कोणाकडे जातो हे या कायद्याने ठरविले गेले. 

१७ जून १९५६ या दिनांकापूर्वीच्या वारसा संबंधीच्या विचार त्यावेळेस प्रचलित रितीरिवाजाप्रमाणे तर १७ जून १९५६ या दिनांकापूर्वी विधवा झालेल्या स्त्रीच्या बाबतीत 'द वुमेन्स राईट टु प्रॉपर्टी ऍक्ट', १९३७ (१४/४/१९३७) अन्वये झाला. १७ जून १९५६ या दिनांकानंतर मयत झालेल्या स्त्री किंवा पुरुष यांच्या मिळकतीवरील वारसा हक्क हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम - १९५६ प्रमाणे ठरतो. 

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम - १९५६ कोणाला लागू आहे:

( अ ) जी व्यक्ती धर्माने हिंदू आहे ( वीरशैव, लिंगायत, ब्राम्हो समाजाचे, प्रार्थना समाजाचे, आर्य समाजाचे अनुयायी )

( ब ) जी व्यक्ती धर्माने बौद्ध, जैन, किंवा शिख आहे. किंवा हिंदू, बौद्ध, जैन किंवा शिख धर्मात धर्मांतरित किंवा पुनर्धर्मांतरित झालेली आहे. 

( क ) जी व्यक्ती धर्माने मुस्लिम, ख्रिस्ती, पारशी किंवा ज्यू नाही. 

शब्दार्थ:

वडिलार्जित मिळकत: वडिलांकडून जी मिळकत वारसाने येते तिला वडिलार्जित मिळकत म्हणतात. 

वडिलोपार्जित मिळकत: आजोबा किंवा पणजोबा यांच्याकडून जी मिळकत वारसाने येते तिला वडिलोपार्जित मिळकत असे म्हणतात.

वडिलार्जित आणि वडिलोपार्जित मिळकतीचे वाटप करता येते. एखादी व्यक्ती जर वडिलार्जित आणि वडिलोपार्जित मिळकत धारण करत असेल तर त्याच्या मुलाच्या मुलाला आणि पणतूला त्या मिळकतीचा जन्मतः किंवा दत्तक घेतल्यापासून, त्यातील हिस्यात हक्क प्राप्त होतो. 

स्वकष्ट्टाकर्जीत मिळकत: स्वतः कष्ट करून, एकत्र कुटुंबाच्या पैशाशिवाय कमावलेल्या मिळकतीचा स्वकष्ट्टाकर्जीत मिळकत असे म्हणतात. स्वकष्ट्टाकर्जीत आणि एकट्याच्या मालकीच्या मिळकतीचे, हयातीत, वारस हक्काने वाटप होत नाही. अशी मिळकत कमविणारी व्यक्ती अशा मिळकतीची स्वेच्छेने विल्हेवाट लावू शकते.  

सक्खे नाते : जेव्हा दोन व्यक्तींचा समान पूर्वज - पुरुषापासून, त्याच्या एकाच पत्नीच्याद्वारे वंशोद्भव झालेला असतो तेव्हा ते सक्खे नात्याने संबंधित असतात. 

सापत्न नाते: जेव्हा दोन व्यक्तींचा समान पूर्वज - पुरुषापासून, पण त्याच्याच निरनिराळ्या पत्नींच्याद्वारे वंशोद्भव झालेला असतो तेव्हा ते सापत्न नात्याने संबंधित असतात. 

सहोदर नाते: जेव्हा दोन व्यक्तींचा समान पूर्वज- स्त्रीपासून, पण तिच्या निरनिराळ्या पतींच्याद्वारे वंशोद्भव झालेला असतो तेव्हा ते सहोदर नात्याने संबंधित असतात. 

( पूर्वज - पुरुष यात पित्याचा तर पूर्वज - स्त्री यात मातेचा समावेश होतो. )

अकृतमृत्यूपत्र व्यक्ती: ज्या व्यक्तीने त्याच्या मालमत्तेची मृत्यपत्रान्वये व्यवस्था केली नसेल अशी व्यक्ती. 

गोत्रज: जर दोन व्यक्ती रक्ताच्या किंवा दत्तकाच्या नात्याने आणि संपूर्णपणे पुरुषांच्याद्वारे संबंधित असल्यास एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीची गोत्रज असते. 

भिन्न गोत्रज: जर दोन व्यक्ती रक्ताच्या किंवा दत्तकाच्या नात्याने आणि संपूर्णपणे पुरुषांच्याद्वारे नव्हे अशा संबंधित असल्यास एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीची भिन्न गोत्रज असते. 

आळीयसंतान कायदा: जर हा अधिनियम पारित झाला नसता तर व्यक्ती या कायद्यातील उपबंधाबाबत ज्या रूढीप्राप्त 'मद्रास आळीयसंतान अधिनियम १९४९' अन्वये नियंत्रित झाल्या असता तो कायदा. 

वारसदार: या अभिनियमान्वये अकृतमृत्यूपत्र व्यक्तीच्या संपत्तीची उत्तराधिकारी होण्यास पात्र व्यक्ती. 

कलम ६: हिंदू उत्तराधिकार (वारसा ) अधिनियम -१९५६ मध्ये महाराष्ट्रात दिनांक २२ जून १९९४ रोजी कलम ६ मध्ये सुधारणा करून पोट कलम ( १ ) समाविष्ट केले आहे. त्या अन्वये हिंदू अविभक्त कुटुंबामध्ये मालमत्तेत, मुलींनाही 'उत्तराधिकारी ( सक्सेसर )' ठरवून जन्मतः मुलांइतकाच हक्क, मुलांच्या मालमत्तेच्याबाबतीत ज्या जबाबदाऱ्या असतील त्या जबाबदाऱ्यांसह दिलेला आहे. तिला सदरचा हक्क सहदायिकीने ( कोपार्सनर) मिळणार असल्याने, ती त्या हिस्याबाबत मृत्यू पत्रसुद्धा करू शकते. परंतु दिनांक २० डिसेंबर २००४ पूर्वी ज्या वाटण्या घडून आल्या त्यांना यामुळे बाधा येणार नाही. 

वरील दुरुस्ती, २२ जून १९९४ पूर्वी ज्या मुलींचे लग्न झाले आहे त्यांना लागू असणार नाही. 

केंद्र शासनाने सन २००५ मध्ये कलम ६ अन्वये सुधारणा केली असून, दिनांक २० सप्टेंबर २००५ नंतर हिंदू अविभक्त कुटुंबातील मिळकतीत कन्येला, मुलाप्रमाणेच आणि मुलांइतकाच जन्मजात हक्क असेल अशी तरतूद केली आहे. असा हक्क मुलींना फक्त एकत्र कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित मिळकतीतच मिळणार आहे. जर हयात असणाऱ्या वडिलांची स्वकष्ट्टार्जीत मिळकत असेल, तर मुलगी किंवा मुलगा यांना त्यात जन्मतः हक्क प्राप्त होत नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा सन २०१५ चा निकाल: उपरोक्त सन २००५ च्या कायद्यान्वये १७ जून १९५६ ते ८ सप्टेंबर २००५ या दरम्यान जन्मलेल्या मुलींनाही, हिंदू अविभक्त कुटुंबातील मिळकतीत मुलाप्रमाणेच आणि मुलाइतकाच जन्मजात हक्क असेल अशी तरतूद केली आहे. परंतु अशी मुलगी दिनांक ९ सप्टेंबर २००५ रोजी हयात असावी अशी तरतूद होती. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १६/१०/२०१५ रोजी दिवाणी अपील क्र. ७२१७/२०१३ ( प्रकाश आणि इतर विरुद्ध फुलवती आणि इतर या प्रकरणात निकाल देऊन 'वडिलोपार्जित हिंदू अविभक्त कुटुंबातील मिळकतीत मुलाप्रमाणेच आणि मुलांइतकाच जन्म जात हक्क मिळणारी मुलगी आणि त्या मिळकतीत हक्क असणारा सहदायक ( कोपार्सनर) हे दोन्ही दिनांक ९ सप्टेंबर २००५ रोजी हयात असावेत, मग त्या मुलीचा जन्म कधीही झाला असला तरी हरकत नाही' असे म्हटले आहे. 

तथापि, २० डिसेंबर २००४ पूर्वी ज्या वाटण्या घडून आल्या त्यांना यामुळे बाधा येणार नाही. 

कर्जे फेडण्याची जबाबदारी: पूर्वीच्या कायद्यान्वये वारसाला, त्याच्या पूर्वजांनी ( वडील, आजोबा, पणजोबा ) घेतलेली कर्जे फेडण्याची जबाबदारी होती. याला 'पवित्र जबाबदारी ( पायस ऑब्लिगेशन' ) म्हटले जाते. असे कर्ज वारसाने न फेडल्यास, असे कर्ज देणाऱ्यास न्यायालयात दाद मागता येत होती. केंद्र शासनाने सन २००५ च्या या सुधारित कायद्यान्वये वारसाची, त्यांच्या पूर्वजांनी ( वडील, आजोबा, पणजोबा ) घेतलेली कर्जे फेडण्याची जबाबदारी रद्द केली आहे व असे कर्ज देणाऱ्यास आता न्यायालयात दाद मागता येणार नाही अशी तरतूद केली आहे. 

कलम ८ - वारसाचे वर्ग: उपरोक्त अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये आणि कलम ८ मध्ये दिल्याप्रमाणे वारसाचे वर्ग १, वर्ग २, वर्ग ३ आणि वर्ग  ४ असे चार वर्ग आहेत. ते खालीलप्रमाणे :-

वर्ग १ चे १६ वारस:  हिंदू पुरुष जर विनामृत्युपत्र मयत झाला तर प्रथम पुढील बारा जणांना वर्ग १ चे वारस म्हणून हिस्सा मिळत असे. 

अ) मयताचा (१) मुलगा, (२) मुलगी, (३) विधवा (एकाहून अधिक विधवा असतील तर सर्व विधवांना एकत्रितपणे हिस्सा मिळेल ) (४) मयताची आई, (५) मयत मुलाचा मुलगा, (६) मयत मुलाची मुलगी, (७) मयत मुलीचा मुलगा, (८) मयत मुलीची मुलगी, (९) मयत मुलाची विधवा, (१०) मयत मुलाच्या मयत मुलाचा मुलगा, (११) मयत मुलाच्या मयत मुलाची मुलगी, (१२) मयत मुलाच्या मयत मुलाची विधवा हे एकाचवेळी हिस्सा घेतील.

सप्टेंबर २००५ च्या सुधारणान्वये वर्ग १ च्या वारसांमध्ये खालील चार वारस जोडले गेले आहेत. 

(१३) मयत मुलीच्या मयत मुलीचा मुलगा, (१४) मयत मुलीच्या मयत मुलीची मुलगी, (१५) मयत मुलाच्या मयत मुलीची मुलगी, (१६) मयत मुलाच्या मयत मुलीचा मुलगा.

वर्ग १ मधील वारसामध्ये संपत्तीचे वितरण:

कलम १०: अकृतमृत्यूपत्र व्यक्तीस वर्ग १ मधील वारस असतील तर त्याच्या मालमत्तेचा भाग त्यांच्यात पुढील नियमानुसार विभागाला जाईल. 

नियम १ - मयताची विधवा, किंवा एकाहून अधिक विधवा असतील तर सर्व विधवा एकत्रितपणे एक हिस्सा घेतील. 

नियम २ - मयत व्यक्तीचे हयात मुलगे आणि मुली आणि आई प्रत्येकी एक हिस्सा घेतील. 

नियम ३ - मयत व्यक्तीच्या प्रत्येक मयत मुलाच्या किंवा प्रत्येक मयत मुलीच्या खात्यातील वारस त्यांच्यात मिळून एक हिस्सा घेतील. 

नियम ४ - नियम ३ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हिश्याचे वितरण मयत व्यक्तीच्या मयत मुलाच्या खात्यातील वारसांमध्ये अशा प्रकारे करण्यात येईल कि, त्याची विधवा ( किंवा त्याच्या विधवा एकत्रितपणे ) आणि हयात मुलगे व मुली याना सामान अंश मिळतील आणि त्याच्या मयत मुलांच्या शाखेला तेवढाच अंश मिळेल. 

मयतास वरील वर्ग  १) पैकी कोणीही वारस नसेल तर पुढील वर्ग २) च्या वारसांकडे मयताची संपत्ती वारसा हक्काने जाते. वर्ग २) च्या वारसांचे नऊ प्रकार आहेत. 

वर्ग २ चे ९ वारस  ब) मयताचे (एक) वडील 

(दोन) १) मुलाच्या मुलीचा मुलगा, २) मुलाच्या मुलीची मुलगी, ३) भाऊ, ४) बहीण .

(तीन) १) मुलीच्या मुलाचा मुलगा, २) मुलीच्या मुलाची मुलगी, ३) मुलीच्या मुलीचा मुलगा, ४) मुलीच्या मुलीची मुलगी. 

(चार) १) भावाचा मुलगा, २) बहिणीचा मुलगा, ३) भावाची मुलगी, ४) बहिणीची मुलगी.

(पाच) वडिलांचे वडील, वडिलांची आई. 

(सहा) वडिलांची विधवा, भावाची विधवा.

(सात) वडिलांचा भाऊ, वडिलांची बहीण.   

(आठ) आईचे वडील, आईची आई. 

(नऊ) आईचा भाऊ, आईची बहीण. 

कलम ११: वर्ग १) मधील वारस नसल्यास वर्ग  २) मधील वारस विचारात घेण्यात यावेत. तथापि, वर्ग १) मधील वारसाप्रमाणे एकसमयावच्छेदेकरून हिस्सा मिळण्याचा हक्क वर्ग २) मधील वारसांना नाही. ( अकृतमृत्यूपत्र व्यक्तीची ) संपत्ती प्रथमतः वर्ग २) ( एक ) मध्ये नमूद केलेल्या वारसांकडे समान हिस्श्यामध्ये प्रक्रांत होईल. वर्ग २) ( एक ) मधील वारस नसल्यास ती वर्ग २) ( दोन ) नमूद केलेल्या वारसांकडे समान हिस्श्यामध्ये प्रक्रांत होईल.वर्ग २) ( एक ) आणि ( दोन ) मधील वारस नसल्यास, ती वर्ग २) (तीन ) मधील सर्व वारसांकडे समान हिस्श्यामध्ये प्रक्रांत होईल. आणि त्याप्रमाणे पुढे. 

टीप - वर्ग दोनमधील भाऊ किंवा बहीण यामध्ये एकच आई परंतु भिन्न वडील असलेला भाऊ किंवा बहीण यांचा समावेश होत नाही. विनामृत्यूपत्र खातेदाराची संपत्ती सर्वाना समान हिस्सा मिळेल अशा प्रकारे वर्ग २ ) मध्ये नमूद केलेल्या वारसांमध्ये वाटली जाईल. उदा. २ ) ( एक ) मध्ये नमूद केलेले वडील वारस असल्यास सर्व संपत्ती त्यांना मिळेल. वडील हयात नसल्यास सर्व संपत्ती २ ) ( दोन ) मधील सर्व वारसांकडे समप्रमाणात प्रक्रांत होईल. 

अकृतमृत्यूपत्र व्यक्तीस वरील वर्ग १ ) आणि वर्ग २ ) पैकी कोणीही वारस नसेल तर पुढील वर्ग ३ ) च्या मृताचे गोत्रज असणाऱ्या वारसांकडे मयताची संपत्ती वारसा हक्काने जाते. 

वर्ग ३ चे वारस - मृताचे पितृबंधू, म्हणजेच रक्ताच्या संबंधामुळे किंवा दत्तक ग्रहणामुळे पूर्णपणे पुरुषांद्वारे संबंध असलेल्या व्यक्ती.  

मयतास वरील वर्ग १ ), वर्ग २ ) आणि वर्ग ३ ) पैकी कोणीही वारस नसेल तर वर्ग ४ ) च्या मृताच्या भिन्न गोत्रज असणाऱ्या वारसांकडे मयताची संपत्ती वारसा हक्काने जाते. 

वर्ग ४ चे वारस - अकृतमृत्यूपत्र व्यक्तीचे मातृबंधू, म्हणजेच, रक्ताच्या नात्यामुळे किंवा दत्तक ग्रहणामुळे पूर्णपणे पुरुषांद्वारे संबंध असलेल्या व्यक्ती.  

विनामृत्युपत्र मयत हिंदू स्त्रीची संपत्ती :

हिंदू स्त्री, तिच्या कब्ज्यात असलेली कोणतीही संपत्ती, त्या संपत्तीचा 'संपूर्ण स्वामी' म्हणून धारण करील. मर्यादित स्वामी म्हणून नव्हे. जरी एखादी संपत्ती दान म्हणून, मृत्यूपत्रान्वये, इतर कोणत्याही लेखान्वये, दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमान्वये, आदेशान्वये किंवा एखाद्या निवडयान्वये संपादित केली गेली असेल तरीही हिंदू स्त्री अशी संपत्ती 'संपूर्ण स्वामी' म्हणूनच धारण करील. 

तथापि, असे दानपत्र, मृत्यूपत्र, अन्य लेख, हुकूमनामा, आदेश किंवा निवाडा त्यातील अटीनुसार, संपत्तीत निर्बंधित संपदा निर्माण करत असतील तर अशा संपत्तीला या अधिनियमाचे उपबंध लागू होणार नाहीत. 

कलम १५ : ( १ ) विनामृत्युपत्र मरण पावणाऱ्या हिंदू स्त्री खातेदाराची संपत्ती पुढील प्रमाणे वारसाहक्काने जाईल. 

अ) पहिल्यांदा, मुलगे व मुली ( कोणताही मयत मुलगा किंवा मुलगी यांची अपत्ये धरून ) आणि पती यांच्याकडे, 

आ) ( वरील वारस नसल्यास ) दुसऱ्यांदा, पतीच्या वारसाकडे 

इ) ( वरील वारस नसल्यास ) तिसऱ्यांदा, तिच्या माता आणि पिता यांच्याकडे,  

ई) ( वरील वारस नसल्यास ) चवथ्यांदा, पित्याच्या वारसाकडे, आणि 

उ) ( वरील वारस नसल्यास ) शेवटी, मातेच्या वारसांकडे कलम १६ मध्ये दिलेल्या नियमानुसार प्रक्रांत होईल.

तथापि, 

( क ) हिंदू स्त्री जर विनामृत्युपत्र मरण पावली तर तिला तिच्या पित्याकडून किंवा मातेकडून वारसा हक्काने मिळालेली कोणतीही संपत्ती त्या मृत स्त्रीचा कोणताही मुलगा किंवा मुलगी ( कोणत्याही मयत मुलाची किंवा मुलीची अपत्ये धरून ) यांच्याकडे जाईल. असे वारस नसल्यास अशी संपत्ती मृत स्त्रीच्या पित्याच्या वारसाकडे प्रक्रांत होईल, आणि 

( ख ) हिंदू स्त्रीला तिच्या पतीकडून किंवा तिच्या सासऱ्याकडून वारसा हक्काने मिळालेली कोणतीही संपत्ती, त्या मृत स्त्रीचा कोणताही मुलगा किंवा मुलगी ( कोणत्याही मयत मुलाची किंवा मुलीची अपत्ये धरून ) यांच्याकडे जाईल. असे वारस नसल्यास, अशी संपत्ती मृत स्त्रीच्या पतीच्या वारसाकडे प्रक्रांत होईल. 

उपजत वेडा असणाऱ्या व्यक्तीला वाटपात हिस्सा मिळत नाही. परंतु त्याच्या मुलांना हिस्सा मिळू शकतो. 

कलम २० : गर्भस्थ अपत्य: अकृतमृत्युपत्र खातेदाराच्या मृत्यूसमयी जे अपत्य गर्भात होते व नंतर जिवंत जन्मले, त्याला किंवा तिला जणू काही अकृतमृत्युपत्र व्यक्तीच्या मृत्यूपूर्वी जन्मले होते अशाच प्रकारे अकृतमृत्युपत्र व्यक्तीचा वारस होण्याचा अधिकार असेल. 

कलम २३ : जर अकृतमृत्युपत्र व्यक्तीला वारसदार कन्या असेल आणि जर ती अविवाहित असेल किंवा तिच्या पतीने तिला सोडून दिले असेल अथवा ती पतीपासून विभक्त झाली असेल किंवा ती विधवा असेल तर तिला राहत्या घरात राहण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. 

हिस्सा मिळण्यास अपात्र व्यक्ती : पुढील व्यक्तींना वारसाने संपत्ती मिळण्यास अनर्ह ठरण्यात आले आहे. 

कलम २५ : जी व्यक्ती खातेदाराचा खून करेल किंवा खून करण्यास अपप्रेरणा देईल ती खून झालेल्या खातेदाराच्या संपत्तीत वारसाने अथवा उत्तराधिकाराने हिस्सा मिळण्यास अपात्र ठरतील. 

कलम २६ : या अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर, एखादी व्यक्ती धर्मांतर केल्याने हिंदू राहिली नसेल तर अशी व्यक्ती, धर्मांतरानंतर तिला झालेली अपत्ये व त्यांचे वारस एकत्र कुटूंबातील संपत्तीत वारसाने अथवा उत्तराधिकाराने हिस्सा मिळण्यास अपात्र ठरतील. 

कलम २७ : वाटपास अपात्र व्यक्ती जणू काही मयत आहे असे समजून वाटप करण्यात यावे. 

कलम २८ : कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही व्याधी, वैगुण्य किंवा व्यंग असल्याच्या कारणावरून अथवा या अधिनियमात उपबंधित केलेले आहे ते खेरीज करून अन्य कोणत्याही कारणावरून कोणत्याही संपत्तीचा उत्तराधिकारी होण्यास अपात्र असणार नाही. 

स्वतंत्र मिळकती : खालील मिळकती या स्वतंत्र मिळकती म्हणून गणल्या जातात. यांना वाडवडिलार्जित मिळकती म्हणता येत नाही. 

(अ) अडथळ्यांची मिळालेली : जी मिळकत, वडील, आजोबा, पणजोबा, व्यतिरिक्त इतरांकडून प्राप्त झालेली आहे. अशी मिळकत एकत्र कुटुंबाची किंवा एकत्र कुटुंबाच्या वारसा हक्कानी मिळालेली नसते. 

(आ) देणगी : लहानशी जंगम मिळकत, वडिलांनी प्रेमापोटी आपल्या मुलाला भेट म्हणून दिलेली असते. ती मुलाची स्वतंत्र मिळकत असते. 

(इ) सरकारी अनुदान : शासनाकडून प्राप्त झालेली मिळकत स्वतंत्र मिळकत होते. 

(ई) एकत्र कुटुंबाची परत मिळविलेली मिळकत : एकत्र कुटुंबाची, वाडवडिलांनी गमावलेली मिळकत जर त्याच एकत्र कुटुंबातील सदस्याने, एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचे सहाय्य न घेता परत मिळवली तर ती त्याची स्वतंत्र मिळकत होते. 

(उ) कमावलेली मिळकत : स्वतःच्या स्वतंत्र मिळकतीतून संपत्ती मिळवून, त्यातील घेतलेली मिळकत हि स्वतंत्र मिळकत होते. 

(ऊ) वाटपातील हिस्सा :  वाटपातील हिस्सा हि स्वतंत्र मिळकत होते. 

(ऋ) एकटा वारसदार : मागे एकटाच जिवंत राहिल्यामुळे, वारस म्हणून मिळालेली मिळकत हि स्वतंत्र मिळकत होते. 

(ए) स्वकष्ठार्जित मिळकत : शिक्षणातून / नोकरीतून, एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचे सहाय्य न घेता, कष्ट करून मिळविलेली मिळकत स्वतंत्र मिळकत होते. 

भारतीय उत्तराधिकार ( वारसा ) अधिनियम १९२५ (महत्वाच्या तरतुदी):

  1. हिंदू मॅरेज ऍक्ट, कलम १६ अन्वये लग्नापासून झालेल्या मुला - मुलींना वडिलांच्या मिळकतीत वारसा येतो व त्यांना दावा लावता येतो. परंतु सावत्र मुलाला, सावत्र वडिलांच्या मिळकतीत हक्क येत नाही. 
  2. दत्तक घेतलेल्या मुला - मुलींना वारसाहक्क प्राप्त होतो. 
  3. शारीरिक व मानसिक विकृती असलेल्या मुला - मुलींना वाटपात हिस्सा मिळतो. 
  4. शिलभ्र्स्ट आईला तिच्या मुलाच्या मिळकतीत हक्क प्राप्त होतो. 
  5. घटस्फोट घेतलेल्या स्त्रीला तिने दुसरे लग्न केले असले तरीही मिळकतीत हक्क प्राप्त होतो. 
  6. वाटपात जर एखादा सहहिस्सेदार वगळला गेला तर वाटपाचा हुकूमनामा शून्यनीय होतो. अशा प्रकरणात फेरवाटप करण्यात येते. 

एकत्र कुटुंब मॅनेजरने एकत्र कुटुंबाची मिळकत विकणे:

एकत्र कुटुंबाच्या मॅनेजरला एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीच्या फायद्यासाठी किंवा एकत्र कुटुंबाच्या गरजेसाठी एकत्र कुटुंबाची मिळकत विकण्याचा सशर्त अधिकार आहे. फक्त खाली दिलेल्या कारणांसाठीच त्याला एकत्र कुटुंबाची मिळकत विकता येते अथवा गहाण ठेवता येते. अशा कारणांसाठी केलेले हस्तांतरण सहहिस्से दारांवर बंधनकारक असते. 

(१) सरकारी कर किंवा कुटुंबावर असलेले कर्ज फेडण्यासाठी 

(२) सहहिस्सेदार किंवा कुटुंबीयांच्या पोटपाण्यासाठी किंवा आजारपणासाठी 

(३) सहहक्कदार किंवा सहहिस्सेदाराच्या किंवा त्यांच्या मुलीच्या लग्नाच्या खर्चासाठी 

(४) जरुरीचे कौटुंबिक अंत्यविधी संस्कार, श्राद्ध किंवा कौटुंबिक समारंभ खर्चासाठी 

(५) एकत्र कुटुंबासाठी मालमत्ता मिळविण्यासाठी किंवा ती टिकवण्यासाठी होणारा खर्च भागविण्यासाठी 

(६) एकत्र कुटुंबाच्या कर्त्यावर किंवा इतर सभासदांवर गंभीर फौजदारी तोहमत झाली असेल तर त्यांच्या संरक्षणासाठी करावा लागणार खर्च भागविण्यासाठी

(७) एकत्र कुटुंबाच्या व्यवसायासाठी काढलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 

(८) एकत्र कुटुंबाच्या इतर जरुरीच्या कारणांसाठी 

उपरोक्त कायदेशीर गरजांसाठी संपूर्ण मिळकत विकण्याचा अधिकार फक्त कर्ता आणि वडील यांनाच आहे. कायदेशीर गरज केवळ खरेदीपत्राच्या मजकुरावरून सिद्ध होत नाही. त्यासाठी इतर सुसंगत पुरावा द्यावा लागतो. असा व्यवहार जर उपरोक्त कायदेशीर गरजांसाठी होत नसेल तर सहवारसदार मनाई हुकुमाचा दावा दाखल करू शकतात. 

वडिलांचा विशेषाधिकार: एकत्र कुटुंबाची मिळकत किंवा ज्या मिळकतीत मुलांचा किंवा मुलांच्या मुलांचा हिस्सा आहे अशी एकत्र कुटुंबाची मिळकत विकण्याचा, गहाण देण्याचा विशेषाधिकार वडिलांना आहे. पूर्वीचे, नैतिक व कायदेशीर कारणासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठीही अशी मिळकत विकण्याचा, गहाण देण्याचा विशेषाधिकार वडिलांना आहे. 

महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय : 

  1. हिंदू विधवा स्त्रीला १९५६ नंतर तिच्या पतीच्या निधनानंतर मिळकत प्राप्त झाली तर ती त्या मिळकतीची संपूर्ण मालक बनते. व त्यानंतर त्या विधवेने लग्न केले तरीही तिला पती निधनानंतर मिळालेल्या मिळकतीवरील तिचा हक्क नष्ट होत नाही. (ए.आय.आर. १९७१, मुंबई, ४१३)
  2. वडिलांनी वाटपात मिळालेल्या मिळकतीतून काही मिळकत खरेदी केल्यास ती मिळकत वडिलांच्या मालकीची होईल. त्या मिळकतीत त्यांचा मुलगा किंवा मुलगे सहदायाद नसतील. ( ऑल महाराष्ट्र रिपोर्टर २००५ (३ ), ७८९)
  3. एकत्र कुटुंबामध्ये एखादी मिळकत खरेदी केली असेल, आणि त्या खरेदीसाठीची रक्कम एकत्र कुटुंबाची होती असे सिद्ध करावयाचे असल्यास, अशी मिळकत खरेदी करण्याच्या वेळेस, एकत्र कुटुंबाकडे पुरेशा पैशाचा गाभा (न्यूकलस ) होता हे सिद्ध करावे लागेल. (ए.आय.आर. १९६५, एस.सी., २८९)
  4. विधवेची शिलभ्रष्टता तिला वाटपास अपात्र ठरवित नाही. विधवा जरी शिलभ्रष्ट असली तरीही तिच्या नवऱ्याचा हिस्सा तिला द्यावा. (ए.आय.आर.१९७६, कलकत्ता, ३५६; ए.आय.आर.१९७८, कलकत्ता, ४३१ )
  5. हिंदू मॅरेज ऍक्ट, कलम १६ अन्वये वडिलांच्या मिळकतीत अनौरस मुलांचा हिस्सा असतो. परंतु वडिलोपार्जित मिळकतीत अनौरस मुलांचा हिस्सा नसतो. तसेच दुसरी बायको असल्यास तिच्यापासून झालेली मुले वारस ठरतात. (ए.आय.आर.१९९६, एस. सी., १९६३;ए.आय.आर.१९८३, मुंबई २२२ )
  6. एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमध्ये सर्व सभासदांचा एकत्र हक्क व एकत्र कब्जा असतो. प्रत्येक सहवारसदारास सामायिक कब्जा व मिळकतीचा उपभोग घेण्याचा समान हक्क असतो. केवळ एखाद्या सहवारसदाराचा प्रत्यक्ष कब्जा नाही म्हणून त्याचा हक्क संपत नाही. एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमध्ये असणारा कब्जात जरी एकट्याचा असला तरीही असा कब्जा सर्वांचा मिळून असतो. (ए.आय.आर.१९९५, एस. सी.,८९५ )
  7. स्त्री धनाची मिळकत हि त्या स्त्रीच्या संपूर्ण मालकीची असते. तिला त्याची वैयक्तिक इच्छेनुसार विल्हेवाट लावता येते. स्त्रीधन हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचा भाग असतो. ( ऑल महाराष्ट्र रिपोर्टर २०११ ( ६ ) , ४२८ एस. सी. )
  8. बेकायदेशीरपणे केलेल्या दुसऱ्या लग्नातील पत्नीला मयत नवऱ्याच्या मिळकतीत हक्क किंवा हिस्सा मिळत नाही. (ए . आय. आर. २००२, गोहत्ती, ९६ )

वारस नोंद :

  1. मयत खातेदारास लागू असलेल्या वारसा कायद्याप्रमाणे वारस नोंद करावी लागते. मयत हिंदू, बौद्ध, जैन, शिख असल्यास हिंदू वारसा कायदा १९५६, मयत मुसलमान असल्यास मुस्लिम वारसा कायदा, मयत पारशी, ख्रिश्चन असल्यास भारतीय वारस अधिनियम, १९२५ अन्वये सदर चौकशी करावी लागते. 
  2. जर मयत खातेदारास कोणीही वारस नाही असे आढळुन आल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३४ अन्वये कारवाई करता येते. 
  3. हिंदू स्त्री विना मृत्यूपत्र मरण पावली तर तिच्या संपत्तीस अनुक्रमे ( वर्ग - १ ) तिचा पूर्व मृत मुलगा किंवा त्याची अपत्ये यांसह मृत स्त्रीची मुले / मुली आणि मृत स्त्रीचा पती, ( वर्ग - २ ) पतीचे वारस, ( वर्ग - ३ ) मृत स्त्रीचे माता व पिता ( वर्ग -४ ) मृत स्त्रीच्या पित्याचे वारस, ( वर्ग -५ ) मृत स्त्रीच्या मातेचे वारस, असे वारस असतात. 
  4. ज्या हिंदू स्त्रीला तिच्या पिता / मातेकडून वारसाने संपत्ती मिळालेली असते, अशी स्त्री मयत झाल्यास, तिची संपत्ती त्या मृत स्त्रीचा पूर्व मृत मुलगा / मुलगी किंवा त्यांची अपत्ये यांसह मृत स्त्रीच्या मुले / मुली यांच्याकडे जाते. मृत स्त्री विना आपत्य मरण पावल्यास तिला तिच्या पिता / मातेकडून वारसाने मिळालेली संपत्ती तिच्या पित्याच्या वारसांकडे प्रक्रान्त होते. 
  5. कायदेशीररित्या खरेदी दस्त केल्यानंतर जर एखादी व्यक्ती मयत झाली तरीही त्या व्यक्तीला कायदेशीरपणे प्राप्त झालेल्या हक्काना बाधा येत नाही. अशा व्यवहारांची नोंद, मयताच्या वारसांच्या नावे प्रमाणित करता येते. 
  6. वारस नोंदीसंबंधी नोंद प्रमाणित करताना सर्व हितसंबंधितांना नोटीस बजावली गेली आहे याची खात्री तर करावीच शिवाय स्थानिक चौकशी योग्य प्रकारे झाली आहे याची तसेच संबंधित जमिनीचे जुने फेरफार मागवून एकत्र कुटुंब मॅनेजर / अज्ञान पालनकर्ता याबाबतच्या नोंदीबाबत खात्री करून कोणताही वारस डावलला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 
  7. मुस्लिम, पारशी, ख्रिश्चन धर्माच्या खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदी, त्यांचे संबंधित वैयक्तिक कायद्याप्रमाणे करणे अभिप्रेत आहे. परंतु प्रत्य क्षात सर्वच खातेदारांच्या नोंदी हिंदू वारसा कायद्याप्रमाणे केल्या जातात असे दिसते. रेव्हेन्यू अकाउंट्स मॅन्युअल किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिका - खंड ४ मध्येही मुस्लिम, पारशी, ख्रिश्चन धर्माच्या वैयक्तिक कायद्याची माहिती दिलेली नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम पुस्तिका - खंड ४ मधील, तलाठ्याने कर्तव्य क्रमांक ३७ मध्ये हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियमातील तरतुदींबरोबर मुसलमान व इतर जमातीच्या व्यक्तिगत कायद्यातील वारसा विषयक तरतुदी लक्षात ठेवाव्या इतकाच उल्लेख आहे. 
  8. वारसा नोंदीसंबंधी नोंद प्रमाणित करताना संबंधित धर्माच्या वारस कायद्यातील तरतुदींची किमान माहिती करत घ्यावी. 

वारस नोंदीची काही उदाहरणे :

प्रचलित वारस नोंद :

वाचा: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम - १९५६; म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९

एखादा खातेदार मयत झाल्यानंतर त्याचे वारस, वारस नोंदीसाठी अर्ज करतात. वारस नोंदीसाठी अर्ज झाल्यास तलाठी यांनी अर्जानुसार गाव नमुना नं. ६ क मध्ये ( वारस नोंदवही ) वारस ठराव नोंदवावा. वारस नोंदीसाठी आवश्यक कागदपत्रे वारसांकडून घ्यावीत. या कागदपत्रात शिधापत्रिका, सात- बारा उतारा आणि खाते उतारा जरूर घ्यावा. त्यातील सर्व नावे वारस अर्जात नमूद आहेत याची खात्री करावी. गावी स्थानिक चौकशी करावी. स्वयंघोषणापत्रावर सर्व वारसांची नावे नमूद करून 'या वारसांव्यतिरिक्त अन्य कोणीही वारस नाही' असे नमूद करून घ्यावे. 

बऱ्याच वेळा असे निदर्शनास आले आहे कि विवाहित मुलींची नावे वारस म्हणून डावलली जातात. विवाहित मुलींबाबत त्यांच्या पालकांचे म्हणणे असते कि, 'मुलीच्या लग्नात आम्ही खर्च केलेला आहे. त्यामुळे आता तिचे नाव वारस म्हणून दाखल करण्याची आवश्यकता नाही'. हि बाब अयोग्य आहे. मुलीच्या लग्नात खर्च केला म्हणून तिचा वारस हक्क संपुष्टात येत नाही. त्यामुळे सर्व वारसांची नावे प्राप्त झाल्यानंतर प्रथम सर्व वारसांच्या नावे वारस ठराव करावा. प्रचलित पद्धतीनुसार वारस ठराव मंजूर झाल्यानंतरच सर्व वारसांची नोंद गाव नमुना सहा मध्ये करावी. फेरफार मंजूर झाल्यानंतर सर्वांची नावे ( विवाहित / अविवाहित मुलींसह ) सात - बाराच्या कब्जेदार सदरी नोंदवावी. 

बऱ्याच वेळा असे दिसून दिसून आले आहे कि मयताच्या वारसांपैकी फक्त पुरुषांची नावेच सातबाराच्या कब्जेदार सदरी नोंदवली जातात आणि महिलांची नावे ( पत्नी, विवाहित / अविवाहित मुली इत्यादी ) इतर हक्कांत नोंदवली जातात. हि पद्धत अत्यंत चुकीची आहे. मयताच्या वारसांपैकी महिलांची नावे सुद्धा कब्जेदार सदरीच नोंदवावी. हिंदू वारसा कायदा १९५६ मधील सन २००५ च्या सुधारणेनुसार मुलीलाही, मालमत्तेत मुलांइतकाच हिस्सा मिळण्याचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. सखोल चौकशीनंतरच आणि कोणताही वारस डावलला गेला नाही याची खात्री झाल्यानंतर नोंद मंडलअधिकारी यांच्याकडे निर्णयासाठी सादर करावी. 

एकत्र कुटुंब मॅनेजरची वारस नोंद:

वाचा : हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम - १९५६ ; म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९ झाल्यानंतर 

बऱ्याच वेळा असे निदर्शनास आले आहे की , एखाद्या जमिनीवर एकत्र कुटुंब मॅनेजर म्हणून नाव दाखल असलेला इसम मयत झाल्यानंतर त्याचे वारस,वारस नोंदीसाठी अर्ज करतात आणि त्या मयत एकत्र कुटुंब मॅनेजर चे वारस म्हणून फक्त त्यांच्याच मुला / मुलींच्या नावाची त्याचे वारस म्हणून नोंद केली जाते. यामुळे मयत इसम ज्यांचा एकत्र कुटुंब मॅनेजर असतो त्यांचा वारस हक्क डावलला जातो. 

वास्तविक एकत्र कुटुंब मॅनेजर म्हणून नाव दाखल असलेला इसम मयत झाल्यानंतर त्याची वारस नोंद करतांना अत्यंत सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. 

एकत्र कुटुंब मॅनेजर च्या निधनानंतर वारस नोंदीसाठी अर्ज आल्यास तलाठी यांनी प्रथम मयत इसमाचे नाव ज्या फेरफार नुसार एकत्र कुटुंब मॅनेजर म्हणून दाखल झाले होते तो फेरफार प्राप्त करून घ्यावा. त्या फेरफारात नमूद सर्व व्यक्तींना नोटीस बजावावी. त्यापैकी जे सज्ञान झाले आहेत त्यांची नावे तसेच इतर व्यक्तींपैकी जे मयत आहेत त्यांच्या वारसांची आणि एकत्र कुटुंब मॅनेजर चे वारस अशा सर्वांची नावे वारस ठराव करावा. त्यानंतर सर्वांची नावे गाव नमुना सहामध्ये आणावी. 

मुस्लिम कायद्यामध्ये एकत्र कुटुंब मॅनेजर ची संकल्पना नाही हे लक्षात ठेवावे. 

अविवाहित मयत खातेदाराचे, समान आडनाव असणारे दावेदार:

वाचा : हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम -१९५६; म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९, ३४

एखादा खातेदार मयत झाला. मयत खातेदार अविवाहित होता. याबाबतची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबत स्थानिक चौकशी केल्यावर असे निदर्शनास आले कि मयत इसमाचे हिंदू वारसा कायदा १९५६ अन्वये वर्ग १, २, ३ किंवा ४ प्रमाणे कोणीही वारस उपलब्ध नाहीत. परंतु मयताचेच आडनाव असलेल्या एका व्यक्तीने वारस असल्याचा दावा केला. अशा वेळेस त्या दावेदार व्यक्तीच्या नावाची नोंद गाव नमुना सहा-क मध्ये नोंदवावी. 

वारस हक्क सांगणाऱ्या व्यक्तीकडून तीन पिढयांची वंशावळ प्रतिज्ञापत्रावर घ्यावी. त्या वंशावळीमध्ये नमूद सर्वाना नोटीस बजावून त्यांची चौकशी करावी. वारस विश्वासहार्य नसल्याचे आढळून आल्यास मंडलअधिकारी यांनी त्या दावेदारास दिवाणी न्यायालयातून त्याचा वारस हक्क सिद्ध करून आणण्यास सांगावे आणि तसे नमूद करून नोंद रद्द करावी. मयत खातेदारास कोणीही वारस नसल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३४ अन्वये कारवाई करता येते. 

मृत्युपत्राची नोंद:

वाचा : भारतीय वारस कायदा १९२५, कलम २, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम -१९५६; म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९, मृत्यूपत्राचा कायदा. 

एखादा खातेदार मयत झाला. त्याच्या हयातीत त्याने भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम २ अन्वये त्याच्या मालमत्तेचे मृत्यूपत्र करून ठेवले होते. अशा मृत्यूपत्राबाबतची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना सहा क मध्ये ( वारस नोंदवही ) त्याची नोंद घ्यावी. मृत्यूपत्र करून ठेवणारा याचा मृत्यूचा दाखल घ्यावा. स्थानिक चौकशी करावी. मृत्यूपत्राप्रमाणे वारस ठराव मंजूर झाल्यानंतर गाव नमुना सहाला नोंद करून सर्व वारसांना नोटीस बजावावी. 

मृत्यूपत्राबाबत हरकत घेतली गेली नाही तर मंडलअधिकारी यांनी नोंद प्रमाणित करावी. हरकत घेतली गेल्यास मंडलअधिकारी यांनी तक्रार केस चालवावी. मृत्यूपत्रावर साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी करणाऱ्या किमान एका साक्षीदाराचा जबाब घ्यावा अथवा त्याच्या सक्षम मृत्यूपत्र झाले असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र घ्यावे. जरूर तर मृत्यूपत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या डॉक्टरचाही जबाब घ्यावा. तसेच सर्व वारसांचे जबाब घेऊन मृत्यूपत्रानुसार नोंद प्रमाणित करावी. मृत्यूपत्राबाबत काही संभ्रम असल्यास सदर मिळकती ज्या न्यायालयाच्या कक्षेत आहेत त्या न्यायालयाकडून मृत्यूपत्र सिद्ध करून आणणेस सांगावे. आणि सर्व वारसांची सात - बारा सदरी नोंद करावी. 

कायद्यानुसार मृत्यूपत्र नोंदणीकृत तसेच स्टॅम्प पेपरवर असण्याची आवश्यकता नसते. मृत्यूपत्र साध्या कागदावरसुद्धा करता येते. मृत्यूपत्र करणारी व्यक्ती सज्ञान आणि मानसिकदृष्ट्या निर्णय घेण्यास सक्षम असावी. तसा डॉक्टर चा दाखला संलग्न असला किंवा मृत्यूपत्रावर डॉक्टरने तसे प्रमाणित केले असले तर मृत्यूपत्राला बळकटी येते. मृत्यूपत्रावर मृत्यूपत्र करणारा तसेच किमान दोन किंवा अधिक साक्षीदारांच्या सह्या असाव्यात इतकीच कायद्याची अपेक्षा असते. 

परागंदा असलेल्या व्यक्तीच्या वारसाची नोंद :

वाचा : भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ चे कलम १०७, १०८, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम -१९५६; म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४९, अनेकदा एखादी व्यक्ती बराच काळ परागंदा असते. त्या परागंदा व्यक्तीची पत्नी, मुले त्यांची नावे वारस म्हणून लावण्यासाठी तलाठी यांच्याकडे अर्ज करतात. अशा वेळेस तलाठी यांनी अशा अर्जदारास दिवाणी न्यायालयाकडून भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ च कलम १०७, १०८ अन्वये वारस दाखल आणि प्रतिज्ञापत्र आणण्यास सांगावे. एखादी व्यक्ती ७ किंवा अधिक वर्षे परागंदा असेल आणि त्याचा ठावठिकाणा किंवा बातमी मिळून येत नसेल तर दिवाणी न्यायालय उपरोक्त कायद्यान्वये वारस दाखल देऊ शकते. असा वारस दाखल हजर केल्यानंतरच गाव नमुना सहा-क मध्ये तशी नोंद करावी. वारस ठराव मंजूर झाल्यानंतर गाव नमुना सहाला नोंद करून सर्व हितसंबंधितांना नोटीस बजावावी. 

खरेदी देणार मयत :

वाचा : भारतीय नोंदणी कायदा, कलम १७ ; मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ५४; हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम -१९५६.

एखाद्या खातेदाराने त्याच्या जमिनीची विक्री केली याबाबतची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना सहामध्ये त्याची नोंद करावी. नोंदीबाबत निर्णय होण्याआधी खरेदी देणारा मयत झाला. सर्वसाधारणपणे असे निदर्शनास येते कि, खरेदी देणारा मयत झाल्यानंतर त्याचे वारस विविध तक्रारी करून सदर विक्री व्यवहाराला हरकत घेतात. 

सर्वसाधारणपणे अशा तक्रारींचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असते :

अ ) वडिलांनी आम्हाला न सांगता जमीन विकली होती. आता आमची या विक्रीला हरकत आहे. 

आ ) वडिलांना काही कळत नव्हते. त्यांना फसवून / दारूच्या नशेत सह्या घेतल्या गेल्या आहेत. 

इ ) जमिनीत आमचाही हिस्सा आहे. या विक्रीला आमची संमती नव्हती. 

ई ) विक्री करणारी व्यक्ती मयत आहे त्यामुळे झालेला दस्त आपोआपच रद्द झाला आहे. इत्यादी .... 

अशा वेळेस गाव तलाठी यांनी खरेदी देणारा इसम मयत असल्यामुळे तात्काळ गाव नमुना सहा-क मध्ये ( वारस नोंदवही ) वारस नोंद धरावी. स्थानिक चौकशी करावी. वारस ठराव मंजूर झाल्यावर त्या वारसांची नोंद गाव नमुना सहा मध्ये ( हक्काचे पत्रक किंवा फेरफार रजिस्टर ) ला नोंदवावी. झालेल्या विक्री व्यवहाराची नोटीस या सर्व वारसांना बजावावी. जर उपरोक्त व्यवहाराबाबत तक्रार आलेली असेल तर हि बाब मंडलअधिकारी यांच्या निदर्शनास आणावी. . 

दस्त नोंदणीकृत आहे व दस्त नोंदणीच्या तारखेस खरेदी देणारा हयात होते. हक्काची नोंद हि दस्तावर आधारित असते, खरेदी देणारा मयत झाल्यामुळे त्यात फरक पडत नाही. वारसांनी त्यांचा हक्क दिवाणी न्यायालयातून शाबीत करून घ्यावा. या तरतुदीचा आधार घेऊन सदर व्यवहाराची नोंद मंडलअधिकारी यांनी प्रमाणित करावी. 

खरेदी घेणार मयत :

वाचा : भारतीय नोंदणी कायदा, कलम १७ ; मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ५४; हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम -१९५६.

एखाद्या खातेदाराने त्याच्या जमिनीची विक्री केली याबाबतची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना सहामध्ये त्याची नोंद केली. मध्यंतरीच्या काळात, नोंदीबाबत निर्णय होण्याआधी खरेदी घेणारा मयत झाला.अशा वेळेस खरेदी घेणारा इसम मयत असल्यामुळे तात्काळ गाव नमुना सहा-क मध्ये ( वारस नोंदवही ) त्याच्या वारसांची नोंद धरावी. स्थानिक चौकशी नंतर वारस ठराव मंजूर करून घ्यावा. 

कायदेशीररित्या खरेदी दस्त केल्यानंतर जर एखादी व्यक्ती मयत झाली तरीही त्या व्यक्तीला कायदेशीरपणे प्राप्त झालेल्या हक्काना बाधा येत नाही या तरतुदींचा आधार घेऊन सदर व्यवहारांची नोंद, मयताच्या वारसांच्या नावे मंडलअधिकारी यांनी प्रमाणित करावी.

गाव नमुना ६-क मध्ये नोंद कशी करावी. 

गाव नमुना सहा-क स्तंभ १ मध्ये नोंदीचा अनुक्रमांक नमूद करावा. 

गाव नमुना सहा-क स्तंभ २ मध्ये मयत खातेदाराचे / इतर हक्कात नाव असणाऱ्या मयत अधिकारधारकाचे नाव लिहावे. 

गाव नमुना सहा-क स्तंभ ३ मध्ये मयत ळतेदाराच्या मृत्यूचा दिनांक नोंदवावा. नेमका दिनांक माहित नसेल तर वारसांना विचारून अंदाजे मृत्यूचा दिनांक नोंदवावा. 

गाव नमुना सहा-क स्तंभ ४ मध्ये मयत खातेदाराचा गाव नमुना आठ-अ मध्ये नमूद खाते क्रमांक लिहावा. 

गाव नमुना सहा-क स्तंभ ५ मध्ये प्राप्त वारस अर्जानुसार मयत खातेदाराच्या कायदेशीर वारसांची नावे नमूद करावीत. 

गाव नमुना सहा-क स्तंभ ६ मध्ये मयत खातेदाराचा वरील स्तंभावरील (स्तंभ ५) वारसांपैकी ज्यांचा जमिनीवर प्रत्यक्ष कब्जा असेल अशा वारसांची नावे नमूद करावीत. 

गाव नमुना सहा-क स्तंभ ७ मध्ये वारस ठरावाच्या मंजुरीनुसार भोगवटादार म्हणून आणि / किंवा इतर अधिकारांच्या स्तंभामध्ये कोणाच्या नावांची नोंद करावी यासंबंधी प्रमाणन अधिकाऱ्याने ( मंडलअधिकारी यांनी ) दिलेल्या आदेशान्वये वारसदारांची नावे लिहावीत. 

गाव नमुना सहा-क स्तंभ ८ मध्ये सदर वारस ठराव गाव नमुना सहामध्ये प्रमाणित झाल्यानंतर, त्याचा फेरफार क्रमांक लिहावा. 

गाव नमुना ६-क (वारसा प्रकरणांची नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती

हेही वाचा - गाव नमुना सातबारा (७/१२) उतारा म्हणजे काय? सातबारा उताऱ्या विषयीची संपूर्ण माहिती

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

Post a Comment

0 Comments