ग्रामपंचायत स्तरावर कृषि योजनांचा प्रसार व प्रचार करण्यासाठी ग्राम कृषी विकास समितीची स्थापना होणार

शेती व्यवसाय हा ग्रामीण भागातील अत्यंत महत्वाचा व्यवसाय आहे. ग्रामीण भागातील सर्वच अर्थव्यवस्था ही शेती व्यवसायाशी निगडित आहे हवामानातील बदल, लहरी पर्जन्यमान, कीड व रोग, सुधारित जातीचे बियाणे उपलब्ध न होणे, अचानक शेती मालाच्या दरामध्ये घसरण इत्यादी कारणामुळे शेती मधून शाश्वत उत्पन्न मिळेल याची खात्री देता येत नाही. यावर स्थानिक स्तरावर विचार विनिमय करुन मार्गदर्शन होण्यासाठी ग्रामस्तरावर समितीची आवश्यकता आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता ग्रामपंचायत स्तरावर लोकप्रतिनिधी, कर्मचारी व कृषितज्ञ यांचा सहभाग असलेली एक समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. 

ग्रामपंचायत स्तरावर कृषि यॊजनांचा प्रसार व प्रचार करण्यासाठी ग्राम कृषी विकास समितीची स्थापना होणार

 ग्राम कृषी विकास समिती:

गावातील शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी गावामधील नैसर्गिक साधन संपत्तीचा महत्तम विनियोग करणे, विविध योजना व प्रकल्प यामधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 49 (4) नुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्राम कृषिविकास समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीमध्ये गावातील कृषि व संलग्न क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या किमान 12 व्यक्तींचा समावेश असेल तथापि त्यातील अर्ध्या पेक्षा कमी नाही एवढे सदस्य महिला प्रवर्गातील असतील. सदर समितीमध्ये खालीलप्रमाणे सदस्य असतील.

ग्राम कृषि विकास समितीची रचना:

महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत स्तरावर ग्राम कृषी विकास समितीची स्थापना होणारमहाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत स्तरावर ग्राम कृषी विकास समितीची स्थापना होणार

ग्राम कृषि विकास समितीची कार्ये:

1) ग्रामसेवक यांनी कृषि सहाय्यकांच्या समन्वयाने समितीच्या बैठकीचे आयोजन करावे, कामकाज करावे.
2) सदर समितीची सभा ही प्रत्येक महिन्यातून किमान एकदा होईल.
3) शासनाच्या कृषि विषयक सर्व योजना ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रसार व प्रचार करणे योजनांचा नियमित आढावा घेऊन योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
4) स्थानिक स्तरावरील हवामान, पाऊस, पाण्याची उपलब्धता, जमिनीचा पोत इ. बाबी लक्षात घेऊन ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या पीक लागवडी संबंधी नियोजन करणे व शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे. 
5) कार्यक्षेत्रातील जलसंधारणाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन कमी पर्जन्यमान असलेल्या ठिकाणी दर्जेदार पीक उत्पादन कसे घेता येईल या बाबतीत समिती काम करेल व शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करेल.
6) आधुनिक तंत्रज्ञान, बियाणे, खते, व इतर कृषि निविष्ठा, एकात्मिक कीड नियंत्रण, एकात्मिक पोषण व्यवस्थापन, यांत्रिकीकरण, संरक्षित शेती, फळबाग लागवड या विषयांवर मार्गदर्शन करणे.
7) शेतीचे पूरक व्यवसाय दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, रेशीम लागवड इ. शेतीपूरक व्यवसायाबाबत मार्गदर्शन करणेसाठी या समितीने विशेष निमंत्रित म्हणून प्रसंगानुसार संबंधित विभागाचे अधिकाऱ्यांना बोलावणे व त्यांनी उपस्थित राहुन मार्गदर्शन करणे त्यांच्यावर बंधनकारक असेल. 
8) पीक काढणी तंत्रज्ञान व विक्रीसाठी बाजारपेठा याबाबत मार्गदर्शन करणे. 
9) शेतीसाठी हेणार कर्जपुरवठा, त्यासाठी असणाऱ्या बँका, सहकारी संस्था इत्यादी बाबत शेतकऱ्यांना माहिती देणे व कर्ज सुलभतेने मिळण्याबाबत व परतफेड करण्यासाठी समन्वय साधने. (यासाठी संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन करणेसाठी उपस्थित राहावे.)
10) स्थानिक परिस्थितीन्वये उद्भवनारे प्रासंगिक कृषि विषयक समस्यांवर उपाययोजनेसाठी विचार विनिमय करणे व कृषि विभागाच्या मदतीने कार्यवाही करणे. 

तालुका पातळीवरील पंचायत समिती विस्तार अधिकारी (कृषि) व कृषि अधिकारी (पंस), कृषि पर्यवेक्षक, मंडळ कृषि अधिकारी तसेच तालुका कृषि अधिकारी अधिनस्त कार्यक्षेत्रातील सर्व क्षेत्रीय अधिकारी हे प्रत्येक महिन्यात किमान तीन कृषिविकास समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहतील. 

ग्राम कृषि विकास समितीची मुदत ही ग्राम पंचायतीच्या मुदती इतकीच असेल तसेच नवीन ग्रामपंचायत गठीत झाल्यापासून 45 दिवसाच्या आत ग्राम कृषि विकास समिती संबंधित ग्रामपंचायतीत गठीत करण्यात येईल.पदसिद्ध सदस्यांशिवाय इतर सदस्यांची नियुक्ती ग्रामसभेच्या मान्यतेने करावी, पदसिद्ध तांत्रीक सदस्य व निमंत्रितांस मतदानाचा अधिकार असणार नाही. समितीच्या अध्यक्षांचा कालावधी हा त्यांच्या सरपंच पदाच्या कालावधी एवढा राहील तसेच ग्रामसमितीने सदस्य यांचा कालावधीही त्यांच्या सदस्यपदाच्या कालावधी एवढाच राहील. नवीन ग्रामपंचायत गठीत झाल्यावर आधीच्या समितीने सदस्य म्हणून कार्य केलेल्या व्यक्ती समितीच्या सदस्यपदी निवडण्यास पात्र ठरत असतील तर त्यांची पुनर्नियुक्ती करता येईल. 

महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत स्तरावर ९ सप्टेंबर २०२० च्या शासन निर्णयाची प्रभावी अमंलबजावणी होत नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली, त्यानुसार राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनासाठी दि. 07/04/2021 रोजी काढण्यात आलेल्या नवीन आदेशाची प्रत डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम 49 (4) अंतर्गत ग्रामसभेने समितीची स्थापन करणार. ग्राम विकास समितीच्या संबंधातील तरतुदी या समितीस देखील लागू राहतील. सदर आदेश ग्रामविकास विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 11/अमुसग्रा, दि. 8.6.2020 अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात आला आहे. 


वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

Post a Comment

0 Comments