पीक कर्ज योजना 2021 - आता शेतकऱ्यांना थेट 3 लाखांचे 6% व्याजाने पीक कर्ज मिळणार

महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना ६% व्याज दराने अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी शासकीय अर्थसहाय्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयानुसार, केंद्र शासनाचे धोरणानुसार बँका ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना ७% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणार आहेत, त्या ठिकाणी बँकांनी ७% ऐवजी शेतकऱ्यांना ६% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करावा, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. या प्रयोजनासाठी १% व्याज फरकाच्या रकमेचा आर्थिक भार शासनावर आहे. सन २००६-०७ पासून खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सन २०१३-१४ पासून शेतकऱ्यांना रुपये ३.०० लाखापर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या खाजगी बँकांना या निर्णयाचा लाभ देण्यात येणार आहे.

पीक कर्ज योजना 2021 - आता शेतकऱ्यांना थेट 3 लाखांचे 6% व्याजाने पीक कर्ज मिळणार

पीक कर्ज योजना 2021 - 3 लाखांचे 6% व्याजाने पीककर्ज:

राज्य शासनाच्या धोरणास अनुसरून शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का दराने अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत संदर्भ क्र. ३ व ४ अन्वये अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ३५ % निधी नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने संदर्भ क्र. ५ व संदर्भ क्र. ८ अन्वये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर निधी वजा जाता उर्वरित निधी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 

सन 2020-21 वर्षात शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी 1 टक्का व्याज दराने अर्थसहाय्य (2425 1501)-33 अर्थसहाय्य खाली सुधारीत अंदाजाच्या 100% निधी नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने वितरित करून खर्च करण्यास सं.क्र.7 अन्वये मान्यता दर्शवण्यात आली आहे. त्यास अनुसरून सुधारित अंदाजानुसार रू.5000.00 लाख निधी वितरीत करण्यास नियोजन व वित्त विभागाने मान्यता दर्शविली आहे. तथापि, त्यापैकी रू. 3500.00 लाख निधी सं.क्र.५. व सं.क्र. ८ अन्वये वितरित करण्यात आला असल्यामुळे रू.1500.00 लाख (रुपये पंधरा कोटी फक्त) एवढ्या निधीचे वितरण करून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

हेही वाचा - महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - शेतकरी कर्जमाफीचा नवीन शासन निर्णय आणि निधी आला

पीक कर्ज योजना नियम:

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण -2016/प्र.क्र.31/कोषा प्रशा-5, दिनांक 10/05/2016 अन्वयेच्या परिच्छेद  "अ" नुसार या प्रकरणीची माहिती खालीलप्रमाणे आहे :-

(१ ) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-2020/प्र.क्र.64/अर्थ-3, दिनांक 15/03/2021 अन्वये उपरोक्त बाबीखालील 100 टक्के रक्कम नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून सदर परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होणार आहे.

(2) मंजूर निधी :या योजनेच्या लेखाशिर्षाखाली सन 2020-21 या वित्तीय वर्षासाठी रुपये 5000.00 लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित झालेला आहे.

(3) मागील 3 महिन्यापूर्वी निधी वाटप करण्यात आलेले आहे. तथापि, दिलेल्या अनुदानांपैकी 75% किंवा अधिक निधी खर्च झाला नाही. 

(4) ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाशीर्षांतंर्गत 1 वर्षांपासूनचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. :- या योजनेखाली देयकांची संक्षिप्त देयके पारित होत नाहीत.

5) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्कम समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही.

(6) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे :- या योजनेअंतर्गत बँका लाभार्थी आहेत. 

(7) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा उल्लेख आदेशात करावा. :- लागू नाही.

(8) खरेदीविषयक प्रक्रिया अद्ययावत संबंधित शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत असावा. :- लागू नाही.

(9) साहित्य खरेदीची रक्कम पुरवठादाराच्या नावे ECS  द्वारे आहरित करावी. लागू नाही.

हेही वाचा - पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांनी किसान क्रेडिट कार्ड बनवू घ्या

सदर तरतूद संबंधित संस्थाना अदा करण्यासाठी V0004- सहायक निबंधक ( अर्थसंकल्प आणि नियोजन ) आयुक्त, सहकार, पुणे याना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधीन सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च किती वेळेत होईल हे सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे पाहणार आहेत. तसेच याबाबतचा अहवाल व विकास मंडळनिहाय खर्चाची माहिती वेळो वेळी शासनास पाठवली जाणार आहे. 

सदरहू रक्कम मागणी क्र.व्ही - 2 मुख्यलेखाशिर्ष " 2425 सहकार - (107), सहकारी पत संस्थाना सहाय्य (01) (10) -शेतकऱ्यांना अल्पमुदती पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ % व्याज दराने अर्थसहाय्य. ( कार्यक्रम ) ( दत्तमत ) (24251501) 33, अर्थसहाय्य ", या लेखाशिर्षाखालील सन 2020-21 या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतुदींमधून सदर रक्कम खर्च करण्यात येणार आहे. 

पीक कर्ज योजना 2021 चा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

हेही वाचा - बँकेचे कर्ज फेडल्यानंतर बँकेकडुन हि कागदपत्रे अवश्य घ्या नाहितर होऊ शकते आर्थिक नुकसान

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

Post a Comment

0 Comments