आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटक प्रमाणपत्र

कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर नार्च, २०२० पासून शासकीय कार्यालये बंद होती. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तसेच इतर निवड प्राधिकरणांकडून घेण्यात आलेल्या