स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ई-ग्राम स्वराज पोर्टलवर डीएससी मंजुरी (DSC Approval) साठी मेकर- चेकर ठरविण्याबाबतचा नवीन शासन निर्णय

पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार दि.१ एप्रिल, २०२० ते दि.३१ मार्च, २०२५ या कालावधीत केंद्र शासनाकडून राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटी करणासाठी राज्याला अबंधित अनुदान (Basic/United grant)बंधित अनुदान ( Tied Grant) या दोन प्रकारच्या ग्रँटच्या स्वरूपात अनुदान देण्यात येणार आहे. प्रस्तुत निधी हा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणारे अनुदान वितरणाबाबतचे सन २०२०-२१ साठीचे निकष व सनियंत्रण याबाबत मार्गदर्शक सुचना देण्याच्या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाने दि.२६-६-२०२० व दि.४-१२-२०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तीन स्तरांसाठी (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद) ई-ग्राम स्वराज्य पोर्टलवर डीएससी मंजुरी (DSC Approval) साठी मेकर - चेकर ठरविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ई-ग्राम स्वराज पोर्टलवर डीएससी मंजुरी (DSC Approval) साठी मेकर- चेकर ठरविण्याबाबतचा नवीन शासन निर्णय

ई-ग्राम स्वराज पोर्टलवर डीएससी मंजुरी (DSC Approval) साठी मेकर- चेकर ठरविण्याबाबतचा शासन निर्णय:

१. विकास कामांमध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता असावी याकरिता केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्राप्त झालेल्या निधी विनियोजनाबाबतच्या शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केलेल्या कामांच्या देयकांची अदायगी संबंधितास विहित वेळेत PFMS प्रणालीद्वारे करण्याबाबत केंद्र शासनाकडून राज्यास निर्देश प्राप्त झाले आहेत. यासाठी PFMS - EGramSwaraj Integration करण्यात आले आहे.

२. ग्रामपंचायत स्तरावर आपले सरकार सेवा केंद्र, केंद्रीय वित्त आयोग योजने संबंधित तांत्रिक सेवा पुरवितात. त्याबद्दलचे पूरक प्रशिक्षणही संबंधितांना देण्यात येते. १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत फक्त ग्रामपंचायत स्तरावर निधी वितरीत करण्यात आला. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील लोकप्रतिनिधी वरील तांत्रिक बाबींशी अवगत आहेत. परंतु १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीचे वितरण पंचायत राजच्या तिन्ही स्तरांवर म्हणजेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद मध्ये ८०:१०:१० या प्रमाणात करावयाचे असल्या कारणाने DSC Approval वेळी पंचायत समिती आणि जिल्हापरिषद स्तरावरही मेकर/ चेकर निश्चित करावे लागतील. सध्याच्या Covid - 19 साथरोगच्या आपत्तीजनक परिस्थितीमध्ये संबंधित लोकप्रतिनिधींना याबाबतचे प्रशिक्षण देऊन अंमलबजावणी करणे ही वेळखाऊ प्रक्रिया होईल.

३. ग्रामपंचायतींबरोबरच पंचायत राजच्या या दोन्ही स्तरांवर (जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती) करण्यात आलेल्या विकासकामांच्या देयकांची अदायगी विहित कार्यपद्धत अनुसरून छाननीअंती परिपूर्ण आढळल्यास लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे. वरील बाबी लक्षात घेता, पंचायत राजच्या तिन्ही स्तरांसाठी (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद) इ -ग्राम स्वराज्य पोर्टलवर डीएससी मंजुरी (DSC Approval) साठी मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांच्या मान्यतेने मेकर - चेकर खालीलप्रमाणे ठरविण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील मेकर / चेकर यांचा तपशील PFMS प्रणालीवर बिनचूक काळजीपूर्वक Upload करण्यात यावा.

स्वराज पोर्टलवर डीएससी मंजुरी (DSC Approval) साठी मेकर- चेकर ठरविण्याबाबतचा नवीन शासन निर्णय

राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरांसाठी (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद) ई-ग्राम स्वराज पोर्टलवर डीएससी मंजुरी (DSC Approval) साठी मेकर- चेकर ठरविण्याबाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

Post a Comment

0 Comments