पंचायत राज्य संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून ५ टक्के निधीतून घ्यावयाच्या अपंग कल्याणासाठी योजना व खर्चाबाबत मार्गदर्शक सूचना

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम-१९६१ मधील अनुसूची - १ मध्ये नमूद केल्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नातून जिल्हा परिषदेने तर अनुसूची - २ मध्ये नमूद केल्यानुसार पंचायत समितीच्या स्वउत्पन्नातून पंचायत समितीने वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करावयाचा आहे. सामाजिक न्याय विभागाने संदर्भाधीन दिनांक २८ एप्रिल, २०१७ च्या अर्धशासकीय पत्रान्वये केंद्र शासनाच्या नि:समर्थ (अपंग) व्यक्ती अधिनियम, २०१६ (The Rights Of Persons with Disabilities Act, 2016) मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करणेबाबत कळविले आहे. सदर अधिनियमातील नियम ३७ अन्वये दिव्यांगांना विविध योजनांमध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच त्यामध्ये दिव्यांग महिलांना प्राधान्य राहील. जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून वैयक्तिक सामूहिक स्वरूपाच्या विविध योजना घेण्यात येतात. मात्र यासंदर्भात जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून केलेल्या खर्चाचा आढावा घेतला असता वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर प्रमाणापेक्षा जास्त खर्च झाल्याचे आढळून आले आहे. वास्तविक त्या त्या प्रवर्गातील व्यक्तींना त्यांच्या वैयक्तिक विकासासाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना हाती घेणे गरजेचे असले तरी सदरचा निधी हा प्रामुख्याने त्या प्रवर्गाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर खर्च होणे आवश्यक आहे. याप्रकरणी शासनस्तरावरून योजना निश्चित करून देण्यात येत आहेत. तसेच सदर निधी हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वउत्पन्नातून खर्च करण्यात येत असल्याने कोणकोणत्या योजनांवर किती निधी खर्च करावा, याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार असणे आवश्यक आहे. सदर खर्चाबाबत काही मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. 

पंचायत राज्य संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून ५ टक्के निधीतून घ्यावयाच्या अपंग कल्याणासाठी योजना व खर्चाबाबत मार्गदर्शक सूचना

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या कलम २६१ पोटकलम (१) खालील अधिकारांचा वापर करून त्या निर्णयाद्वारे शासन असे आदेश देत आहे की, शासनाने खालील प्रमाणे विहित केलेल्या योजनांव्यतिरिक्त जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या स्वउत्पन्नातून दिव्यांगांसाठीच्या ५ टक्के निधीतून कोणकोणत्या योजना हाती घेण्यात याव्यात, याबाबतचे सर्व अधिकार संबंधित जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/ग्रामपंचायत यांना देण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाच्या नि:समर्थ (अपंग) व्यक्ती अधिनियम, २०१६ नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या स्वउत्पन्नाच्या ५ टक्के निधीमधून अपंगासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विकासाच्या योजना खालीलप्रमाणे राहतील:

सामुहिक योजना:

१) अपंग पुनर्वसन केंद्र, थेरपी सेंटर्स सुरु करणे (यामध्ये भौतिक उपचार तज्ञ, व्यवसाय उपचार तज्ञ, स्पीच थेरपिस्ट, बालविकास मानसशास्त्रज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश असावा.)

२) सार्वजनिक इमारती व ठिकाणी अपंगांसाठी अडथळा विरहित वातावरण निर्मिती करणे, जुन्या इमारतींचे एक्सेस ऑडिट करून जुन्या इमारतींमध्ये सुविधा निर्माण करणे. यामध्ये रॅम्स, रेलिंग, टॉयलेट बाथरूम, पाण्याची व्यवस्था, लिफ्टस, लोकेशन बोर्ड इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे.

३) अपंग महिला बचत गटांना सहाय्यक अनुदान देणे, यामध्ये अपंग महिलांबरोबरच मतिमंदाचे पालक असणाऱ्या महिलांचा देखील समावेश असावा.

४) अपंगांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना अनुदान देणे.

५) अपंग उद्योजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करणे.

६) अपंग व्यक्तींकरिता क्रीडा प्रबोधिनी स्थापन करणे व क्रीडा संचालनालयाच्या मान्यतेने क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करणे.

७) करमणूक केंद्रे, उद्याने (सेन्सरी गार्डन) यामध्ये अपंग व्यक्तींसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे.

८) सुलभ स्वच्छतागृहे व सुलभ स्नानगृहामध्ये अपंग व्यक्तींसाठी योग्य ते फेरबदल करणे अथवा अपंगांसाठी सोयीस्कर सुलभ शौचालय व स्नानगृहे बांधणे.

९) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयामध्ये तसेच जिल्हा परिषदे अंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कर्णबधिरांसाठी OAE (OTO ACOUSTIC EMISSIONS)/ बेरा ( BRAIN STEM EVOKED RESPONSE AUDIOMETRY )/PURE TONE AUDIOMETRY चिकित्सेची सुविधा निर्माण करणे.

१०) सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्नालयामार्फत तसेच जिल्हा परिषदे अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत अपंगत्व प्रतिबंधाकरता रूबेला लसीकरण करणे व जनजागृती करणे.

११) मतिमंदांसाठी कायमस्वरूपी औषधोपचाराची गरज आहे त्यांना मोफत औषधे पुरविणे.

१२) कुष्ठरुग्णांसाठी औषधे/ड्रेसिंग तसेच सहाय्यभूत साधने व सर्जिकल अप्लायन्सेस पुरवणे.

१३) सर्व प्रवर्गाच्या अतितीव्र अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी तात्पुरते अथवा कायम स्वरूपाच्या निवारा गृहाला सहाय्यक अनुदान देणे.

१४) अपंग प्रतिबंधात्मक, लवकर निदान व उपचाराचा दृष्टीने अंगणवाडी शिक्षिका व सेविकांना प्रशिक्षण देणे.

१५) लवकर निदान त्वरित उपचाराच्या दृष्टीने अपंगांच्या पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची(अर्ली डिटेक्शन सेंटर) सुविधा पुरविणाऱ्या संस्थांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे.

१६) अपंग व्यक्तींना समुपदेशन तसेच सल्लामसलत करणाऱ्या केंद्रांना सहाय्यक अनुदान देणे.

१७) मतिमंद मुलांच्या पालक संघांना/संघटनांना सहाय्यक अनुदान देणे.

१८) मतिमंदांसाठी तात्पुरते केअर सेंटर्स /डे केअर सेंटर्स यांची स्थापना करणे.

१९) अपंगांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार मेळाव्याचे आयोजन करणे.

२०) अपंग मुले तसेच अपंग व्यक्तींच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कला अकॅडमी सुरू करणे.

२१) अपंगत्व प्रतिबंधात्मक पुनर्वसन व सोयी सुविधांबाबत प्रचार, प्रसिद्धी व जनजागृती करणे.

२२) सार्वजनिक स्वच्छता, शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालये, शाळांमध्ये अपंगांसाठी विशेष शौचालये व रॅम्स इ. अत्यावश्यक बाबींना प्राधान्य देण्यात यावे.

२३) १ ते५ वर्षे वयोगटातील मूकबधिर मुलांवर उपचारासाठी खर्च करण्यात यावा. जेणेकरून त्यांचे अपंगत्व दूर होण्यास मदत होऊ शकेल.

२४) अपंगत्व घालवण्यासाठी शिबिर आयोजन करणे, पुनर्वसन करणे, एपीसी केंद्रामध्ये विशेष तज्ञ घेणे या उपाययोजना कराव्यात.

२५) पॅरा ऑलिम्पिक मध्ये भाग घेण्याकरिता दिव्यांगांना विशेष सोयी सुविधा निर्माण करून देण्यात याव्यात.

वैयक्तिक लाभाच्या योजना:

१) अपंग व्यक्तींना सहाय्यभूत साधने व तंत्रज्ञान याकरिता अर्थसाहाय्य देणे.

अंध व्यक्तींसाठी - मोबाईल फोन, लॅपटॉप/संगणक (जॉस सॉफ्टवेअर), बेल नोट वेअर, Communication Equipment Braille Attachment Telephone, Adapted, Walkers, ब्रेल लेखन साहित्य, ब्रेल टाइपरायटर, लार्ज प्रिंट बुक, अल्पदृष्टी अपंगत्वावर मात करण्यासाठी Digital Magnifiers इत्यादी सहाय्यभूत साधने व उपकरणांकरता अर्थसहाय्य करणे.

कर्णबधीर व्यक्तींसाठी- विविध प्रकारची वैयक्तिक श्रवण यंत्रे (बीटीईसह) शैक्षणिक संच, संवेदन उपकरणे, संगणकासाठीचे सहाय्यभूत उपकरणे.

अस्थिव्यंग व्यक्तींसाठी- कॅलिपर्स, व्हीलचेअर, तीन चाकी सायकल, स्वयंचलित तीन चाकी सायकल, कुबड्या, कृत्रिम अवयव, प्रोस्थोटिक अँड डिव्हाइसेस, वॉकर, सर्जिकल फुटवेअर, सप्लीटस, मोबालिटी एड्स, कमोड चेअर, कमोड स्टूल, स्पायनल ॲ्ड नील वॉकी ब्रेस, डिव्हाइसेस फॉर डेली लिव्हिंग इत्यादी.

मतिमंद व्यक्तींसाठी- मतिमंदासाठी शैक्षणिक साहित्य संच (MR kits), बुद्धिमत्ता चाचणी संच, सहाय्यभूत उपकरणे व साधने तसेच तज्ञाने शिफारस केलेली अन्य सहाय्यभूत साधने.

बहुविकलांग व्यक्तींसाठी- संबंधित क्षेत्रातील तज्ञाने शिफारस केलेली सुयोग्य सहाय्यभूत साधने व उपकरणे, सी.पी.चेअर, स्वयंचलित सायकल व खुर्ची संगणक वापरण्यासाठीची सहाय्यभूत उपकरणे.

कुष्ठरोग मुक्त अपंग व्यक्ती- कुष्ठरोग मुक्त अपंगांसाठी कृत्रिम अवयव व साधने, सर्जिकल ॲ्ड करेक्टीव फुटवेअर, सर्जिकल अप्लायन्सेस मोबालिटी एड इत्यादी.

२) अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसाहाय्य देणे (व्हेडिंग स्टॉल/पीठ गिरणी, शिलाई मशीन, मिरची कांडप मशिन, फुड प्रोसेसिंग युनिट, झेरॉक्स मशीन इत्यादी)

३) अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी गाळे घेण्याकरिता अर्थसहाय्य देणे.

४) अपंग व्यक्तींसाठी विनाअट घरकुल देण्याची योजना.

५) तसेच ज्या घरकुल योजनांमध्ये अपंग कृती आराखडा अंतर्गत अपंगांना विशेष सुविधा निर्माण करण्यात आलेल्या नाहीत, अशा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व अन्य राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत अपंगांसाठी घरामध्ये आवश्यक मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कमाल रु.२०,०००/-(रुपये वीस हजार फक्त ) प्रति लाभार्थी इतका खर्च सदर निधीमधून करण्यात यावा.

६) कर्णबधिर अपंग व्यक्तींना कॉक्लीया इम्प्लांट करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे.

७) अपंग व्यक्तींना व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी (संगणक प्रशिक्षणासाठी वैयक्तिक अनुदान देणे.)

८) अपंग व्यक्तींचे राहणीमान उंचावण्याच्या दृष्टीने सोलर कंदील, सौर बंब, सौरचूल, बायोगॅस प्लांट इत्यादी घरगुती गरजांसाठी अर्थसहाय्य देणे.

९) अपंग व्यक्तींना मालमत्ता करामध्ये कुटुंबप्रमुखाची अट न लावता ५० टक्के सवलत देणे.

१०) अपंग - अपंग व्यक्तींना विवाहासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देणे.

११) अपंग शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट न लावता शेती विषयक अवजारे, मोटारपंप, विहीर खोदणे, गाळ काढणे, पाईप लाईन करणे, मळणी यंत्र, ठिबक सिंचन इत्यादीसाठी व बी-बियाण्यांसाठी अर्थसहाय्य देणे.

१२) अपंग शेतकऱ्यांना शेती पूरक व्यवसायासाठी (शेळीपालन, वराह पालन, कुकुट पालन, मत्स्य व दूध व्यवसाय) इत्यादींसाठी अर्थसाहाय्य देणे.

१३) अपंग शेतकऱ्यांना फळबागासाठी सहाय्य अनुदान देणे.

१४) मतिमंद व्यक्तींकरता नॅशनल ट्रस्ट मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या निरामय योजनांची हप्ते (प्रीमियम) भरण्याकरता अर्थसाहाय्य देणे.

१५) अपंग विद्यार्थ्यांना गणवेश तसेच विशेष शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे.

१६) अपंग विद्यार्थ्यांना सर्वसमावेशक शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्याकरिता त्यांच्या मदतनिसांना मदतनीस भत्ता देणे.

१७) उच्च व तांत्रिक शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती देणे.

१८) केंद्र शासनाचा लोकसेवा आयोग तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी पूर्वतयारी करता शासकीय स्पर्धा परीक्षा केंद्रामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम देणे.

१९) निराधार/निराश्रित व अतितीव्र अपंग व्यक्तींना विनाअट निर्वाहभत्ता देणे.

२०) अपंग व्यक्तींना विद्युत् जोड, नळ कनेक्शन, झोपडी दुरुस्ती इत्यादी साठी विनाअट अनुदान देणे.

२१) अपंग महिलांसाठीच्या सक्षमीकरणाच्या योजनांना अर्थसहाय्य देणे.

२२) सामाजिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडित अपंग महिलांना त्यांचे मनोधैर्य वाढविण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे.

२३) अपंग व्यक्तींना दुर्धर आजाराच्या वैद्यकीय उपचारासाठी अर्थसहाय्य देणे. उदा. कॅन्सर, क्षयरोग, मेंदूचे विकार, हृदय शस्त्रक्रिया इत्यादी.

२४) व्यंग सुधार शस्त्रक्रियांसाठी अर्थसाहाय्य करणे.

२५) अंध विद्यार्थ्यांना वाचन व लेखनिकासाठी अर्थसहाय्य करणे.

२६) कर्णबधिरांसाठी दुभाषकांची व्यवस्था करणे.

२७) शाळा बाह्य अपंगांना रात्र शाळेमध्ये शिक्षण देणे.

२८) अपंग पालकांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य देणे.

२९) अतितीव्र अपंगांच्या पालकांना अर्थसहाय्य देणे.

३०) अपंग महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्पलाइन तयार करणे.

३१) अपंग बेरोजगारांच्या सहकारी संस्थांना अर्थसाहाय्य देणे.

३२) भिक्षेकरी अपंगांना भीक मागण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी अर्थसाहाय्य देणे.

३३) अपंग विद्यार्थी व अपंग खेळाडू यांना अर्थसहाय्य देणे.

३४) अपंग प्रमाणपत्र वितरित करण्याकरता विशेष मोहीम व शिबिरांचे आयोजन करणे.

३५) ग्रामपंचायतीमार्फत बांधण्यात येणाऱ्या व्यापारी गाळ्यामध्ये दिव्यांगांना ५ टक्के आरक्षण ठेवण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

उपरोक्त नमूद केलेल्या योजनांची यादी ही विशदीकरणात्मक असून ती परिपूर्ण नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, व ग्रामपंचायतींना त्यांच्या अधिकारात सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन त्यांच्या क्षेत्रातील परिस्थिती, निकड, मागणी लक्षात घेऊन त्यांच्या स्तरावर उपरोक्त नमूद सामुहिक व वैयक्तिक योजनांशिवाय दिव्यांगांबाबत इतरही योजना राबविण्याचे अधिकार सदर शासन निर्णयान्वये देण्यात येत आहेत.

पंचायतराज संस्थांनी निधी खर्च करताना कटाक्षाने पालन करावयाच्या बाबी:

१. केंद्र शासनाच्या आणि नि:समर्थ (अपंग) व्यक्ती अधिनियम, २०१६ ( The Rights of Persons With Disabilities Act, २०१६) मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींनी दिव्यांगांसाठी ५ टक्के निधी राखून ठेवावा.

२. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा निधी लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये खालील अटी व शर्ती विचारात घेऊन थेट जमा करावा.

अ) शासन निर्णया सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यातील प्रपत्र "अ"मध्ये अर्ज ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्षम प्राधिकरणाने निवड केलेल्या लाभार्थ्यांकडून भरून घ्यावा.

आ) लाभार्थ्यांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, अर्जामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या वस्तू/साहित्याची किंमत विहित पद्धतीने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेने निश्चित करावी.

इ) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता घेण्यात यावी.

ई) सक्षम प्राधिकरणांच्या मान्यतेनंतर वस्तू/साहित्याची खरेदी न करता त्याकरिता निश्चित करण्यात आलेल्या रकमेचे अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांनी लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये थेट जमा करावे.

उ) लाभार्थी वास्तव्यास असलेल्या ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसेवकाने लाभार्थ्यास दिलेल्या लाभाबाबतचा अहवाल (खरेदीच्या पावती सह) ग्रामपंचायत, पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषदेस सादर करावा.

३. दिव्यांगांकरिता खर्च करण्यात येणाऱ्या निधीच्या प्रयोजनार्थ जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून ज्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतील त्या योजनेच्या एकूण पात्र लाभार्थ्यांपैकी ५ टक्के लाभार्थी अपंग प्रवर्गातील निवडावेत. सदर बाबत पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांनाही लागू आहे.

दिव्यांगांसाठी निधी खर्च करताना कटाक्षाने पालन करावयाच्या बाबी:

केंद्र शासनाच्या नी:समर्थ (अपंग) व्यक्ती अधिनियम, २०१६ (The Rights of Persons With Disabilities Act,२०१६) मधील तरतुदीनुसार खालील सूचना सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.

१) सर्व जिल्हा परिषदांनी दिव्यांगांसाठी स्वनिधीमधून ५ टक्के निधी राखीव ठेवून या निधीमधून केलेल्या प्रयोजनासाठी तरतूद वित्तीय वर्षात पूर्णपणे खर्च करावी.

२) जिल्हा परिषदेने दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र अपंग कल्याण निधी ची स्थापना करावी.

३) दिव्यांग कल्याणासाठी केलेली तरतूद पूर्णपणे खर्च करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन एखाद्या आर्थिक वर्षात अपंगांसाठी राखीव निधी त्या वित्तीय वर्षात खर्च झाला नाही तर त्या वित्तीय वर्षात खर्च न झालेली रक्कम जिल्हा अपंग निधी मध्ये जमा करावी.

४) जिल्हा परिषदे प्रमाणेच पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांनी त्यांच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून दिव्यांगांसाठी ५ टक्के रक्कम राखीव ठेवावी व दिव्यांग कल्याणासाठी केलेली तरतूद पूर्णपणे खर्च करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन एखाद्या आर्थिक वर्षात दिव्यांगांसाठी राखीव निधी त्या वित्तीय वर्षात खर्च केला नाही तर सदर खर्च न झालेली रक्कम जिल्हा परिषदेच्या अपंग कल्याण निधी मध्ये जमा करावी.

५) पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीकडून दिव्यांगांसाठी खर्च न केलेली रक्कम एका वर्षापर्यंत संबंधीत पंचायत समिती/ग्रामपंचायतींना त्यांच्या दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी खर्च करावयाची असल्यास त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे पाठवावा व त्यास मंजुरी प्राप्त करुन योजना राबविण्यात यावी.

६) एका वर्षानंतर सुद्धा पंचायत समिती/ग्रामपंचायत यांनी रक्कम खर्च केली नाही तर ती रक्कम संपूर्ण जिल्ह्याच्या दिव्यांगांच्या बाबीसाठी खर्च करण्यात येईल.

७) अपंग कल्याण निधी वर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नियंत्रण राहील.

८) अपंग कल्याण निधी मधुन खालील कामे करण्यात यावीत:

अ) अपंग कल्याण निधी मधील एकूण निधीपैकी ५० टक्के रक्कम ही फक्त दिव्यांगांच्या वैयक्तिक लाभावरच खर्च करावी.

आ) उर्वरित ५० टक्के निधी पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी खर्च करण्यात यावा.

९) स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अपंग व्यक्तीसाठी राखून ठेवलेल्या ५ टक्के निधीतून कार्यन्वित करावयाच्या सामुदायिक किंवा वैयक्तिक लाभाच्या उपरोक्त योजना जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी निर्गमित केलेल्या नोव्हेंबर,२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये गठित करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय समित्यांच्या सल्ल्याने घ्याव्यात या प्रयोजनार्थ जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून ज्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतील त्या योजनेच्या एकूण पात्र लाभार्थी पैकी ५ टक्के लाभार्थी अपंग प्रवर्गातील निवडावेत.

योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात जबाबदार अधिकारी:

१) दिव्यांगांच्या बाबतीत ५ टक्के रक्कम खर्चाची माहिती जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी व समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना उपलब्ध करून द्यावी.

२) पंचायत राज संस्थांच्या स्वउत्पन्नातून विविध प्रवर्गातील राखून ठेवण्यात आलेल्या निधी कल्याणकारी योजनांवर योग्य तऱ्हेने व त्याच आर्थिक वर्षात खर्च होतो किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची असून रक्कम खर्ची न पडल्यास त्यांना जबाबदार धरले जाईल.

३) याप्रकरणी विहित पद्धतीचा अवलंब करून, विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सदर आदेशाचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. जर कार्यवाही होत नाही असे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल.

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वार्षीक आखणी:

जिल्हा परिषदांनी व पंचायत समित्यांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून घेण्यात येणाऱ्या योजनांवरील निधी त्याच वित्तीय वर्षी खर्ची पडेल या दृष्टीने कल्याणकारी योजना आखून लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारताना मुळातच ते परिपूर्ण असावेत याची दक्षता घेण्यात यावी. त्यामुळे कार्यान्वित करण्यात येणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी सत्वर होऊन रक्कम अखर्चिक राहणार नाही व सदर रकमेचा अनुशेष ही राहणार नाही. अशा योजना वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच आखण्यात याव्यात. हा कार्यक्रम प्रभावीपणे अमलात येण्यासाठी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मासिक कृती कार्यक्रम तयार करून दर महिन्यास आढावा घ्यावा. तसेच संबंधित विभागीय आयुक्तांनी सुद्धा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मासिक बैठकीमध्ये आढावा घ्यावा. या प्रकरणी विहित पद्धतीचा अवलंब करून, विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सदर आदेशाचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील जर कार्यवाही होत नाही असे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

दिव्यांग निधी खर्चासाठी निवारण अधिकारी:

दिव्यांगासाठी पंचायतराज संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून ५ टक्के निधीतून अपंग कल्याणासाठीच्या खर्चासंबंधित तक्रारीची योग्य दखल घेण्याच्या दृष्टीने जिल्हा स्तर, तालुका स्तर व ग्राम स्तरावर दिव्यांग तक्रार निवारण अधिकारी नेमण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले असून जिल्हा स्तरावर समिती गठित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ग्रामविकास विभागाने पंचायत राज संस्थांनी त्यांच्या उत्पन्नातून ५ टक्के निधीतून घ्यावयाच्या अंपग कल्याणासाठी योजना व खर्चाबाबत वरील मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. ग्राम स्तरावर प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामविकास अधिकारी, ग्राम सेवक यांना तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

सुधारित शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा - दिव्यांग व्यक्ति हक्क अधिनियम २०१६ आणि पंचायतराज संस्थांमधील दिव्यांग कल्याणासाठी विशेष अनुदान व योजना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !! 

Post a Comment

1 Comments

  1. ग्राम पंचायत मध्ये सुशिक्षित दिव्यांग व्यक्तीस नोकरी काशी काय प्राप्त होते

    ReplyDelete