शेळी मेंढी पालन अनुदान योजना २०२१-२२ - राज्य शासनाची नवीन मंजुरी

शेळी/मेंढी गटवाटप, राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजना सन २०११-१२ पासून कार्यान्वित असून या दोन्ही योजनांतर्गत लाभधारकांना लाभ देताना, शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड-नर मेंढा यांची संदर्भाधिन शासन निर्णयांमध्ये विहित केलेली किंमत आधारभूत मानून त्यानुसार लाभ देण्यात येत आहेत. परंतु, शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड-नर मेंढा यांच्या किंमतीत वेळोवेळी वाढ होत असल्याने, शासन निर्णयात विहित दराने शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड-नर मेंढा उपलब्ध करुन देण्यास अडचणी येत असून, त्याबाबत लाभधारक तसेच लोकप्रतिनिधींकडून उक्त योजनांतर्गत दर सुधारित करण्याची वारंवार मागणी करण्यात येत आहे. तद्नुषंगाने राज्यस्तरीय योजना व जिल्हास्तरीय योजनेमध्ये एकरुपता आणण्याच्या दृष्टीने संदर्भाधिन दिनांक ०२.०७.२०११ व दिनांक १६.०९.२०११ या शासन निर्णयांद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या योजनांमधील शेळी/मेंढी वाडा, खाद्याची व पाण्याची भांडी व आरोग्य सुविधा आणि औषधोपचार या उपघटकांना वगळून शेळ्या/मेंढ्यांचे सध्याचे बाजारमूल्य विचारात घेऊन, उक्त किंमतीत वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

शेळी मेंढी पालन अनुदान योजना २०२१-२२ - राज्य शासनाची नवीन मंजुरी

शेळी मेंढी पालन अनुदान योजना:

शेळी/मेंढी गट वाटपाबाबत राज्यस्तर व जिल्हा स्तरावरुन राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमध्ये निश्चित केलेल्या शेळी/मेंढी यांच्या खरेदी किंमतीसह योजनेमध्ये सुधारणा करून सुधारित योजना सन २०२१-२२ पासून राबविण्यास राज्य शासनाने नवीन मंजुरी दिली आहे.

शेळी मेंढी पालन अनुदान योजनेचे स्वरूप:

या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना उस्मानाबादी/संगमनेरी अथवा स्थानिक वातावरणात तग धरतील अशा प्रजातींच्या पैदासक्षम १० शेळ्या व १ बोकड अथवा माडग्याळ प्रजातीच्या किंवा दख्खनी व अन्य स्थानिक प्रजातींच्या १० मेंढ्या +१ नर मेंढा असा गट वाटप करण्यात येईल. सुधारीत बाबनिहाय खर्चाचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

शेळी मेंढी पालन अनुदान खर्चाचा तपशिल

शेळी-मेंढी गट वाटपाच्या योजनेचे स्वरूप/ अटी व शर्ती:

(१) या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना उस्मानाबादी/संगमनेरी अथवा स्थानिक वातावरणात तग धरतील अशा प्रजातींच्या पैदासक्षम १० शेळ्या व १ बोकड अथवा माडग्याळ प्रजातीच्या किंवा दख्खनी व अन्य स्थानिक प्रजातीच्या १० मेंढ्या + १ नर मेंढा असा गट वाटप करण्यात येईल. शेळी/मेंढ्यांच्या प्रजातीची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य लाभार्थ्यांना राहील. 

(२) सदर योजनेमध्ये खुल्या व इमाव प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी ५० टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा राहील व ५० टक्के हिश्याची रक्कम लाभार्थ्यांने स्वत: किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊन (किमान ५ टक्के स्वहिस्सा व उर्वरीत ४५ टक्के बँकेचे कर्ज) उभारणे आवश्यक आहे. 

(३) तसेच सदर योजनेमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी ७५ टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा राहील व २५ टक्के हिश्याची रक्कम लाभार्थ्यांने स्वत: किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊन (किमान ५ टक्के स्वहिस्सा व उर्वरीत २० टक्के बँकेचे कर्ज) उभारणे आवश्यक आहे. 

शेळी मेंढी पालन अनुदान योजनेचे लाभार्थी निवडीचे निकष:

अ) दारीद्रय रेषेखालील लाभार्थी 

ब) अत्यल्प भूधारक (१ हेक्टरपर्यंतचे भूधारक) 

क) अल्प भूधारक (१ ते २ हेक्टरपर्यंतचे भूधारक) 

ड) सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले) 

इ) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र.अ ते ड मधील) (५) शेळी-मेंढी गटाच्या खरेदीनंतर वाहतूकीचा सर्व खर्च लाभार्थ्याने करणे आवश्यक राहील. 

सदर योजनेंतर्गत १० शेळ्या + १ बोकड या शेळी गटांचा व १० मेंढ्या + १ नर मेंढा या मेंढी गटांचा बाबनिहाय खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

१० शेळ्या + १ बोकड या शेळी गटांचा व १० मेंढ्या + १ नर मेंढा या मेंढी गटांचा बाबनिहाय खर्चाचा तपशील

शेळी मेंढी पालन अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती: 

(१) सदर योजनेमध्ये पात्र लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी कोअर बँकींगची सुविधा असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेत बचत खाते उघडणे, अथवा लाभार्थ्यांचे कोअर बँकींगची सुविधा असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेत बचतखाते असल्यास, सदर खाते या योजनेशी संलग्न करणे आवश्यक राहील. जेणेकरुन या खात्यामध्ये अनुदानाची रक्कम डीबीटी द्वारे वर्ग करणे शक्य होईल. 

(२) लाभार्थ्यांनी त्यांचा आधार क्रमांक व पॅन क्रमांक (लागू तेथे) या बचत खात्याशी संलग्न करणे बंधनकारक राहील. 

(३) अशा प्रकारे उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यामध्ये लाभार्थ्याने स्व:हिश्श्याची रक्कम जमा केल्याची खात्री केल्यानंतर, शासकीय अनुदानाची रक्कम डीबीटीद्वारे बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. 

(४) या योजनेअंतर्गत उस्मानाबादी/संगमनेरी किंवा अन्य स्थानिक जातीच्या पैदासक्षम शेळया/बोकडाची तसेच माडग्याळ, दख्खनी व अन्य स्थानिक जातीच्या मेंढ्या/नर मेंढ्यांची खरेदी प्राधान्याने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळ, गोखलेनगर, पुणे -१६ यांचेकडून करण्यात येईल. महामंडळाकडे शेळ्या/बोकड/मेंढ्या/नर मेंढे उपलब्ध नसल्यास, अधिकृत बाजारातून खरेदी करण्यात येईल. 

शेळी/मेंढी गट खरेदी करण्यासाठी समिती:

(१) पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार).

(२) पशुधन विकास अधिकारी/ स.प.वि.अ./प.प .निकटतम पशुवैद्यकीय दवाखाना.

(३) राष्ट्रीयकृत बँकेचा प्रतिनिधी.

(४) विमा कंपनीचा प्रतिनिधी. 

(५) लाभार्थी.

शेळी मेंढी पालन अनुदान योजनेतील शेळी/मेंढी गटाचा विमा: 

(१) शेळ्यांची/मेंढ्यांची खरेदी केल्यानंतर लाभार्थ्याने त्यांचा विमा लगेच उतरवून घेणे बंधनकारक राहील. ५० टक्के विमा रक्कम लाभार्थ्याने भरणे आवश्यक आहे. 

(२) शेळी/मेंढी गटाचा विमा लाभार्थी आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त (पदनामाने) यांच्या संयुक्त नावे उतरविण्यात यावा. 

(३) गटातील विमा संरक्षीत शेळ्या/बोकडाचा/मेंढी/नर मेंढा यांचा मृत्यू झाल्यास प्राप्त होणाऱ्या विम्याच्या रकमेतून लाभार्थ्याने पुन्हा शेळ्या/बोकड/ मेंढ्या/नर मेंढे खरेदी करणे आवश्यक राहील. 

शेळी मेंढी पालन अनुदान योजनेच्या महत्वाच्या बाबी:

(१) लाभार्थ्याने विहित नमुन्यात बंधपत्र करुन देणे आवश्यक राहील.

(२) योजनेअंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळाकडे शेळ्या/बोकड/मेंढ्या/नर मेंढे उपलब्ध नसल्यास व सदर पशुधनाची खरेदी खुल्या बाजारातून करताना लाभार्थ्यांने पसंत केलेल्या पशुधनाची किंमत अनुज्ञेय अनुदानापेक्षा जास्त येत असल्यास फरकाची रक्कम लाभार्थ्याने स्वत: भरावयाची आहे. 

(३) शेळी/मेंढी गटाचा पुरवठा केल्यानंतर लाभार्थ्याने कमीत कमी ३ वर्षे शेळी/मेंढी पालन व्यवसाय करण्याचे हमी पत्र देणे आवश्यक आहे. 

(४) लाभार्थ्याने शेळ्या/मेंढ्या विकल्याचे किंवा अन्य प्रकारे योजनेच्या अंमलबजावणीत चूक केल्याचे दिसून आल्यास, अनुदानाची रक्कम वसूल करण्याबाबत विहित महसूल कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. 

(५) योजने अंतर्गत लाभ दिलेल्या लाभार्थीची यादी संबंधित पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय संस्था व संबंधित ग्रामपंचायत यांचे स्तरावर उपलब्ध करून द्यावी. पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी तसेच कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय संस्थांनी लाभार्थीची नोंद शेळी/मेंढी गटाच्या तपशिलासह स्वतंत्र नोंदवहीत घ्यावी व पाठपुरावा करावा.

(६) शेळी/मेंढीचे गट वाटप केलेले लाभार्थी ज्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील असतील त्या तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालयाचे सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय दवाखान्यावरील पशुधन विकास अधिकारी, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक यांचे द्वारे सदर शेळी गटास आरोग्य विषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात व त्याची नोंद स्वतंत्र नोंदवहीमध्ये घेण्यात यावी. तसेच सदर अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांमार्फत दर तिमाहीस वाटप केलेल्या शेळी/मेंढी गटाची लाभार्थी/पशुपालकाच्या घरी जाऊन १०० टक्के पडताळणी करण्यात यावी व त्याचा अहवाल पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांच्यामार्फत वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्यात यावा. 

(७) पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी त्यांच्या तालुक्यात वाटप केलेल्या एकूण शेळी/मेंढी गटाच्या २५ टक्के गटांची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी. तसेच जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त आणि जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी जिल्ह्यात फिरतीच्या वेळी वाटप केलेल्या एकूण शेळी/मेंढी गटांपैकी १० टक्के शेळी/मेंढी गटांची अचानकपणे प्रत्यक्ष पडताळणी करावी व तसा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करावा. 

(८) पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी ज्या ज्या वेळी शेळी/मेंढी गट पडताळणीसाठी भेट देतील त्या त्या वेळी अधिकाऱ्यांना शेळी/मेंढी गट दाखवणे लाभार्थ्यांस बंधनकारक राहील.

(९) वाटप केलेल्या शेळी/मेंढी गटातील शेळ्या/मेंढी/बोकड/नर मेंढा यांना नजिकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यातून आवश्यक रोगप्रतिबंधक लसीकरण करून घेणे, त्यांना जंतनाशके पाजणे ही सर्वस्वी जबाबदारी लाभार्थीची राहील.

(१०) या योजनमध्ये लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या बाबतीत दिलेल्या गटापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे अभिलेखे ठेवण्यात यावेत. तसेच सदर योजने अंतर्गत केलेल्या कार्यवाहीबाबतच्या नोंदी नजीकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेकडे ठेवण्यात याव्यात. ही माहिती पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांच्यामार्फत जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी संकलित करून जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त व प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त यांच्यामार्फत आयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालयास सादर करतील. 

(११) आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांनी योजना अंमलबजावणी मुल्यमापन अहवाल संबंधित प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, यांनी आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्याकडे अभिप्रायासह सादर करावा. 

(१२) सदर योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त हे राहतील. विभागीय स्तरावर संबंधित प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन व राज्याकरीता आयुक्त पशुसंवर्धन हे सनियंत्रण अधिकारी राहतील. 

(१३) उक्त दर हे विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या महामेष योजनेसह सर्व योजनांना लागू करण्यात आले आहेत.

शेळी/मेंढी गट वाटपाबाबत राज्यस्तर व जिल्हा स्तरावरुन राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमध्ये निश्चित केलेल्या शेळी/मेंढी यांच्या खरेदी किंमतीसह योजनेमध्ये सुधारणा करून नवीन सुधारित योजनेचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

शेळी मेंढी पालन अनुदान योजनेचा अर्ज आपल्या पंचायत समिती मध्ये भरून द्यायचा आहे, अर्जाचा नमुना डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा - शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना काय आहे ? या योजनेसाठी अर्ज कसा आणि कुठे करायचा ?जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

Post a Comment

2 Comments