MSDhulap.com

पोलिस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट (पीसीसी) हा पोलीस खात्याकडून अर्जदाराकडे गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसल्याचे प्रमाणित करण्यासाठी जारी केलेले कायदेशीर दस्तऐवज आहे. नोकरी, दीर्घकालीन

केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार ‘महाकृषी ऊर्जा अभियान’ अंतर्गत प्रधानमंत्री कुसुम-ब योजना जाहीर करण्यात आली असून त्याअंतर्गत सौर कृषीपंपांसाठी ऑनलाईन

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के आरक्षण ठेवून, ओबींसीसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांहून

आपल्या भारत देशामध्ये प्रत्येक नागरिकाला विविध कायद्याने संरक्षण दिलं आहे, आपण या लेखामध्ये कामगार कायदे (Labor Laws) संबंधी विषयीची सविस्तर

महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील अनुसुचित जाती व नवबौध्द संवर्गातील लोकांसाठी राज्य सरकारने रमाई आवास योजना सुरु केली आहे. अनुसूचित जाती

पीएम दक्ष योजना (PM-DAKSH)2020-21 मध्ये भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने सुरू केली होती. एससी, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, स्वच्छता