गोबरधन योजना – गायी, म्हशींच्या शेणाला मोल देणारी योजना लवकरच महाराष्ट्रात होणार सुरू
गायी, म्हशींच्या पालनपोषणाचा खर्च परवडत नाही म्हणून अनेक शेतकरी सध्या आपली गुरं-ढोरं विकण्याचा निर्णय घेतात. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकार गायी आणि म्हशींच्या पशूपालनाच्या व्यवसायातून शेतकऱ्यांना चांगला फायदा मिळावा यासाठी गोबरधन योजना राबवणार आहे.
पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाने गोबर (गॅल्वनाइझिंग सेंद्रिय बायो-अ‍ॅग्रो संसाधने)) – डीएचएन योजना सुरू केली आहे. स्वच्छ भारत मिशनचा एक भाग म्हणून ही योजना राबविली जात आहे.
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मध्ये स्वच्छ गावे तयार करण्यासाठी दोन मुख्य घटक आहेत – मुक्त शौचमुक्त (ओडीएफ) गावे तयार करणे आणि खेड्यांमध्ये घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापित करणे. देशातील ३.५ लाख गावे, ३७४ जिल्हे आणि १६ राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना ओडीएफ घोषित केल्याने ओडीएफ अधिक क्रियाकलापांसाठी हा टप्पा तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये घन आणि तरल कचरा व्यवस्थापन (एसएलडब्ल्यूएम) वाढविण्याच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. गोबर-धन योजना ही गावे स्वच्छ ठेवण्यावर, ग्रामीण घरांचे उत्पन्न वाढविण्यावर, तसेच गुरांच्या कचर्‍यापासून उर्जा निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करणार्‍या या ओडीएफ प्लस नीतीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे.
गोबरधन योजनेची उद्दीष्ट:
१) ग्रामीण स्वच्छतेवर सकारात्मक परिणाम करणे.
२) गुरेढोरे व सेंद्रिय कचर्‍यामधून संपत्ती व उर्जा निर्माण करणे हे आहे.
३) ग्रामीण भागातील नवीन रोजगारनिर्मिती करणे.
४) शेतकरी व इतर ग्रामीण लोकांचे उत्पन्न वाढविणे.
गोबरधन योजनेची अंमलबजावणी:
एसबीएम-जी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या SLWM निधी पद्धतीचा वापर करुन हा कार्यक्रम राबविला जाईल. एसएलडब्ल्यूएम प्रकल्पांसाठी SBM(G) अंतर्गत मिळणारी एकूण मदत प्रत्येक जीपीमध्ये एकूण कुटुंबाच्या संख्येच्या आधारे तयार केली जाते, ग्रामपंचायतसाठी १५० घरांपर्यंत जास्तीत जास्त 7 लाख रुपये, 300 कुटुंबांपर्यंत 12 लाख रुपये. कुटुंबे, रु. ५०० घरांपर्यंत १५ लाख आणि ५०० पेक्षा जास्त घरे असणार्‍या ग्रामपंचायतसाठी २० लाख रुपये. एसबीएम (जी) अंतर्गत एसएलडब्ल्यूएम प्रकल्पासाठी वित्तपुरवठा सध्याच्या सूत्राप्रमाणे केंद्र व राज्य सरकार ६०:४० च्या प्रमाणात दिले जाईल.
एसबीएम (जी) अंतर्गत एसएलडब्ल्यूएम निधीचा लाभ न घेतलेल्या फक्त अशाच ग्रामपंचायती मार्गदर्शक सूचनांच्या मर्यादेच्या अधीन असलेल्या गोबर-धन योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्य मिळण्यास पात्र आहेत. तथापि, राज्यांना योजनेअंतर्गत व्यवहार्यतेनुसार कोणत्याही जीपीला अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्याची लवचिकता असेल.
स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा- II अंतर्गत, सन 2021-22 या वर्षाकरिता जिल्हास्तरीय मॅाडेल गोबरधन, तालुका स्तरीय स्केलिंग अप गोबरधन, क्लस्टर बेस गोबरधन व वैयक्तिक स्तरीय गोबरधन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता, जिल्हास्तरीय समिती गठीत करणेबाबत शासन निर्णय घेण्यात आला आणि राज्यस्तरीय पथदर्शी गोबरधन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता, मा. मुख्य सचिव, यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करणेबाबत शासन निर्णय घेण्यात आला.
