वृत्त विशेषमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRमाहिती अधिकार

अर्जदारास माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 10 दिवसांत जलदगती कळविण्याबत शासन नियम

आपण या लेखात माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्जदारास टपालखर्चासह कळविण्याबाबत आणि माहिती अधिकाराशी संबंधीत पत्रव्यवहाराचा आढावा घेऊन त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्याबाबत शासन नियम विषयी सविस्तर माहिती पाहूया.

माहिती अधिकारात अर्जदाराला वेळेवर माहिती मिळण्यासाठी, जन माहिती अधिकाऱ्याने, माहिती अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर १० व्या दिवसापर्यंत माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्जदारास जलदगती टपालाने टपालखर्चासह तपशीलवार कळविण्याबाबत एक परिपत्रक निर्गमित करण्याचे निर्देश व्दितीय अपील क्र. केआर ५०४१/२०१६ मध्ये दि. ९.८.२०१७ रोजी मा. राज्य माहिती आयुक्त, कोकण यांनी दिले आहेत.

अन्य व्दितीय अपील क्र. केआर ५१८४/२०१६ मध्ये १० व्या दिवसापर्यंत माहितीच्या शुल्काची रक्कम जलदगती टपालाने अर्जदारास टपालखर्चासह कळविण्यासह शासन कार्यालयातील माहिती अधिकाराशी संबंधीत पत्रव्यवहाराचा तपशीलवार आढावा घेऊन, माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत होणाऱ्या पत्रव्यवहारासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद तीन महिन्यात करण्याचे निर्देश मा. राज्य माहिती आयुक्त, कोकण यांनी दि. ११.८.२०१७ रोजी दिले आहेत.

>

मा. राज्य माहिती आयुक्त, कोकण खंडपीठ यांच्या सदर निर्देशानुषंगाने सर्व विभागांना सूचित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तदनुसार शासन पुढीलप्रमाणे सुचित करीत आहे.

“जन माहिती अधिकाऱ्याने, माहिती अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, १० व्या दिवसापर्यंत माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्जदारास टपाल पृष्ठसंख्या व टपालखर्चासह, जलदगती टपालाने तपशीलवार कळवावी. तसेच सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी त्यांच्या कार्यालयातील माहिती अधिकाराशी संबंधीत पत्रव्यवहाराचा तपशीलवार आढावा घेऊन माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत होणाऱ्या पत्रव्यवहारासाठी दरवर्षी आवश्यक आर्थिक तरतूद करावी”.

परिपत्रकातील तरतूदी सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख सार्वजनिक प्राधिकरण तसेच सर्व संबंधीतांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत त्यांना सूचित करण्यात यावे.

सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक: 

माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्जदारास टपालखर्चासह कळविण्याबाबत आणि माहिती अधिकाराशी संबंधीत पत्रव्यवहाराचा आढावा घेऊन त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्याबाबत शासन परिपत्रक पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – माहिती अधिकाऱ्याला कोणती माहिती देणे नाकारता येईल? जाणून घ्या सविस्तर (माहिती अधिकार कलम ८ : माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.