जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ मधील सुधारणा २०२४

मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ मध्ये सुधारणेबाबत प्रारूप अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात प्राप्त सूचना/आक्षेप यांस अनुसरून सदर नियम अंतिम करण्यात आले असून त्याबाबतची अधिसूचना दिनांक १४/०३/२०२४ रोजीच्या शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ मधील सुधारणा २०२४:

महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम क्रमांक संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२८७/ल-१. महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम (१९४७ चा ६२) याच्या कलम ३७ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत असून उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे ते यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत:-

१. या नियमांस, मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) नियम, २०२४, असे म्हणावे.

२. मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, “मुख्य नियम” असा केला आहे) याच्या नियम १ मधील, “मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियम, १९५९” या मजकुराऐवजी “महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियम.” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

३. मुख्य नियमांच्या नियम २ मधील, –

(१) खंड (अ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :-

“(अ-१) “शेत रस्ता” याचा अर्थ, मुख्यत्वेकरून, शेतीच्या कामासाठी वापराला जाणारा रस्ता, असा आहे,”;

(२) खंड (क) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल:- (१)

महाराष्ट्र राज्य असाधारण भाग चार-ब, मार्च १४, २०२४/फाल्गुन २४, शके १९४५

“(क-१) “विहिर (कूप)” याचा अर्थ, व्यक्तीद्वारे किंवा व्यक्तींद्वारे भूजलाचा शोध घेण्यासाठी किंवा निष्कर्षण करण्यासाठी खोदलेली विहीर, असा आहे आणि त्यामध्ये, भूजलाचे शास्त्रीय अन्वेषण, समन्वेषण, आवर्धन, संधारण, संरक्षण किंवा व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी खणन केलेली संरचना वगळून, खुली विहीर, खोदलेली विहीर, कूप नलिका, खोदलेली-नि-कृप नालिका, नलिका कूप, गाळणी केंद्र, संचय विहीर, पाझर बोगदा, पुनर्भरण विहीर, निष्कासन विहीर किंवा त्यांचे कोणत्याही प्रकारे संयुक्तीकरण किंवा परिवर्तन यांचा समावेश होतो;”.

४. मुख्य नियमाच्च्या नियम २७ मध्ये, –

(१) पोट-नियम (१) मधील, “कलम ३१ चा खंड (अ)” या मजकुराऐवजी, कलम ३१ च्या पोट-कलम (१) चा खंड (अ)” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल,

(२) पोट-नियम (२) ऐवजी, पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येतील :-

*(२) पोट-नियम (१) खालील अर्ज प्राप्त झाल्यावर, जिल्हाधिकारी, संबंधित कुळवहीवाट कायद्याच्या आणि महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ (१९६१ चा महा. २७) याच्या तरतुदींना (जेथवर अशा तरतुदी, शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावरील निबंधांशी संबंधित असतील तेथवर आणि या नियमात विहित केलेल्या शर्तीस अधीन राहून, धारण जमीन, किंवा यथास्थिति, त्याचा भाग असलेल्या क्षेत्रास,-

(अ) जर विहिरीकरिता जमिनीची आवश्यकता असेल तर;

(ब) जर शेत रस्त्याकरिता जमिनीची आवश्यकता असेल तर,

(क) जर सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर, शिल्लक राहिलेली लगतची जमीन प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असेल तर; किंवा

(ड) जर व्यक्तीगत लाभार्थ्यांसाठी केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण घरकूल योजनांच्या प्रयोजनासाठी आवश्यकता असेल तर, मंजुरी देईल.

(२अ) (अ) विहिरीकरिता अशा जमिनीच्या हस्तांतरणाचा अर्ज, नमुना-बारामध्ये करण्यात येईल आणि त्यासोबत पाण्याची उपलब्धता नमूद केलेले भूजल सर्वेक्षण व विकास अभिकरणाने दिलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि विहीर खोदण्याची परवानगी जोडण्यात येईल आणि विहिरीसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या भू-सहनिर्देशकांचा अंतर्भाव असेल.

ब) विहिरीकरिता अशा जमिनीच्या प्रस्तावित खरेदीदाराने, किमान प्रमाणभूत क्षेत्र धारण केलेले असेल.

(क) जिल्हाधिकारी, विहिरीकरिता, कमाल पाच आर पर्यंत क्षेत्र असलेल्या अशा जमिनीचे हस्तांतरण मंजूर करील.

(ड) जिल्हाधिकाऱ्याच्या अशा मंजुरी आदेशामध्ये, विहिरीसाठी हस्तांतरित करण्याचे प्रस्तावित असलेल्या जमिनीच्या भू-सहनिर्देशकांचा समावेश असेल. उक्त जमिनीच्या विक्रीखतासोबत जिल्हाधिकाऱ्याचा मंजुरी आदेश जोडण्यात येईल.

(इ) अशा जमिनीच्या विक्रीखतानंतर, “विहिरीच्या वापराकरिता मर्यादित” अशी नोंद, अशा जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर शेरा म्हणून करण्यात येईल.

(२-ब) (अ) शेत रस्त्यासाठी जमीन हस्तांतरित करण्याचा अर्ज, नमुना-बारामध्ये करण्यात येईल आणि त्यासोबत प्रस्तावित शेत रस्त्याचा कच्चा नकाशा, ज्या जमिनीवर शेत रस्ता प्रस्तावित आहे त्या जमिनीचे भू-सहनिर्देशक आणि ज्या रस्त्याला प्रस्तावित शेत रस्ता जोडण्यात येत आहे त्या जवळच्या विद्यमान रस्त्याचा तपशील जोडण्यात येईल.

(ब) शेत रस्त्यासाठी अशा जमिनीच्या प्रस्तावित खरेदीदाराने शेत रस्त्याचा वापर करण्याचे प्रस्तावित असलेल्या जमिनीलगत किमान प्रमाणभूत क्षेत्र धारण केलेले असेल.

(क) जिल्हाधिकारी, अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, ज्या जमिनीवर शेत रस्ता प्रस्तावित आहे त्या जमिनीच्या आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-व, मार्च १४, २०२४/फाल्गुन २४, शके १९४५ ३ त्याच्या लगतच्या विद्यमान रस्त्याशी असलेल्या जोडणीच्या भू-सहनिर्देशांकाचा अंतर्भाव असलेला तहसीलदाराचा अहवाल मागवील, जिल्हाधिकारी, तहसीलदाराचा असा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, शेत रस्त्यासाठी अशा जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देऊ शकेल.

(ड) जिल्हाधिकाऱ्याच्या अशा मंजुरी आदेशामध्ये, शेत रस्त्यासाठी हस्तांतरित करण्याचे प्रस्तावित असलेल्या जमिनीच्या भू-सहनिर्देशकांचा समावेश असेल. अशा जमिनीच्या विक्रीखतासोबत जिल्हाधिकाऱ्याचा मंजुरी आदेश जोडण्यात येईल.

(इ) अशा जमिनीच्या विक्रीखतानंतर, “नजिकच्या जमीन मालकांच्या वापराकरिता शेत रस्ता खुला राहील ” अशी नोंद, अशा जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्याच्या “इतर हक्क” या स्तंभात करण्यात येईल.

(२क) (अ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा बेट खरेदी केल्यानंतर, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीच्या हस्तांतरणाच्या अर्जासोबत, भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा किंवा कमी जास्त पत्र (कजाप) जोडण्यात येईल.

(च) जिल्हाधिकारी, खंड (अ) मध्ये नमूद केलेले दस्तऐवज अर्जासोबत जोडलेले आहेत याची पडताळणी केल्यानंतर, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर राहिलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या अशा शिल्लक जमिनीच्या हस्तांतरणास मंजुरी देऊ शकेल.

(२ड) (अ) जिल्हाधिकारी, नमुना-बारामधील अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, व्यक्तीगत लाभाध्यर्थ्यांसाठी केंद्रीय किंवा राज्य ग्रामीण घरकूल योजनांच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणाला मंजुरी देण्यापूर्वी जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरणाने, अशा ग्रामीण घरकूल योजनांचा लाभार्थी म्हणून अर्जदाराची ओळख पटविण्यात आली आहे याची खात्री करील,

(ब) जिल्हाधिकारी, ग्रामीण घरकुलासाठी, प्रत्येक लाभार्थ्याला कमाल एक हजार चौरस फुटापर्यंत अशा जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देऊ शकेल.

(क) जिल्हाधिकारी, व्यक्तीगत लाभार्थ्यांकरिता केंद्रीय व राज्य ग्रामीण घरकूल योजनांच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणाला, जर अशा जमिनीवर निवासी वापर अनुज्ञेय असेल आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७) आणि त्याखाली केलेल्या विकास नियंत्रण विनियमांच्या तरतुदींनुसार, विहित रुंदीचा पोच रस्ता उपलब्ध असेल तरच केवळ मंजुरी देईल,

(ड) जिल्हाधिकाऱ्याच्या अशा मंजुरी आदेशामध्ये, वर नमूद केलेल्या योजनेकरिता हस्तांतरित करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या जमिनीच्या भू-सहनिर्देशकांचा समावेश असेल. अशा जमिनीच्या विक्रीखतासोबत जिल्हाधिकाऱ्याचा मंजुरी आदेश जोडण्यात येईल.

(२३) विहिरीसाठी, शेत रस्त्यासाठी व व्यक्तीगत लाभार्थ्यांसाठी केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण घरकूल योजनेच्या प्रयोजनासाठी, जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्याची मंजूरी केवळ एक वर्षासाठी वैध असेल आणि अर्जदाराच्या विनंतीवरून, पुढील दोन वर्षासाठीच केवळ आणखी मुदतवाढ देण्यात येईल. उक्त एक वर्षाच्या कालावधीत किंवा वाढविलेल्या कालावधीत उक्त प्रयोजनासाठी हस्तांतरण अंमलात आणले नसेल तर, उक्त मंजुरी रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल. जर अशा प्रकारे खरेदी केलेली जमीन, ज्या प्रयोजनासाठी मंजुरी दिलेली आहे त्या प्रयोजनाव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापर केल्याचे निदर्शनास आले तर, अशी मंजुरी, प्रारंभापासून रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.

(२फ) अर्जदारास, विहीर किंवा शेत रस्ता बांधल्यानंतर, जमीन जिल्हाधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीने आणखी केवळ त्याच जमीन वापरासाठी हस्तांतरित करता येईल.

(२ग) जिल्हाधिकाऱ्यास, पोट-नियम (२अ) ते (२फ) अन्वये त्यास प्रदान केलेले अधिकार, उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या दजपिक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास प्रदान करता येतील.

---

मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना-अकरानंतर, पुढील नमुना जादा दाखल करण्यात येईल :-

“नमुना-बारा.

[ नियम २७ (२१), (२व) व (२) १

विहिरीसाठी किंवा शेत रस्त्यासाठी अथवा ग्रामीण घरकूल योजनेतर्गत घरकुलासाठी जमीन हस्तांतरण करण्याचा अर्ज.

प्रति,

जिल्हाधिकारी, जिल्हा,

मी,……………………राहणार ……………. ता.-………….. जि…………….. महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियमाच्या नियम २७ च्या तरतुदीनुसार विहिरीसाठी/शेत रस्त्यासाठी/घरकूल योजनेंतर्गत घरकुलासाठी जमीन विकण्यास परवानगी देण्याची विनंती करीत असून, त्याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :-

२. आवश्यक माहिती खालीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट केली आहे:-

१. जमीन विकणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व पत्ता:-

२. जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व पत्ता:-

३. जमिनीचे वर्णन

(एक) गावाचे नाव …………..ता…………….जि……….

(दोन) गट नं…………

४. विहिरीच्या बाबतीत, –

प्रस्तावित विहिरीचा व्यास (फुटात):-

५. शेत रस्त्याच्या बाबतीत, –

प्रस्तावित रस्त्याची लांबी रूंदी क्षेत्रफळ आर चौ. मी. मध्ये:-

६. ग्रामीण घरकूल योजनेखालील मंजूर घरकुलाच्या बाबतीत, –

अशा योजनेचा तपशील :-

७. सोबत जोडलेले दस्तऐवज

(एक) भूजल सर्वेक्षण व विकास अभिकरणाने दिलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र (विहीरीकरिता).

(दोन) सहधारकांचे संमतीपत्र.

(तीन) जर जमीन, वर्ग-२ भोगवट्याची असेल तर, सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी,

८. मालकी हक्काच्या बाबतीत महसुली किंवा दिवाणी न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या विवादाचा तपशील :-

मी, याद्वारे, प्रतिज्ञापूर्वक असे कथन करतो/करते की, वर दिलेली माहिती, माझ्या माहितीप्रमाणे व विश्वासाप्रमाणे खरी व बरोबर आहे. जर माहिती चुकीची असल्याचे निदर्शनास आल्यास, मी, लागू असलेल्या कायद्यानुसार शिक्षेस पात्र असेल.

अर्जदाराची सही.

---

अधिसूचना: जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ मधील सुधारणा २०२४ PDF फाईल डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – तलाठी कार्यालयातील गाव नमुना १ ते २१ नोंदवही विषयीची संपूर्ण माहिती – Gav Namuna 1 to 21

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!