नॉन-क्रिमिलेअर

शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थांमधील सेवांमधील भरतीमध्ये महिलांसाठी ३० टक्के समांतर आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत महिला व बाल विकास विभागाकडून शासन