ग्रामपंचायत विकास आराखडा - २०२१-२२

पंचायत राज संस्थांना 73 व्या घटना दुरुस्तीने घटनात्मक दर्जा दिला आहे. मात्र स्थानिकस्तरावर शासन म्हणून काम करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ कमी पडत होते. १५ व्या वित्त आयोगाने ग्रामपंचायतीला स्थानिक स्तरावर जाणवणाऱ्या समस्या त्यांच्याच पातळीवर सोडविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. सलग 5 वर्षे मोठ्या प्रमाणात निश्चितपणे लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळणाऱ्या निधीचे योग्य दिशा देवून नियोजन झाले तर ग्रामपंचायतस्तरावर स्थानिक समस्या सोडविण्यासाठी एक सुवर्णसंधी मिळणार आहे. ग्रामपंचायत विकास आराखड्याविषयीची माहिती जाणून घेवूया.

ग्रामपंचायत विकास आराखडा - २०२१-२२

ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक असून ग्रामपंचायतस्तरावर मानवी हक्कावर आधारित विकास प्रक्रिया राबविल्या जातील. यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर मोठ्या प्रमाणात मिळणाऱ्या निधीचे सुयोग्य नियोजन करता येईल. ग्रामपंचायतीमधील विकास प्रक्रिया एकात्मिक व सर्वसमावेशक होईल. गावातील नागरिकांचा आणि गावचा शाश्वत विकास होईल. लोकसहभागातून मर्यादित संसाधनाद्वारे आपल्या ग्रामपंचायतमधील समस्या सोडविता येतील. गावातील नागरिक, लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या समन्वयातून विकास करणे साध्य होईल.

ग्रामपंचायत विकास आराखडा गावातील नागरिकांच्या समग्र विकासासाठी असून नागरिकांना लोकप्रतिनिधीच्या नेतृत्वात ग्रामपंचायतस्तरावर कार्यरत प्रशासनाच्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने आराखडा तयार करावयाचा आहे. कामाची निवड करणे आणि वर्षनिहाय त्यांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे हा पूर्णपणे ग्रामसभेचा अधिकार असणार आहे.

ग्रामपंचायत विकास आराखडा - २०२१-२२:

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या केंद्र शासनाने स्वीकृत केलेल्या शिफारशी नुसार निधीच्या विनियोगाबाबत खालील प्रमाणे बदल करण्यात आलेले आहे. त्यास अनुसरुन पंचायत राज संस्थांना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायती) या उपलब्ध होणा-या निधीचे नियोजन करताना खालील बाबी विचारात घ्यावयाच्या आहेत.

१) पंधराव्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त होणा-या एकुण निधीच्या ६० टक्के निधी बंधीत स्वरुपाचा असून यामधून खाली नमूद दोन बाबींसाठी विनियोग करावयाचा आहे. 

अ) स्वच्छता व हागणदारी मुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरुस्ती यासाठी ३० टक्के निधी व 

ब) पेयजल पाणीपुरवठा, जल पुनर्भरण/पावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग), जलपुनर्प्रक्रिया (वॉटर रिसायकलींग) या उपक्रमासाठी ३० टक्के निधी. 

२) पंधराव्या वित्त आयोगाच्या प्राप्त होणा-या निधीच्या ४० टक्के निधी अबंधीत स्वरुपाचा असून या निधीमधून ग्रामपंचायतीच्या निकडीच्या गरजा व आवश्यकतेसाठी ग्रामसभेने निश्चित केलेल्या प्राधान्य क्रमानुसार वापरावयाचा आहे. यामधून वेतन व आस्थापना विषयक बाबीवर खर्च करता येणार नाही. 

३) ज्या पंचायतीचे सन २०२१-२२ चे आराखडे ई-ग्रामस्वराज वेब पोर्टलवर अद्यापी अपलोड करणे बाकी आहे, त्यांनी वरील सुचना विचारात घेवून आराखडे तयार/सुधारित करुन ते अपलोड करावेत.

४) ज्या पंचायतीचे सन २०२१-२२ चे आराखडे ई-ग्रामस्वराज वेब पोर्टलवर अपलोड करण्यात आलेले आहेत, त्यांनी वरील सुचना विचारात घेवून आराखडे सुधारित करुन अपलोड करावेत. वरील सुचनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व मुदतीत होईल याची दक्षता घ्यावी, अशी विनंती खालील शासन परिपत्रकाद्वारे केली आहे.

ग्रामपंचायत विकास आराखडा - २०२१-२२ बाबत शासन परिपत्रक पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा - ग्रामपंचायतींसाठी गुड न्यूज : १५ व्या वित्त आयोगातील निधी जमा

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

Post a Comment

0 Comments