सरकारी योजनाकृषी योजनाजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

सावकारी कर्जमाफी योजना २०२२-२३ : या शेतकऱ्यांचे सावकारी कर्ज होणार माफ !

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकन्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज शासनामार्फत संबंधीत सावकारास अदा करून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यास खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार सावकाराने सावकारी परवान्यात नमुद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर दिलेले कर्ज या योजनेस अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्यानुषंगाने खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ मधील सदर अट रद्द करून ज्या सावकारांनी कार्यक्षेत्राबाहेर कर्जवाटप केले आहे त्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्यास खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.२ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

जिल्हास्तरीय समितीने विदर्भ व मराठवाडयातील १४ जिल्हयांतील ३७४९ कर्जदार शेतकन्यांनी चैतलेली कर्ज रक्कम रु. ९.०४ कोटी कर्जमाफीसाठी पात्र असल्याची शिफारस केली आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रु. ३.७५ कोटी इतकी रक्कम व सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रु. १.०० कोटी रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. अशी एकूण रु. ४.७५ कोटी इतकी रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. उर्वरीत रु. ४,२८,५९,०००/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

सावकारी कर्जमाफी योजना २०२२-२३ : या शेतकऱ्यांचे सावकारी कर्ज होणार माफ :-

विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकन्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात पुरक मागणीद्वारे मंजूर तरतूदीमधून रु. ४,२८,५२,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी (V०००४) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त सहाय्यक निबंधक (अंदाज व नियोजन) सहकार आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी माणून घोषीत करण्यात आले आहे. तसेच लेखाधिकारी अविन सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च वेळेत होईल हे सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास पाठवावी.

सदर खर्च हा सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या विभागाच्या मागणी क्र. व्ही-२ २४२५, सहकार (००)(०१) परवानाधारक सावकाराकडून शेतकन्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२४२५२४४४) ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा.

उक्त निधी वितरीत करताना खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ व २ मध्ये नमूद कार्यपद्धतीचा अवलंब करून त्यानुसार अटी / शर्तीची तंतोतंत पुर्तता झाल्यानंतरच सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी अनुदानाचे वाटप करावे. तसेच सदर योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी योजनेचे संनियंत्रण करावे. सदर निधीमधून वितरीत करण्यात आलेल्या रकमेबाबतचा जिल्हा निहाय तपशीलवार अहवाल प्रतीमहा शासनास सादर कराया.

सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ५३९/२०२२ /व्यय-२ दिनांक ०९.११.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग:

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – १३ क्रेडिट-लिंक सरकारी योजनांसाठी जन समर्थ पोर्टल योजना सुरु – JanSamarth National Portal for Credit-Linked Government Schemes

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.