केंद्र शासनाचा खत दर वाढीचा निर्णय अखेर रद्द !

सरकारकडून खत दर वाढविण्याचा निर्णय अखेर रद्द करण्यात आला आहे. डीएपी खतावरील अनुदानात 140% ने वाढ करण्यात आली आहे. आता शेतकऱ्यांना प्रति बॅग 500 रुपयांवरून डीएपीवर 1200 रुपये प्रति बॅगचे अनुदान मिळणार आहे. 2400 रुपयांऐवजी 1200 रुपयांमध्ये डीएपीची बॅग मिळेल. या अनुदानासाठी सरकार अतिरिक्त 14,775 कोटी रुपये खर्च करेल. आंतरराष्ट्रीय किंमतीत वाढ झाली असूनही, शेतकऱ्यांना जुन्या दरानेच खत मिळेल.

केंद्र शासनाचा खत दर वाढीचा निर्णय अखेर रद्द !

केंद्र शासनाचा खत दर वाढीचा निर्णय अखेर रद्द !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज खतांच्या दराच्या मुद्द्यावर उच्चस्तरीय बैठक झाली. सादरीकरणाच्या माध्यमातून त्यांना खताच्या किंमती या विषयावर सविस्तर सादरीकरण देण्यात आले.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया इत्यादींच्या वाढत्या किंमतींमुळे खतांचे दर वाढत असल्याचे बैठकीत चर्चा झाली. आंतरराष्ट्रीय किंमती वाढल्या असूनही जुन्या दराने शेतकर्‍यांना खत मिळाले पाहिजे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

डीएपी खतसाठी प्रत्येक बॅगला अनुदान ५०० रुपये, १४०% ते १२०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. अशा प्रकारे डीएपीच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारभावांमध्ये वाढ झाली असली तरी ती केवळ १२०० रुपयांच्या जुन्या दराने विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तसेच केंद्र सरकारनेही दरवाढीचा संपूर्ण अधिभार सहन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रति पोत्या अनुदानाचे प्रमाण एकाच वेळी कधीही वाढविण्यात आले नाही.

गेल्या वर्षी डीएपीची वास्तविक किंमत प्रति बॅग १,७०० रुपये होती. ज्यामध्ये केंद्र सरकार प्रति बॅग ५०० रुपये अनुदान देत होती. त्यामुळे कंपन्या शेतकऱ्यांना प्रती बॅग १२०० रुपये दराने खत विक्री करीत होते.

नुकतीच डीएपीमध्ये वापरल्या जाणार्‍या फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया इत्यादी आंतरराष्ट्रीय किंमती 60% वरुन 70% पर्यंत वाढल्या आहेत. या कारणास्तव, डीएपी बॅगची वास्तविक किंमत आता 2400 रुपये आहे, जे खत कंपन्या 500 रुपयांच्या अनुदानावर 1900 रुपयांना विकतात. आजच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना फक्त 1200 रुपयांमध्ये डीएपी बॅग मिळणे सुरू राहील.

पंतप्रधान म्हणाले की त्यांचे सरकार शेतकऱ्यांना कल्याणासाठी कटिबद्ध आहे आणि भाववाढीचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना पडू नये म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.

केमिकल खतांवरील अनुदानावर केंद्र सरकार दरवर्षी सुमारे ८०,००० कोटी खर्च करते. डीएपीमधील अनुदानामध्ये वाढ करण्याबरोबरच भारत सरकार खरीप हंगामात अतिरिक्त १४,७७५ कोटी रुपये खर्च करेल.

हेही वाचा - कृषी केंद्र दुकानातील खताचा उपलब्ध साठा आणि खताचा दर पहा ऑनलाईन

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !! 

Post a Comment

0 Comments