ग्रामपंचायतींसाठी गुड न्यूज : १५ व्या वित्त आयोगातील निधी जमा

पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२१-२२ च्या बेसिक ग्रँटच्या (अनटाईड) पहिल्या हप्त्यापोटी रू.८६१.४० कोटी इतका निधी मुक्त केला असल्याचे केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. ८ येथील दि. ८.५.२०२१ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. त्यानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने शासन निर्णय जारी करून 15 व्या केंद्रिय वित्त आयोग निधी बाबत खालील मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.

15 व्या केंद्रिय वित्त आयोग निधी बाबत शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना:

१. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या बेसिक ग्रांटचा (अनटाईड) अबंधित स्वरूपातील पहिल्या हप्त्याचा केंद्रशासनाकडून मुक्त करण्यात आलेला रू.८६१.४० कोटी इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थनिक स्वराज्य संस्थाना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी) अनुक्रमे लेखाशीर्षाखाली (२५१५२६२८/२५१५२६४६ /२५१५२६६४) वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विवरणपत्र अनुसार निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे (बीम्सवर) वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी सर्व पंचायत राज संस्थाना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांमध्ये अनुक्रमे १०:१०:८० या प्रमाणात वितरीत करण्यात येत आहे.

२. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राप्त संपूर्ण अनुदान जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना वितरीत करावयाचे आहे. त्याकरीता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बीम्सवर वितरीत करण्यात आलेला निधी त्यांनी तात्काळ कोषागारातून काढून प्रस्तुत निधीच्या जिल्हा परिषदेसाठी देण्यात आलेला १०% निधी स्वत:कडे ठेवून विहित केलेल्या निधी वाटपाच्या निकषांच्या आधारे आपल्या अधिनस्त सर्व पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर इ.सी.एस. (Electronic Clearance System)/ एन.इ.एफ.टी (National Electronic Fund Transfer) किंवा आर.टी.जी.एस (Real Time Gross Settlement) या आधुनिक बँकिंग सिस्टीमद्वारे तातडीने वर्ग करावा. संपूर्ण निधी विहित निकषानुसार सर्व पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना वितरीत करून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र खालील शासन निर्णया सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र -ब ” नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी शासनास तातडीने सादर करावे. तसेच, पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील वितरणाचा तपशील संबंधित जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.

३. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी, पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी यापूर्वी दिलेल्या सूचनांनुसार पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या व्यवहारासाठी उघडलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या स्वतंत्र बचत खात्यातच (Savings Bank Account) ठेवावा.

४. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयानाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची राहील.

५. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सन २०२१-२२ या पहिल्या आर्थिक वर्षाच्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ५,६ व ७ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. तसेच बेसिक ग्रॅटच्या निधीतून करावयाची कामे, त्याचे नियोजन याबाबतच्या अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासूनच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थानी ग्रामपंचायत विकास आराखडयानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून यासंदर्भातील सूचना ग्राम विकास विभागाकडून संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत.

६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत.

७. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार बेसिक ग्रांटचा (अनटाईड) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजेनुसार (Location Specific felt needs) आवश्यक बाबींवर वापर करावा. तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, सदर अनुदानाचा वापर राज्यशासनाने मंजूर केलेल्या बाहय संस्थांकडून करण्यात येणा-या लेखापरिक्षणासाठी करू शकतात.

८. ग्रामपंचायतींनी पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत खात्यातील व्यवहार खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. ४ च्या शासन परिपत्रकान्वये कार्यवाही करावी .

९. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक दायित्व निर्माण करू नये.

१०. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरासाठी १५ च्या केंद्रीय वित्त आयोगांतंर्गत आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या बेसिक ग्रॅटच्या (अनटाईड) पहिल्या हप्त्यापोटी राज्यास प्राप्त निधीच्या वितरणासाठी होणारा खर्च खालील ३ लेखाशिर्षांखाली करण्यात आलेल्या सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा.

मागणी क्रमांक-एल- ३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००), १९६ – जिल्हा परिषदांना/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (oo) (१०) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदांना/जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास योजनांसाठी सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत / / बेसिक ग्रँट) (२५१५२६२८) ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (रू.८६.१४ कोटी).

मागणी क्रमांक – एल -३, २५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००), १९७ – पंचायत समितीना सहाय्य, (००), (oo) (०३) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत समितीना सहाय्य अनुदाने. , (मुलभूत/बेसिक ग्रँट) (२५१५२६४६), ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (रू .८६.१४ कोटी).

मागणी क्रमांक – एल- ३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम , ००), १९८- ग्रामपंचायतींना सहाय्य (००), (oo) (११) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक ग्रॅट) (२५१५२६६४), ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (रू.६८९.१२ कोटी)

११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे अधिनस्त सर्व जिल्हा परिषद/पंचायत समिती/ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात.

15 व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या बेसिक ग्रांटच्या (अनटाईड) पहिल्या हप्त्याचे वितरण बाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.