ग्रामपंचायत ग्रामविकास समित्या व लाभार्थीस्तर उपसमिती (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४९ व ५० नुसार)

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४९ व ५० नुसार ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामविकास समित्या व लाभार्थीस्तर उपसमिती स्थापन केलेल्या असतात.

ग्रामपंचायत ग्रामविकास समित्या व लाभार्थीस्तर उपसमिती (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४९ व ५० नुसार)

ग्रामपंचायत ग्रामविकास समित्या व लाभार्थीस्तर उपसमिती:

कलम ४९ ग्रामविकास समित्या:

(१) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४९ नुसार ग्रामसभा, पंचायतीशी विचारविनिमय करून, पंचायतीचे सदस्य, ग्रामपंचायत क्षेत्रात काम करणाऱ्या समूहाधारित संघटनांचे प्रतिनिधी, पंचायती, जिल्हा परिषद, राज्य शासन आणि मतदार यांचे ग्रामस्तरावरील कार्यकर्ते, यांच्या मधून कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येतील अशा एक किंवा अधिक ग्रामविकास समित्या घटित करील. 

(२) अशा ग्रामविकास समितीची मुदत ग्रामपंचायतीच्या मुदती एवढी असेल.

(३) अशा ग्रामविकास समित्या, अनुसूची एक मध्ये नमूद केलेले विषय व कार्य याबाबत पंचायतीशी विचारविनिमय करून, ग्रामसभे कडून प्रत्यायोजित करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करतील, आणि पंचायतीची अशी कर्तव्य व कामे, पार पाडतील आणि ग्रामसभा, जिल्हा परिषद, शासन किंवा इतर कोणतेही सक्षम प्राधिकरण यांच्याकडून पंचायतीकडे, वेळोवेळी सोपवण्यात येतील अशी पंचायतीशी संबंधित किंवा तिच्याशी संलग्न असलेली इतर कामे व कार्य पार पाडतील. ग्रामसभेला, पंचायतीचे सर्वसाधारण पर्यवेक्षण आणि नियंत्रण यांना अधीन राहून, अशा समित्यांच्या कार्यपद्धतीचे नियमन करता येईल.

(४) ग्रामविकास समितीतील सदस्यांची एकूण संख्या, 12 पेक्षा कमी नसेल आणि 24 पेक्षा जास्त नसेल.

(५) सरपंच हा ग्रामविकास समितीतीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल.

(६) ग्रामविकास समितीच्या सदस्यांपैकी एक तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील, इतके सदस्य पंचायतीच्या सदस्यांमधील असतील;

(७) ग्रामविकास समितीच्या सदस्यांपैकी एक द्वितीयांशापेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य महिला असतील.

(८) शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा संख्येतील सदस्य, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख "दुर्बल घटक" असा करण्यात आला आहे) यातील असतील.

(९) जेव्हा ग्रामविकास समिती ही केवळ महिलांच्या किंवा दुर्बल वर्गाच्या हितासाठी करावयाचे एखादे कृती कार्यक्रम, योजना किंवा उपयुक्तता यांच्या प्रयोजनासाठी घटित करण्यात आली असेल तेव्हा अशा समितीमधील महिला सदस्यांचे किंवा यथास्थिती, दुर्बल वर्ग सदस्यांचे संख्याबळ हे समिती सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या तीन चतुर्थांशापेक्षा कमी असणार नाही.

(१०) ग्रामसभा, ग्रामविकास समितीमध्ये, ग्राम महिला मंडळ किंवा या प्रयोजनासाठी विशेष रित्या बोलविण्यात आलेली महिला मतदारांची ग्रामसभा यांच्याकडून शिफारस करण्यात येईल अशा महिला सदस्यांचे सामान्यपणे नामनिर्देशन करतील. पुरेसे कारण असले तर ते कामकाजामध्ये नमूद करून मगच ग्रामसभेला अशी कोणतीही शिफारस नाकारता येईल;

(११) ग्रामसभेला, स्वेच्छानिर्णयानुसार, महिला मंडळे, युवक संघ इत्यादी सारख्या कोणत्याही ग्रामस्तरावरील संस्थांच्या सदस्यांना पसंतीक्रम देता येईल.

(१२) ग्रामसभेला शिक्षक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका, गावातील पाणीवाले, ग्रामीण आरोग्य सेवक, यांसारखे ग्रामीण भागात काम करणारे शासनाचे, नीम शासनाचे, जिल्हा परिषदेचे ग्रामस्तरावरील कोणतेही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना देखील, कोणत्याही बाबीवर किंवा बाबींवर सहाय्य करण्याच्या किंवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी ग्रामविकास समितीच्या सभेला किंवा सभांना हजर राहण्यासाठी विशेष आमंत्रित म्हणून बोलावता येईल. अशा आमंत्रित केलेल्या अधिकाऱ्याला कामकाजामध्ये भाग घेता येईल, परंतु त्याला मतदानाचा अधिकार असणार नाही.

(१३) ग्रामसभा, ग्रामविकास समितीमध्ये, ग्राम महिला मंडळ किंवा या प्रयोजनासाठी विशेष रित्या बोलविण्यात आलेली महिला मतदारांची ग्रामसभेचा ग्रामसेवक हा पदसिद्ध सदस्य सचिव असेल .

(१४) पोट कलम (१) अन्वये घटित केलेली ग्रामविकास समितीही पंचायतीची समिती असल्याचे मानण्यात येईल आणि ती, पंचायतीच्या सर्वकष पर्यवेक्षणाखाली व नियंत्रणाखाली असेल. पंचायतीची प्रशासकीय यंत्रणा जशी पंचायतीला सहाय्य करते तशीच ती अशा समितीला सहाय्य करील.

(१५) ग्रामविकास समितीच्या लेख्यांचे वार्षिक विवरण व कामकाज, दैनंदिन सोयीसाठी स्वतंत्रपणे ठेवण्यात येईल व जतन करण्यात येईल, मात्र पंचायत अभिलेखाचा, लेख्यांचा व कामकाजाचा तो अविभाज्य भाग असेल, आणि पंचायतीमार्फत, पंचायतीच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाला मान्यता देण्याच्या आणि वार्षिक लेख्यांना मंजुरी देण्याच्या प्रयोजनासाठी विशेष रित्या बोलविण्यात आलेल्या ग्रामसभेच्या सभेमध्ये, ते सादर करण्यात येईल.

(१६) ग्रामविकास समितीचे अधिकार, कर्तव्ये आणि कार्य काढून घेण्याच्या आणि ग्रामपंचायतीला, त्यांची कार्ये परत घेऊ देण्याच्या प्रयोजनासाठी खास बोलाविलेल्या बैठकीमध्ये उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांशापेक्षा कमी नाही इतक्या बहुमताने, असाधारण परिस्थिती मध्ये, अशी परिस्थिती नमूद करून आणि तिला मान्यता देऊन ग्रामसभेद्वारे तसे ठरविले असल्याखेरीज, सामान्यतः पंचायत, ग्रामसभे कडून ग्रामविकास समितीकडे सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करणार नाही आणि तिची कर्तव्य आणि कार्य पार पाडणार नाही.

(१७) ग्रामविकास समितीचे एकदा नियुक्त केलेले सदस्य, प्रयोजनासाठी यथोचित रित्या बोलाविलेल्या बैठकीमध्ये ग्रामसभेने तसा स्पष्ट निर्णय संमत केला असल्याखेरीज किंवा अशा सदस्याला, कलम १४ मध्ये, पंचायत सदस्यांसाठी विनिर्दिष्ट केलेल्या पैकी कोणतीही निरर्हता लागु असल्याखेरीज, पोट कलम (२) मध्ये तरतूद केलेला त्यांचा पदावधी समाप्त होण्यापूर्वी, पदावरून दूर करण्यात येणार नाही किंवा परत बोलावले जाणार नाहीत.

(१८) ग्रामविकास समितीच्या सदस्याचा मृत्यू, त्याचा राजीनामा, त्याला पदावरून काढून टाकणे किंवा परत बोलावणे किंवा अन्य प्रकारची सदस्यांची निरर्हता यामुळे रिक्रूत झालेले कोणतेही पद पोट कलमे (१), (२) आणि (४) या अन्वये तरतूद केल्या प्रमाणे भरण्यात येईल.

(१९) नवीन पंचायत घटित झाल्यावर, नवीन पंचायत घटित झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत ग्रामविकास समिती पुनर्घटित करण्यात येईल:

(२०) आधीच्या समितीच्या सदस्यांना, ते अन्यथा पात्र असतील, तर नवीन समिती वर पुनर्नियुक्ती साठी कोणतीही आडकाठी करण्यात येणार नाही.

कलम ४९-अ. लाभार्थी स्तर उपसमिती:

(१) कलम ४९ च्या पोटकलम (१) अन्वये घटित करण्यात आलेल्या ग्रामविकास समितीला, पंचायतीशी विचारविनिमय करून आणि ग्रामसभेच्या पूर्व मान्यतेने आणि इष्ट वाटल्यास, पंचायत क्षेत्रातील वस्तीची भौगोलिक, भू-जलशास्त्रीय, तंत्र शास्त्र विषयक, आर्थिक, सामाजिक व लोकसंख्या विषयक स्थिती विचारात घेऊन, केवळ त्या वस्ती साठीच असलेल्या विद्यमान किंवा प्रस्तावित कृती कार्यक्रम, योजना अथवा उपयोगिता यांच्या लाभार्थी मतदारांच्या निवडणुकीकरिता म्हणून घेण्यात येणाऱ्या बैठकीमध्ये ज्यात प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला एक मत असेल एक लाभार्थी स्तर उपसमिती घटित करता येईल.

(२) लाभार्थी स्तर समितीची मुदत पंचायतीच्या मुदती एवढी असेल.

(३) ग्रामविकास समितीला, ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेने, विनिर्दिष्ट कृती कार्यक्रम, योजना किंवा उपयोगितेच्या संबंधातील तिचे अधिकार, प्राधिकार, कार्य आणि कर्तव्य लाभार्थी स्तर उपसमिती कडे सोपवता येतील.

(४) लाभार्थी स्तर उपसमिती तील सदस्यांची एकूण संख्या बाराहून अधिक असणार नाही:

परंतु,-

(अ) लाभार्थी स्तर उपसमिती ज्यासाठी घटित केली असेल अशा योजनेचे, कृती कार्यक्रमाचे किंवा उपयोगितेचे जे लाभार्थी आहेत असे पंचायत सदस्य हे अशा लाभार्थी स्तर उपसमितीचे सदस्य असतील;

(ब) समितीच्या सदस्यांपैकी एक द्वितीयांशापेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य महिला असतील; आणि

(क) याबाबतीत शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येईल तेवढ्या प्रमाणात उक्त समितीवरील पदे राखून ठेवण्यात येतील अति दुर्बल घटकातील सदस्यांमधून भरण्यात येतील.

(५) लाभार्थी स्तर उपसमिती, ति ज्यासाठी घटित करण्यात आली असेल असे कृति कार्यक्रम, योजना किंवा उपयोगिता यांच्या संबंधातील अधिकारांचा वापर करील आणि त्यांच्याशी संबंधित कर्तव्य आणि कार्य पार पाडील आणि ती संबंधित ग्राम विकास समितीचे सर्वकष अधीक्षण, नियंत्रण आणि मार्गदर्शन यांच्या अधीन असेल.

(६)(अ) एकदा नियुक्त केलेल्या लाभार्थी स्तर उपसमितीच्या सदस्यांना पुढील बाबी वगळता, पोटकलम (२) मध्ये तरतूद केलेला त्यांच्या पदावधी समाप्त होण्यापूर्वी, पदावरून दूर करण्यात येणार नाही किंवा परत बोलावले जाणार नाहीत:-

(एक) त्या प्रयोजनासाठी यथोचित रित्या बोलाविलेल्या बैठकीमध्ये ग्रामसभेने किंवा यथास्थिती, कृती कार्यक्रम, योजना किंवा उपयोगिता यांचे लाभार्थी मतदार यांनी तसा स्पष्ट निर्णय संमत केला असल्या खेरीज, किंवा

(दोन) अशा सदस्याला, कलम १४ मध्ये पंचायत सदस्यांसाठी विनिर्दिष्ट केलेल्या पैकी कोणतीही निरर्हता लागू असल्याखेरीज;

(ब) लाभार्थी स्तर उपसमितीच्या सदस्याचा मृत्यू, त्याचा राजीनामा, त्यांना पदावरून काढून टाकणे वा परत बोलावणे किंवा अन्य प्रकारची सदस्याची निरर्हता यामुळे रिक्त झालेले कोणतेही पद, पोट कलमे (१),(२) आणि (४) याखाली तरतूद करण्यात आल्याप्रमाणे भरण्यात येईल.

(७) नवीन पंचायत घटित झाल्यावर, नवीन पंचायत घटित झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत, लाभार्थी स्तर समिती पुनर्घटित करण्यात येईल:

परंतु, आधीच्या समितीच्या सदस्यांना, अन्यथा ते पात्र असतील, तर नवीन समिती वर पुनर्नियुक्ती साठी कोणतीही आडकाठी करण्यात येणार नाही.

कलम ५०. दोन किंवा अधिक स्थानिक संस्थांच्या संयुक्त समित्या:

(१) पंचायतीस, वेळोवेळी, इतर कोणत्याही पंचायतीशी किंवा कोणत्याही महानगरपालिकेशी, नगरपालिकेशी, जिल्हा परिषदेशी, पंचायत समितीशी किंवा छावणी प्राधिकाऱ्याशी किंवा अधिसूचित क्षेत्रांसाठी नेमलेल्या समितीशी किंवा अशा एकाहून अधिक पंचायती, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, प्राधिकारी किंवा समित्या यांच्याशी पुढील गोष्टींच्या बाबतीत सहमत होता येईल,-

(अ) ज्यात त्यांचा संयुक्तपणे हितसंबंध आहे अशा कोणत्याही प्रयोजनासाठी आपापल्या संस्थांमधून एक संयुक्त समिती नियुक्त करणे तसेच अशा समितीचा सभापती नियुक्त करणे;

(ब) कोणतेही सयुक्त बांधकाम करण्यासंबंधी व पुढे ते सुस्थितीत ठेवण्यासंबंधी अशा प्रत्येक संस्थेला बंधनकारक अशा अटी तयार करण्याचे अधिकार व अशा संस्थान पैकी एक किंवा कोणत्याही संस्थेला वापर करता येईल असा कोणताही अधिकार अशा कोणत्याही समितीकडे सोपविणे;

(क) ज्या प्रयोजनासाठी समिती नेमण्यात आली त्या प्रयोजना संबंधी असा समितीच्या कामकाजाची व पत्रव्यवहाराचे नियमन करण्याबाबत नियम करणे व त्यात फेरबदल करणे.

(२) पंचायतीस, राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या अधिन इतर कोणतीही पंचायत किंवा कोणतीही महानगरपालिका, नगरपालिका, छावणी प्राधिकरण किंवा अधिसूचित क्षेत्रांसाठी नेमलेली समिती किंवा अशा कोणत्याही संयुक्त संस्था यांच्याबरोबर जकात कर वसूल करण्याबाबत वेळोवेळी करार करता येईल, त्यामुळे अशा रीतीने करार करणाऱ्या संस्थांना अनुक्रमे कर योग्य असा जकात कर उक्त संस्थाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या सीमेत स्वतंत्रपणे वसूल करण्या ऐवजी एकत्र वसूल करता येईल.

(३) जेव्हा एखाद्या पंचायतीने कोणत्याही बाबींसंबंधी पोट कलम (१) किंवा (२) च्या उपबंधान्वये कोणत्याही अन्य स्थानिक प्राधिकाऱ्याला सहमत होण्याविषयी विनंती केली असेल आणि अशा अन्य स्थानिक प्राधिकारी यांनी सहमत होण्याचे नाकारले असेल तेव्हा (छावणी प्राधिकारी सोडून), अशा कोणत्याही अन्य स्थानिक प्राधिकारी यांना उपरोक्त बाबतीत सहमती देण्यास भाग पाडण्याबाबत आयुक्तास योग्य वाटतील असे आदेश देता येतील, आणि अशा अन्य स्थानिक प्राधिकाऱ्यांनी असे आदेश पाळले पाहिजेत.

(४) या कलमान्वये काम करणाऱ्या स्थानिक संस्थांमध्ये कोणताही मतभेद निर्माण झाल्यास राज्य सरकारने किंवा या बाबत राज्य सरकार नियुक्त करील अशा अधिकाऱ्याने त्याबाबत दिलेला निर्णय अंतिम असेल:

परंतु, जेव्हा स्थानिक संस्थांपैकी कोणतीही एखादी संस्था छावणी प्राधिकारी असेल, तेव्हा राज्य सरकारचा किंवा अशा अधिकाऱ्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या सहमतीच्या अधीन असेल.

हेही वाचा - ग्रामपंचायत नमुना 1 ते 33 (अभिलेख) विषयीची सविस्तर माहिती - ग्रामपंचायत नमुना 1 ते 33 PDF फाईल डाउनलोड करा !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

Post a Comment

0 Comments