शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा : शेतीपिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी ५९६ कोटींचा निधी मंजूर !

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान (Crop Damage) झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दि. २७.०३.२०२३ अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर विहित करण्यात आले आहेत.

केंद्र शासनाने विहित केलेल्या १२ नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त राज्य शासनाने दि. ३०.०१.२०१४ अन्वये अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण व आकस्मिक आग या स्थानिक आपत्तींमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. तसेच, दि. २२.६.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. ३ येथील दि. ०१.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयानुसार नोव्हेंबर, २०२३ मधील अवेळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या व त्यापुढील कालावधीसाठी अवेळी पाऊस व गारपीट व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता सुधारित दराने २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.

यापूर्वी दिनांक १०.०१.२०२४ व दिनांक ३१.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयानुसार अनुक्रमे रु. १४४.१० कोटी व रु. २१०९.१२ कोटी इतका निधी नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२३ या कालावधीत अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपीक नुकसानीकरीता मदत मंजूर करण्यात आलेली आहे.

जानेवारी, २०२४ ते मे, २०२४ या महिन्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी (Crop Damage) विभागीय आयुक्त यांचेकडून निधी मागणीचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले आहेत. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

शेतीपिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी ५९६ कोटींचा निधी मंजूर ! Crop Damage GR:-

जानेवारी, २०२४ ते मे, २०२४ या कालावधीत राज्यात विविध जिल्ह्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी (Crop Damage) शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण रु.५९६.२१९५ कोटी (पाचशे शहाण्णव कोटी एकवीस लक्ष पंचाण्णव हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.

या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात दर्शविलेल्या निधीसाठी उपलब्ध तरतुदीमधून अथवा पुर्नविनियोजनाद्वारे तरतुद उपलब्ध करुन घेऊन कार्यासन म-११ यांनी हा निधी वितरित करावा.

दि. २४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार DBT पोर्टव्दारे लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात निधी वितरीत करण्यात यावा. लाभार्थ्यांची माहिती विहित नमुन्यात काळजीपूर्वक तयार करुन संबंधित अधिकाऱ्यांनी ती संगणकीय प्रणालीवर भरुन मान्यतेबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी. तथापि,

अ) चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व विभागांना शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता (Crop Damage) वितरीत करण्यात आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तांवातर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही याची दक्षता घ्यावी. एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे विहित दराने मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी.

ब) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि.०१.०१.२०२४ नुसार जिरायत पिके, बागायत पिके व बहुवार्षिक पिकांच्या (Crop Damage) नुकसानीसाठी मदतीच्या विहित दरानुसार जास्तीत जास्त ३ हेक्टरच्या मर्यादेत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी.

क) कोणत्याही लाभार्थ्यांना मदत देतांना व्दिरुक्ती होणार नाही याची तहसिल व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कटाक्षाने काळजी घ्यावी.

वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. ही मदत देताना नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करावी.

लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.

सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा व उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहील.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय (Crop Damage GR): 

राज्यात जानेवारी, 2024 ते मे, 2024 या कालावधीत विविध जिल्ह्यात अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी बाधितांना मदत देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – नैसर्गिक संकटात शेतीचं नुकसान झालंय? मग पीक विम्याचा दावा करताना या गोष्टी लक्षात ठेवल्यास नुकसान भरपाई मिळू शकते !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!