१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधुन पाणी पुरवठा व स्वच्छताविषयक योजना राबविण्याविषयी तांत्रिक मार्गदर्शक सूचना

केंद्र शासनाने पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना देण्यात येणारा निधी ५०% बंधीत स्वरुपात ठेवला असून त्याचा वापर स्वच्छतेच्या व पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांसाठी करण्यात यावा अशा सूचना दिलेल्या आहेत.

राज्यात १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतींना वितरीत होणारा निधी हा ग्रामविकास विभागामार्फत वितरीत करण्यात येतो . ग्रामविकास विभागाने दि .१९.०५.२०२० च्या पत्रान्वये १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुषंगाने ग्रामविकास आराखडा सुधारीत करण्याबाबत सुचना दिल्या आहेत. यामध्ये बंधीत निधी स्वच्छतेच्या व पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांसाठी तसेच जलजीवन मिशनसाठी सुधारित करण्याबाबत सुचना निर्गमित केल्या आहेत. ग्रामविकास विभागाने अनुदान वितरणाबाबत निकष व मार्गदर्शक सुचना विभागाच्या दिनांक २६.०६ २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तसेच निधी वितरीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक २७.०७.२०२० रोजी निर्गमित केला आहे.

तसेच केंद्र शासनाचे फ्लॅगशिप कार्यक्रम (स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) व जल जीवन मिशन) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडुन मिशन मोडवर राबविण्यात येत आहेत. राज्यात ग्रामीण भागात पेयजल व स्वच्छता विषयक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत करण्यात येते. या कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या वापराबाबत, पुढीलप्रमाणे तांत्रिक मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

१. पाणी पुरवठा योजना:

सन २०२०-२१ मध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत सुधारणात्मक नळ जोडणीची कामे प्राधान्याने घ्यावयाची आहेत. १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत बंधित निधी हा जल जीवन मिशन अंतर्गत Retrofitting (सुधारणात्मक नळ जोडणी) करीता वापर करता येईल. यासाठी जल जीवन मिशन अंतर्गत, सुधारणात्मक पुनर्जोडणीसाठी व कार्यात्मक घरगुती नळ जोडणीच्या (FHTC) कामांसाठी निधी वापरणे अनुज्ञेय असेल.

१.२. सुधारणात्मक पुनर्जोडणीची कामे जलजीवन मिशन योजनेचा भाग असल्यामुळे आणि योजनेनुसार १०० टक्के घरांना नळ जोडणी द्यावयाची असल्यामुळे ही कामे सार्वजनिक (सामुहीक स्वरूपाची) कामे म्हणुन करण्यात यावी.

१.३. अशा सर्व प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता या ग्राम विकास विभागाने दिलेल्या १५ व्या वित्त आयोगा संदर्भातील नियमाप्रमाणे असतील. तर तांत्रिक मान्यता या दिनांक ३.०८.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे असतील. तसेच या योजनांची कामे (निविदा प्रक्रीया ई.) ही ग्राम विकास विभागाने घालुन दिलेल्या प्रक्रीयेनुसार करण्यात यावी. वरील कामे करतांना, ग्रामसभेच्या ठरावानुसार, वित्त आयोगाच्या निधी कमी पडल्यास त्या प्रमाणात जल जीवन मिशनचा निधी जिल्हा स्तरावरून ग्रामपंचायतींना तात्काळ उपलब्ध करण्यात येईल.

१.४ . ग्रामपंचायतीस्तरावर ग्रामविकास विभागाने वित्त आयोगाच्या निधीसाठी घालून दिलेल्या सर्व प्रक्रियांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.

१.५. या योजनेत १५ व्या वित्त आयोगातून घेण्यात येणाऱ्या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार ग्राम विकास विभागाच्या प्रचलित मर्यादेप्रमाणे राहतील. मात्र जल जीवन मिशनच्या निधीमधून कामे घ्यावयाची असतील तर प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार शासन परिपत्रक दि. ०३.०८.२०२० मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रु. १५ लक्ष च्या मर्यादेत राहतील. सदर दोन्ही कामे सध्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या प्रचलित कार्यपद्धतीप्रमाणे करण्यात यावीत. मात्र जल जीवन मिशन अंतर्गत कामांच्या अंमलबजावणी संदर्भात सद्यस्थितीत शासन निर्णय दि. क्र. ग्रापाधो -२०१८/ प्र.क्र.१७१/पापु ०७ दि.११.०२.२०१९ प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

१.६. तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने प्रत्येक अंदाजपत्रकांना मान्यता देतांना, दिनांक ०३.०८.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य राहील.

१.७. वित्त आयोगाच्या निधीअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकातील समाविष्ट कामांचा, जल जीवन मिशन अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात येऊ नये.

१.८. उपरोक्त सुधारणात्मक पुनर्जोडणी प्रमाणेच, १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीअंतर्गत पाणी पुरवठयाची कामे परिशिष्ट क्र.१ मधील कामे देखील अनुज्ञेय आहेत. यापैकी शाळा व अंगणवाड्यांची कामे निधी उपलब्धते प्रमाणे घेण्यात येतील. स्त्रोत बळकटीकरणाची कामे (परिशिष्ट क्र.१ मधील अ.क्र ४ मधील कामे) ही देखील महत्वाची कामे आहेत. ती भुजल सर्वेक्षण संचालनालयाच्या सल्ल्याने करण्यात यावी. ग्रे वॉटर व्यवस्थापनाबाबतची कामे स्वच्छ भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार घेण्यात यावीत.

२. स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा -२:

२.१. स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा -२ अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून अनुज्ञेय कामांची यादी परिशिष्ट क्र.२ मध्ये देण्यात आली आहेत.

२.२. घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत घ्यावयाच्या कामांबाबतची प्रक्रीया (संदर्भ क्र. ९) शासन परिपत्रक २८.१०.२०२० अन्वये नमूद केल्यानुसार असेल. तसेच सार्वजनिक शौचालयाबाबत घ्यावयाच्या कामांबाबतची प्रक्रीया शासन परिपत्रक दि.०२.११.२०२० चे शासन परिपत्रकामध्ये नमूद केल्यानुसार असेल.

२.३. जिल्हा स्वच्छता आराखडा तयार करताना उपरोक्तनुसार कामांचा ग्रामपंचायतीच्या कृती आराखडयात समावेश असल्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी खातरजमा करावी.

३. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील निधीही पाणी पुरवठा व स्वच्छता विषयक कामांसाठी (तीनही स्तरांवर) परिशिष्ट क्र.१ व २ मध्ये नमुद कामांसाठी वापरण्यात यावा.

४. पाणीपुरवठा व स्वच्छतेबाबत नव्याने कामे घ्यावयाची असल्यास व वार्षिक आराखड्यात (GPDP) ही बाब समाविष्ट करावयाची असल्यास ग्रामविकास विभागाने घालुन दिलेल्या प्रक्रियेनुसार ग्राम विकास आराखड्यामध्ये योग्य ते बदल करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.

५. वित्त आयोगांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी जिल्हा परिषद तांत्रिक मंजूरीसाठी कोणतीही प्रशासकीय फी आकारणार नाही. जल जीवन मिशन अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या अंदाजपत्रकाबाबत प्रचलित पध्दतीनुसार कार्यवाही करावी. वित्त आयोगांतर्गत ग्रामपंचायतीने उपरोक्त नमूद केलेल्या कामाचा अहवाल जिल्हा परिषदेस देणे अनिवार्य राहील. यावर्षी एकूण प्राप्त होणारा बंधित निधी खर्च होईल याप्रमाणे नियोजन करण्यात यावे.

८. अर्थात पंधराव्या वित्त आयोगाची पूर्ण प्रक्रिया ही ग्रामविकास विभागाच्या क्र.पंविआ २०२०/प्र.क्र.५९/ वित्त -४, दि. २६ जून, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे असतील हे पुन:उदधृत करण्यात येत आहे.

पेयजल संबंधित उपक्रम:

पाणी पुरवठा यंत्रणेमधून दिर्घ कालावधीसाठी ५५ लि/माणसी/ दिन याप्रमाणे किमान सेवा स्तराने नियमितपणे शाश्वत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करणे. उदाहरणार्थ उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत.

१. अस्तित्वातील पाणी पुरवठा योजनांचे उद्भवात वाढ/वृध्दी करणे म्हणजे विंधण विहीर पुनर्भरण, पाऊस पाणी संकलन (उदा. चेक डॅम्स, जलस्त्रोतांचे पुनर्जीवन, पाणलोट क्षेत्र व झ-याचे क्षेत्र व्यवस्थापन इत्यादी)

२. शाळा, अंगणवाडया, सार्वजनिक आरोग्य केंद्र इत्यादी सारख्या संस्थांमध्ये पाणी पुरवठा उपलब्ध करणे.

३. अस्तित्वातील पाणी पुरवठा योजनांमधून संपुर्ण संकल्पन कालावधीसाठी सेवा सुधारण्याकरीता सुधारणात्मक पुनर्जोडणीची कामे करणे (यामध्ये घरगुती नळ जोडणीचा समावेश)

४. छोटी घरे असलेल्या लोकांना धुण्यासाठी/स्नानगृहांसाठी, जनावरांकरीता तयार केलेल्या कुंडांसाठी इ. ठिकाणी नजिकच्या भूपृष्ठ स्त्रोत, विंधन विहिरी, गावांतर्गत वितरण व्यवस्था, उंच टाक्या (ESR), जमीनीवरील बैठ्या टाक्या इ. ठिकाणांहून (GSR) पाणी आणणे.

५. सांडपाणी प्रक्रिया आणि त्याचा पुनर्वापर उदा.स्टॅबीलायझेशन पौंड आणि संबंधित पायाभूत सुविधा

६. पाणी पुरवठा योजनेचा देखभाल व दुरूस्ती आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यंत्रणा.

स्वच्छता संबंधित उपक्रम:

१. स्वच्छता आणि घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापना करिता निर्माण केलेल्या सार्वजनिक मालमत्ता उदा. सामुदायिक हक/ सार्वजनिक शौचालय (CSC), घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन यंत्रणा, गोबरधन प्रकल्प, मैला (Faecal Sludge) व्यवस्थापन प्रकल्प, शोष खड्डे, कंपोस्ट खड्डे इत्यादींची देखभाल व दुरूस्ती करणे.

२. घरांमधून कचरा गोळा करून त्याची वाहतूक गावस्तरावरील कचरा प्रक्रिया जागेकडे करणे. कंपोस्ट केंद्राची व्यवस्थापन करणे.

३. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) टप्पा -२ च्या मार्गदर्शक सुचानांनुसार सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय (CSC) बांधकाम करणे.

४. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) टप्पा -२ च्या मार्गदर्शक सुचानांनुसार सार्वजनिक कंपोस्ट खड्डे, सार्वजनिक शोष खड्डे/सांडपाणी व्यवस्थापन यंत्रणांचे बांधकाम करणे.

५. प्लॅस्टीक कचरा-याचे गावस्तरावरील साठवण केंद्रातून पंचायत समिती स्तरावरील प्लॅस्टीक कचरा व्यवस्थापन केंद्राकडे वाहतूक करणे. (संदर्भ- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) टप्पा -२ च्या मार्गदर्शक सुचाना)

६. सामूहीक शौचालयांची सुधारणात्मक पुनर्बाधणी (Retrofitting) करणे.

७. सांडपाणी नाल्यांचे बांधकाम करणे.

८. कचरा व्यवस्थापन संकुलाची स्वच्छता करण्यासाठी उपकरणे आणि स्वच्छता कर्मचा-यांठी सुरक्षा साधने उदा. मुखपट्टी, हातमोजे इत्यादीं.

९. सार्वजनिक ठिकाणी ओला व सुका कचरा पेट्यांची व्यवस्था करणे.

१०. मासिक पाळी कच-याचे व्यवस्थापन योग्य ठिकाणी करणे, जमल्यास कचरा एकत्रिकरण केंद्रात ज्याठिकाणी CPCB/SPCB मान्यता प्राप्त इनसिनेरेंटोर (Incinerator) यंत्र आहे अशा केंद्रात करणे.

११. नवीनतम आणि पुननिर्माण उर्जा मंत्रालयाच्या New National Biogas and Organic Manure Programme (NNBOPMP) च्या निकषानुसार गोबरधन प्रकल्पांची क्षमता वाढविणे. (प्रति पंचायत समिती कमीत कमी १० प्रकल्प)

केंद्र शासनाने बंधित केलेल्या पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीमधुन पाणी पुरवठा व स्वच्छताविषयक योजना राबविण्याविषयी तांत्रिक मार्गदर्शक सूचनांबाबतचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!