वृत्त विशेष

महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकरी आणि नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे. आता यापुढे नॉन क्रिमीलेअर (Non Creamy Layer) प्रमाणपत्रासाठी शेती