कलम 144 - जमावबंदी आणि संचारबंदी कायद्याविषयी संपूर्ण माहिती

जमावबंदी आणि संचारबंदी (कलम 144) म्हणजे नेमकं काय आणि त्याबद्दल कायदा काय सांगतो हे खूप कमी लोकांना ठाऊक आहे. अनेकदा बातम्यामध्ये आपण कलम १४४ बद्दल वाचतो. याच कलम १४४ बद्दल आपण जाणून घेणार आहोत.

कलम 144 - जमावबंदी आणि संचारबंदी कायद्याविषयीची संपूर्ण माहिती

कलम 144 - जमावबंदी आणि संचारबंदी कायदा:

जमावबंदी म्हणजे काय?

कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका पोहचू नये, दंगल, हिंसाचार संभव तसेच मानवी जीवाला आणि आरोग्याला धोका असल्यास यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून जमावबंदीचे आदेश जारी केले जातात. नोटीस काढून कुठल्याही व्यक्तीला काही कृत्य करण्यापासून रोखण्यात येते. या प्रकारच्या नोटिसा या विशिष्ट भागात राहणाऱ्या व्यक्ती किंवा त्या भागात जाणाऱ्या लोकांना बजाविण्याची तरतूद आहे. कलम १४४ हे फौजदारी दंडसंहिता (सीआरपीसी) १९७३ मधील असून, ते सुरक्षितता म्हणून लागू केले जाते. जमावबंदीचा आदेश हा जिल्हाधिकारी देतात. जमावबंदी लागू झाली असल्यास एखाद्या परिसरातील शांतता भंग होऊ नये, यासाठी चारपेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास पोलिसांकडून मज्जाव केला जातो. जमावबंदीचा आदेश हा दोन महिन्यांपर्यंत असतो. दोन महिन्यांचा कालावधी संपल्यास पुन्हा हा कालावधी वाढविला जातो.

कलम १४४ चं उल्लंघन करणाऱ्यास अटक होऊ शकते:

कलम १४४ चं उल्लंघन करणाऱ्या किंवा पालन न करणाऱ्याला पोलीस अटक करू शकते. कलम १०७ किंवा कलम १५१ अंतर्गत ही अटक करता येते. कलम १४४ अंतर्गत वर्षभराच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र, हा जामीनपात्र गुन्हा असल्याने अटक झाल्यावर जामीन मिळू शकतो.

संचारबंदी (कर्फ्यू)  म्हणजे काय?

संचारबंदी लागू झाल्यानंतर नागरिकांना घराबाहेर पडण्यावर कडक निर्बंध लावले जातात. त्यास 'कर्फ्यू' असेही म्हटले जाते. कलम १४४ मधील तरतुदीनुसार जमावबंदी आणि संचारबंदी लागू होते. संचारबंदी लागू झाल्यास निवडण्यात आलेली ठिकाणे किंवा परिसरात नागरिकांना बाहेर पडता येणार नाही. दंगलग्रस्त भागात संचारबंदी लागू करण्यात येत असते. आपत्कालीन परिस्थितीतही त्याचा वापर करण्यात येतो. संचारबंदी लागू होताच सर्व अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्तांकडे येतात.  कलम १४४ मध्ये कर्फ्यू लावण्याची तरतूद आहे. याचं उल्लंघन केल्यास कारवाई होते. नियम मोडल्यास कोणालाही अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना असतात. संचारबंदी लागताच जिल्हा प्रशासनाला कारवाई करण्याची पूर्ण मुभा मिळते. याकाळात कोणीही घराबाहेर पडू शकत नाही. बँका बंद राहतात. किराणाची दुकानंही बंद केली जातात. दूध आणि भाजीपाला विकण्यावर बंद असते. हॉटेलही बंद ठेवावे लागतात. (संचारबंदी) कर्फ्यूचा अर्थ सर्वकाही बंद आहे. रस्त्यावर केवळ प्रशासन आणि पोलीस कर्मचारीच दिसतात. रुग्णालय वगळता सर्व आवश्यक सुविधाही बंद केल्या जातात.

काय आहे कलम 144? 

  1. कलम 144 हे CrPC म्हणजेच The Code of Criminal Procedure (CrPC) मधील कलम आहे. यालाच मराठीत फौजदारी दंडसंहिता म्हणतात.
  2. कलम १४४ हे फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम आहे. हे कलम अश्या ठिकाणी लागू केले जाते जिथे मोठ्या संख्येने जमाव गोळा झाल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था हातात घेतली जाण्याची वा दंगलीची संभावना असेल, मानवी जीवाला आणि आरोग्याला धोका असेल. हे कलम लागू असणाऱ्या परिसरामध्ये चार किंवा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी असते.
  3. या कलमाला जमावबंदी किंवा संचारबंदी किंवा कर्फ्यू असंही म्हणतात.
  4. कलम 144 लागू असलेल्या परिसरात हत्यारांची ने-आण करण्यावरही बंदी असते.
  5. वर उल्लेख केलेले अधिकारी एखाद्या विशिष्ट परिसरातील कुठल्याही व्यक्तीला किंवा तिथल्या लोकांना किंवा त्या भागाला भेट देणाऱ्या लोकांना नोटीस बजावून एखादी कृती करण्यापासून रोखू शकतात. अर्थात अशी नोटीस बजावण्यासाठी काही नियम आणि अटी आहेत.
  6. कलम 144 चं उल्लंघन करणाऱ्या किंवा पालन न करणाऱ्याला पोलीस अटक करू शकते. कलम 107 किंवा कलम 151 अंतर्गत ही अटक करता येते. कलम 144 अंतर्गत वर्षभराच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र, हा जामीनपात्र गुन्हा असल्याने अटक झाल्यावर जामीन मिळू शकतो.
  7. कोणत्याही भागामध्ये दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ जमावबंदीचा आदेश लागू करता येत नाही. एखाद्या ठिकाणी दोन महिने जमावबंदी लागू केल्यानंतर ती संपुष्टात आल्यावर पुन्हा नव्याने जमावबंदीचा आदेश काढता येतो. पण जर राज्य सरकारला वाटले नागरिकांच्या जीविताला धोका व आरोग्याला धोका असेल व दंगलीची संभावना असेल असे वाटले तर ही जमावबंदी ६ महिन्यांपर्यंत सुद्धा लागू केली जाऊ शकते.
कलम 144 कोण लागू करू शकते हे कलम?

    1. जिल्हाधिकारी, जिल्हा न्याय दंडाधिकारी किंवा इतर कार्यकारी दंडाधिकारी नोटिफिकेशन जारी करून जमावबंदीचे आदेश देऊ शकतात.

    Post a Comment

    0 Comments