मंत्रिमंडळ निर्णय – दि. ११ मार्च २०२४ – Cabinet Decision
६१ अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता राज्यातील ६१ आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या
६१ अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता राज्यातील ६१ आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी 10 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष
वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध उपाययोजना राबविण्यात येतात. लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड योजनांशी लिंक (संलग्नीकरण) करण्याची
केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) ही एक वैधानिक संस्था आहे, जी 2005 मध्ये माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. आयोगामध्ये
सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) महोदयांनी दि. ०९ मार्च, २०२३ रोजी राज्याचा सन २०२३-२४ करीताचा अर्थसंकल्प विधानसभेत
वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध उपाययोजना राबविण्यात येतात. लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड योजनांशी लिंक (संलग्नीकरण) करण्याची
तांत्रिक प्रशिक्षण केंद्र, रेल कोच फॅक्टरी (कपूरथळा) येथे शिकाऊ प्रशिक्षण कायदा, 1961 अंतर्गत खालील ट्रेडसाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी 550 ऍक्ट-अप्रेंटिसच्या सहभागासाठी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अस्थायी आस्थापनेवर गट ‘क’ संवर्गातील “सहाय्यक शिक्षक” व “पदवीधर शिक्षक” हि एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या अस्थायी आस्थापनेवर गट ‘क’ संवर्गातील “सहाय्यक शिक्षक” व “पदवीधर शिक्षक” हि एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या
© कॉपीराइट सूचना.
सर्व हक्क राखीव.
MSDhulap.com वेबसाइटवर दिसणारी सर्व सामग्री कॉपीराइट कायदा, 1957 अंतर्गत कॉपीराइटद्वारे संरक्षित आहे, तुम्ही कॉपी, पुनरुत्पादन, वितरण, प्रकाशित, प्रदर्शित, प्रदर्शन, सुधारित, व्युत्पन्न कार्य तयार करू शकत नाही. वेबसाइटवरील लेख लिंकद्वारे शेअर करू शकता.