पीएम-केअर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना

पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रेन: कोविड बाधित मुलांना आधार मिळण्यासाठी व त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी योजना सुरु. अशा मुलांना पीएम केअर्समधून 18 वर्षांचे झाल्यावर मासिक छात्रवृत्ती आणि 23 वर्षांचे झाल्यावर 10 लाख रुपयांचा निधी मिळेल. कोविडमुळे पालक गमावलेल्या मुलांसाठी विनामूल्य शिक्षण सुनिश्चित केले जाईल. मुलांना उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज मिळवून देण्यात मदत केली जाईल आणि पीएम केअर्स या कर्जावरील व्याज फेडेल.

पीएम-केअर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना

पीएम-केअर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना:

कोविड -19 मुळे पालक गमावलेल्या मुलांना आधार देण्यासाठी कोणती पावले उचलावी याबाबत विचारविनिमय आणि चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. सध्याच्या कोविड महामारीचा फटका बसलेल्या मुलांसाठी पंतप्रधानांनी अनेक फायदे जाहीर केले. या उपाययोजनांची घोषणा करताना पंतप्रधानांनी यावर भर दिला की मुले देशाच्या भवितव्याचे प्रतिनिधित्व करतात आणि मुलांना आधार देण्यासाठी व संरक्षण करण्यासाठी देश सर्वतोपरी प्रयत्न करेल जेणेकरून ते बलवान नागरिक म्हणून विकसित होतील आणि त्यांचे भविष्य उज्ज्वल असेल. पंतप्रधान म्हणाले की, अशा कठीण काळात आपल्या मुलांची काळजी घेणे आणि उज्ज्वल भविष्याची आशा बाळगणे हे आपले कर्तव्य आहे. कोविड 19 मुळे, दोन्ही पालक किंवा पालनपोषण करणारे किंवा कायदेशीर पालक / दत्तक पालक गमावलेल्या मुलांना  'पीएम-केअर्स फॉर चिल्ड्रेन' योजनेंतर्गत पाठिंबा दिला जाईल. पीएम-केअर्स निधीत केलेल्या उदार योगदानामुळेच या उपाययोजना शक्य झाल्या आहेत आणि त्या कोविड -19 विरुद्धच्या भारताच्या लढ्यास समर्थन देतील असेही त्यांनी सांगितले.

मुलाच्या नावे मुदत ठेव:

  1. मुलगा किंवा मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर त्या प्रत्येकासाठी दहा लाख रुपयांचा निधी उभारण्यासाठी विशेष रचना केलेल्या योजनेत पीएम केअर्स योगदान देईल.
  2. हा निधी: उच्च शिक्षणाच्या कालावधीत त्याची किंवा तिची वैयक्तिक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी 18 वर्षापासून पुढील पाच वर्षांसाठी मासिक आर्थिक पाठिंबा / छात्रवृत्ती देण्यासाठी वापरला जाईल आणि 23 व्या वर्षात पदार्पण केल्यावर त्याला किंवा तिला वैयक्तिक आणि व्यावसायिक वापरासाठी एक रकमी निधीची रक्कम मिळेल.

शालेय शिक्षणः 10 वर्षाखालील मुलांसाठी:

  1. मुलाला जवळच्या केंद्रीय विद्यालयात किंवा खासगी शाळेत डे स्कॉलर म्हणून प्रवेश दिला जाईल.
  2. मुलास खासगी शाळेत प्रवेश मिळाल्यास आरटीईच्या निकषांनुसार फी पीएम केअर्स मधून दिली जाईल.
  3. गणवेश, पाठ्यपुस्तके आणि वह्यांच्या खर्चासाठी देखील पीएम केअर्स मधून पैसे दिले जातील.

शालेय शिक्षण: 11-18 वर्षांच्या मुलांसाठीः

  1. मुलाला सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय इ. सारख्या कोणत्याही केंद्र शासकीय निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येईल.
  2. जर मूल काळजीवाहू पालक / आजी-आजोबा / वाढीव कुटुंबाच्या देखरेखीखाली असेल तर, त्याला जवळच्या केंद्रीय विद्यालयात किंवा खासगी शाळेत डे स्कॉलर म्हणून प्रवेश दिला जाईल.
  3. मुलास खासगी शाळेत प्रवेश मिळाल्यास आरटीईच्या निकषांनुसार फी पीएम केअर्स मधून दिली जाईल.
  4. गणवेश, पाठ्यपुस्तके आणि वह्यांच्या खर्चासाठी देखील पीएम केअर्स मधून पैसे दिले जातील.

उच्च शिक्षणासाठी समर्थनः

  1. मुलास सध्याच्या शैक्षणिक कर्जाच्या निकषांनुसार देशातील व्यावसायिक अभ्यासक्रम / उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज मिळविण्यात मदत केली जाईल. या कर्जावरील व्याज पीएम केअर्सद्वारे भरले जाईल.
  2. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या योजनेंतर्गत अशा मुलांना मुलांना शासकीय निकषांनुसार पदवीधर / व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक शुल्क / कोर्स फी इतकीच शिष्यवृत्ती देण्याचा पर्याय आहे. विद्यमान शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पात्र नसलेल्या मुलांसाठी, पंतप्रधान केअर्स मधून सममूल्य शिष्यवृत्ती दिली जाईल.

आरोग्य विमा:

  1. 5 लाख रुपयांच्या आरोग्य विमा कवचासह सर्व मुलांची आयुष्मान भारत  (पीएम-जेएवाय) योजनेअंतर्गत लाभार्थी म्हणून नोंदणी केली जाईल.
  2. या मुलांची प्रिमिअम रक्कम 18 वर्षे वयापर्यंत पंतप्रधान केअर्सद्वारे दिली जाईल.



वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

Post a Comment

0 Comments