महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत १००% अनुदानावर शेततळे अस्तरीकरण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत  कृषी विभागामार्फत भूस्तराप्रमाणे शेततळे घेण्याबाबत दि. २८ फेब्रुवारी २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत १००% अनुदानावर शेततळे अस्तरीकरण

मनरेगा अंतर्गत शेततळे अस्तरीकरण:

महाराष्ट्रातील भौगोलिक परिस्थिती भिन्न-भिन्न स्वरूपाची असल्यामुळे व सर्व ठिकाणी सारखाच भूस्तर आढळून येत नसल्यामुळे भूस्तराच्या वर्गवारी नुसार शेततळे खोदण्याचे एकूण ६ उपाय उपरोक्त शासन निर्णयामध्ये सुचविलेले आहेत. तसेच शेततळे खोदण्यासाठी सुचविलेल्या उपायनिहाय विविध आकारमानाच्या शेततळ्यांचे महत्तम अंदाजित किंमतीचे प्रमाण निश्चित केलेले असून शेततळे खोदण्यासाठी होणाऱ्या अकुशल व कुशल कामाच्या खर्चाची नमुना अंदाजपत्रकेही शासन निर्णयासोबत देण्यात आलेली आहेत.  सदर शासन निर्णयातील शेततळे खोदण्यासाठी उपाय क्र. १ मध्ये शेततळ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत प्लास्टिक अस्तरीकरण फिल्म दिल्यास त्यामध्ये पावसाळ्यामध्ये पडणारे पाणी साठवून ठेवता येईल व संरक्षित ओलितामुळे पावसात खंड पडला तरी पीक घेता येईल असे आयुक्त (नरेगा) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र नागपूर यांनी दि. ३१/३/२०२१/ च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केले आहे.  त्यानुसार दि. २८/०२/२०१४ च्या शासन निर्णयातील शेततळे खोदण्याच्या उपाय क्र. १ मधील शेततळ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत अस्तरीकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कृषी विभागामार्फत भूस्तराप्रमाणे शेततळे घेण्याबाबत दि. २८ फेब्रुवारी २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून, महाराष्ट्रातील भौगोलिक परिस्थिती भिन्न-भिन्न स्वरूपाची असल्यामुळे व सर्व ठिकाणी सारखाच भूस्तर आढळून येत नसल्यामुळे भूस्तराच्या वर्गवारीनुसार शेततळे खोदण्याचे एकूण ६ उपाय सुचविण्यात आलेले आहेत. सदर उपायांपैकी १००% मजुरांमार्फत करावयाच्या शेततळ्याच्या उपाय क्र. १ मधील (इनलेट आउटलेटसह-अ व इनलेट आउटलेट विरहित-ब) (एकूण ९ आकारमानांपैकी ८ आकारमानाच्या) शेततळ्यांचे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत अस्तरीकरण या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. कृषी विभागाने प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी निश्चित केलेले निकष व प्रस्तावित केलेले प्लास्टिक अस्तरीकरणाचे दर विचारात घेऊन तयार करण्यात आलेले सदर घटकाचे आर्थिक मापदंड परिशिष्ट-अ सोबत जोडण्यात आले आहे. 

परिशिष्ट-अ येथील आर्थिक मापदंड हे मार्गदर्शक असून नवीन DSR किंवा मजुरी दर घोषित झाल्यानंतर, नियोजन (रोहयो) विभागाच्या क्र. मग्रारो २०२१/प्र.क्र. २६/रोहयो-१०अ, दि. ३० मार्च २०२१ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे वेळोवेळी नवीन अंदाजपत्रके तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय आणि परिशिष्ट पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

हेही वाचा - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

Post a Comment

0 Comments