RTIमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRमाहिती अधिकारवृत्त विशेष

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अभ्यांगतांना अभिप्रायासाठी फॉर्म ठेवण्याबाबत शासन नियम

आपण या लेखात प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अभ्यांगतांना अभिप्रायासाठी फॉर्म ठेवण्याबाबत शासन नियम विषयी सविस्तर माहिती पाहूया. मागील लेखात आपण माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत शासन नियम विषयी सविस्तर माहिती पाहिली आहे.

राज्य माहिती आयोग, कोकण यांच्याकडे दाखल असलेल्या व्दितीय अपील क्र. केआर ४५२८/२०१५ वर निर्णय देताना, “प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अभ्यांगतांना अभिप्रायासाठी फॉर्म ठेवण्यात यावेत, सदर फॉर्म ई – मेल व्दारे सेवा पुरविणाऱ्या नोडल प्राधिकरण/पर्यवेक्षकाकडेही पाठविण्यात येतील.

सदर अभिप्रायाचे फॉर्म प्रत्येक तिमाहीला संबंधीत अधिकाऱ्यासमोर उघड करण्यात यावेत आणि सदर अधिकाऱ्याची जनतेबरोबरची वागणूकीबाबत त्याच्या गोपनीय अहवालात मुल्यमापन करण्यासाठी वापरण्यात यावेत” असे आदेश माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम १९ (८) (अ) अन्वये मा. राज्य माहिती आयुक्त, कोकण खंडपीठ यांनी दिले आहेत.

सदर आदेशाची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. मा. राज्य माहिती आयुक्त, कोकण खंडपीठ यांच्या सदर आदेशानुषंगाने सर्व विभागांना सूचित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, तदनुसार शासन पुढीलप्रमाणे सूचित करीत आहे.

>

१) “प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अभ्यांगतांना अभिप्रायासाठी फॉर्म ठेवण्यात यावेत.

२) सदर फॉर्म ई – मेल व्दारे सेवा पुरविणाऱ्या नोडल प्राधिकरण/पर्यवेक्षकाकडेही पाठविण्यात यावेत.

३) सदर अभिप्रायाचे फॉर्म प्रत्येक तिमाहीला संबंधित अधिकाऱ्यासमोर उघड करण्यात यावेत.

४) सदर अधिकाऱ्याच्या जनतेबरोबरच्या वागणुकीनुषंगाने त्याच्या गोपनीय अहवालात मुल्यमापन करण्यासाठी वापरण्यात यावेत”.

५) परिपत्रकातील तरतूदी सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख सार्वजनिक प्राधिकरण तसेच सर्व संबंधीतांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत त्यांना सूचित करण्यात यावे.

सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक:

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अभ्यांगतांना अभिप्रायासाठी फॉर्म ठेवण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन परिपत्रक पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – अर्जदारास माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 10 दिवसांत जलदगती कळविण्याबत शासन नियम

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.