खावटी अनुदान योजना – लॉकडाऊन पॅकेज मधील या कुटूंबाना जीवनावश्यक वस्तूंसोबत 2 हजार रुपये रोख पैसे देण्यात येणार
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आदिवासी जमाती सर्वात जास्त प्रभावित झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना खावटी अनुदान योजनेचा लाभ मिळावा, कोणतेही पात्र लाभार्थी कुटुंब वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी. पाडवी यांनी दिले.
खावटी अनुदान योजनेच्या लाभ वितरणाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आज ॲड.पाडवी यांनी आदिवासी विकास विभागातील सचिव, आयुक्त, अपर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी यांची बैठक घेतली. यावेळी श्री.पाडवी यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अंतिम टप्प्यात करावयाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला व पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही याबाबत पुन्हा एकदा खात्री करण्याबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 13 एप्रिल 2021 रोजी जाहीर केलेल्या कोरोना मदत पॅकेज अंतर्गत या निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे.
श्री.पाडवी म्हणाले की, कोविड-19 च्या साथरोगामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंधामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा फटका बसलेल्या राज्यातील आदिवासी कुटुंबांना अन्नधान्य, जीवनावश्यक वस्तू तसेच आर्थिक मदत पुरवण्याची खावटी योजना पुनर्जिवित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत पात्र गरीब आदिवासी कुटुंबियांसाठी खावटी अनुदान योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे अतिशय गरजेचे आहे.
या योजनेचा शासन निर्णय लागू झाल्यापासून राज्यातील आदिवासी विकास विभागाची संपूर्ण यंत्रणा योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांची माहिती संकलित करण्यात व्यस्त होती. राज्यातील सुमारे 11.55 लाख आदिवासी कुटूंबाना या योजनेचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रत्येक लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ पोहोचेल याची खातरजमा अधिकाऱ्यांनी करावी, असेही श्री.पाडवी यांनी सांगितले.
1) आदिवासी विकास विभागाची खावटी कर्ज योजना सन 2013 नंतर बंद झाली होती. या योजनेऐवजी कोरोना कालावधीसाठी ‘खावटी अनुदान योजना’ सुरु केली.
2) या योजनेत लाभार्थी आदिवासी कुटूंबाना जीवनावश्यक वस्तूंसोबत रोख पैसे देण्यात येणार असून यासाठी सुमारे 486 कोटी रु. खर्च अपेक्षित आहे.
3) प्रति कुटूंब एकूण 4 हजार रुपये देण्यात येणार असून त्यापैकी 2 हजार रुपये पात्र लाभार्थी कुटूंबाना बँक खात्यात ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ (DBT) या माध्यमातून देण्यात येणार आहेत.
4) उर्वरित रु. 2 हजार किंमतीच्या किराणा वस्तू देण्यात येणार आहेत. यामध्ये मटकी, चवळी, हरबरा, वाटाणा, उडीद डाळ, तूर डाळ, साखर, स्वयंपाकाचे तेल, गरम मसाला, मिर्ची पावडर, मीठ, चहापत्ती या वस्तूंचा समावेश आहे.
5) या योजनेत पहिल्यांदाच अति मागास प्रवर्गातील कातकरी, माडीया, कोलाम यांचा समावेश केला आहे.
6) राज्यात सर्वत्र विखुरलेल्या आदिवासी जमातीची माहिती घरोघरी जावून प्रथमच संकलित करण्यात आली आहे. या माहितीचा उपयोग भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी करता येणार आहे.
