ग्रामपंचायत आर्थिक व्यवहारावर पर्यवेक्षणात्मक नियंत्रण ठेवण्याबाबत महत्वाच्या बाबी !

आपण या लेखात ग्रामपंचायत आर्थिक व्यवहारावर पर्यवेक्षणात्मक नियंत्रण ठेवण्याबाबत महत्वाच्या बाबी सविस्तर पाहणार आहोत. भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांचा स्थानिक संस्थांचा अहवाल महाराष्ट्र विधान मंडळाला सादर करण्यात आला होता. या अहवालात आपल्या विभागाशी संबंधित अनियमिततांवर सविस्तर व स्वयंपूर्ण स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापने महालेखापालांकडून तपासून विहीत विवरणपत्रात लोकलेखा समिती कार्यासन विधानमंडळ सचिवालयाकडे तीन महिन्याचे आत सादर करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

ग्रामपंचायत आर्थिक व्यवहारावर पर्यवेक्षणात्मक नियंत्रण ठेवण्याबाबत महत्वाच्या बाबी !

महालेखापालांच्या च्या अहवालात ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत काही अनियमितता आढळून आलेल्या होत्या. ग्रामपंचायतीचा कारभार पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीने ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारावर जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांचे योग्य नियंत्रण व पर्यवेक्षणाचा अभाव असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. पर्यवेक्षणात्मक नियंत्रण असणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी/सरपंच व सदस्य यांचेकडून आर्थिक गैरव्यवहार होऊ नये व ग्रामपंचायतीचा कारभार पारदर्शक रहावा यासाठी विहित कालावधीत ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत संबंधित विस्तार अधिकारी/गटविकास अधिकारी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांनी तपासणी करून आढळून येणाऱ्या अनियमिततेबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्याबाबत व यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे यासाठी सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना उपरोल्लेखित दि.२७ जुलै, २००१ च्या परिपत्रकाद्वारे सूचना देण्यात आल्या होत्या.

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक च्या स्थानिक संस्थांच्या अहवालामध्ये ग्रामपंचायतीकडून मुंबई ग्रामपंचायत (अंदाजपत्रक व लेखा) नियम, १९५९ मधील तरतुदीप्रमाणे रू.५००/- पेक्षा जास्त रकमेचे धनादेशाद्वारे प्रदाने न करता, मोठ्या रकमांचे रोखीने प्रदाने करणे, अभिलेख न ठेवणे व रोकड वही न ठेवणे किंवा योग्यप्रकारे ठेवणे अशा प्रकारच्या अनियमितता आढळून आल्या आहेत. यामुळे ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात गैरव्यवहार होण्यास चालना मिळते.

या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतीचे संबंधित विस्तार अधिकारी (पंचायत) गट विकास अधिकारी/उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांनी विहित कालावधीत काटेकोर तपासणी करून योग्य पर्यवेक्षणात्मक नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना शासन या परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत. याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत आहे याबाबत संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी व नियंत्रण ठेवावे.

दरमहा ग्रामपंचायतीची तपासणी विस्तार अधिकारी (पंचायत) गटविकास अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्याकडून दिलेल्या उद्दिष्टानुसार होत असल्याची खात्री करावी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनीही शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टानुसार ग्रामपंचायत तपासणी करावी. विभागीय आयुक्तांनी दरमहा होणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बैठकीत आढावा घ्यावा.

हेही वाचा – माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत शासन नियम

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!