केंद्रीय माहिती आयोग विषयी सविस्तर माहिती – Central Information Commission
केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) ही एक वैधानिक संस्था आहे, जी 2005 मध्ये माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. आयोगामध्ये
Read More
माहिती अधिकार
Right to Information
वारस नोंद, ई फेरफार अर्जासाठी शुल्क निर्धारित ! Enrollment of heirs, E Ferfar
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय भुमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच संदर्भ क्र.१ च्या शासन परिपत्रकान्वये ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत राज्यातील सर्व अधिकार
Read More
कायदा माहितीचा अन् अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा !
माहिती अधिकाराबाबत सर्वप्रथम स्वीडन देशात 1766 मध्ये ‘फ्रीडम ऑफ प्रेस ॲक्ट’ पारित करुन माहितीचा अधिकार सर्वप्रथम मान्य करण्यात आला .
Read More
माहिती आयोगांचे अधिकार व कार्ये, अपील व शास्ती (माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम १८ ते २० नुसार)
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग ही महाराष्ट्र राज्यातील एक सरकारी संस्था आहे. ह्या आयोगाची स्थापना २००५ सालच्या माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या १५व्या
Read More
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१)(क) व (ख) च्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत राज्य शासनाने वेळोवेळी सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना सूचना दिल्या आहेत. शासन
Read More
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचे वेगळी नोंदवही ठेवण्याबाबत शासन नियम
माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांना वेगवेगळ्या सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून वेगवेगळ्या नमुन्यात माहिती उपलब्ध करून देण्यात येते. तथापि, माहिती
Read More
ग्रामपंचायतीचा मागील तीन वर्षाचा लेखा परीक्षण अहवाल (ऑडिट रिपोर्ट) साठी असा करा माहिती अधिकार अर्ज
ग्रामपंचायती मध्ये प्रत्येक रुपया कोठून व कसा आला ? प्रत्येक रुपया कोठे व कसा खर्च झाला? हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक
Read More
नागरिकांनी तक्रारी अर्ज विभागीय मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये सादर करा; ‘विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालया’चे कामकाज अधिक गतिमान करण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रशासनाला निर्देश
ग्रामीण भागीतील जनतेला त्यांच्या कामांसाठी मंत्रालयात येण्याची आवश्यकता भासू नये. स्थानिक पातळीवरच त्यांचा प्रश्न निकाली निघावा. सामान्यांना लोकाभिमुख, पारदर्शक प्रशासन
Read More
ग्रामपंचायतीच्या सर्व सभांच्या सुचना व इतिवृत्त नोंदवही बाबत शासन नियम
राज्यातील ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना जास्तीत जास्त अधिकार देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विविध योजनांची/विकास कामे/धोरणे ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा/मासिक सभा/महिला
Read More
सामाजिक कार्यकर्ते, आरटीआय कार्यकर्ते आणि व्हिसल ब्लोअर यांना पोलीस संरक्षण देणेबाबत शासन नियम
राज्यातील विविध भागातील सामाजिक कार्यकर्ते / आरटीआय कार्यकर्ते / व्हिसल ब्लोअर यांच्यावर विशिष्ट कामात हितसंबंध गुंतलेल्या समाजकंटकांकडून प्राणघातक हल्ला होण्याच्या
Read More