आता 15 व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना निधीचे वितरण ICICI बँकेत होणार !
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सन २०२१-२२ च्या बंधित ग्रँटचा (टाईड) पहिल्या हप्त्यापोटी रु.१२९२.१० कोटी इतका निधी प्राप्त झाला आहे. शासनाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणारा सदर निधी Public Finance Management System (PFMS) प्रणालीद्वारे वितरित करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच सदर निधी थेट लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी PRIASoft PFMS या दोन प्रणालींचे इंटिग्रेशन केले आहे.
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीना वितरित करण्यासाठी ICICI बँकेमार्फत PRIASoft PFMS (PPI) Solution उपलब्ध करून घेणेबाबत शासन निर्णय क्र. पीईएस -४५२१/प्र.क्र.५०/ आसक दि.२६.०८.२०२१ निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी ICICI बँकेमार्फत Public Finance Management System (PFMS) प्रणालीद्वारे राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबत दि. ७ व ८ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी पुणे येथे कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा बंधित ग्रँटचा (टाईड) पहिल्या हप्त्याचा केंद्र शासनाकडून मुक्त करण्यात आलेला रु. १२९२.१० कोटी इतका निधी महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी) अनुक्रमे १०: १०:८० या प्रमाणात वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन निर्णय क्र. पंविआ -२०२१/प्र.क्र.५०/ वित्त -४ दि. १५.९.२०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
राज्यातील २७८६१ ग्रामपंचायतींना १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चा बंधित ग्रँटचा (टाईड) पहिल्या हप्त्याची रू. १०३३.६८ कोटी इतकी रक्कम जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतींच्या ICICI बँकेतील खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींना वाटपासाठी जिल्हा परिषदांच्या ICICI बँकेतील खात्यात सोबत जोडलेल्या प्रपत्र “अ” नुसार रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.
५ व्या राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बंधित आणि अबंधित अनुदानाचे वाटप ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे. ग्राम विकास विभाग 26-08-2021 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सर्व जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती/ग्रामपंचायत यांना ICICI बँकेत T + १ बचत खाते उघडण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींना वाटपासाठी देण्यात आलेला एकूण निधी आणि संपूर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंखेने गुणीले असता त्या ग्रामपंचायतीस किती निधी देय होतो हे कळते. त्यानुसार ग्रामपंचायतीना निधीचे वाटप करण्यात येणार.
ज्या ग्रामपंचायतींनी ग्राम विकास विभाग 26-08-2021 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ICICI बँकेत T + १ बचत खाते उघडले नाही त्यांना ICICI बँकेत खाते उघडण्याबाबत जिल्हा परिषदांनी आपल्या स्तरावर आदेश दयावेत. जिल्हा परिषदांच्या ICICI बँकेतील खात्यात ग्रामपंचायतींना वाटप करण्यासाठी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील बंधित अनुदानाचा पहिला हप्ता जमा झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत सर्व जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या अखत्यारीतील ग्रामपंचायतीच्या ICICI बँकेच्या खात्यात निधी जमा करणे आवश्यक आहे
ग्राम विकास विभाग 15-09-2021 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सुचनांनुसार सदर निधीचा विनियोग करण्यात येणार.
ग्राम विकास विभाग शासन परिपत्रक: 15 व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील ग्रामपंचायतींना सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या बंधित अनुदानाचा (टाईड) पहिल्या हप्त्याचे वितरण बाबत ग्राम विकास विभागाचे दि. 10-11-2021 रोजीचे शासन परिपत्रक पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
- 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यासाठी ICICI बँकेमार्फत PRIASoft-PFMS Interface (PPI) Solution उपलब्ध करुन घेणेबाबत दि. 26-08-2021 शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
- 15 व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या बंधित ग्रँटच्या (टाईड) पहिल्या हप्त्याच्या वितरणाबाबत दि. 15-09-2021 रोजीचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
