महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR वृत्त विशेष सरकारी कामे

शेतकऱ्यांना आकारी पड जमीन परत मिळणार !

May 19, 2025 MSDhulap Team

शेतकऱ्यांच्या संघर्षमय जीवनात एक मोठा दिलासा देणारी आणि न्याय देणारी ऐतिहासिक पावले महाराष्ट्र शासनाने उचलली आहेत. “आकारी पड (Akari Pad Jamin)” म्हणून घोषित केलेल्या जमिनींचा प्रश्न अनेक दशके प्रलंबित होता. ही जमीन वापरण्यायोग्य नसल्यामुळे शासनाने ती ताब्यात घेतली होती. परंतु, आता शासनाने नवा निर्णय घेत या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम-220 अंतर्गत आकारी पड (Akari Pad Jamin) जमिनींच्या परतफेडीबाबत दिनांक 19 मे 2025 रोजी महसूल व वन विभागाने एक सविस्तर आदेश (शासन परिपत्रक क्र. जमीन-2025/प्र.क्र.70/ज-1) जारी केला आहे.

Table of Contents

“आकारी पड” म्हणजे काय? (Akari Pad Jamin):

आकारी पड (Akari Pad Jamin) जमिनी म्हणजे अशा प्रकारच्या जमिनी ज्या:

शेतीसाठी अयोग्य ठरवल्या गेल्या आहेत,
डोंगराळ, खडकाळ किंवा दलदलीच्या प्रदेशात आहेत,
सतत पूरग्रस्त किंवा नैसर्गिक कारणांनी शेतीला अपायकारक ठरलेल्या आहेत.

कलम 220 अंतर्गत, अशा जमिनी शासन ताब्यात घेत “आकारी पड (Akari Pad Jamin)” म्हणून घोषित करते. पण यामुळे त्या जमिनीवर शेतकऱ्याचा अधिकार संपुष्टात येतो, जो अनेकदा अन्यायकारक ठरतो.

शेतकऱ्यांना आकारी पड जमीन परत मिळणार ! Akari Pad Jamin:

2025 च्या सुधारित अधिनियमामध्ये शासनाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये खालील गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत:

शेतकऱ्यांना जमीन परत मिळणार: जर मूळ जमीनधारक किंवा त्याचे वारस जमीन परत घेऊ इच्छित असतील, तर त्यांना प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ ५% रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागेल.
जमीन परत मिळाली तरी विक्री करता येणार नाही: जमीन परत घेतल्यानंतर १० वर्षांच्या आत ती इतरत्र हस्तांतरित करता येणार नाही.
कृषी वापरासाठीच जमीन वापरणे बंधनकारक: ही जमीन फक्त शेतीसाठीच वापरावी लागेल. इतर कोणताही वापर शासनाच्या विशेष परवानगीशिवाय करता येणार नाही.
पूर्वीपासून ताब्यात असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ: जे शेतकरी स्वतःच्या ताब्यात आकारी पड (Akari Pad Jamin) जमिनी वापरत आहेत, त्यांच्याकडून ताबा मिळाल्यापासूनचे भाडे वसूल करून ती जमीन परत दिली जाईल.
अनधिकृत बांधकाम व वापर यावर बंदी: आकारी पड (Akari Pad Jamin) जमिनींवर जर इतर व्यक्तींनी अनधिकृतपणे ताबा घेतलेला असेल, तर तो ताबा ताबडतोब हटवण्यात येईल.

निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर होणारा प्रभाव:

या निर्णयामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ज्यांनी केवळ निसर्गाच्या दुष्परिणामामुळे आपली जमीन गमावली, त्यांना आता ती परत मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे. हे फक्त जमिनीचं पुनर्वसन नाही, तर शेतकऱ्यांचा आत्मसन्मान पुन्हा मिळवून देणारा निर्णय आहे.

यातून शेतकरी पुन्हा उत्पादनक्षम बनू शकतो, त्याच्या पिढ्यांना आपली वारसा जमीन पुन्हा उपयोगात आणता येईल. स्थानिक कृषी अर्थव्यवस्थेला यामुळे चालना मिळेल.

अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना

महसूल विभागाच्या अंमलबजावणी यंत्रणेला खालीलप्रमाणे सूचनाही देण्यात आल्या आहेत:

जमीन विक्रीवर बंदीची नोंद फेरीफार नोंदीत (७/१२) स्पष्ट करावी.
५ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम असेल, तर जिल्हाधिकारी यांनी शासनाची पूर्वमान्यता घ्यावी.
१० वर्षांनंतरच बाजारमूल्य व वर्गवारी बदल शक्य.
कलम १८२ अंतर्गत आकारी पड (Akari Pad Jamin) जमीन या निर्णयात समाविष्ट नाही.
शासकीय प्रकल्पासाठी आधीच वापरलेल्या जमिनी परत मिळणार नाहीत.

काय अपेक्षा करता येतील?

यामुळे एक नवा आदर्श तयार होऊ शकतो. राज्यातील इतर नापिकीच्या भागांतही शेतकऱ्यांवर अधिक विश्वास ठेवून, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी अशाच प्रकारचे उपाय योजता येतील.

शासनाच्या या निर्णयामुळे महसूल यंत्रणेकडून अधिक पारदर्शक आणि शेतकरीहितवादी भूमिका अपेक्षित आहे. ही संधी मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांनीही जमीन योग्य वापरात आणून एक शाश्वत विकास साधावा, ही अपेक्षा आहे.

“आकारी पड (Akari Pad Jamin) जमीन” हा शब्द पूर्वी अन्याय, संकट, आणि अपयशाचे प्रतीक होता. पण आज, तोच शब्द शेतकऱ्यांच्या नवजीवनाची आणि नव्या आशेची सुरुवात ठरत आहे. महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय केवळ जमिनीची परतफेड नव्हे, तर शेतकऱ्याच्या हक्कांची पुनर्स्थापना आहे.

हे धोरण एक नवा अध्याय उघडते — ज्यात शेतकरी केवळ एक उत्पादन करणारा घटक नसून, तो या देशाचा कणा आहे, हे शासनाने मान्य केले आहे.

जर तुम्ही किंवा तुमच्या परिचयातील कोणी आकारी पड (Akari Pad Jamin) जमिनीच्या ताब्यात असाल, तर शासनाच्या या नव्या परिपत्रकाचा लाभ घेण्यासाठी त्वरित संबंधित तहसील कार्यालयात संपर्क साधा. तुमचा वारसा पुन्हा मिळवण्याची ही सुवर्णसंधी गमावू नका!

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम-220 अन्वये आकारी पड(Akari Pad Jamin) म्हणून घोषित झालेल्या जमिनीच्या संदर्भात सर्वंकष सूचना शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

या लेखात, आम्ही महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम-220 अन्वये आकारी पड (Akari Pad Jamin) म्हणून घोषित झालेल्या जमिनीच्या संदर्भात सर्वंकष सूचना ! विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा!