आता सिबिल स्कोअरशिवाय शेतकऱ्यांना “पीक कर्ज” !

October 14, 2026 MSDhulap Team 3 min read

कृषीप्रधान देश भारतात शेतकऱ्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. महाराष्ट्रासारख्या कृषीसमृद्ध राज्यात शेतकऱ्यांचे योगदान केवळ अन्नसुरक्षेपुरते मर्यादित नसून, राज्याच्या आर्थिक प्रगतीतही त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत पीक कर्ज (Pik karj) वितरणाच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना विविध अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत होते, त्यातील प्रमुख अडथळा म्हणजे सिबिल स्कोअर.

Table of Contents

शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरची अट न घालता पीक कर्ज देण्याचे आदेश ! Pik karj:

सिबिल स्कोअर हा सामान्यतः व्यक्तीच्या कर्जफेड क्षमतेचा मापक असतो. उद्योग, सेवा क्षेत्रातील कर्जदारांसाठी हा निकष योग्य असला तरी ग्रामीण भागातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मात्र तो अनेकदा अडथळा ठरतो. नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित उत्पन्न, बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्जफेडीचे वेळापत्रक बिघडते, ज्याचा परिणाम त्यांच्या सिबिल स्कोअरवर होतो. परिणामी, अनेक पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज (Pik karj) मिळतच नाही.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले आहेत की, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज (Pik karj) देताना सिबिल स्कोअरची अट लागू करू नये. कृषी कर्ज पुरवठा वाढविणे ही बँकांची सामाजिक जबाबदारी आहे आणि राज्याच्या आर्थिक धोरणाचा एक अविभाज्य भागदेखील. याआधीही जेव्हा बँकांनी अशा अटी लावून शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारले, तेव्हा त्यांच्यावर FFR (Financial Frauds Reporting) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. या नव्या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

कृषी अर्थव्यवस्थेला बळ

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला दुर्लक्षित करणे शक्यच नाही.” हवामान खात्याने यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे पीक उत्पादनात वाढ होणार असून, त्यासाठी वेळेवर आणि सुलभ कर्ज उपलब्ध होणे अत्यावश्यक आहे.

यासाठी राज्य सरकारने राष्ट्रकृत बँकांनी विशेष प्रयत्न करावेत असेही आदेश दिले आहेत. सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात सुमारे 44 लाख 76 हजार कोटी रुपयांचे कर्जपुरवठा उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही कृषी कर्ज वाटपावर भर देताना सांगितले की, “सर्व बँकांनी कृषी कर्जाचे 100% उद्दिष्ट पूर्ण करावे. विशेषतः महिला उद्योजक व लघुउद्योजकांसाठी सहकार्य आवश्यक आहे.” यामध्ये महापालिका क्षेत्र, विशेषतः मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसारख्या शहरांमध्येही कर्जपुरवठा वाढविण्याचा आग्रह त्यांनी धरला.

बँकांची जबाबदारी आणि सहकार्य

बैठकीत बँकांना असेही स्पष्ट करण्यात आले की, FPO (Farmer Producer Organizations), कृषी प्रक्रिया उद्योग, स्टार्टअप्स, पर्यटन, सेवा क्षेत्र आदींवरही लक्ष केंद्रित करावे. बँकांनी आपले प्राधान्यक्रम शासनाच्या धोरणांशी समन्वयाने ठरवले तर समग्र विकास शक्य होईल.

या निर्णयामुळे बँकांकडून कृषी क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक होईल आणि शेतकऱ्यांना पुरेसे आर्थिक पाठबळ मिळेल. बँकांनी केवळ कर्ज पुरवठा करत बसू नये, तर कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी भागीदार म्हणून काम करावे, असा स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला.

कृषी कर्जाचे महत्त्व:

पीक कर्ज (Pik karj) हा शेतकऱ्यांसाठी केवळ आर्थिक आधार नसून, त्यांच्या आत्मविश्वासाचा आणि उत्पादनक्षमता वाढविण्याचा स्त्रोत असतो. वेळेवर मिळालेले कर्ज योग्य वापरातून चांगले उत्पादन घेण्यास मदत करते. मात्र, सिबिल स्कोअरच्या अटींमुळे हजारो शेतकरी यापासून वंचित राहत होते.

या निर्णयामुळे आता खऱ्या अर्थाने समावेशक कृषी विकासाला चालना मिळेल. सरकारचे हे पाऊल शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना दिलेला प्रतिसाद असून, त्यांना नव्याने उभे राहण्याची संधी देणारे आहे.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेले स्पष्ट निर्देश म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय आहे. पीक कर्ज (Pik karj) हा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सशक्तीकरणाचा एक प्रमुख दुवा आहे. सिबिल स्कोअरसारखी अट काढून टाकल्याने हा दुवा आता अधिक बळकट होईल.

राज्य सरकारचे हे पाऊल बँकांच्या सामाजिक जबाबदारीला अधोरेखित करणारे आहे. बँकांनीही या आदेशाचे पालन करताना फक्त नियमांचाच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांचा आदर करावा, अशी अपेक्षा आहे.

या लेखात, आम्ही आता शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरशिवाय शेतकऱ्यांना “पीक कर्ज (Pik karj)” ! विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

पुढील लेख देखील वाचा!