14 व्या आणि 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या खर्चाच्या मुदतवाढीबाबत शासन परिपत्रक जारी

14 व्या आणि 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या खर्चाच्या मुदतवाढीबाबत शासन परिपत्रक दिनांक १० जून २०२१ रोजी जारी करण्यात आले.

14 व्या आणि 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या खर्चाच्या मुदतवाढीबाबत शासन परिपत्रक जारी

14 व्या आणि 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या खर्चाच्या मुदतवाढीबाबत शासन परिपत्रक जारी:

१. देशामध्ये कोविड -१९ चा प्रादुर्भाव वाढत असल्याकारणाने देशातील ग्रामीण भागांमध्ये कोरोना व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध उपाययोजना राबविण्याबाबत पत्रान्वये केंद्र शासनाद्वारे राज्यास निर्देश प्राप्त झाले आहेत. 

२. १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा पाच वर्षांचा कालावधी दिनांक ३१ मार्च २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. परंतु कोरोनाचे संकट उद्भवल्यामुळे या साथरोगाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाच्या पत्रानुसार १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातर्गत प्राप्त निधीच्या खर्चाच्या मुदत वाढीबाबत राज्य शासनाद्वारे शासन परिपत्रक क्र. चौविआ -२०२०/प्रक्र- १२४/ वित्त -४ दि. १० नोव्हेंबर, २०२० निर्गमित करण्यात आले आहे.

३. सद्यस्थितीमध्ये राज्यातील ग्रामीण भागांमधील नागरिकांना कोविड व्यवस्थापनांतर्गत स्वच्छता आणि आरोग्यासंबंधित विविध पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. सध्याची कोरोनाची विकट परिस्थिती विचारात घेता वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा अखरित निधी दिनांक ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत खर्च करण्यास आदेशान्वये परवानगी देण्यात आली आहे.

४. तसेच राज्यास १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातर्गत आर्थिक वर्ष २०२० मधील बेसिक पँट आणि टाईड ग्रँटचा दुसरा हप्ता अनुक्रमे जानेवारी-२०२१ आणि मार्च-२०२१ मध्ये प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातर्गत प्राप्त निधीच्या खर्चाबाबत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित अल्पावधी लक्षात घेता सदर निधीचा खर्चही ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत करण्याची परवानगी शासनस्तरावरून आदेशान्वये देण्यात आली आहे. 

५. १४ व्या आणि १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातर्गत प्राप्त निधीच्या विनियोजनाबाबत वेळोवेळी शासन स्तरावरून निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांवर आधारित मूलभूत/पायाभूत सुविधा, स्वच्छतेसंबंधित बाबी तथा कोविड व्यवस्थापनाशी संबंधित उपाययोजना राबविण्याकरिता १४ व्या आणि १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगातर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी प्राप्त निधीचा वापर करण्यात यावा.

14 व्या आणि 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या खर्चाच्या मुदतवाढीबाबत शासन परिपत्रक पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा - आपल्या गावासाठी सरकारने दिलेला निधी ग्रामपंचायतीने कुठे खर्च केला? ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांवर लक्ष कसं ठेवायचं? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

Post a Comment

0 Comments