जिल्हा परिषद महाराष्ट्र ग्रामपंचायत महाराष्ट्र पंचायत समिती महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR वृत्त विशेष

ग्रामपंचायतींसाठी गुड न्यूज : १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत सन 2022-23 साठी अबंधित निधीच्या (अनटाईड ग्रांट) पहिल्या हप्त्याचा निधी जमा

November 11, 2022 MSDhulap Team

पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२२-२३ च्या अबंधित निधीच्या (अनटाईड अँट) पहिल्या हप्त्यापोटी रू.७२६.४१ कोटी इतका निधी मुक्त केला असल्याचे केंद्र शासनाच्या खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. ८. येथील पत्रान्वये कळविले आहे. त्यानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे.

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत सन 2022-23 साठी अबंधित निधीच्या (अनटाईड ग्रांट) पहिल्या हप्त्याचा निधी जमा:

पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीचा (अनटाईड ग्रँट) स्वरूपातील पहिल्या हप्त्याचा केंद्रशासनाकडून मुक्त करण्यात आलेला रू. ७२६.४१ कोटी इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी ) अनुक्रमे लेखाशीर्षाखाली (२५१५२६२८ / २५१५२६४६ / २५१५२६६४ ) वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विवरणपत्र अनुसार निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे (बीम्सवर ) वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी पंचायत राज संस्थाना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांमध्ये अनुक्रमे १०:१० : ८० या प्रमाणात वितरीत करण्यात येत आहे.

सर्व जिल्हा परिषदांनी e-Gramswaraj-PFMS- Treasury net यांच्या इंटीग्रेशनने कोषागारात देयक सादर करुन पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या ICICI बँकेतील खात्यात १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी जमा करणे आवश्यक आहे. तसेच जिल्हा परिषदेचा निधी ग्रामविकास विभागामार्फत e-Gramswaraj-PFMS Treasury net यांच्या इंटीग्रेशनने अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथे देयक सादर करुन जिल्हा परिषदेच्या ICICI बँकेतील खात्यात निधी जमा करणे आवश्यक आहे.

शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयानाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची राहील.

वित्त विभाग (व्यय) केंद्रीय वित्त आयोग भारत सरकार यांचे पत्र क्र. १५ (२)FCXV/FCD / २०२० २५. दि. २/६/२०२२ आणि पंचायत राज भारत सरकार यांचे पत्र क्र. M-११०१५/१६१/२०२०-FD, दि.७/६/२०२२ अन्वये ज्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरावर म्हणजेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत मध्ये प्रशासक कार्यरत आहे अशा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाचे वितरण केले जाणार नाही. सध्या राज्यात २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समिती आणि ८२० ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहेत. अशा या सर्व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या आदेशाद्वारे १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या सन २०२२-२३ च्या अबंधित निधीच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आलेले नाही.

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ४, ५ व ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. तसेच अबंधित निधीतून (अनटाईड) करावयाची कामे, त्याचे नियोजन याबाबतच्या अतिरिक्त मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासूनच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थानी ग्रामपंचायत विकास आराखडयानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून यासंदर्भातील सूचना ग्राम विकास विभागाकडून संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत.

वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत.

पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अबंधित निधीचा (अनटाईड) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजेनुसार (Location Specific felt needs) आवश्यक बाबींवर वापर करावा. तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, सदर अनुदानाचा वापर राज्यशासनाने मंजूर केलेल्या बाहय संस्थांकडून करण्यात येणा-या लेखापरिक्षणासाठी करू शकतात.

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक दायित्व निर्माण करू नये. तसेच केंद्रिय वित्त आयोग आणि पंचायतराज नवी दिल्ली यांच्या दि. १४.७.२०२१ आणि दि. ११.८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर निधीतून माहे डिसेंबर २०२२ अखेर पर्यंत किमान ५० टक्के खर्च होणे आवश्यक आहे. ५०% खर्च झाल्याशिवाय केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केले जाणार नाही. खर्च करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यावर राहील. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरांवर माहे डिसेंबर २०२२ अखेरपर्यंत किमान ५०% खर्च करणे आवश्यक आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरासाठी १५ च्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या अबंधित निधीच्या (अनटाईड ग्रेड) पहिल्या हप्त्यापोटी राज्यास प्राप्त निधीच्या वितरणासाठी होणारा खर्च खालील ३ लेखाशिषांखाली करण्यात आलेल्या सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा.

१. मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५ इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम (००) १९६ – जिल्हा परिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (00) (००) (१०) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास योजनांसाठी सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत / बेसिक ग्रेट) (२५१५२६२८) ३१- सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर) (रू.१६.१९ कोटी)

२. मागणी क्रमांक- एल-३. २५१५ इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम (००), १९७ – पंचायत – समितीना सहाय्य, (००), (००) (०३)१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत समितीना सहाय्य अनुदाने (मुलभूत / बेसिक अॅट) (२५१५२६४६) ३१ सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर) (रू. १६.१९ कोटी)

३. मागणी क्रमांक-एल-३.२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००) १९८- ग्रामपंचायतींना सहाय्य (००),(००) (११) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक ग्रेट) (२५१५२६६४). ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) – ((रु.६९४.०३ कोटी)

जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतींना देय असणारा निधी काढताना संपुर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतीसाठी देण्यात आलेला निधी आणि संपूर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंखेने गुणीले असता त्या ग्रामपंचायतीस किती निधी देय होतो ते कळते. ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहे त्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या सदर परिगणना करताना विचारत घेण्यात येऊ नये.

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे अधिनस्त सर्व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ उपलब्ध करून द्याव्यात.

ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय: 15 व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीच्या (अनटाईड ग्रांट) पहिल्या हप्त्याचे वितरण बाबतचा शासन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.