या ५ योजनांचे ऑफलाईन/ऑनलाईन अर्ज आता ग्रामपंचायत मध्ये ही भरता येणार - विशेष सहाय्य योजनेच्या निकषात सुधारणा

विशेष सहाय्य योजनेच्या सुधारित अटी व निकष दि. ०३/०५/२०२१ रोजीच्या नवीन शासन निर्णयात नमूद केलेल्या आहेत. यामध्ये  काही बाबी मा. लोकप्रतिनिधी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या सूचना विचारात घेऊन त्यानुषंगाने मा. मंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) यांच्या दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत विशेष सहाय्य योजनेतील निकषांमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत सर्वकष विचार करून दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयात खालील प्रमाणे सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या ५ योजनांचे ऑफलाईन/ऑनलाईन अर्ज आता ग्रामपंचायत मध्ये ही भरता येणार - विशेष सहाय्य योजनेच्या निकषात सुधारणा

विशेष सहाय्य योजनेच्या निकषात सुधारणा:

अर्ज करण्याची पद्धत:

१) विशेष सहाय्य योजनेतील (संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी वृद्धपकाळ पेंशन योजना, श्रावणबाळ योजना, विधवा पेंशन योजना, आणि दिव्यांग पेंशन योजना ) अर्जदाराचे अर्ज तहसील/तलाठी/ग्रामपंचायत कार्यालयात ऑफलाइन व ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येणार. 

२) कोणालाही अर्ज न स्वीकारता परत पाठविण्यात येऊ नये अशी सूचना नवीन शासन निर्णयात दिल्या आहेत. 

३) प्रत्येक कार्यालयात स्वतंत्र नोंदवही रजिस्टर ठेवून प्रत्येक अर्जदाराला त्याच्या अर्जाची पोच देणे बंधनकारक राहील. (पोच पावती चा नमुना खालील शासन निर्णया मध्ये जोडला आहे.) 

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना:

समितीच्या बैठकीसमोर कार्यालयास प्राप्त झालेले सर्व अर्ज समितीसमोर ठेवावे व सदर प्राप्त अर्जावर समितीने एक महिन्याच्या आत निर्णय घ्यावा. अर्जामध्ये काही त्रुटी असल्यास सदर त्रुटी अर्जदारास कळवून सदर त्रुटींची पूर्तता पुढील बैठकीच्या आठ दिवस अगोदर करण्यात यावी. सदर अर्ज पुढील बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात यावा. समितीसमोर सदर अर्ज मंजूर अथवा नामंजूर झाल्यास संबंधित अर्जदारास त्याचा अर्ज मंजूर अथवा नामंजूर झाल्याचे कळविणे बंधनकारक राहील.

वयाचा दाखला:

अर्जदाराचा अर्ज स्वीकारतांना वयाचा पुरावा म्हणून ग्रामपंचायतीच्या/नगरपालिकेच्या/महानगरपालिकेच्या जन्म नोंद वहीतील उताऱ्याची साक्षांकित प्रत किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शिधा पत्रिके मध्ये अथवा निवडणूक मतदार यादीत नमूद केलेल्या वयाचा उतारा किंवा आधार कार्ड या पैकी एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात यावा. 

सदर पुरावा उपलब्ध नसल्यास ग्रामीण/नागरी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकारी किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या शासकीय वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिलेला वयाचा दाखला ग्राह्य धरण्यात यावा.

दि.२० ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयात बदल आता "अपंग" याऐवजी "दिव्यांग"असे संबोधण्यात येणार.

हयात प्रमाणपत्र:

दि.२० ऑगस्ट, २०१९, रोजी च्या शासन निर्णयात नमूद हयात प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या कालावधीत बदल करण्यात येत असून, सदरचा कालावधी व उत्पन्न दाखला सादर करावयाचा कालावधी समान करण्यात येत आहे.(विशेष सहाय्य योजने तील लाभार्थ्यांनी दिनांक ०१ एप्रिल ते ३० जुन या कालावधीत हायात असल्याबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या लाभार्थ्यांचे जुलैपासून अर्थसहाय्य बंद करण्यात यावे. लाभार्थ्यांनी त्याच वर्षाच्या १ जुलै ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत हयात प्रमाणपत्र सादर केल्यास प्रकरणांतील अपरिहार्यता/अपवादात्मक परिस्थिती विचारात घेऊन लाभार्थ्यांचे बंद केलेले अर्थसहाय्याचे वाटप पूर्ववत करण्यात यावे. अन्य प्रकरणांत हयात प्रमाणपत्र सादर केल्यापासून लाभ सुरू करण्यात यावा.)

विधवा महिलांबाबत:

विधवा महिलांकरता (इतर राज्यातून लग्न होऊन आलेल्या) किमान १५ वर्ष महाराष्ट्र राज्यात रहिवासी असल्याची अट शिथिल करण्यात येत आहे. परंतु सदर महिलेचा पती हा किमान १५ वर्ष महाराष्ट्र राज्यात रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.

विशेष सहाय्य योजनेच्या निकषात सुधारणा केलेला शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लीक करा.

हेही वाचा - ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि ज़िल्हा परिषदच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांची यादी पहा ऑनलाईन

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

Post a Comment

0 Comments