सावकारी कर्जमाफी योजना; या शेतकऱ्यांचे सावकारी कर्ज होणार माफ !
विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज शासनामार्फत संबंधीत सावकारास अदा करुन शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यास संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.१ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार सावकाराने सावकारी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर दिलेले कर्ज या योजनेस अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्यानुषंगाने खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ मधील सदर अट रद्द करुन ज्या सावकारांनी कार्यक्षेत्राबाहेर कर्जवाटप केले आहे त्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्यास खालील शासन निर्णयातील संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. २ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
जिल्हास्तरीय समितीने विदर्भ व मराठवाडयातील १४ जिल्हयांतील ३७४९ कर्जदार शेतकऱ्यांनी घेतलेली कर्ज रक्कम रु. ९.०४ कोटी कर्जमाफीसाठी पात्र असल्याची शिफारस केली आहे. सदर कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी रु. १०० कोटी इतक्या रक्कमेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने सदर योजनेकरीता रु. १०० कोटी एवढा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
सावकारी कर्जमाफी योजना:
विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतूदीमधून रु. १.०० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी ( V०००४ ) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त सहाय्यक निबंधक ( अंदाज व नियोजन ) सहकार आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे.
तसेच लेखाधिकारी अधिन सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे.
सदर निधी आहरण करुन हा खर्च वेळेत होईल हे सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास पाठवावी.
सदर खर्च हा सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या विभागाच्या मागणी क्र. व्ही -२, २४२५, सहकार ( ०० ) ( ०१ ) परवानाधारक सावकाराकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड ( कार्यक्रम ) ( दत्तमत ) ३३ अर्थसहाय्य ( २४२५२४४४ ) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा.
उक्त निधी वितरीत करताना संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ व २ मध्ये नमूद कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन त्यानुसार अटी / शर्तीची तंतोतंत पुर्तता झाल्यानंतरच सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी अनुदानाचे वाटप करावे.
सदर योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी योजनेचे संनियंत्रण करावे. सदर निधीमधून वितरीत करण्यात आलेल्या रकमेबाबतचा जिल्हानिहाय तपशीलवार अहवाल प्रतीमहा शासनास सादर करावा. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ अनौसं क्र.३८८ / २०२२ / व्यय -२ दि. १८.०७.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग: विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!
