माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१)(क) व (ख) च्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत राज्य शासनाने वेळोवेळी सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना सूचना दिल्या आहेत. शासन परिपत्रक, दिनांक ९.५.२०१४ अन्वये सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी कलम ४ च्या तरतुदीनुसार १७ बाबींवरील माहिती संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी, सहायक जन माहिती अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी निर्देशित करावेत, संकेत स्थळावरील माहिती अद्ययावत करावी अशा आशयाच्या सूचना दिल्या आहेत.
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४(१)(क) व (ख) च्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक:
मा. राज्य माहिती आयुक्त यांनी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने, शासन परिपत्रक, दिनांक २८.१.२०१६ अन्वये, माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये अर्जदारांना माहिती उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शासनातील सर्व विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालयांनी दरवर्षी दिनांक १ जानेवारी व १ जुलै रोजी वर्षातून किमान दोन वेळा संकेतस्थळावरील (website) माहिती अद्ययावत करावी अशा सूचना दिल्या आहेत.
शासन परिपत्रक, दिनांक १३.४.२०१८ अन्वये खालील बाबी सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या निदर्शनास आणल्या आहेत. सार्वजनिक प्राधिकरणांकडे मोठ्या प्रमाणात ज्या बाबीची माहिती. माहिती अधिकारांतर्गत मागितली जाते त्याबाबींची माहिती सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वयंप्रेरणेने प्रसिध्द केल्यास माहिती अधिकार अर्जाचे प्रमाण कमी होईल.
प्रथम अपीलीय प्राधिका-यांनी अर्जदाराचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केल्यास व आपल्या आदेशाची पूर्तता करण्याबाबत आढावा घ्यावा जेणेकरुन आयोगाकडे होणा-या द्वितीय अपीलांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल.
शासन परिपत्रक, दिनांक १२.०२.२०१९ अन्वये माहिती अधिकार अर्जांची संख्या कमी होण्यासाठी सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तथापि अद्यापही अनेक सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ च्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन होत नसल्याने व संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत नसल्याने राज्य माहिती आयोगाकडे प्राप्त होणा-या द्वितीय अपील अर्जांची संख्या वाढत असल्याचे मा.राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांनी दिनांक १०.०१.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले आहे.
मा. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांनी दिनांक १०.०१.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनेस अनुसरुन सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना खालीलप्रमाणे सूचित करण्यात येत आहे:-
- सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१) (क) व (ख) नुसार अभिलेखांचे संगणकीकरण करावे.
- माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (१) (ख) मध्ये दर्शविलेल्या १७ बाबींवरील माहिती सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी प्रसिध्द करावी व दरवर्षी ती प्रकाशने अद्ययावत करावी.
- दिनांक १ जानेवारी व १ जुलै असे वर्षातून किमान दोन वेळा संकेतस्थळावरील (website) सदर माहिती अद्ययावत केली जावी.
- माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (१) (ख) मध्ये दर्शविलेल्या १७ बाबींव्यतीरीक्त ज्या बाबींची माहिती, माहिती अधिकारांतर्गत मोठ्या प्रमाणात मांगितली जाते त्या बाबींची माहिती स्वयंप्रेरणेने प्रसिध्द करावी.
उपरोक्त बाबी सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख, सार्वजनिक प्राधिकरणे व सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात व आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत त्यांना सुचित करावे.
सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक: माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4(1)(क) व (ख) च्या अंमलबजावणीबाबत शासन परिपत्रक पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.
पुढील माहिती अधिकार कायदा (RTI) संबंधित लेख देखील वाचा!
- माहिती अधिकार कायदा (RTI) कोणासाठी व कशासाठी? माहिती अधिकार कायद्याची व्याप्ती.
- माहितीचा अधिकाराचा वापर कसा करावा आणि त्याबाबतची सूत्रे (RTI).
- माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत ऑनलाईन मोबाईलद्वारे माहिती मिळवण्यासाठी विंनती अर्ज कसा करायचा?
- माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मिळविण्यासाठी विनंती अर्ज कसा करायचा हे जाणून घ्या सविस्तर.
- माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत पहिले अपील करण्यासाठी काही सुचना!
- माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत दुसरे अपील करण्यासाठी काही सुचना!
- माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत शासन नियम!
- माहितीच्या अधिकाराचा हक्क म्हणजे काय ? जाणून घ्या सविस्तर
- माहिती अधिकार कायद्यान्वये सर्व नागरिकांना दिलेले अधिकार, विषयी सविस्तर माहिती!
- माहिती अधिकाऱ्याला कोणती माहिती देणे नाकारता येईल? जाणून घ्या सविस्तर (माहिती अधिकार कलम ८ : माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद)
- अर्जदारास माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 10 दिवसांत जलदगती कळविण्याबत शासन नियम!
- प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अभ्यांगतांना अभिप्रायासाठी फॉर्म ठेवण्याबाबत शासन नियम!
- सामाजिक कार्यकर्ते, आरटीआय कार्यकर्ते आणि व्हिसल ब्लोअर यांना पोलीस संरक्षण देणेबाबत शासन नियम!
- माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचे वेगळी नोंदवही ठेवण्याबाबत शासन नियम
- 28 सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन म्हणून साजरा करणेबाबत शासन नियम !
- माहिती आयोगांचे अधिकार व कार्ये, अपील व शास्ती (माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम १८ ते २० नुसार)
- कायदा माहितीचा अन् अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा !
- तलाठ्याची कर्तव्ये कोणती आहेत? तलाठ्याकडून माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज कसा करायचा?
- ग्रामसेवकाची कामे व जबाबदाऱ्या कोणत्या? ग्रामसेवकांकडून माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज (RTI) कसा करायचा?
- ग्रामपंचायतीचा मागील तीन वर्षाचा लेखा परीक्षण अहवाल (ऑडिट रिपोर्ट) साठी असा करा माहिती अधिकार अर्ज
वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.
आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!