महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा महाराष्ट्र शासन निर्णय - GR वृत्त विशेष सरकारी योजना

शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणाऱ्या सलोखा योजनेस मुदत वाढ !

April 8, 2025 MSDhulap Team

सलोखा योजना (Salokha Scheme) ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाची योजना आहे, जी शेतजमिनीवरील वाद मिटवण्यासाठी व सामाजिक सलोखा वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. सलोखा (Salokha Scheme) योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या एकमेकांच्या जमिनीची अदलाबदल अधिकृत व कायदेशीररित्या करता येते, आणि त्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्कात मोठी सवलत दिली जाते.

महाराष्ट्रामध्ये किंबहुना देशामध्ये जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरुन होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरुन होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरुन होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा-भावांतील वाटणीचे वाद, शासकिय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमीनीचे वाद समाजामध्ये आहेत.

शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणाऱ्या सलोखा योजनेस मुदत वाढ ! Salokha Scheme:

शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी सदर वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत. शेतजमिन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा व संवेदनशिल विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे. सदर वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत असून अशा प्रकारचे वाद संपुष्ठात येण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसत नाही.

शासनाने शेतजमिनीचा ताबा व मालकीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. १०००/- व नोंदणी फी नाममात्र रु. १०००/- आकारून मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी मध्ये सवलत देण्याची “सलोखा योजना (Salokha Scheme)” राबविण्यास दिनांक ३.१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे.

शासन निर्णयामध्ये सलोखा (Salokha Scheme) योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबातची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षाचा राहील असे नमुद केले आहे. त्यानुसार सदर योजनेची मुदत दिनांक ०२.०१.२०२५ रोजी संपुष्टात येत आहे. सलोखा (Salokha Scheme) योजनेस आणखी दोन वर्षाची मुदतवाढ देण्याची बाब सदर नस्तीवर विचाराधीन होती.

शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. १०००/- व नोंदणी फी नाममात्र रु. १०००/- आकारण्याबाबत सवलत देण्याबाबतच्या “सलोखा (Salokha Scheme) योजनेचा कालावधी आणखी दोन वर्षांनी म्हणजेच दि. ०२.०१.२०२५ पासून दि.०१.०१.२०२७ पर्यंत वाढविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

सलोखा (Salokha Scheme) योजनेच्या इतर अटी व शर्ती तसेच अनुषंगिक बाबी शासन निर्णय दिनांक ०३.०१.२०२३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कायम राहतील.

अर्जाची प्रक्रिया:

तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या मदतीने जमीन ताबा व उपयोग याचा पंचनामा करा.
तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करा.
संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी.
मुद्रांक व नोंदणी शुल्क भरून अदलाबदल नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करा.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय (Salokha Scheme GR):

सलोखा (Salokha Scheme) योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफी देणेबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

या लेखात, आम्ही सलोखा (Salokha Scheme) योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफी विषयीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. मला आशा आहे की तुम्हाला हा लेख आवडला असेल. तुम्हाला हा लेख आवडला तर नक्की शेअर करा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया टिप्पणी द्या.

खालील लेख देखील वाचा !