माहिती अधिकाऱ्याला कोणती माहिती देणे नाकारता येईल? जाणून घ्या सविस्तर (माहिती अधिकार कलम ८ : माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद)

माहिती अधिकार कलम ८ – माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद, नुसार कोणती माहिती देणे माहिती अधिकाऱ्याला नाकारता येईल? हे आपण या लेखात सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

कलम ८ – माहिती प्रकट करण्याबाबत अपवाद (Exemption from Disclosure of Information):

सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून कोणतीही माहिती मिळण्याचा अधिकार नागरिकांना मिळाला असला, कलम ८ (१) नुसार पुढील माहिती देणे माहिती अधिकाऱ्याला नाकारता येईल.

कलम ८ (१) (अ) जी माहिती प्रकट केल्याने भारताच्या सार्वभौमत्वाला किंवा एकात्मतेला, राज्याच्या सुरक्षेला, युद्धतंत्रविषयक, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक हितसंबंधांना, परकीय राज्यांबरोबरच्या संबंधांना बाधा पोहोचेल किंवा अपराधाला चिथावणी मिळेल, अशी माहिती; माहिती अधिकाऱ्याला नाकारता येईल.

कलम ८ (१) (ब) कोणत्याही न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने जी प्रकाशित करण्यास स्पष्टपणे मनाई केली आहे किंवा जी प्रकट केल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होऊ शकेल, अशी माहिती; माहिती अधिकाऱ्याला नाकारता येईल.

कलम ८ (१) (क) जी प्रकट केल्याने संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या विशेषाधिकारभंग होईल. अशी माहिती; माहिती अधिकाऱ्याला नाकारता येईल.

कलम ८ (१) (ड) वाणिज्य क्षेत्रातील विश्वासार्हता (Commercial Confidence), व्यावसायिक गुपिते (Trade Secrets) किंवा बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) यांचा समावेश असलेली जी माहिती प्रकट करणे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, अशी सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल त्या माहितीव्यतिरिक्त, जी प्रकट केल्याने त्रयस्थ पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थानाला हानी पोहोचेल, अशी माहिती; माहिती अधिकाऱ्याला नाकारता येईल.

कलम ८ (१) (ई) जी माहिती प्रकट करणे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल त्या माहितीव्यतिरिक्त, एखाद्या व्यक्तीच्या विश्वासाश्रित संबंधामुळे (Fiduciary Relationship) तिला उपलब्ध असणारी माहिती; माहिती अधिकाऱ्याला नाकारता येईल.

कलम ८ (१) (फ) विदेशी शासनाकडून विश्वासपूर्वक मिळालेली माहिती; माहिती अधिकाऱ्याला नाकारता येईल.

कलम ८ (१) (ग) जी प्रकट केल्याने कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवितास किंवा शारीरिक सुरक्षिततेस धोका निर्माण होईल अथवा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा सुरक्षा प्रयोजनासाठी विश्वासपूर्वक दिलेल्या माहितीचा स्त्रोत किंवा केलेले साहाय्य ओळखता येईल, अशी माहिती; माहिती अधिकाऱ्याला नाकारता येईल.

कलम ८ (१)  (ह) ज्या माहितीमुळे अपराध्यांचा तपास करणे किंवा त्यांना अटक करणे किंवा त्यांच्यावर खटला दाखल करणे या प्रक्रियांमध्ये अडथळा येईल, अशी माहिती; माहिती अधिकाऱ्याला नाकारता येईल.

कलम ८ (१) (आय) मंत्रिमंडळाची कागदपत्रे, तसेच, मंत्रिपरिषद, सचिव व इतर अधिकारी यांच्या विचारविमर्शांचे अभिलेख: परंतु, मंत्रिपरिषदेचे निर्णय, त्याची कारणे आणि ज्या आधारावर ते निर्णय घेण्यात आले होते ती सामग्री ही, निर्णय घेतल्यानंतर आणि ते प्रकरण पूर्ण झाल्यावर किंवा समाप्त झाल्यावर जाहीर करण्यात येईल: परंतु आणखी असे की, या कलमामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या अपवादांतर्गत असणाऱ्या बाबी प्रकट करण्यात येणार नाहीत.

कलम ८ (१) (ज) जी माहिती प्रकट करणे हे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी, यथास्थिती, केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याची, राज्य जन माहिती अधिकाऱ्याची किंवा अपील प्राधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल, ती खेरीजकरून, जी प्रकट करण्याचा कोणत्याही सार्वजनिक कामकाजाशी किंवा हितसंबंधाशी काहीही संबंध नाही किंवा जी व्यक्तीच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करील, अशी वैयक्तिक तपशिलासंबंधातील माहिती: माहिती अधिकाऱ्याला नाकारता येईल.

परंतु, जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधानमंडाळाला देण्यास नकार देता येणार नाही ती माहिती कोणत्याही व्यक्तीला देण्यासही नकार देता येणार नाही.

कलम ८ (२) शासकीय गुपिते अधिनियम, १९२३ (१९२३ चा १९) किंवा पोटकलम (१) अनुसार अनुज्ञेय असलेले कोणतेही अपवाद यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, माहिती प्रकट केल्याने साध्य होणारे लोकहित हे संरक्षित हितसंबंधास होणाऱ्या हानीपेक्षा अधिक असेल तर, सार्वजनिक प्राधिकरण, ती माहिती पाहण्यास परवानगी देऊ शकेल.

कलम ८ (३) पोटकलम (१) च्या खंड (अ), (क) आणि (आय) च्या तरतुदींना अधीन राहून, कलम ६ अन्वये ज्या दिनांकास विनंती केली असेल, त्या दिनांकापासून वीस वर्षापूर्वी झाली असेल, उद्भवली असेल किंवा घडली असेल अशी कोणतीही घटना, प्रसंग किंवा बाब यासंबंधातील कोणतीही माहिती ही, कोणत्याही व्यक्तीस, त्या कलमान्वये विनंती करण्यात आल्यावर पुरविण्यात येईल:

परंतु, वीस वर्षांच्या उक्त कालावधीची संगणना ज्यापासून करावयाची त्या दिनांकासंबंधात कोणताही प्रश्न उपस्थित झाल्यास, या अधिनियमात तरतूद केलेल्या सर्वसाधारण अपिलांना अधीन राहून, केंद्र सरकारचा निर्णय अंतिम असेल.

हेही वाचा – माहिती अधिकार (RTI) अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मिळविण्यासाठी विनंती अर्ज कसा करायचा हे जाणून घ्या सविस्तर

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.